आवरण
| विश्लेषण हतियार व्यवस्थापन
म्यादी शान्ति र सल्लाह आतङ्क
माओवादी एवं सात दल फेरि एकपटक लोकतन्त्रको
सहयोद्धाबाट विद्रोही र सत्तापक्षको रूपमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्ने
जोखिम बढेर गएको छ। माओवादीहरूको मूलप्रवाहीकरणलाई रोक्ने तत्व भने
नेपालमा फस्टाउँदै गएको सल्लाह संस्कृति (कन्सल्टेन्सी कल्चर) हो।
देशी–विदेशी द्वन्द्व विशेषज्ञहरूले तेर्स्याएका 'हतियार व्यवस्थापन'
मोडलले गर्दा शान्ति प्रक्रिया बुद्धि–उद्यम निर्मित प्राविधिक धरापमा
पर्ने खतरा ह्वात्तै बढेर गएको छ।
•
सीके लाल
 |
| किरण पाण्डे |
'युद्धविराम'
को अवधि पुनः तीन महिनाका
लागि लम्ब्याएर शान्ति प्रक्रियाको साँचो अझै पनि आफ्नै हातमा रहेको
कुरा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले स्थापित गर्न खोजेका छन्। सदासयताको
यश लिने यो अधिकार उनलाई सात दल गठबन्धनले प्रदान गरेको हो, किनभने
म्यादी शान्तिको सम्पूर्ण समय सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वको दिगो समाधान
खोज्नुको साटो आलङ्कारिक राजतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गर्नमा खर्चेको
छ। राजाका अधिकार कटौती सम्बन्धी सबै निर्णयहरूको अन्तरनिहित अभिप्राय
उनको भूमिकालाई सङ्कुचित पार्दै स्थान भने निष्कण्टक रूपमा स्थापित
गर्नु हो। सात दलका जम्मै जसो नेता–कार्यकर्ताहरूको प्रशिक्षण (पोलिटिकल
स्कुलिङ) संवैधानिक राजतन्त्रको महत्त्व र उपादेयतामा आधारित छ। त्यसैले
तिनका कार्यक्रमहरूलाई राजनीतिक रूपले निरुद्देश्य भन्न मिल्दैन। तर
कथंकदाचित मुलुकको शान्ति प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुग्यो भने त्यसको
सम्पूर्ण अपजस सात दलका नेताहरूको टाउकोमा
थोपर्ने तारतम्य नेकपा (माओवादी) को १२ साउन २०६३ को वक्तव्यमा स्पष्ट
छ। वक्तव्यको पेटबोलीमा अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाको सुस्त
गतिका लागि सात दल र 'संसद' लाई दोषी ठहर्याउने प्रयास गरेका छन्
र चेतावनी दिँदै आफ्नै घोषणा टुङ्ग्याएका छन्ः “हामी युद्धविरामकै
अवधिभित्र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको अर्को सशक्त कार्यक्रम घोषणा गर्न
बाध्य हुनेछौँ।”
सात दल नेतृत्वपंक्तिको अपरिपक्वताले
गर्दा माओवादीको उक्त विवादास्पद वक्तव्यलाई गम्भीरताका साथ लिइएको
छैन। युद्धविरामको अवधि लम्ब्याउने बाध्यताले गर्दा माओवादीहरूको चेतावनीयुक्त
वक्तव्य आएको भएतापनि सरकारले अलिकति पनि अग्रसरता लिएको भए १२ बुँदे
समझदारी परिपक्व भएर ८ बुँदे सहमतिमा पुगेझैँ सात दल र माओवादी बीचको
सम्बन्ध संविधानसभा निर्वाचनका लागि एकसूत्रीय सहकार्यको कार्यसूचीमा
परिणत हुन सक्दथ्यो। तर त्यसो हुन सकेन र माओवादी एवं सात दल फेरि
एकपटक लोकतन्त्रको सहयोद्धाबाट विद्रोही र सत्तापक्षको रूपमा प्रतिस्पर्धामा
उत्रिन सक्ने जोखिम बढेर गएको छ। मुलुकको राजनीतिक स्थिति यति छिटो
यतिविघ्न असामान्य बन्न पुगेको मुख्य कारण समाजको सुविधाभोगी वर्गमा
व्याप्त यथास्थिति मोह नै हो। तर माओवादीहरूको मूलप्रवाहीकरणलाई रोक्ने
तत्व भने नेपालमा फस्टाउँदै गएको सल्लाह संस्कृति (कन्सल्टेन्सी कल्चर)
हो। देशी–विदेशी द्वन्द्व विशेषज्ञहरूले तेर्स्याएका 'हतियार व्यवस्थापन'
मोडलले गर्दा शान्ति प्रक्रिया बुद्धि–उद्यम निर्मित प्राविधिक धरापमा
पर्ने खतरा ह्वात्तै बढेर गएको छ।
के हो 'हतियार व्यवस्थापन'?
