रिपोर्ट
| कोरियाको श्रम–बजार
नेपालीको भविष्य छ
विदेशी श्रमिकका निम्ति कोरियाको कानून र नीति
अनुकूल हुँदै गएको छ। गैरकानुनी कामदार भएपनि क्षतिपूर्ति र श्रम कानुनबमोजिमको
तलबभत्ता पाउन सक्ने अवस्था सृजना भएको छ। यो नेपालीसमेत धेरै विदेशी
कामदारहरूको सङ्घर्षको प्रतिफल हो।
•
वसन्त थापा
|
| श्रम–भीसाको माग गर्दै सउलका सडकमा प्रदर्शनमा निस्केका नेपाली
र अन्य विदेशी श्रमिकहरू। |
कोरियाको इन्छन् अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आगमन कक्षबाट
फुत्त बाहिर निस्कँदा पश्चिमी युरोप वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको कुनै
ठूलो शहरमा आइपुगेको भान हुन्छ। राजधानी सउलदेखि लगभग दुई घण्टामा
पुग्न सकिने इन्छन् वास्तवमा एउटा टापु हो जसलाई समुद्रमाथि बनेको
पुग नपुग पाँच किलोमिटर लामो पुलले जोडेको छ। सडक, पुल, परिवहनका साधन,
सञ्चार तथा भौतिक पूर्वाधारहरूमा आजको दक्षिण कोरिया विश्वका विकसित
राष्ट्रहरूभन्दा किञ्चित् पछि छैन। यो देश विश्वका दस विकसित औद्योगिक
राष्ट्रहरूको समूहमा पर्दछ, जसको प्रतिव्यक्ति आय सन् २००४ मा १४ हजार
अमेरिकी डलरभन्दा माथि थियो। पानीजहाज निर्माणमा विश्वमा दोस्रो स्थान
र कार तथा सवारीसाधनको उत्पादनमा पाँचौँ स्थान ओगट्ने कोरिया स्टील,
इलेक्ट्रोनिक्स, सेमी–कन्डक्टर एवं सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा ज्यादै
अगाडि छ। द्रुतगतिले भइरहेको आर्थिक प्रगतिका कारण कोरियालाई एसियाको
'इकानोमिक पावरहाउस' मानिन्छ।
यही सम्पन्नताको चम्किलो आभाका कारण कोरिया– नेपाललगायत
एसियाका धेरै विपन्न मुलुकका बेरोजगार नागरिकहरूका लागि आकर्षणको ठूलो
केन्द्र बन्न पुगेको छ। विदेशी रोजगारका लागि काठमाडौँका म्यानपावर
कम्पनीहरूमा लर्को लाग्ने नेपाली युवायुवतीहरूमा ठूलो सङ्ख्या कोरिया
जान चाहनेहरूको हुन्छ। तीमध्ये केही सय युवा तालिमे कामदारका रूपमा
छानिएर कोरियाली भूमिमा पुग्दछन्। कोही भने कुनै यत्नले पर्यटक भिसामा
कोरिया छिर्न सफल हुन्छन् र आफूलाई गैरकानुनी कामदारको भीडमा सामेल
गराउँछन्।
प्रशिक्षार्थीका रूपमा छानिएर जाने कामदारहरू 'डी–३'
भिसाअन्तर्गत तीन वर्षका लागि कोरिया पुग्छन्। एक वर्षको प्रशिक्षणकाल
सकिएपछि उनीहरुको रोजगारीमा श्रम नियम लागू हुन्छर अर्को दुई वर्षका
लागि भिसाको स्तर पनि '३–८' मा बदलिन्छ। तर प्रशिक्षण अवधि एकै ठाउँमा
पूरा गर्ने कामदारहरू थोरै हुन्छन्। किनभने यस्ता कामदारलाई कुनै प्रशिक्षणबिना
नै जीवनमा कहिल्यै नदेखेका ठूला यन्त्रहरू खेलाउनुपर्ने काममा लगाइन्छ।
