आवरण
| विश्लेषण हतियार व्यवस्थापन
'हलो हड्काउने काम'
हतियार व्यवस्थापनको निरर्थक द्वन्द्वमा
अल्झेर विश्वासमा प्वाल पार्दै जानुभन्दा उपयुक्त सूत्र खोज्नुपर्दछ
ताकि अविश्वासको प्वालमा अरू कसैले गुँड लगाएर फुल पार्न नथालून्।
•
पुरुषोत्तम दाहाल
'हतियार व्यवस्थापन' यतिखेर संविधानसभा,
युद्धविराम सम्झौता र दिगो शान्ति प्रक्रियाका निम्ति स्वाभाविक र
अहं मुद्दा बनेको छ। संविधानसभा विरुद्ध लाग्ने र युद्धको निरन्तरता
खोजिरहेकाहरू दुवैका निम्ति हतियार व्यवस्थापन 'हलो अड्काउने' एक उपयुक्त
निहुँ भएको छ। यसबाट समुन्नत लोकतन्त्र र शान्तिका आशलाग्दा किरण देख्न
लागेका नेपालीहरूमा फेरि अविश्वास र आशङ्का प्रारम्भ भएको छ। सकारात्मक
बन्न लागेको स्थितिलाई कचल्ट्याउने काम किन हुँदैछ? कसको स्वार्थमा
यो हलो अड्काउने काम शुरु हुँदैछ? यी प्रश्नको उत्तर जरुरी भएको छ।
गत ७ मङ्सिरमा सम्पन्न दल–माओवादी
१२ बुँदे समझदारी, १२ जेठमा सम्पन्न २५ बुँदे आचारसंहिता र २ असारमा
सम्पन्न आठबुँदे सहमतिकै आधारमा पनि 'हतियार व्यवस्थापन' गरियो भने
अड्किने ठाउँहरू स्वतः भत्किने थिए। २ असारको सहमतिका क्रममा युद्धविराम
र संविधानसभाका सन्दर्भमा– संयुक्त राष्ट्रसंघलाई आग्रह गर्ने भनिएको
भएपनि हतारमा 'नागरिक अनुगमन समिति' गठन गरी राष्ट्रसंघीय भूमिकालाई
गौण बनाउने काम भयो। आन्तरिक रूपमा 'भागबण्डामा' बनेको अनुगमन समितिले
आ–आफ्नो पक्षपोषण गर्नु सिवाय केही गर्न सक्दैन भन्ने निश्चित छ। यसैकारण
आन्तरिक रूपमा तटस्थ नागरिक समाज पनि असन्तुष्ट हुनपुग्यो। यस आधारमा
सबैले के निष्कर्ष निकाले भने 'संविधानसभा' गराउने नियत कसैको पनि
छैन। किनकि संविधानसभा निर्वाचन गर्ने भएः पहिलोः क्षेत्र निर्धारण
आयोग गठन गरिसक्नुपर्ने थियो, दोस्रोः निर्वाचन आयोगलाई पूर्णता दिई
तत्काल गत चैतसम्म १८ वर्ष पुगेकाहरूको नामावली सङ्कलन शुरु गर्नुपर्थ्याे,
तेस्रोः नागरिकतासम्बन्धी प्रश्न सुल्झाउन प्रत्येक गाविसलाई अधिकार
प्रत्यायोजन गरी मूलधारका स्थानीय दलहरूको एक बोर्ड (गाविस बोर्ड गठन
नभएसम्म) बनाई त्यसैको सिफारिसमा गाविसले नै दिने र त्यसको अभिलेख
जिल्ला प्रशासनमा राख्ने नीतिगत निर्णय गरिसक्नुपर्ने थियो। त्यसो
भएको छैन। बरु अन्तरिम विधान र अन्तरिम विधायिकामा समय अल्झाउने काम
भएको छ। 'काम कुरो एकातिर...' भने झैँ न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्ति
गर्नुपर्नेदेखि प्रतिनिधिसभामा शपथ गराउने काममा ज्यादा सक्रियता देखिएको
