चिठी

• यथार्थपरक विश्लेषण

'विकल्प महासंसद' (आवरण, १–१५ हिमाल) मा छापिएको लोकतान्त्रिक राजनीतिले गति लिन नसकेको विश्लेषण यथार्थपरक छ। १९ दिनको जनसङ्घर्षको परिणामस्वरुप निरङ्कुशताको अन्त्य भएपछि जनता पूर्ण लोकतन्त्रमा प्रवेश गर्न चाहन्थे। तर, सात राजनीतिक दलको अकर्मण्यता र कुर्सीमोहका कारण जनताको त्यो चाहना अहिले संसद विघटन गर्ने वा नगर्ने सवालमा पुगेर विथोलिएको छ।

राजाको निरङ्कुशताबाट दिक्क भएर जनता सडकमा ओर्लेका थिए। तर, दलको नेतृत्वले यसलाई बुझ्न नसकेकोले मुलुकमा फेरि अन्योल र अनिश्चयको बादल मडारिन थालेको छ। बजेटमा राजाको खर्च २०५८ अगाडिको अवस्थामा पुर्‍याउन नसक्नुले संसदवादी दलहरू 'सेरेमोनियल किङ्ग' चाहन्छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ। फेरि यो संसद जनआन्दोलनको वैधता पनि होइन। त्यसैले ढिला नगरी संसद विघटन गरेर माओवादी र नागरिक समाजसहितको अन्तरिम संसद गठन गर्नेतर्फ अगाडि बढ्नु नै हितकर हुनेछ।

भूमराज तिवारी
बेलकोट–७, अमारे डेउडी, नुवाकोट

• यो राम्रो होइन

यदि यसपालि एसएलसी बोर्ड प्रथा नहटाएको भए अञ्जना राजवंशी जस्ता कुना–काप्चामा लुकेको प्रतिभा प्रस्फुटन हुन सक्थ्यो। जुनसुकै क्षेत्रको भएपनि उत्कृष्टहरूलाई चिनाउनु राम्रो हो। छनोटमा विकृति र विसङ्गति देखिएका छन् भने तिनलाई निराकरण गर्नु पर्दछ। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो भनेर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले बोर्डको परम्परालाई हटाएर विद्यार्थीलाई पढाइमा हौसला दिने परम्पराको अन्त्य गर्नु उचित हुँदैन।

अहिलेको जमाना नै प्रतिस्पर्धाको हो। प्रतिस्पर्धालाई स्वस्थ वातावरणमा अघि बढाउन सम्बन्धित निकायहरूले ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ। प्रतिस्पर्धामा उत्रेर उत्कृष्ट भएकालाई परिदृश्यबाट हटाएर हतोत्साही बनाउनुहुँदैन। त्यसैले हिमाल ले परिश्रम गरेर राजधानी बाहिरबाट एसएलसी परीक्षामा उच्च अङ्क ल्याउन सफल अञ्जनालाई जनता स्तम्भमार्फत् सार्वजनिक गरिदिएकोमा बधाई।

कविता शर्मा
बनेपा–१०, काभ्रे

• दरबारका कर्मचारी हटाऊ

'दरबारः हिजै जस्तो' (१६–३२, असार) को देश समाचार अन्तर्गत छापिएको कुरा पढ्दा जनआन्दोलन सफल भएको हो, होइन शङ्कै लाग्यो। दरबारमा रहेका कर्मचारीहरूलाई लोकतान्त्रिक सरकारले यथावत राखेर जनताको भावनाको कदर गरेको पाइएन।

राजाका सम्पूर्ण अधिकारहरू संसदले खोसिसकेपछि पनि दरबारमा कर्मचारीलाई किन राखिराख्ने? त्यहाँका कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी खटाए त भै'हाल्यो नि! जनआन्दोलनको भावना अनुसार काम नभए शहीदको रगतले पिरोल्नेछ।