राष्ट्रिय विधायिकामा तथा कार्यपालिकामा माओवादीहरूको सहभागिता रोक्ने
अस्त्रको रूपमा नेपालका मित्रराष्ट्रहरूले विद्रोहीहरूको हतियार व्यवस्थापनको
मुद्दालाई अगाडि सारेका छन्। यस सहज पदावली भित्र लुकेको गम्भीर निहितार्थ
बुझ्न गाह्रो छैन। हतियार थन्क्याएका दिन माओवादीहरू जति नै क्रान्तिकारी
भए पनि ती माओवादी रहने छैनन्; अरू नै केही बनिसक्ने छन्, किनभने 'शक्ति
बन्दुकको नालबाट निस्कन्छ' भन्ने सिद्धान्त माओवादको आधार वाक्य हो।
त्यस सिद्धान्तसँग सहमत वा असहमत हुन र त्यसको महत्त्व, उपयोगिता वा
सान्दर्भिकतामा प्रश्न उठाउन सकिन्छ। तर कुनै पनि प्रतिबद्ध राजनीतिक
समूहलाई आस्था परित्याग गर्ने आह्वान सम्भाव्य सहमतिको पूर्वशर्त हुन
सक्दैन।
सुनिए अनुसार 'शस्त्र–परित्याग' (डिकमिसनिङ) को साटो
'हतियार–व्यवस्थापन' शब्दावली माओवादीहरूकै रोजाइ हो। अन्तर्राष्ट्रिय
द्वन्द्व समाधानको पारिभाषिक मापदण्डमा समाहित नभइसकेको 'हतियार–व्यवस्थापन'
(विपन म्यानेजमेन्ट) अभिव्यक्तिलाई माओवादी नेतृत्वले सम्भवतः शस्त्र
प्रबन्धन (आर्म्स एरेन्जमेन्ट) को रूपमा बुझेको देखिन्छ, जसअन्तर्गत
निश्चित अवधिका लागि द्वन्द्वरत पक्षका आत्म–सुरक्षा बाहेकका घातक
हातहतियारहरू तटस्थ पक्षको निगरानीमा निष्त्रि्कय राखिन्छन् र सर्वस्वीकार्य
निकायले निरन्तर अनुगमन गरेर बस्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको संलग्नतामा
हतियार व्यवस्थापन गर्ने सहमति यस्तै अवधारणाबाट अभिप्रेरित लाग्छ।
दुर्भाग्यवश सात दलका हर्ताकर्ताहरूको बुझाइ भने यो व्याख्या भन्दा
नितान्त भिन्न रहेको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालय, अमेरिकी राजदूत, नेपालका सांसदहरू
तथा अन्य विदेशी दूतहरूका हतियार व्यवस्थापन बारेका अभिव्यक्तिहरू
हेर्दा/सुन्दा के लाग्छ भने ती सबै वक्तव्यहरू एकैथरी सल्लाहकार समूहद्वारा
मस्यौदा गरिएका हुन्। यसभन्दा पहिले अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा अपवादको
रूपमा मात्र प्रयोग हुने गरेको 'हतियार–व्यवस्थापन' पदावली एकाएक सैन्य
वियोजन (डिमोविलाइजेशन), शस्त्र विसर्जन (डिकमिसनिङ्ग) र लडाकु पुनःस्थापन
(रिह्याविलिटेशन) अर्थात् प्रचलित सशस्त्र द्वन्द्व समापन सूत्र 'डीडीआर'को
पर्यायको रूपमा बुझाउन/बुझ्न थालिएको छ। हतियार व्यवस्थापनको यस्तो
व्यापक व्याख्यालाई स्वीकार गर्ने हो भने मुलुकको वर्तमान अस्तव्यस्तता
चाँडै टुङ्गिने कुनै सम्भावना हुँदैन। विश्व इतिहासमा कहिल्यै कहीँ
नभएको जनविद्रोहले राजाको निरङ्कुशता, संसदीय दलहरूको निष्त्रि्कयता
तथा माओवादीहरूको मनोमानीलाई एकै झट्कामा धरासायी गरेझैँ जान्नेसुन्नेहरूको
मनोगत व्याख्या तथा विदेशीहरूको हस्तक्षेपकारी गतिविधिका विरुद्ध गाइँगुइँ
