आवरण |

माओवादीको हतियारमा चौतर्फी धावा

'सेना (हतियार) नभएको पार्टीसँग आफ्नो भन्नु केही पनि हुँदैन।' - कमरेड माओ

तस्बिरहरूः अजय जोशी

कमरेड माओको यो प्रसिद्ध कथनलाई नेपालका अन्य दलहरूले त्यति सान्दर्भिक नठान्लान्, तर नेकपा (माओवादी) मा भने यो सोह्रैआना लागू हुन्छ। हुनपनि, आज युद्धविरामको घडीमा समेत हतियार नै माओवादीको सर्वस्वका रूपमा रहिरहेको देखिन्छ। आजकै स्थितिमा माओवादीले हतियार त्यागिदियो भने उसको राजनीतिक, सामाजिक हैसियतमा कस्तो असर पर्ला? अनि तीन महिनाअघि शुरु भएको मुलुकको लोकतान्त्रिक यात्राको भविष्य के होला?

तर केही दिनयता, सबै–सबैका आँखा माओवादीका हतियारमै गाडिन थालेका छन्। माओवादीले हतियार नबिसाई–शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन, उनीहरू सरकार/सत्तामा जान पाउँदैनन्/मिल्दैन, संविधानसभाको चुनाव सम्भव हुँदैन, आर्थिक विकासको निम्ति उपयुक्त वातावरण बन्न सक्दैन जस्ता तर्कहरू अगाडि सारिएका छन्। यसमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सबै खालका शक्तिहरूको पनि मतैक्यता देखिन्छ। प्रधानमन्त्री कोइरालाले हतियार व्यवस्थापनलाई सरकार–माओवादी वार्ताको प्रथम प्राथमिकताको एजेण्डा बनाउन आफ्नो वार्ताकार मन्त्रीहरूलाई 'निर्देशन' दिएका छन् भन्ने नेकपा एमालेका नेता एवं उप–प्रधानमन्त्री के.पी. ओली हतियारको टुङ्गो नलाग्दासम्म अरू कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने अडान दोहोर्‍याएका दोहोर्‍यायै छन्।

९ साउनमा सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यहरूलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला।

निना गिल, यूरोपेली संसदकी दक्षिण एशिया मामिला प्रमुख, ४ साउनमा काठमाडौँमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै।

हतियार व्यवस्थापन अबको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। तपाईँहरू त्यसमै लाग्नुस्। मैले माओवादीहरूलाई पनि त्यही भनेको छु।

काँधमा बन्दुक बोकेर कुनै पनि राजनीतिक दल निर्वाचनमा जान सक्दैन। तसर्थ अब माओवादीले हिंसा, चन्दा असुली, अपहरण, बालसैन्य भर्ती जस्ता कार्य बन्द गरेर निरस्त्रीकरणमा ध्यान दिनु जरुरी छ।

हतियार–व्यवस्थापन' लाई पहिलो शर्तका रूपमा अघि सार्नेमा केही साताअघिसम्म अमेरिकी राजदूत जेम्स मोरियार्टी मात्रै थिए भने अहिले उनको पंक्तिमा भारत, युरोपेली संसद, जापान र अप्रत्यक्षतः चीन समेत (रु.९० करोड निःशर्त अनुदानमार्फत्) उभिन पुगेको छ।
माओवादीहरूले नेपाली सेनालाई देखाएर संविधानसभाको चुनाव नहुँदासम्म आफ्ना हतियार नबिसाउने तर्क दिँदै आएका छन्। तर बन्दुक–शान्त होउन् भन्ने जनताको चाहना र देशी–विदेशी शक्तिहरूको चौतर्फी दबाबका सामु माओवादीहरूको प्रतिरक्षाको स्वर मधुरो हुँदै गएको छ। अर्थात् 'बन्दुक तत्काल बिसाइनुपर्छ' भन्ने चर्काे आवाजले गर्दा 'बन्दुक बिसाउँदैनौँ' भन्ने माओवादीको स्वर कम सुनिन थालेको छ। 'हतियार किन नबिसाउने?' भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो र वस्तुगत जवाफ दिन माओवादीहरूले पनि सकिरहेका छैनन्।

