आवरण
| विश्लेषण हतियार व्यवस्थापन
समाधानको चूरो सेना, हतियारको
टुङ्गो
सात राजनीतिक दल, नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय
समुदाय माओवादीलाई अब हतियाररहित देख्न चाहन्छन्। हतियार र सेनाको
व्यवस्थापन गर्ने कुरो जति छिटो टुङ्गो लाग्छ, संविधानसभासम्म पुग्ने
समय पनि त्यही अनुरुप छोट्टिने निश्चित छ। त्यसैले वार्ताको चूरो यतिबेला
हतियार व्यवस्थापन नै बनेको छ।
•
रघु पन्त
तत्कालका लागि
सात दल, सरकार र माओवादीको लक्ष्य समान छ– संविधानसभाको चुनाव। त्यसमा
कुनै मतभिन्नता छैन। सबै पक्ष त्यसनिम्ति प्रतिबद्ध छन्। संविधानसभाको
निर्वाचनबाट कोही पछि हट्न नसक्ने र नमिल्ने परिस्थिति नै बनिसकेको
छ। तर संविधानसभाको निर्वाचनसम्म कसरी पुग्ने? त्यहाँ पुग्न कस्ता
कस्ता राजनीतिक संस्था र माध्यमहरू निर्माण गर्ने र तिनलाई कसरी प्रयोग
गर्ने? सैनिक संरचना तथा हतियारको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? यी र यस्ता
व्यावहारिक प्रश्नहरूमा भने माओवादी र सात दलबीच उल्लेख्य मतभिन्नता
देखापरेको छ।
माओवादीसँग रहेको हतियार र उसको सैनिक संरचना तथा सरकारसँग
परम्परागत रूपमा रहेको राष्ट्रिय सेनाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने
कुरो नै यतिबेला मुख्य गाँठोको रूपमा रहेको छ। यो गाँठो फुकाउन दुवै
पक्ष सफल भएको खण्डमा अरू कुराहरूमा सहमतिमा पुग्न तुलनात्मक रूपले
सहज हुनेछ। तर सेना र हतियारसँग सम्बन्धित कुरो मिलेन भने संविधानसभासम्म
पुग्न दुवै पक्ष तयार भएर पनि त्यसले व्यावहारिक रुप लिन गाह्रो पर्नेछ।
आठबुँदे सहमतिको तेस्रो नम्बरमा 'संविधानसभाको स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष
निर्वाचनका लागि दुवै पक्षका सेना र हतियारको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न
र त्यसको अनुगमन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई अनुरोध गर्ने' भनेर उल्लेख
गरिए पनि माओवादी नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै पटक पटक आफ्ना हतियारहरू
संविधानसभाको निर्वाचनपछि मात्र बुझाउने घोषणा गरेर उक्त सहमतिको पालना
नगर्ने सङ्केत दिएका छन्।
यसरी आफ्ना हतियार र सैनिक साथमै राखेर 'अन्तरिम संसद'
र 'अन्तरिम सरकार' मा जाने माओवादीको राजनीतिक दाउपेचले गर्दा समाधानमा
पुग्न गाह्रो हुने त हैन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। क्रमबद्ध
रुपले र परिपक्व छलफल एवं सहमतिबाट मात्र लक्ष्यसम्म पुग्न सकिने यथार्थबोध
गरेका सात दलले युद्धविराम, मानवअधिकार तथा मानवीय कानून पालना र शान्ति
सम्बन्धी सम्झौता गरेर अघि बढ्ने कार्यसूची तयार गरेका छन्। मूलतः
हतियार र सेनाको व्यवस्थापनमा सहमति नभएसम्म आठबुँदे सहमतिका अन्य
कुराहरूमा अघि बढ्न सकिँदैन भनेर त्यसैअनुरुप अघि बढ्न सरकारी वार्ता
टोलीलाई निर्देशन दिएर प्रधानमन्त्रीले सरकारको प्राथमिकता ढिलै भए
पनि तोकेका छन्।
संविधानसभासम्म पुग्ने लक्ष्य एउटै भए पनि माओवादी त्यहाँसम्म
आफ्नो सेना र हतियारसहति पुग्न चाहन्छन् भने सात राजनीतिक दल, नेपाली
जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय माओवादीलाई अब हतियाररहित देख्न चाहन्छन्।
हतियार र सेनाको व्यवस्थापन गर्ने कुरो जति छिटो टुङ्गो लाग्छ, संविधानसभासम्म
पुग्ने समय पनि त्यही अनुरुप छोट्टिने निश्चित छ। त्यसैले वार्ताको
चुरो यतिबेला हतियार व्यवस्थापन नै बनेको छ।
सेनालाई कसरी हेर्ने?