पी. राजवंशी,
झापा

• इतिहासलाई बङ्ग्याउनुभएन

हिमाल खबरपत्रिका (१६–३२, असार) मा प्रकाशित माओवादीका पोलिटव्युरो सदस्य रामबहादुर थापा 'बादल' को अन्तर्वार्ता पढ्ने मौका पाइयो। अन्तर्वार्ताको क्रममा बादलजीले एकठाउँमा ब्रिटिशले सेनामा छान्दा सोझो मगर र गुरुङ्गलाई छान्ने गर्छ, पृथ्वीनारायण शाहले पनि त्यसै गरे भन्नुभएकोमा उदेक लाग्यो। यसबारे कि त उहाँलाई थाहा छैन कि त बुझ पचाउनुभयो। देउथलमा अङ्ग्रेजसँगको लडाइँमा अन्तिम सास छउञ्जेल लड्ने भक्ति थापा, नालापानीको किल्लामा डटिरहने बलभद्र कुवँर र अमर सिंह थापा आदिको वीरता देखेर नै ब्रिटिशहरूले नेपालीलाई आफ्नो सेनामा भर्ती गर्न शुरु गरेका हुन्। त्यसरी ब्रिटिश सेनामा भर्ती हुँदा गौमांसको भय र फर्किँदा पतिया लिनुपर्ने झञ्झटले गर्दा क्षेत्रीहरूमा बिस्तारै त्यसमा अरुचि पैदा हुन थाल्यो। र, त्यो परम्परा हट्यो। पृथ्वीनारायण शाहले क्षेत्रीहरू भनेका ताजिक घोडाजस्ता फूर्तिला हुने भएकाले युद्धमा उनीहरूको सवार नै सबभन्दा बेस हुन्छ भन्ने नीति लिएको कुराको इतिहास साक्षी छ। तसर्थ इतिहासलाई बङ्ग्याएर बादलजी जस्तो नेताले मनगढन्ते कुरा गर्न सुहाउँदैन।

आर.बी. बानियाँ क्षेत्री,
पोखरा

• यथार्थपरक विश्लेषण

कनकमणि दीक्षितको 'नयाँ धरातल' (१–१५ असार) शीर्षकको नेपाल–भारत सम्बन्धको विषयमा लेखिएको विश्लेषण समयसापेक्ष र यथार्थमा आधारित छ। तथ्यपूर्ण कुरामा आधारित सत्य समाचारको अध्ययन गरी भारतसँगको सङ्कीर्ण सोचाइ त्याग्नु जरुरी छ। नेपाललाई भारतको दान वा दया नभई साथ र सहयोगको आवश्यकता छ।

बसन्तराज भण्डारी, ऋता र रञ्जना
भण्डारी, संखुछाप–३, काभ्रे।

• मनासिब टिप्पणी

१६–३१, जेठको अङ्कमा टीका भट्टराईको शैक्षिक टिप्पणी पढ्न पाइयो। परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा, शैक्षिक क्षेत्रमा पनि व्यापक परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने टिप्पणीको मूल आशय रहेछ। कुरो मनासिब हो। तर गुणस्तरीय र व्यावहारिक शिक्षाका बारेमा त्यहाँ कुरा उठाइएको छैन।

हाम्रो वर्तमान शिक्षा प्रणाली बेरोजगार उत्पादन गर्ने आधार बनेको छ। शैक्षिक उपाधि हासिल गर्नु भनेको स्वाबलम्बी र योग्य नागरिक बन्नु नभई बिहे गर्नसम्म योग्य हुनु र समाजमा 'यति पढेको छु' भन्ने धाक देखाउनु भएको छ। यस्तो परिपाटी रहेसम्म शिक्षा लिनु र दिनुमा उदासीनता रहिरहन्छ।

इन्द्रकुमार श्रेष्ठ, सरस्वती मावि,
खानीभञ्ज्याङ्ग, ओखलढुङ्गा

• हास्यास्पद तर्क
'मधेशमा नयाँ साम्प्रदायिक हिंसा' (जेठ १–१५, स्थलगत रिपोर्ट) र त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप १–१५ साउनमा प्रकाशित 'तर्क, निष्कर्ष दुवै चित्त बुझेन' भनी जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका संयोजक जयकृष्ण गोइतले दिएको प्रतिक्रिया पढ्दा उनमा सैद्धान्तिक विचलन आएजस्तो लाग्छ।

तराईमाथि नेपालले शासन गर्न नपाउने र तराईलाई छुट्टै राज्य बनाउने पृथकतावादी सोचका साथ अगाडि बढेको संस्था हो–जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा। यही उद्देश्यका लागि मोर्चाले पहाडे मूलका तराईमा बसोबास गरिरहेकाहरूको हत्या, अपहरण, लुट र कब्जा जस्ता कार्यलाई अघि बढाएको छ। तर यस्तो व्यवहार गरिरहेका गोइतले आफ्नो वक्तव्यमा 'पहाडे' कहीँ उल्लेख नगरेको भन्नु हास्यास्पद हो।

राहुलराज पोख्रेल
पुतलीबजार–७, स्याङ्जा