१० साउनमा प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि बालुवाटारमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अमेरिकी राजदूत जेम्स मोरियार्टी।

यासुहिसा सिओजाकी, जापानको विदेश मन्त्रालयका वरिष्ठ उपमन्त्री, १३ साउनमा काठमाडौँमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै।

माओवादी हतियार नबिसाई सत्तामा गए भने हाम्रो मुलुक (अमेरिका) को कानूनले त्यस्तो सरकारलाई मान्यता दिन दिँदैन, त्यो त माओवादीले सत्ता कब्जा गरेको ठहर्छ।

हातहतियारसहित माओवादी अन्तरिम सरकारमा गए यो ठूलो विवादास्पद विषय बन्नेछ। (तसर्थ) अहिलेको लागि हतियार व्यवस्थापन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। विद्रोही सेना र नेपाली सेनालाई समान अवस्थामा राख्नै सकिन्न।

रिणामतः जनमानसमा उनीहरूप्रतिको आशङ्का घट्न सकेको छैन। नेपाली सेनालाई ठूलो 'खतरा' ठान्ने उनीहरूको दृष्टिकोणलाई पनि मानिसहरूले खासै वजन दिन छाडेका छन्। जनआन्दोलनपछि अरू सबै अङ्ग–निकायका पदाधिकारीहरू कारबाहीमा पर्दा सेनालाई कतैबाट पनि नछुनुले सत्तासीन सात दलसमेत विदेशी शक्तिहरू विद्यमान सेनालाई बलियो पार्ने कार्यमै लागेको जनाउ दिन्छ। तर यसमा विडम्बना के छ भने नेपाली सेनालाई यसरी बचाउने/जोगाउने कार्य गर्दागर्दै पनि 'यो सेना हाम्रो कमाण्डमा छ, यसबाट लोकतन्त्रलगायत कसैलाई खतरा हुँदैन' भनी आत्मविश्वास प्रकट गर्न प्रधानमन्त्री कोइरालालगायत सत्तासीन दलका नेताहरूले सकिरहेका छैनन्।

पंकज शरण, भारतीय विदेश मन्त्रालयमा नेपाल–भुटान मामिला हेर्ने सहसचिव, १९ असारमा नयाँदिल्लीमा नेपाली पत्रकारको टोलीसँग कुरा गर्दै।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, ९ साउनमा राष्ट्रसंघका महासचिव कोफी अन्नानलाई लेखेको पत्रमा।

माओवादीहरू हतियारसहित सत्तामा जान र जबर्जस्ती रकम असुल गर्न सक्दैनन्। निरस्त्रीकरण र माओवादी सेनाको विघटन नभएसम्म हामी नेपालमा नयाँ राजनीतिक विकास भएको हेर्न चाहन्नौँ।

संविधानसभाको निर्वाचन अघि जनमुक्ति सेनाको हतियार बुझाउने काम सोच्न समेत सकिँदैन।

संविधानसभाको चुनाव नहुँदासम्म हतियार नछोड्ने अथवा हतियारसहित नै सत्तामा जाने भन्ने माओवादी पक्षको अडान जस्तै शान्ति–प्रक्रियालाई अघि बढाउँदै टुङ्गोमा पुर्‍याउन माओवादीका हतियार र लडाकाहरूको समुचित व्यवस्थापन एउटा अपरिहार्य पूर्वशर्त हुने कुरामा कसैको पनि विमति हुँदैन, तर ठोस र भरपर्दाे वैकल्पिक राजनीतिक एवं सुरक्षा संरचना नै तयार नपारी गरिएको 'हतियार व्यवस्थापन' को एकोहोरो चर्चा पनि अस्वाभाविक देखिएको छ।