त्यसै हुनाले कतिपय कामदार अपेक्षाकृत सजिलो र धेरै वेतन आउने कामको
खोजीमा लाग्छन्। त्यस क्रममा उनीहरू 'कागजातबिनाका (गैरकानुनी) कामदार'
बन्न पुग्छन्।
एसियाका १५ राष्ट्रका नागरिकहरूलाई कोरियाले कामदारका
रूपमा झिकाउने गर्छ। ती मुलुकहरूमा बाङ्लादेश, कम्पुचिया, चीन, इन्डोनेसिया,
इरान, कजाखस्तान, मङ्गोलिया, म्यानमार, नेपाल, पाकिस्तान, फिलिपिन्स,
श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड, उज्वेकिस्तान र भियतनाम पर्छन्। यी सबै देशका
मिलाएर अहिले कोरियामा चार लाख जति विदेशी कामदार रहेको र तीमध्ये
१ लाख ९० हजार कामदार गैरकानुनी रहेको अनुमान छ। सङ्ख्यात्मक हिसाबले
सबैभन्दा बढी कामदार छिमेकी चीनका छन्, दोस्रोमा भियतनाम र तेस्रोमा
इन्डोेनेसिया पर्छ। नेपालको स्थान एघारौँ छ।
|
| तस्बिरहरूः मणि लामा |
| सेसेलिया |
दुईतिहाई अवैध!
हाल कोरियामा कति नेपाली कार्यरत छन्? यसको लेखाजोखा राख्ने कुनै निकाय
त्यहाँ छैन। “यस्तै ६ हजार चानचुन होलान्,” नेपाल सम्पर्क समिति कोरियाका
वर्तमान अध्यक्ष बमप्रसाद लावती अड्कल काट्छन्। तीमध्ये दुईतिहाई नेपाली
कामदार गैरकानुनी रूपमा बसिरहेको समितिको अनुमान छ। सन् १९९३ को जनवरीमा
अस्तित्वमा आएको यो समितिले पीरमर्कामा परेका नेपालीहरूलाई मरमद्दत
जुटाउनुबाहेक चाडपर्वमा सामूहिक भोजभतेर; समय–समयमा नेपालका कलाकार,
गायक आदिलाई निम्त्याएर सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने गरेको
छ।
चार–पाँच वर्षदेखि लुकिछिपी कोरियामा बस्दै आएका नेपालीहरू
निकै भेटिन्छन्। त्यसभन्दा लामो समय बिताउने नेपालीहरू पनि छन्। पाँचथरका
बमप्रसाद लावती आफैँ सन् १९९३ मा कोरिया छिरेका हुन्। काठमाडौँका खगेन्द्र
गुरुङले कोरियामा १३ वर्ष बिताइसकेका छन्। आप्रवासी ट्रेड युनियनका
महासचिव काजीमान खापुङकोे कोरिया बसाइँ १७ वर्ष पुगिसकेको छ।
बिनाअनुमति लुकीछिपी काम गर्नेहरू जति बेला पनि समातिन
सक्छन्। त्यसरी समातिएकालाई कहिले जरिवाना तिराएर कहिले नतिराई मुलुकबाहिर
पठाइन्छ। कोही कारखानाभित्रै वा सडकमा दुर्घटनामा पर्न सक्छन्। अवैध
कामदार त हुन् भनेर कारखानाका मालिकले पाकेको तलब नदिने वा थोरै दिने
गर्न सक्छ। कम्पनी दिवालिया भएर कारखाना बन्द भएको, साहू आफैँले कारखाना
बन्द गरी चीन वा जापान भागेर कामदारहरूलाई विचल्ली पारेका घटनाहरू
निकै छन्। लावतीका अनुसार, यस्तो अवस्थामा समितिले कामदारहरूलाई मानवअधिकारवादी
सङ्गठन तथा आप्रवासी कामदारहरूको हित रक्षा गर्ने विभिन्न संस्थाहरूसित
सम्पर्क गराइदिन्छ। यस्ता संस्थाहरू कोरियाका सुवन, बुसान, देग्रु,