छ र अब हतियार व्यवस्थापनको मुद्दालाई तन्काउँदै संविधानसभा पन्छाउने
खेल शुरु भएको छ।
प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले
परराष्ट्रमार्फत् संयुक्त राष्ट्रसंघलाई प्रेषित गर्नुभएको 'हतियार
व्यवस्थापनसम्बन्धी' पत्रमा 'माओवादीका हतियार बुझाउन र माओवादी छापामारको
अनुगमन गर्न' आग्रह गरिएको छ। तर यसलाई एकपक्षीय भन्दै माओवादी अध्यक्ष
प्रचण्डले राष्ट्रसंघका महासचिव कोफी अन्नानलाई लेख्नुभएको पत्रमा
'नेपाली सेनालाई समेत निगरानीमा राख्न' आग्रह गर्नुभएको छ। यसरी प्रधानमन्त्रीले
माओवादी सेना 'डिकमिशनिङ' गर्न सहयोग माग्नु र माओवादीले नेपाली सेनालाई
निगरानीमा राख्न आग्रह गर्नुले सरकार–माओवादीबीच परस्परमा विद्यमान
शङ्कालाई पुष्टि गरेका छन्। यसबाट के देखिन्छ भने– सात दलको नेतृत्व
अझै माओवादीप्रति विश्वस्त हुनसकेको छैन। अथवा हिजोका सहमति विपरीत
माओवादीलाई एक्ल्याउने खेलमा त्यो नेतृत्व जुटिसकेको छ।
अर्काेतर्फ 'जनताको रगतसँग साटेर जुटाइएका हतियार त्यसै विसाउन नसकिने'
माओवादी नेतृत्व र कार्यकर्ताको सोच पटकपटक सार्वजनिक हुने गरेको छ।
यो सोच दिगो शान्ति र संविधानसभाको निर्वाचन दुवैका प्रति गरिएको प्रतिबद्धता
विपरीत छ। किनकि संविधानसभा वा त्यसपछिका चुनावहरूमा समेत माओवादीका
हतियार प्रयोग हुनुहुँदैन भन्ने आम मान्यता र माग रहेको छ।
संविधानसभा पूर्व माओवादीका हतियार
तटस्थ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु प्रत्यक्षतः जम्मा भएनन् र भरपर्दाे
प्रकारले अभिलेखबद्ध भएनन् भने त्यसको व्यापक दुरुपयोग हुने खतरा रहन्छ।
यसैकारण माओवादी पक्ष आफ्ना सम्पूर्ण सेनाको सही तथ्याङ्क दिन, तिनीहरूलाई
'क्यान्टोन्टेमन्ट' गरी एकाठाउँमा राख्न र आफूसँग भएका हातहतियारको
अभिलेख राख्न र त्यो अभिलेखसहित हातहतियार र सेनाको अनुगमन गर्न संयुक्त
राष्ट्रसंघलाई निम्त्याउन र सघाउन तत्पर हुनु जरुरी छ। यता राज्यले
पनि आफ्ना सेनाको पूर्ण जिम्मा लिँदै तिनको उपयोग भए/नभएको अनुगमन
गर्न राष्ट्रसंघलाई पूर्ण जिम्मेदारी दिनुपर्दछ।
तर योभन्दा पूर्व अन्तरिम विधान
जारी भएर बन्ने अन्तरिम सरकारमा माओवादी पक्ष सम्मिलित हुने हो भने
हतियार व्यवस्थापनमा उत्पन्न शङ्का र जटिलता अन्त्य हुनसक्छ। किनकि
एउटै सरकारसँग राष्ट्रिय सेना र जनमुक्ति सेना भनी विभाजन आवश्यक हुँदैन।
यौटा राज्यमा न त दुई सरकार हुन्छन्, न त सरकारले सरकारलाई नै लक्षित
गरी आचारसंहिता न युद्धविराम सम्झौता नै गर्दछन्। त्यसैकारण माओवादीहरू
अन्तरिम सरकारमा सामेल हुनासाथ पहिलो कार्य नेपाली सेना र माओवादी