यसले सात दल, सरकार र माओवादी समेतले आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति अवलम्वन गरेको प्रक्रियाशैली नै त्रुटिपूर्ण रहेको सङ्केत गर्छ। त्यस्तो त्रुटिमध्ये दुवै पक्षबाट देखाइने गरेको 'हतारो' प्रमुख त्रुटिका रूपमा रहेको पाइन्छ। अन्तरिम संविधान बनाउने, संविधानसभाको चुनावका निम्ति तयारी गर्ने, हतियार तथा लडाकाहरूको व्यवस्थापन गर्ने जस्ता कार्यहरू एक–दुई नेताले चाहेको छोटो अवधिमै सम्पन्न हुन कठिन हुन्छ। किनभने शान्तिको पुनःस्थापना, हिंसाको अन्त्य, समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, राज्यको पुनःसंरचना, निमुखाहरूको सशक्तिकरण जस्ता विषयसँग सम्बद्ध पार्टी र नेताहरू बाहेक अन्य अनगिन्ती व्यक्ति र समूहहरूको पनि चासो/स्वार्थ गाँसिएको हुन्छ। गिरिजाप्रसाद, माधवकुमार वा प्रचण्डले चाहँदैमा सबै कुरा सम्भव हुँदैन भन्ने त आठबुँदे सहमतिले पनि देखाई नै सकेको छ। तसर्थ संयमपूर्वक यथार्थवादी भएर समयको महत्त्वलाई समेत आत्मसात् गरेर अघि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन।

माओवादीलाई नै अहित हुन्छ

मुरारीराज शर्मा

हतियार व्यवस्थापन भनेको के हो? युएनले कसरी बुझ्छ?
संयुक्त राष्ट्रसंघले डीडीआर अर्थात् डिसआर्मिङ्ग (हतियारहित) डिमोबिलाइजेशन, (परिचालनबाट फिर्ता) र रिइन्ट्रिगेशन (एकीकरण) गराउने काम गर्छ। 'व्यवस्थापन' भन्ने शब्दबाट राष्ट्रसंघले केही बुझ्दैन, यसको अर्थ ज्यादै फराकिलो हुन्छ। त्यसकारण व्यवस्थापन भनेर हामीले के भन्न खोजेका हौँ त्यो प्रस्ट्याउनु पर्छ।

हतियार व्यवस्थापनको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव के कस्तो छ?
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले के देखाउँछ भने ६० देखि ७० प्रतिशत जति हतियार मात्रै सङ्कलन हुनसक्छ। विभिन्न स्वार्थले ३० देखि ४० प्रतिशत हतियार समाजमै रहन्छ। कतिपय देशमा त सयुंक्त राष्ट्रसंघले त्यस्ता हतियार खरीद गरिदिने व्यवस्था समेत गरेको छ। समग्रमा सरकार र माओवादी बीच जतिसुकै राम्रो सहमति भए पनि सबै हतियार सङ्कलन हुन सक्दैनन्। बढी भन्दा बढी हतियार सङ्कलन गर्ने हो भने आपसी सहमतिमा तत्कालै तीनवटा काम थाली हाल्नुपर्छ। पहिलो माओवादी सेनालाई योग्यता र क्षमताका आधारमा नेपाली सेनामा समाहित गर्नुपर्छ। दोस्रो त्यस बाहेकलाई सरकारी प्रयासमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। तेस्रो, सानो लगानीमा पेशा–व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्‍याउन सकिन्छ। यसो भयो भने तुलनात्मक रूपमा बढी मात्रामा हतियार सङ्कलन हुनसक्छ।

निरस्त्र नभई माओवादी सरकारमा जान सक्छन्? त्यसका असर प्रभाव के हुन्छ?
माओवादीले एउटै कमाण्डमा दुई सेना भनेका छन्। तर, यसोभन्दा आधारभूत कुरामा ध्यान नदिएको देखियो। सरकारमा गएपछि विद्रोहीको हतियार व्यवस्थापन गर्न सम्भवै हुन्न। सरकारमा गएको दलको आफ्नो छुट्टै सेना पनि भएपछि त्यहाँ शक्तिको वार्गेनिङ शुरु हुन्छ। सर्वमान्य सिद्धान्त के हो भने एउटा राज्यमा एउटा मात्रै सेना हुन्छ। त्यसकारण हतियारका बारेमा एउटा निर्क्योलमा नपुगिकन माओवादी पनि सरकारमा जानुहुन्न। प्रजातान्त्रिक मूलधारमा आउन खोजिरहेका माओवादीले स्वीकार गर्नुपर्छ यो उनीहरूको पनि हितमा छैन।