आजसम्म नेपालको सेनालाई प्रजातन्त्र र राजनीतिक दलहरू विरुद्ध उभ्याइँदै
आएको छ। १९ माघ २०६१ को राजाको असंवैधानिक र निरङ्कुश कदम पनि सेनाको
आडभरोसामा नै चालिएको कदम थियो। नेपालको सेना अहिले पनि वर्तमान सरकार
र राजनीतिक दलहरूसँग सन्तुष्ट छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन।
सेनाको कमाण्ड बारम्बार राजाको हातमा पुग्नुका पछाडि
केवल सेनाका अधिकारीहरू मात्र दोषी छैनन्। त्यसनिम्ति रक्षामन्त्री
र प्रधानमन्त्रीहरू पनि केही मात्रामा दोषी छन्। २०४६ सालको आन्दोलनपछि
बनेका सरकारहरूले सेनालाई बुझ्ने, रुपान्तरण गर्ने र निर्वाचित सरकार,
संसद र संविधानप्रति प्रतिबद्ध तुल्याउनका लागि ठोस प्रयत्न नै गरेनन्।
दुर्भाग्यवश, त्यस्तो प्रयास अहिलेको सङ्क्रमणकालीन घडीमा समेत पर्याप्त
मात्रामा भइरहेको छैन। सेना, हतियार र सैनिक संरचनाबारे यत्रो बहस
र विवाद भइरहँदा देशमा रक्षामन्त्री समेत नियुक्त गरिएका छैनन्।
नेपाली सेनामा रहेको सामन्ती संरचना, प्रभाव र पकड समाप्त
पार्दै संविधान र मुलुकको कानूनप्रति व्यावहारिक रूपमै उत्तरदायी बनाउने
तथा त्यसलाई वैचारिक र प्राविधिक रूपले आधुनिकीकरणतर्फ उन्मुख गराउने
ठोस पाइला चाल्न ढिलो भइसकेको छ। यसका लागि सेनालाई विश्वासमा लिनुपर्छ
र रुपान्तरित हुन नचाहनेहरूलाई पदमुक्त गर्ने आँट गर्नुपर्छ। सात दलसँग
कुनै सेना छैन। यही नेपाली सेना नै उसको पनि आफ्नो सेना हो। यही सेना
नै राष्ट्रिय सेना हो। त्यसैले यो सेनालाई रुपान्तरण गरेर लोकतन्त्रप्रति
उत्तरदायी र प्रतिबद्ध बनाउने हिम्मत सात दलको सरकारले नै गर्नुपर्छ।
नेपाली सेनामा सबै राजाकै मान्छे छन् भनेर ठान्नुहुँदैन।
निश्चय नै अफिसरहरूको माथिल्लो एउटा तप्का अहिले पनि आफ्नो 'लेगासी'को
कारणले राजाप्रति सहानुभूतिशील होला, तर प्रजातन्त्र, बहुदल तथा काङ्ग्रेस,
एमाले र अझ कतिपय त माओवादीप्रति सहानुभूति राख्नेहरू पनि सेनामा नभएका
होइनन्। यो विचारका आधारमा गठन गरिएको सेना होइन। यो क्रमशः रुपान्तरित
हुँदै आएर एउटा व्यावसायिक र राष्ट्रिय सेनाको रूपमा स्थापित हुनपुगेको
हो। यसलाई समयअनुरुप लोकतान्त्रिक, आधुनिक र राष्ट्रिय बनाउने दायित्व
लोकतान्त्रिक सरकारको हो। यसका लागि वर्तमान समय अनुकूल पनि छ।
यतिबेला सेना र हतियार व्यवस्थापनको कुरा उठ्दा केवल
माओवादी पक्षको मात्र उठिरहेको छैन। माओवादीहरूले सरकारसँग रहेको परम्परागत
राष्ट्रिय सेनाको पनि व्यवस्थापनको कुरा उठाइरहेका छन्। संविधानसभाको
निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विवादरहित तुल्याउने र राजतन्त्रको
विषयमा तटस्थ रहने तथा जननिर्णयलाई स्वीकार्ने सन्दर्भमा समेत सेनालाई
विश्वासमा लिनुपर्दछ। यो विषयमा सात दलको नेतृत्व, सरकार र माओवादीबीच
समेत गहन छलफल र साझा दृष्टिकोण बन्नु आवश्यक छ।
माओवादी सेनालाई कसरी हेर्ने?