सेनाबीच समायोजन नै हो। त्यो समायोजन औद्योगिक सेना र विकास सेनाका
रूपमा समेत गर्न सकिन्छ। त्यसमा पनि प्राविधिक कारणले समायोजन गर्न
सम्भव नभएकाहरूलाई भरपर्दाे र सम्मानजनक रोजगारी सरकारले नै उपलब्ध
गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यस निम्ति पनि माओवादी सेना र उनीहरूसँग
भएका हातहतियारको भरपर्दाे अभिलेख तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्तीमा
पनि एक बन्दुक एक सिपाही र त्यसमा थप केही प्राविधिकहरूको उपयुक्त
जानकारी भयो भने समस्या पेचिलो हुने छैन। तर त्यस्तो अभिलेख निम्ति
पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको उपस्थिति अनिवार्य ठानिनुपर्छ।
हतियार व्यवस्थापनको विषयलाई कचल्ट्याएर
संविधानसभा र दिगो शान्तिको मुद्दालाई निरस्त पार्ने षड्यन्त्रहरूको
आशङ्का यसअघि पर्याप्त उठिरहेको थियो। तराईमा 'जनतान्त्रिक तराई मोर्चा'
का नाउँमा उठेका बन्दुकहरू पनि हतियार व्यवस्थापन निमित्त बाधा–सोचकै
परिणाम हुन्। किनकि एकातिर माओवादीहरूले हतियार बुझाउने वा नचलाउने
अर्काेतिर माओवादीबाटै अलग भएको अर्काे हाँगा जनतान्त्रिक तराई मोर्चाले
माओवादी विरुद्ध आक्रमण तेज गर्यो भने माओवादीहरू हतियार नबुझाउन
बाध्य हुने छन्। यस्तै शङ्का सेनालाई लिएर पनि हुनसक्छ। माओवादीहरूले
हतियार बुझाएपछि कतै सेनाले एकपक्षीय कारबाही थाल्यो भने के हुन्छ?
माओवादीहरू यही प्रश्नको उत्तर खोज्न व्यस्त छन्। किनकि सेनालाई लोकतान्त्रिक
सरकारले अझै आफ्नो भरपर्दाे संस्थाका रूपमा विकास गर्न सकेको छैन।'
तर सधैँ सन्देह र आशङ्काको बन्दी भएर न लोकतन्त्र संस्थागत हुन्छ न
शान्ति बहाली हुन्छ। माओवादी र सरकार हाँक्ने पक्ष इमान्दार छन् भने
परस्पर सन्देहको वातावरण धेरै दिन रहनुहुँदैन। स्थापित मान्यता त के
हो भने ७ मङ्सिर, २०६२ यता सातदल र माओवादी पक्ष–विपक्ष होइनन्, यी
यौटै पक्ष हुन्। उनीहरू दुई टाउका भए पनि एउटै शरीर भित्र आबद्ध छन्।
एकअर्कालाई ठुङ्ने र एकअर्काको विनास खोज्न थाले भने दुवैको विनास
हुनेछ। गत जनआन्दोलनको मर्म र भावना के हो भने दल र माओवादी मिल्नुपर्छ,
मिलेरै समस्याको निकास दिनुपर्छ। यो भावना विपरीत जसले आफूलाई उभ्याउँछ
त्यो त सर्वनाश हुन्छ नै अर्काको, सिङ्गै देश र जनताको पनि विनासको
कारक बन्नेछ। यसर्थः हतियार व्यवस्थापनको निरर्थक द्वन्द्वमा अल्झेर
विश्वासमा प्वाल पार्दै जानुभन्दा उपयुक्त सूत्र खोज्नुपर्दछ ताकि
अविश्वासको प्वालमा अरू कसैले गुँड लगाएर फुल पार्न नथालून्।
|
