थप विचार
राजसंस्थाः जनमत–सङ्ग्रह नै सही माध्यम
•
सूर्यबहादुर सेन
१६–३२ असार, २०६३ को हिमाल मा सांसद रघुजी पन्तले 'राजतन्त्र
कि गणतन्त्रः जनमत–सङ्ग्रह गरौँ' शीर्षकमा व्यक्त गर्नुभएको विचार
यथार्थपरक र सामयिक लाग्यो। नेपाल सरकार, खासगरी पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले
छिटोछरितो र शान्तिपूर्ण ढङ्गले देशमा जनराजनीतिको स्थापना हुने शैली
र प्रक्रिया समात्नुपर्छ भन्ने आम अपेक्षालाई पूर्णता दिने एउटा बाटो
हो– राजसंस्थाबारेको जनमत–सङ्ग्रह।
पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले देशका सबै समस्याको समाधान
र जनतन्त्रको स्थापना गर्दै सबै जातजाति, वर्ग, क्षेत्र समूहका नेपाली
जनताका लागि समान र न्यायपूर्ण संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको
चुनावमा जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ। यस कार्यको तयारीतर्फ
विशेष तदारुकता र परिश्रम आवश्यक छ। सँगसँगै, षड्यन्त्र नै षड्यन्त्रको
इतिहास बोकेको नेपाली राजसंस्थाबारे समयमै निर्णय लिनु र सबै पक्षबाट
स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ।
२३७ वर्षसम्म शासन गरेको पृष्ठभूमि/इतिहास झिनो हुँदै
गए पनि षड्यन्त्रपूर्ण निरङ्कुश तानाशाही चलाएको ह्याङ्गओभर, समाजका
बूढा–पुरानामा रहेको प्रभाव, भित्री–बाहिरी सम्पर्क; उद्योगपति–धनपति,
अभिजात वर्गसँगको सङ्गत; देशभित्र तथा बाहिर रहेको अथाह सम्पत्तिको
बलमा निरङ्कुश बनेका राजा ज्ञानेन्द्रले मौका पाए पुनः त्यस्तै बन्न
सक्ने सम्भावनालाई उपेक्षा गर्ने स्थिति छैन। तर अहिलेको आवश्यकता
र चाल्नुपर्ने कदमतर्फ नेपाल सरकारले देखाइरहेको ढिलासुस्तीले जनमानसमा
'नेताहरूमा राजासँग मिली बस्ने, बाँडीचुँडी खाने मानसिकता छ कि?' भन्ने
आशङ्का पैदा भएको छ। यथार्थ के हो भने अहिले पनि राजाको राजनीति अन्त्य
भएको छैन। प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा जनदमनकारी क्रियाकलापहरू भइरहने
संभावना पूर्णतः निर्मूल भइसकेको छैन।
राजा ज्ञानेन्द्र तानाशाही शासनमा विश्वास राख्ने हुनाले
उनले अगाडि सारेका यावत् 'भक्तमण्डली'हरू नेपाली जनतालाई हराउन सधैँ
षड्यन्त्रात्मक क्रियाकलाप गरिरहन्छन्। 'कम्युनिजम' को त्रास देखाउने
अमेरिकी राजदूतदेखि राजाप्रति सहानुभूतिशील व्यक्तिहरूबाट समेत षड्यन्त्र
भइरहेको आशङ्का पनि त्यत्तिकै उठेको होइन। अर्कोतिर जङ्गी, प्रहरी,
निजामती क्षेत्रमा नेपाल सरकार र संसदले आवश्यकता, जनचाहना, जनराजनीति,
जनतन्त्रको प्रभाव स्थापित गर्न सकिरहेका छैनन्। जनराजनीतिका क्षेत्रमा
यस्ता कमीकमजोरी यथावत् रहने हो भने यिनै पृष्ठभूमि, आधार र चरित्रका
आडमा वर्तमान राजाले 'सेरेमोनियल किङ' को पदावलीमा टेकी आफूलाई पुनःस्थापना
गरेर क्रमशः ११ वैशाख २०६३ भन्दा अघिको स्थिति सिर्जना नगर्लान् भन्न
सकिँदैन। यी राजा र यिनका उत्तराधिकारीमा तत्काल जनपक्षीय दृष्टिकोण
सिर्जना हुने सम्भावना देखिँदैन। त्यसैले यो अवस्था बुझेका जनता नै
नउठी देश र समाज उठ्दैन, जनराजनीति नउठी जनता उठ्दैन, जनतन्त्र स्थापना
हुन सक्तैन। जनतन्त्रविना नेपाल र नेपालीको शान्ति, सुरक्षा, समानता
र न्यायको स्थापना र उपयोग हुन सक्तैन। त्यसो नभई नेपाल र नेपाली जाति
बलियो हुन र विश्वसामु उभिन सक्तैन।
जनता सधँै अग्रगामी हुन्छ, आधुनिकतातर्फ जान चाहन्छ।
राजा सधैँ प्रतिगामी हुन्छ; पुरानो विचार, शैली र सोचमा बस्न चाहन्छ।
त्यसैले, इतिहासको सुरुआतदेखि नै जनता र राजाबीच भइरहने विवादको छिनोफानो
भएको छैन। जनतामा गुट–फुट सिर्जना गर्न साम–दाम–दण्ड–भेदलगायतका उपाय
अपनाइरहन्छ। राजा ज्ञानेन्द्रले यो सबैतिर सोचविचार राखेका भए, जनताप्रति
मानवीय विश्वास र स्नेहपूर्ण व्यवहार गरेर दलहरू (माओवादीसमेत) लाई
राखी समस्याको छिनोफानो गरेका भए जनताको मात्र हैन, उनकै पनि भलो हुन्थ्यो।
तर उनले त्यो बाटो नलिएकाले अब जनता आफैँले छिनोफानो गर्ने दिन आएका
छन्। यसका लागि उपयुक्त माध्यम हुनसक्छ– राजसंस्थाको विषयमा जनमत सङ्ग्रह।
यो सन्दर्भमा एउटा तर्क आउन सक्छ, “संविधानसभाको चुनाव
हुँदैछ र त्यसबाट गठन हुने सभाबाटै सबै पक्षमा निर्णय हुँदैछ भनेे
जनमत सङ्ग्रहको आवश्यकता किन पर्यो?” तर, सम्पूर्ण नेपाली जनतासँग
सम्बन्धित यस्तो विषयमा जनप्रतिनिधिका माध्यमबाट भन्दा पनि जनताबाटै
सोझै निर्णय हुनु उपयुक्त हुन्छ। नेपालको आर्थिक अवस्थालाई विचार्दा
किफायती ढङ्गले निर्णयमा पुग्नका निम्ति संविधानसभाको चुनावसँगै, एकैपल्ट
राजसंस्थाको विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
प्रस्तावित जनमत सङ्ग्रहले राजा/राजसंस्थालाई आफ्नो
प्रभाव, जनप्रियता नाप्ने मौका दिनेछ– सही हैसियत र परिचय दिनेछ। जनसमाजलाई
पनि आफ्नो भावना बमोजिम निर्णयमा पुग्न सघाउनेछ। त्यस्तै जनमतका आधारमा
संविधान निर्माणमा राजसंस्थाबारे निर्णय लिन मद्दत पुग्नेछ। सबभन्दा
ठूलो कुरा त सो जनमत–सङ्ग्रहले राजा र जनताबीचको अधिकार र कर्तव्यबीच
छिनोफानो गर्नुका साथै जनराजनीतिको स्थापनाका लागि शान्तिपूर्ण मार्ग
समेत दिनेछ।
|