शुरु भइसकेको छ। तसर्थ जनविद्रोहको अर्को आवेग क्रियाशील हुनु अगावै
सात दल तथा माओवादी नेतृत्वले देशी–विदेशी शक्तिहरूको दबाबलाई पन्छाउँदै
शान्ति प्रक्रियालाई गति प्रदान गर्नु उपयुक्त हुनेछ।
मानवयन्त्रको महत्त्व
सतहमा हतियारको व्यवस्थापन वा प्रबन्धन महत्त्वपूर्ण देखिन पुगेको
भएतापनि युद्धबाट शान्तितर्फ लाग्दा सैनिक तथा लडाकाहरूमा देखिने अलगाव–अवसादको
लक्षण (विथड्रावल सिम्पटोंम) सङ्क्रमण सञ्चालनको सबभन्दा जटिल चुनौती
हो। युद्धरत रहँदा वा सशस्त्र क्रान्तिमा लागिरहँदा एउटा सामान्य योद्धा
असीमित अधिकारले युक्त हुन्छ। ऊ 'दुश्मन' को हातहतियार छलकपट वा बलप्रयोगबाट
खोस्न सक्छ। जति धेरै 'दुश्मन' मार्न सक्यो, उति नै बहादुर कहलिन्छ।
लडाइँमा संलग्न योद्धा स्वयं एउटा 'हतियार' हो भन्ने कुराको प्रमाण
लाठी, खुकुरी, भाला र भरुवा बन्दुक बोकेर सशस्त्र विद्रोहमा उत्रिएका
माओवादीहरूसँग अहिले स्वचालित हातहतियार हुन पुग्नु नै हो। विद्रोहीहरूलाई
हौस्याउने युवा गायिका आनी डिफान्कोको एउटा प्रसिद्ध अङ्ग्रेजी गीतको
बोल यस्तो छः समात्न जान्नेका लागि जुनसुकै औजार पनि एउटा हतियार हो–
एभरी टूल इज अ विपन इफ यू होल्ड इट राइट। छापामारहरूका लागि सूत्र
वाक्य हो, यो गीत। त्यस्तै, नियमित सम्भार नगरिने हो भने जति अत्याधुनिक
हातहतियार, त्यति नै छिटो त्यो बेकम्मा हुन्छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय
अनुगमन शुरु हुनुअगावै प्रशस्त हातहतियार लुकाउन जमिनमुनि गाड्नका
लागि माओवादीहरू धमाधम प्लास्टिक, पानीट्याङ्की वा त्यस्तै अन्य ठूल्ठूला
भाडाहरू किन्दैछन् भन्ने अफवाहसँग डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन– जति
नै जतन गरेर राखे पनि लामो समयसम्म प्रयोग बेगर राखिएका बन्दुकहरू
नेपालको हावापानीमा छिट्टै काम नलाग्ने बन्ने निश्चित छ।
भयको मुख्य स्रोत पूर्व तयारी बेगर निस्त्रि्कय तुल्याइएका
छापामार योद्धाहरू हुन्छन्। हतियार एवं योद्धाको पृथकीकरणपश्चात् हतियारको
लागि योद्धा खोज्न गाह्रो हुनेछ; तर योद्धाहरूले सजिलै पुनः चाहे जति
हतियार जोड्न सक्ने छन्। मूलमुद्दा छापामारहरूको संयोजन वा समायोजन
हो भन्ने कुरा वर्षौँदेखि तल्लो तहका योद्धाहरूबाट सीधा सम्पर्कमा
नरहेका माओवादी नेताहरूले समेत बुझ्न सकेको देखिँदैन। लडाकाहरूको व्यवस्थापन
बेगरको शान्ति अझ बढी व्यापक विस्फोटको तयारी सरह मात्र ठहरिने छ।
बन्दुके मनस्थिति (मिलिटेन्ट माइन्डसेट) अझै पनि राम्रोसँग बुझ्न नसकिएको
विधा हो। तर लडाकाहरूका केही उल्लेख्य लक्षणहरूका बारेमा भने अधिकांश
द्वन्द्व मनोविज्ञहरू सहमत देखिन्छन्। छापामार युद्धमा संलग्न भएका
सरकारी सैनिक एवं विद्रोही लडाकुहरूको आधारभूत मान्यता एउटै हुन्छः