माओवादी सेना मूलतः विचारका आधारमा गठन गरिएको हो। माओवादीले सशस्त्र
सङ्घर्षद्वारा सत्ता कब्जा गर्ने नीति लिएपछि त्यसका लागि बनाइएको
यो सेना व्यावसायिक सेना होइन। माओवादी सेनाका मानिसहरू पहिले राजनीतिक
कार्यकर्ता हुन् र त्यसपछि मात्र सेना। माओवादीको सिद्धान्त, नीति
र कार्यक्रमप्रति राजनीतिक रूपले सहमत भएपछि मात्र उनीहरू 'माओवादी
सेना' बनेका हुन्।
लोकतान्त्रिक देशहरूमा सेना निर्वाचित सरकारको आदेशमा
संविधान र कानूनअनुरुप चल्छ, चल्न बाध्य हुन्छ। चल्न नमानेको खण्डमा
प्रधानसेनापति एक मिनेट पनि पदमा बस्न पाउँदैनन्, अर्को प्रधानसेनापति
नियुक्त हुन्छ। तर हामीकहाँ हिजोका दिनहरूमा सरकारले सेना चलाउन खोज्दा
प्रधानसेनापतिले 'राष्ट्रिय सहमति चाहिने' भाषण गर्दै हिँड्ने र सङ्कटकाल
लगाउन दबाब दिने जस्ता अवाञ्छित घटनाहरू भएका छन्। दरबारको इशारामा
यस्ता कामहरू गरेर हाम्रो 'राष्ट्रिय सेना' ले आफूलाई राजा नजिक देखाएको
थियो। अहिले पनि साँच्चै परी आउँदा नेपाली सेना फेरि राजाको पक्षमा
उभिन्छ या जनताको पक्षमा भन्ने बारेमा ठोकुवा गरेर भन्न सकिने अवस्था
छैन। सरकार, राजनीतिक दल र नेपाली जनतालाई आफ्ना बारेमा विश्वस्त तुल्याउन
नसक्नु सैनिक नेतृत्वको पनि कमजोरी हो।
यस्तो जटिल परिस्थितिमा माओवादी सेनाको व्यवस्थापन शान्ति
वार्ता सफल पार्न पार लगाउनै पर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा
रहेको छ भने यस्तै विषयका रूपमा माओवादी पक्षले नेपाली सेनालाई प्रस्तुत
गर्न खोजिरहेको छ। नेपाली सेनालाई आफ्नो सेनाको समकक्ष राखेर दुवैलाई
समान व्यवहार गर्नुपर्ने माओवादी पक्षको माग सरकारको लागि निकै अप्ठ्यारो
र चुनौतीपूर्ण छ। नेपाली सेनासरह माओवादी सेनालाई हेर्ने र व्यवहार
गर्ने माओवादी मागले वार्तामा थप जटिलता उत्पन्न गर्न सक्छ।
राष्ट्रिय र व्यावसायिक मानिएको र बहुदलीय कालमा पनि
सहज ढङ्गले रहँदै आएको सेनालाई त पूर्णरूपले आफ्नो नियन्त्रण र लोकतन्त्रको
पक्षमा रहेको कुरा ठोकुवा गरेर भन्न नसक्ने वर्तमान सरकारले माओवादीद्वारा
राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त गर्न गठन गरिएको सेनालाई सहज रूपले स्वीकार्न
निश्चय नै गाह्रो हुन्छ। माओवादी सेना माओवादी विचारमा प्रशिक्षित,
माओवादी पार्टीप्रति निष्ठावान् र माओवादी राजनीतिक कार्यक्रमप्रति
प्रतिबद्ध राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको सङ्गठित र शस्त्र सज्जित जमात
हो। यस्तो जमात वा सेना आफ्नो राजनीतिक लक्ष्यप्रति समर्पित भएर जस्तोसुकै
कदम चाल्न पनि अघि बढ्छ। यस्तो सेनाको अस्तित्व रहुञ्जेल सैनिक विद्रोह
र सङ्घर्षका सम्भावनाहरू रही नै रहन्छन्। सैनिक समर्थनमा राजाबाट पटकपटक
गरिएको 'कु' र असंवैधानिक सत्तापलटबाट नेपाली जनता आजित भइसकेका छन्।
उनीहरू जसरी राजाको 'कु' बाट वाक्क भएका छन्, त्यसैगरी माओवादी हिंसा,
हत्या र अराजकताबाट पनि दिक्क भएका छन् र भविष्यमा कुनै राजनीतिक दल
वा सेनाको आडमा सैनिक बलले सत्ता हत्याउने सम्भावना नै नरहोस् भन्ने
चाहन्छन्। यो पक्षलाई माओवादी, सरकार र सात दलले अत्यन्त गम्भीरता
साथ बुझ्नु आवश्यक छ।
सैनिक बल र बन्दुकलाई निषेध गरेर विचार र जनताको मतलाई
सर्वोपरि ठान्ने मान्यतालाई व्यवहारमै स्थापित गर्ने कुरातर्फ वार्तामा
बस्नेहरूको ध्यान गएन भने वार्ता बरालिन पनि सक्छ। वार्ता बरालिनु
हुँदैन। त्यसले बन्दुकलाई विस्थापन गरेर विचार र जनादेशलाई स्थापित
गर्न सक्नुपर्छ। त्यसैले सेना र हतियार व्यवस्थापनको कुरो समाधानको
मूल चुरो बनेको हो।
|