उइजङ्बु, गुमी, इन्छन् जस्ता प्रत्येक औद्योगिक सहरमा सक्रिय छन्।
सङ्सेओ औद्योगिक इलाका ट्रेड युनियनका किम हियोन जु समाजसेवाको उद्देश्यले
कोरियालीहरू विदेशी कामदारहरूको अधिकार रक्षार्थ लागेको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “आफ्नो अधिकारको सम्मान चाहनेले अर्काको अधिकारको पनि
सम्मान गर्नुपर्छ।”
औद्योगिक दुर्घटनाका शिकार भएका र साहुको दुर्व्यवहारका
कारण बेरोजगार हुन पुगेका आप्रवासी कामदारहरूलाई तत्काल राहत दिन र
गाँस–बासको प्रबन्ध गर्नका लागि किम जे ओ र किम जे गुम नामका दाजु–बहिनीको
सक्रियतामा सन् १९९४ मै 'सेल्टर' हरू खुलेका थिए। त्यस्ता 'सेल्टर'
बाट दुःखमा परेका कामदारहरूले आश्रय, औषधोपचारका साथै कानुनी उपचारमा
सहयोग पाउँछन्।
श्रयस्थलहरूको सञ्चालनमा क्याथोलिक संस्थाहरू बढी सक्रिय
छन्। नेपाली आप्रवासी कामदारहरूबीच भिजेर काम गरेको कारण आन्याङ शहरको
माइग्रान्ट वर्कर्स वेलफेयर सेन्टरमा आठ वर्षसम्म निर्देशकका रूपमा
काम गरेकी सुश्री लि कुम योङ सबैकी 'सेसिलिया दिदी' बनेकी छन्। उनले
नेपालका गरीब परिवारका २०० विद्यार्थीहरूको शुल्क तिरिदिएर तिनलाई
विद्यालय जान समेत मद्दत गरिरहेकी छन्।
यस्ता वेलफेयर सेन्टरहरूमा आप्रवासी कामदारहरू सप्ताहान्तमा
थुप्रिन्छन्। किनभने सेन्टर भनेको उनीहरूका लागि भेटघाट थलो, मनोरञ्जन
क्लब, साइबर क्याफे, पुस्तकालय सबथोक हो। खास गरी नेपाली कामदारहरू
वेलफेयर सेन्टरमा उपलब्ध सरसुविधाहरू उपयोग गर्नमा निकै अघि छन्। देगु
शहरको सङसेओ औद्योगिक इलाकाको वेलफेयर सेन्टरबाट विदेशी कामदारहरूका
लागि एउटा एफएम रेडियो स्टेसन पनि सञ्चालित छ जसमा सात भाषाका कार्यक्रम
प्रसारित हुन्छन्। एक वर्षदेखि हरेक शनिबार राति ९ देखि ११ बजेसम्म
नेपाली भाषाको कार्यक्रम पनि प्रसारण भइरहेको छ। नारायण ज्ञवाली, दिनेश
आले र सुरज अग्रहरिले चलाउने यो कार्यक्रममा नेपाली गीत, नेेपालका
समाचार सुनाउने तथा कोरियाली भाषा सिकाउने गरिन्छ।
गुमी क्याथोलिक वर्कर्स सेन्टरकी स्वयंसेविका चो युन
जु नेपाली कामदारहरूले अरू हेरी कोरियाली वातावरणमा छिटै घुलमिल हुने
र भाषा पनि चाँडै सिक्ने गरेको बताउँछिन्। नेपालीहरू उनलाई उनको नेपाली
नाम 'अञ्जु' बाट चिन्छन्। हालै मुगु, कियाँ खत्याडका ३३ वर्षीय बमबहादुर
शाहीलाई ४५ हजार अमेरिकी डलरको क्षतिपूर्ति दिलाउन अञ्जु खूब खटेकी
थिइन्। शाहीको बायाँ हात कारखानाको दुर्घटनामा परी कुहिनाभन्दा माथिबाट
काटिएको थियो। डेढ वर्षअघि बाग्लुङका होम छन्त्यालले पनि त्यसरी नै