युद्ध जित्न गरिएका हरेक कानूनी वा गैरकानूनी कारबाहीहरू जायज हुन्छन्।
यस्ता योद्धाहरूको नजरमा निश्चितता बहादुरी हो भने प्रश्न र आशङ्का
कायरता। उनीहरूको अदम्य शक्तिको मुख्य स्रोत कुनै एउटा व्यक्ति, विचारधारा
वा सङ्गठनप्रतिको अटूट निष्ठा रहेको हुन्छ। निष्ठाको बिम्ब विचलित
भएको आभास मात्र पाउनासाथ प्रतिबद्ध लडाका समेत खतरनाक सिपाहीमा परिणत
हुन्छ भन्ने कुरा भियतनाम युद्धको अर्थहीन विभीषिकाबाट विरक्तिएका
योद्धाको क्रियाकलापमा आधारित रैम्बो–शृङ्खला का अङ्ग्रेजी चलचित्रहरूमा
बढाइचढाइँ देखाइएको छ। तर प्रेरक विचार खोसिएको सिपाही स्वभावतः उच्छृङ्खल
हुन पुग्दछ भन्ने प्रवृत्तिको ताजा उदाहरण नेपाली सेना पुनःनामकरण
गरिएको भैरव गणका केही अधिकृत तथा जवानहरूले दरबारमार्गका प्रहरी चौकीबाट
सुरक्षा अधिकारीहरूको अपहरण गरेर देखाइसकेका छन्। प्रतिविद्रोहका लागि
विशेष रूपले प्रशिक्षित यस विशिष्ट गण (स्पेसलाइज्ड कोर) को आधार र
औचित्यमा नै प्रश्नचिह्न लगाइएपछि कुण्ठा र वितृष्णाको विष्फोट अस्वाभाविक
होइन। प्राविधिक रूपले प्रशिक्षित योद्धाहरूको त यस्तो गति हुन्छ भने
राजनीतिक विचारधाराबाट उत्प्रेरित लडाकाहरू उद्वेलित हुन पुगे भने
मुलुकको स्थिति कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सन् नब्बेको दशकको कम्बोडिया
र अहिलेको अफगानिस्तान तथा सुडानलाई हेरेर अन्दाज लगाउन सकिन्छ।
माओवादी लडाकाहरूको संयमित र क्रमबद्ध संयोजन, समायोजन
तथा व्यवस्थापन कूटनीतिक नभएर राजनीतिक मुद्दा हो। त्यसैले माओवादीहरूको
मूलप्रवाहीकरणका लागि सात दल गठबन्धनले विदेशीहरूको अनावश्यक हस्तक्षेप
र पूर्वाग्रही सरसल्लाहलाई पूर्ण बेवास्ता गर्दै अगाडि बढ्नु जरुरी
छ। नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई निम्त्याएको पत्र अमेरिकीहरूको
संवेदनशीलता (अमेरिकीहरूको नजरमा माओवादीहरू अहिले पनि सम्भाव्य आतङ्कवादी
नै छन्) लाई ध्यानमा राख्दै जानी जानी गोलमटोल बनाइएको थियो। अध्यक्ष
प्रचण्डले जानेर हो वा नजानेर छुट्टै पत्र लेखेर संयुक्त राष्ट्रसंघको
भूमिकालाई झनै जटिल बनाइदिएका छन्। अमेरिकीहरूको समर्थन नै नभए पनि
सहमतिमूलक मौनता बेगर नेपालको शान्ति प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसंघको
संलग्नता सम्भव छैन भन्ने कुरा आफ्ना प्रत्येक शब्दका बारेमा सचेत
रहने माओवादी नेतृत्वले नबिर्सनुपर्ने हो।
शान्ति प्रक्रियाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन
'हतियार व्यवस्थापन' यदि अत्यावश्यक हो भने तत्कालका लागि त्यस अभिव्यक्तिलाई
शस्त्र प्रबन्धनको रूपमा अर्थ्याएर माओवादीहरूले भरपर्दो अनुगमनको
शर्तमा केन्द्रीकृत कोतहरू स्थापित गर्न स्वीकार गर्नुपर्दछ। राज्य
