उकालो लाग्दा
गणतन्त्र कि लोकतन्त्रमन्त्र
राजनीतिक अन्योलयुक्त
शान्तिको स्थितिमा छ अहिले मुलुक। यो अस्पष्टतालाई
चिरेर पारदर्शी प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने हरेकको चाहना हो, तरपनि माओवादी
विद्रोहीहरूलाई हिंसाको राजनीतिबाट प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा अवतरण
गर्न यस्तो अन्योल केही हदसम्म उपयोगी र सहायक पनि छ। त्यसैले नै कुरा
भाँडिएको छैन। जनआन्दोलनले राजतन्त्रलाई पछार्यो भने समयक्रमले 'जनयुद्ध'
लाई निष्प्रभावी तुल्याइदियो र अन्ततोगत्वा यसका प्रवर्तक 'प्रतिस्पर्धा'
मा उत्रने निधोमा पुगे। संसद र दलहरूलाई जनआन्दोलनले निर्णायक स्थान
दियो र दलहरूको उपस्थितिले मुलुकमा भएको परिवर्तनलाई अन्तर्राष्ट्रिय
मान्यता दिलायो। दुईतर्फका बन्दुकलाई राजनीतिक केन्द्रबिन्दुबाट हटाएर
दलहरूलाई त्यहाँ राख्दा जनताले राहत पाए। आम नागरिकलाई भविष्यप्रति
ढुक्क बनायो।
१२ बुँदे नयाँदिल्ली सम्झौताको आडमा बालुवाटारको ८ बुँदे
समझदारी हुन गयो, जसको आडमा माओवादी नेतृत्वले राजधानीमा अवतरण गर्यो,
जो हुनु नै थियो। आठबुँदाको हडबडे तयारीमा हुन गएका केही कमजोरीका
कारण शान्ति प्रक्रियामा केही शिथिलता आउन गयो, तर दलहरूको 'र्याङ्क
एण्ड फाइल'बाट आएको त्यससम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियाको
संज्ञा दिन मिल्दैन, त्यो त राजनीतिक मध्यक्षेत्रको प्रतिक्रिया थियो।
संसद विघटन गर्नुअघि वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने भन्नुको अर्थ हो, भरपर्दो
र सबै पक्षलाई मान्य हुने वैकल्पिक व्यवस्था नगरी संसद भङ्ग नगर्ने।
अब अगाडि बढ्ने भनेको ८ बुँदे समझदारीअन्तर्गत र त्यसमा लेखेजस्तै
संसदको 'वैकल्पिक व्यवस्था' को परिभाषा खोज्नु हो।
आजभोलि यही वैकल्पिक उपायको खोजीमा राजनीतिकर्मीहरू
लागेका छन्। र, उनीहरूकै पहलमा 'अन्तरिम संसद' को उपाय पनि अघि सारिएको
छ, जबकि कतिपय नागरिक अगुवा भने मात्र संसद भङ्ग गर्नमा आतुर देखिन्छन्;
माओवादीका हातका बन्दुकबारे मात्र 'टोकन' अभिव्यक्ति दिँदै। के यो
वैकल्पिक व्यवस्था माओवादी नेताहरूले भनेजस्तो दल, माओवादी र नागरिक
समाज गरी तीन–तीन भाग गरी बाँड्न मिल्छ? चुनाव लडेका दलका प्रतिनिधि
तथा चुनाव नलडेका माओवादी तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई एउटै घानमा
राखेर हेर्न मिल्छ? फेरि माओवादीको छनोटको 'नागरिक समाज' र अरूहरूले
बुझेको 'नागरिक समाज' मा ठूलो ठूलो अन्तर त छँदैछ।
'वैकल्पिक व्यवस्था' को खोजीसँगै आजको राजनीतिक परिस्थितिको
स्पष्टताको खोजी पनि जरुरी भएको छ, किनभने वैचारिक बजारमा 'गणतन्त्र'
वकालत गर्ने मात्र लोकतान्त्रिक सोचको व्यक्ति भन्ने विचार अगाडि सारिँदैछ।
'गणतन्त्र' नभनिहाल्ने 'लोकतन्त्र'को पक्षधरलाई चाहिँ पछौटे, 'कन्जरभेटिभ'
भनिने अवस्था छ। एकथरीको भनाइमा पूरै जनआन्दोलन 'गणतन्त्र'को नाराबाट
प्रेरित थियो, तर त्यही जनआन्दोलनमा मेचीदेखि महाकालीसम्म पूरै 'लोकतन्त्र'
को नारा गुञ्जायमान थियोभन्नेहरू पनि उत्तिकै छन्। र, लोकतन्त्रले
गणतन्त्र पनि समेट्ने हुनाले लोकतन्त्रवादी हुनुमा आपत्ति हुनु नपर्ने
हो, तापनि आजभोलि आफूलाई गणतन्त्रवादी भन्ने जताततै पाइन्छन् भने बहुलवादमा
विश्वास राख्ने लोकतन्त्रवादीहरू चुप बसेको देखिन्छ।
आखिर लोकतन्त्र वकालत गर्ने को हो र के हो लोकतन्त्रवाद?
लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेले पूर्ण बहुलवादमा आस्था राख्दछ र मानवीय
सोचले ऊ उत्प्रेरित हुन्छ। बन्दुकको भरमा शक्ति आर्जन गर्न खोज्नेलाई
शान्तिको व्यावहारिक पक्षको सन्दर्भमा मात्र उसले ठाउँ दिन्छ, र प्रस्ट
शब्दमा माओवादीको हिंस्रक अतितलाई अस्वीकार गर्दछ। मुलुकमा सामाजिक
क्रान्तिको साटो सशस्त्र क्रान्तिको आवश्यकता नै थिएन भने उसको दृढ
र सार्वजनिक विश्वास हुन्छ। लोकतन्त्रवादीले जनताको खबरदारीको क्षमतामा
विश्वास गर्दछ– राज्य सञ्चालनमा होस् वा विदेश नीतिको सन्दर्भमा। लोकतन्त्रवादी
शाही सेना तथा विद्रोही पक्षद्वारा भएका ज्यादतीहरूलाई बिर्सनुहुन्न
भन्नेमा पनि उत्तिकै केन्द्रित हुन्छ। त्यस्ता ज्यादतीबारे उसले 'माफी'
दिन चाहला, तर 'बिर्सन' भने चाहन्न। लोकतन्त्रवादीहरू राजा नभए पनि
देश ढल्दैन भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन्छन्, र ज्ञानेन्द्र राजा र छोरा
पारसबाट लोकतन्त्रलाई निरन्तर खतरा छ भन्ने मान्यता राख्दछन्। साथै
निःशर्त संविधानसभाद्वारा यदि राजसंस्थालाई ठाउँ दिने निर्णय भयो भने
तत्पश्चात्को जो–कोही राजालाई जनताको पकडमा राख्न सक्ने आत्मविश्वास
पनि तिनले राख्दछन्। पहाड र मधेशमा जातीय हिसाबले विभाजित हुने राज्यको
आर्थिक, सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय परिणाम नागरिकको हितमा नहुने विश्वास
पनि लोकतन्त्रले राख्दछ, तर सही संघीय संरचनामार्फत् देशको पुनर्संरचना
हुँदा सम्पूर्ण जनतालाई आर्थिक, सामाजिक, जातीय र सांस्कृतिक भलो हुनेमा
ऊ प्रस्ट हुन्छ। अलिकति 'अमिल्दो' कुरा गर्दा कसैले राजावादी भन्ला
कि, कसैले माओवादी भन्ला कि भन्दै लोकतन्त्रवादी कुरा पेटैमा राख्ने
गर्दैन।
लोकतन्त्रवादी जसरी राजा र सामन्तीको विरुद्ध लड्दछ,
त्यस्तै बन्दुक नबिसाइसकेको माओवादीको आलोचना गर्न पनि पछि हट्दैन;
यति मात्रै कि परिवर्तनशील क्षणमा विद्रोहीको अवतरणलाई अवरोध हुने
कुरा ऊ गर्न चाहँदैन। तर त्यति भन्दाभन्दै माओवादी अहंवादले बहुलवादको
महान् प्राप्तिलाई हरण गर्न दिनुहुन्न भन्ने सार्वजनिक अडान राख्दछ।
हिंसा त्याग्ने मनसाय देखाएका तर घोषणामार्फत् हिंसा त्यागी नसकेका
माओवादीलाई चुनौती दिन लोकतन्त्रवादी तयार हुन्छ। देशलाई सैनिकीकरणको
मार्गमा लग्ने राजा र शाही जर्सावहरूलाई सजायको वकालत गर्ने लोकतन्त्रवादीले
बन्दुक नबिसाएको माओवादीलाई बन्दुक बिसाउन ठाउँ दिनुपर्छ भन्ने अडान
साहसका साथ लिन्छ, तर माओवादीका बन्दुकको सामु पराजित मानसिकता भने
ऊ राख्दैन।
आज गैर संवैधानिक बन्दुकको प्रभावको भरमा राष्ट्रिय
शक्ति बन्न पुगेको माओवादीलाई कति ठाउँ दिनुपर्दछ भन्ने मूल मुद्दा
बन्न पुगेको छ। राजालाई फेरि उठ्न नदिने तथा माओवादीको हातको बन्दुकको
प्रभावको सही पहिचान गरी वार्तामार्फत् उनीहरूको शान्तिपक्षीय दृढता
र विश्वसनीयताको अनुपातमा सरकारी र 'वैकल्पिक व्यवस्था'को टेबुलमा
उनीहरूलाई धेरै या थोरै ठाउँ दिने हिसाबले जोडघटाउ गर्नु आज जरुरी
छ। बन्दुकको प्रभावमा धेरै शान्ति ओगट्ने अहंवादी सोचसहित माओवादी
अगाडि बढ्दछ भने ठाउँ थोरै दिनुपर्दछ। तर राजनीतिक दलका नेताहरूसामु
बन्दुक व्यवस्थापन उन्मुख देखिएमा अलि बढी ठाउँ दिनुपर्दछ। यही यो
लोकतन्त्रवादी सोचले डोर्याउने बाटो।
आखिर, माथिको 'लोकतन्त्रवादी' परिभाषा अनुसार गणतन्त्र
भन्नु र लोकतन्त्र भन्नु एकै रहेछ, खाली आज कसले के शब्द कुन कारणले
प्रयोग गरिरहेछ, त्यहाँ पूर्वाग्रह झल्किरहेछ– राजनीतिक पूर्वाग्रह
भएकाहरूबाट बहुलवादी संस्कार विपरीत। अन्ततोगत्वा म त गणतन्त्रवादी!
तर त्यसभन्दा पहिले, म लोकतन्त्रवादी! माओवादीको बन्दुक व्यवस्थापन
नभएसम्म म लोकतन्त्रवादी!!
|