दुर्घटनामा हात गुमाउनु परेको थियो र उनले रु.१३ लाख क्षतिपूर्ति पाएका
थिए।
आन्दोलनपछि अधिकार
कारखानामा काम गर्दा अङ्गभङ्ग भएका पहिलेपहिलेका कामदारहरूले
क्षतिपूर्ति पाउँदैनथे। विदेशमा गई काम गरेर फर्केका नेपाली कामदारहरूका
कथालाई समेटेर मञ्जु थापाले तयार पारेको 'रोजीरोटीका लागि' शीर्षकको
पुस्तक पढ्दा यो कुरा थाहा हुन्छ। मञ्जु आफैँ पनि दाहिने हातका तीन
औँला गुमाएर सन् १९९४ मा नेपाल फर्केकी थिइन्।
तर अहिले स्थितिमा सुधार भएको छ। गैरकानुनी कामदार भए
पनि क्षतिपूर्ति र श्रम कानुनबमोजिमका तलबभत्ता पाउन सक्ने अवस्था
सृजना भएको छ। यसका लागि धेरै जना नेपाली कामदारहरूले सङ्घर्ष गरेका
छन्। बुटवलका समर थापाको नेतृत्वमा ८० जना आप्रवासी कामदार तथा २०
जना कोरियाली मानवअधिकारकर्मीहरूले मिलेर सउलको मियोङ दोङ क्याथेड्रलमा
१५ नोभेम्बर, २००३ मा विरोधसभा र धर्ना आयोजना गरेका थिए। त्यसै सालको
३१ जुलाईमा कोरियाली सरकारले नयाँ इम्प्लोयमेन्ट पर्मिट सिस्टम (हे.
बक्स) पारित गरेर गैरकानुनी कामदारहरूको धरपकड तथा देशनिकाला कार्यक्रम
शुरु गरेको थियो। धपाइने डरले दुई महिनाभित्र नौ जना विदेशी कामदारहरूले
आमहत्या गरे। उक्त धर्ना त्यसैको विरोधमा थियो। समर थापालाई १५ फेबु्रअरी
२००४ मा प्रहरीहरूले गिरफ्तार गरेर योसु डिटेन्सन् सेन्टरमा बन्दी
बनाएका थिए। उनले थुनामै ३१ दिन लामो भोक–हड्ताल गरे। थापाले खाली
हात नेपाल फर्कनु पर्यो तर उनले थालेको अभियानले गर्दा गैरकानुनी
कामदारहरू अहिले पूरै अधिकारविहीन भने छैनन्। त्यस भोक हडतालको सबैभन्दा
ठूलो फाइदा के भयो भने आप्रवासी कामदारहरुप्रति कोरियाली जनताको दृष्टिकोण
बदलियो। उनीहरु विदेशी मजदुरहरुलाई आफ्नो भाग खोस्न आएका परजीवी हुन्
भन्ने ठान्थे, अहिले आफ्नै अर्थतन्त्रलाई बल पुर्याउने श्रमशक्ति
हुन् भन्ने धारणा बन्यो। त्यसले गर्दा सामाजिक दृष्टिले स्थानीय र
विदेशी कामदारबीचको भेदभाव कम भयो। अहिले अवैध रूपमा बसिरहेका कामदारहरुसमेत
ढुक्कै विरोधसभा र जुलुसहरुमा भाग लिइरहेका हुन्छन्। उनीहरू आप्रवासी
ट्रेड युनियनअन्तर्गत झनै सङ्गठित बनेका छन्।
कोरियामा बसिरहेका सबै नेपाली औद्योगिक मजदुर मात्र
छैनन्। आफ्नै बन्द व्यापार र कारोबार चलाएर बस्नेहरू पनि छन्। त्यस्ता
कारोबारमा हुन्डी, नेपाली खानेकुरा र अरू उत्पादनको पसल, रेस्टुराँ
र ट्राभल एजेन्सीहरू पर्छन्। नेपाली पसल र रेस्टुरेन्टहरू भएकै कारण
सउलको एउटा सानो सुर्कोले 'नेपाल गरी' (नेपाल सडक) को नाम पाएको छ।
केपी सिटौला सउलमा नेपाल टुर नामको ट्राभल एजेन्सी चलाउँछन्। परेका