नियन्त्रित सेनाको कोतका सामग्रीहरूको अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक गर्न
नमिल्ने भए तापनि त्यसको अनुगमनको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन सरकार हच्किनुपर्ने
कुनै कारण छैन। यति न्यूनतम सहमतिका आधारमा माओवादी तथा सात दलबीच
सहकार्यको आधार तयार हुन सक्छ। शायद यस्तो व्यवस्थाप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघका
प्राविधिक टोली प्रमुख स्टाफान डे मिस्तुरालाई समेत कुनै आपत्ति हुने
छैन।
राजनीतिक सहमति कायम हुने हो भने संविधानसभासम्मका लागि
अन्तरिम संविधानमार्फत् अन्तरिम विधायिका, कार्यपालिका, न्यायप्रणाली
एवं अन्य कार्यान्वयन निकायहरूको सञ्चालन तत्काल शुरु हुनसक्छ। तर
लडाका व्यवस्थापनको विधि, प्रक्रिया एवं कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संयन्त्रका
बारेमा देखाइनुपर्ने तत्परता सात दल वा माओवादीमध्ये कसैले देखाएका
छैनन्। राज्यको सेनालाई हालको एक लाखबाट कटौती गर्दै १०–२० हजार पुर्याउन
१०–२० वर्षकै योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ। माओवादी लडाका तथा नेपाली सेनाको
समायोजन सैद्धान्तिक रूपमा सजिलो देखिए तापनि व्यावहारिक रूपमा त्यो
विष्फोट निम्त्याउने उपाय हो भन्ने कुरा माओवादी नेतृत्वले पनि बुझिसकेको
हुनुपर्दछ। माओवादी लडाकाहरूका पुनःस्थापनाका लागि सीमा अनुगमन बल,
पूर्वाधार सुरक्षा सेना वा वन संरक्षण बल जस्ता छुट्टै निकायहरूको
स्थापना वा सञ्चालनको निर्णय माओवादीहरू समेत सहभागी भएको विधायिका
र कार्यपालिकाले मात्र लिन सक्दछ। त्यसैले माओवादीहरूको शासन व्यवस्थामा
सहभागिता सुनिश्चित नभएसम्म मुलुकको शान्ति प्रक्रियाले गति लिन सक्दैन।
सल्लाहकारहरूको कामका बारेमा अङ्ग्रेजीमा एउटा उत्तेजक तर रोचक उक्ति
छः वेबकूफले परामर्श ग्रहण गर्न सक्दैन र विद्वान्लाई सल्लाह चाहिँदै
चाहिँदैन, त्यसैले सल्लाहकारको उपयोगिता अर्को सल्लाहकारका लागि काम
खोज्ने मात्र हुन्छ। हतियार व्यवस्थापनको मुद्दालाई बढाइचढाइँ प्रस्तुत
गर्ने द्वन्द्वविज्ञहरू विविपु (वियोजन, विसर्जन र पुनःस्थापन) को
उर्वर परामर्श उद्यममा लागेका छन्। त्यसका पछाडि नलागेर सात दल गठबन्धन
तथा माओवादीका नेताहरू राजनीतिक समाधानको खोजीमा लाग्नुपर्दछ। त्यस
दिशामा केही दरबारमुखी दलहरू बाधक बन्ने यदि सम्भावना छ भने शाही अनुकम्पाबाट
नडामिएका राजनीतिक दलहरू तथा माओवादीहरूको संयुक्त सङ्क्रमणकालीन गठबन्धन
एउटा जोखिमपूर्ण विकल्प अझै पनि उपलब्ध छ। मुलुकलाई लामो कालसम्म अनिर्णयको
बन्दी बनाउने अधिकार सात दलका संयुक्त नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला वा
माओवादी प्राधिकार प्रचण्डलाई छैन।
|