दुई सेनाका पक्षमा हामी पनि छैनौँ

कृष्णबहादुर महरा

सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई लेखेको पत्रप्रति तपाईँहरूको यो बिघ्न आपत्ति किन?
जनमुक्ति सेना निरस्त्रीकरण गर्ने र पुरानो राज्यको सेनालाई यथावत् राख्ने भन्ने पत्रको मर्मप्रति हाम्रो आपत्ति हो।

अरू पनि कारण छ कि?
मुलुकभित्र अहिले माओवादी र माओवादी सेनालाई मुख्य समस्या मानिएको छ, त्यो यथार्थ होइन। नेपालको प्रमुख समस्या भनेको निरङ्कुश राजतन्त्र नै हो। ६० वर्षदेखि प्रजातन्त्रका लागि लडेपनि स्थायी रूपमा यसको प्राप्ति हुन सकेन किन? यसको मूल कारण शाही सेना र राजाका बीचको सम्झौता हो।

२००७ सालदेखि हतियार उठ्यो, काङ्ग्रेेस, एमालेले हतियार उठाए। बिसाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए। अर्थात् हतियार उठाउनुको 'कज' पूरा नहुँदै सम्झौता गरे। हामीले पनि हतियार उठायौँ। नेपालमा ठूला पार्टीले आफ्नो स्पेस बनाएको भनेको हतियार उठाएर नै हो। त्यस कारण जनता हतियारको समर्थनमा छैनन् भन्नु गलत कुरा हो जनताले हतियारको समर्थन गरेका छन्। यस पटकको जनआन्दोलन पूर्णतः शान्तिपूर्ण थियो भन्नु गलत हो किनकि त्यसको पृष्ठभूमिमा १२ बुँदे सहमति थियो।

हतियार व्यवस्थापनका लागि के हुनुपर्छ?
हाम्रो प्रस्ताव के हो भने राजाप्रति विश्वस्त हुन नसकिने हुनाले चुनाव अगाडि दुवै सेनाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। पुरानो सेना ब्यारेकमा बसोस्, हाम्रो सेना अस्थायी ब्यारेक बनाएर वा निश्चित भूगोलमा बस्छ तर हतियारसहित। तर, दुवै सेनाले चुनावमा जनतामा भय–त्रास उत्पन्न गराउने काम गर्नुहुन्न। त्यसका निम्ति संयुक्त राष्ट्रसंघले अनुगमन गरोस्, आवश्यक सहयोग गरोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो।
चुनावपछि नयाँ संविधान बन्छ, त्यसले सुरक्षा अवधारण र सेनाबारे नयाँ व्यवस्था गर्छ। त्यसले व्यवस्था गरेअनुसार सेनाको एकीकरण हुन्छ। मुलुकमा दुई सेना राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी पनि छैनौँ। तर राष्ट्रिय सेना नबनेसम्म दुई सेना त रहन्छ, रहन्छ।

एउटा सरकारको कमाण्डमा दुई सेना भनेको के हो?
अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले नयाँ प्रस्ताव पनि राख्नुभएको छ। दुई सेना मिली नसकेको अवस्थामा हामी समेत भएको अन्तरिम सरकारको मातहतमा एउटा कमाण्डले दुई वटा सेना सञ्चालन गरौँ भनेको हो। संयुक्त कमाण्डमा सेना राख्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ हो। यसले जनमुक्ति सेना र नेपाली सेना बीच सम्बन्ध सुधारको प्रक्रिया पनि शुरु हुन्छ। किनकि १० वर्ष लडेपनि दुवै नेपाली हुन्। हामी आफ्नै तरिकाले शान्ति वार्ता अघि बढाउन सक्छाँै भने सेनाको व्यवस्थापन यसरी गर्न किन सक्दैनौँ?