बेला दोभाषेको काम गर्ने सिटौलाको कम्पनीले नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रतिनिधिका
रूपमा पनि काम गर्छ। कोरियाली पर्यटक नेपाल भित्र्याउने सम्भावनाबारे
कुरा गर्दा सिटौला मुलुकभर शान्ति भइदिए र ठाउँ अलिकति सफा मात्रै
राख्न सकेमा कोरियालीहरूको ओइरो लाग्छ भन्छन्।
पूरै कोरियामा नेपाली कामदारहरूको सङ्ख्या ६ हजार चानचुन
मात्र भए पनि उनीहरूद्वारा खोलिएका सङ्घसंस्थाहरूको सङ्ख्या भने ४२
छ। कहाँसम्म भने मनाङवासीहरूले माथ्लो र तल्लो मनाङका छुट्टाछुट्टै
संस्था समेत खोलेका छन्। जातीय, धार्मिक, प्रान्तीय र राजनीतिक आस्थाका
आधारमा खोलिएका ती संस्थाहरूमध्ये धेरै त अनौपचारिक समूहका रूपमा छन्।
बौद्ध धर्मको यत्रो प्रभाव भएको देशमा पनि बुद्ध भारतमा जन्मिएका हुन्
भन्ने धारणा पाइएकोले आफूले 'नेपाल बुद्धिस्ट फेमिली' नामक संस्था
खोलेको सफाइ दिन्छन् त्यस समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र गुरुङ।
सामाजिक तवरले खाने–पिउने, पिकनिक जाने काम मिलेर गर्ने
नेपाली कामदारहरू राजनीतिक हिसाबले भने विभाजित छन्। माओवादीदेखि नेपाली
काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले) र राप्रपा सबैथरी पार्टीका प्रतिनिधित्व
उनीहरूबाट भइरहेको पाइन्छ। उनीहरू आपसी भेलामा कट्टर गणतन्त्रवादीदेखि
कट्टर राजतन्त्रवादी मत व्यक्त गर्दछन्। नेपाली कामदारहरू आफूले समर्थन
गरेको पार्टीका नेताहरू कोरिया आउँदा तिनलाई भेट्न र तिनका कुरा सुन्न
उत्सुक रहन्छन्। बहालवाला मन्त्री वा ठूला नेताहरू जो आउँदा पनि कोरियामा
कार्यरत् नेपालीहरूको एकोहोरो रटान सउलमा नेपालको दूतावास खोलियोस्
भन्ने रहँदै आएको छ। साह्रोगाह्रो परेको र कागजपत्र चाहिएका बेलामा
दूतावास भएमा भरथेग हुनेथियो भन्ने उनीहरूको आशा हो। आश्वासन दिनमा
नेताहरू कहिल्यै पछि परेका छैनन्। तर हातलागी शून्य छ।
अहिलेसम्म नेपाली कामदारहरूले रोजगारी पाउने कलकारखाना
र निर्माण कम्पनीहरूमा हो। भोलि कृषि, पशुपालन र सेवा उद्योगको क्षेत्रमा
काम पाउने सम्भावना पनि त्यत्तिकै प्रबल छ। तर नयाँ आएको रोजगार अनुमति
प्रणालीबारे नै सरकार निश्चेष्ट रहेकाले कोरियामा कार्यरत कामदारहरूका
मनमा अब के होला भन्ने भय र आशङ्का उत्पन्न भएको छ। बम लावतीले भने
झैँ उनीहरूमा यस सालको दशैँ कसरी मनाइएला भन्ने ठूलो पीर छ। कोरियामा
काम गर्ने नेपालीहरूको सामूहिक पीरलाई हटाउन नेपाल सरकारले कति जाँगर
देखाउँछ, त्यो हेर्नु छ।
बद्लिँदो रोजगार प्रणाली
कोरियामा सन् १९८७ मा सैनिक शासनको अन्त्य भएर प्रजातान्त्रिक सरकार
सत्तामा आएपछि त्यहाँको अर्थतन्त्रले अझ ऊर्ध्वगामी मार्ग लियो। सन्
१९८८ मा सउलमा सम्पन्न चौबीसौँ ओलम्पिक्सका अवसरमा ठूलो सङ्ख्यामा
विदेशीहरू कोरिया भित्रिए। तीमध्ये कतिपय कामदारका रूपमा कोरियाका
कलकारखानामा खपत भए। त्यसपछि कोरियाले बाहिरबाट कामदार झिकाउने कामलाई
बढावा दिन थाल्यो र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सन् १९९२ मा पारित 'ज्वाइन्ट
भेन्चर ट्रेनी सिस्टम' अन्तर्गत विदेशी कामदारहरूलाई साना तथा मझौला
उद्योगहरूमा रोजगार दिन थालियो। त्यसको ठाउँमा सन् १९९४ मा 'इन्डस्ट्रियल
ट्रेनी सिस्टम' आयो। यसअन्तर्गत कोरियामा काम गर्न जानेले पहिलो एक
वर्ष प्रशिक्षार्थीका रूपमा काम गर्नुपर्छ। प्रशिक्षण अवधिमा दिइने
ज्याला थोरै हुन्छ। बाँकी दुई वर्ष भने श्रम ऐनबमोजिम तलबभत्ता र अन्य
सुविधा प्राप्त हुन्छ। यस प्रणालीलाई सस्तो ज्यालामा काम लगाएर विदेशी
कामदारहरूको शोषण गर्ने कोरियाली मालिकहरूको चाल भन्छन् कामदारहरू।
यस पद्धतिलाई पनि खारेज गरेर कोरियाली सरकारले ३१ जुलाई २००३ मा इम्प्लोयमेन्ट
पर्मिट सिस्टम (ई.पी.एस.) पारित गरेको छ। यस व्यवस्थाबमोजिम विदेशी
कामदारले तीन वर्षको नियुक्ति पाउँछ। तर त्यस्तो नियुक्ति प्रत्येक
वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ र पहिलो नियुक्ति पाएको ठाउँ छाडी अर्को ठाउँमा
काम गर्न पाइँदैन।
प्रशिक्षार्थी कामदार पद्धति पूर्णतः उन्मूलन भई सन्
२००७ को जनवरीदेखि नयाँ प्रणाली ई.पी.एस. लागू हुनेछ। त्यसपछि कोरियामा
वैध तथा अवैध रूपमा काम गर्दै आएका नेपालीहरूको अवस्था के हुनेछ, त्यसबारे
अन्योल छ। कामदार पठाउने अन्य देशहरूले ई.पी.एस. अन्तर्गत कोरियाली
सरकारसँग नयाँ सम्झौता गरिसकेका छन्, तर नेपाल सरकारले अहिलेसम्म यसतर्फ
ध्यान दिएको छैन।
नेपालीहरूको कमाइ
कोरियाली सरकारले तोकेको न्यूनतम महिनावारी तलब स्केल ७ लाख ६ सय र
प्रतिघन्टा ३ हजार १ सय ओन (कोरियाली मुद्रा) हो। नियमअनुसार दिनको
८ घन्टा र हप्तामा ४४ घन्टा काम गर्नुपर्छ। त्यसभन्दा बढी समय वा विदाको
दिनमा काम गर्दा १५० प्रतिशत 'ओभरटाइम' भत्ता मिल्दछ। मिहिनेत गर्ने
कसैकसैले दिनमा १५–१६ घण्टा काम गरेर महिनाको १६ लाख ओनसम्म तलब थाप्ने
गरेको कपिलवस्तुका केशव रेग्मी बताउँछन्। लाखको रकम भने पनि एक अमेरिकी
डलर साट्दा एक हजार ओन (नेरु. ७४ बराबर) पाइन्छ। तीन वर्षदेखि कोरियामा
कार्यरत् रेग्मीका अनुसार, नेपाली कामदारले सरदर महिनाको रु.८० हजार
कमाउँछन्। रु.१ लाखसम्म तिरेर आउनु त ठीकै हो, रु.५–६ लाख तिरेर आउनेलाई
चाहिँ धेरै फाइदा नहुने बताउँछन् रेग्मी। |
