सम्पादकीय
भुटानी शरणार्थीः तेस्रो देश हुँदैन
एक लाखभन्दा बढी
भुटानी नागरिकले नेपालका शिविरमा शरणार्थी जीवन बिताउन थालेको १६ वर्ष
नाघिसकेको छ। यो एउटा सिङ्गो पुरानो पुस्ता बिलाउने र नयाँ पुस्ता
बालिग हुने अवधि हो। शरणार्थीलाई घर फर्काउने सवालमा नेपाल र भुटान
सरकारबीच भएका दर्जनौँ बैठक, वार्ता र सहमतिहरू व्यर्थ सावित भएका
छन्। पछिल्ला कैयौँ वर्षदेखि त द्विपक्षीय संवाद नै अवरुद्ध छ। अन्तर्राष्ट्रिय
संघसंस्था र दाताहरूको रुचि घट्दै जाँदा शिविर सञ्चालन गरिराख्न समेत
कठिनाई हुनथालेको छ। दिशाहीन, निरस र अन्योलपूर्ण बसाइँले शरणार्थीहरूमा
व्यापक नैराश्य पलाएको छ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा सम्मानजनक स्वदेश फिर्तीको सम्भावना
क्षीण देखेर हुनसक्छ, शरणार्थीहरूको हेरविचार गरिरहेको राष्ट्रसंघीय
उच्च आयोग (युएनएचसीआर) ले केही समयअघि उनीहरूलाई तेस्रो मुलुकमा बसोबास
गराउने प्रस्ताव अघि सारेको थियो। नेपाल सरकारको मौनताका कारण आजसम्म
यो प्रस्तावलाई धेरैले महत्त्व दिएका थिएनन्। तर, यता आएर नयाँ सरकारका
परराष्ट्र अधिकारीहरूले भुटानी शरणार्थीहरूलाई तेस्रो देशमा बसोबास
गराउँदा नेपाल सरकारको आपत्ति वा असहमति नहुने बताउन थालेपछि यो विषय
एकाएक गम्भीर बन्न पुगेको छ। अन्त्यहीन देखिँदै गएको शरणार्थी समस्याको
कुनै न कुनै निकास खोज्नैपर्ने दृष्टिकोणबाट युएनएचसीआरले यस्तो प्रस्ताव
वा अवधारणा अघि सार्नु स्वाभाविक हुनसक्छ; तर १६–१७ वर्षदेखि शरणार्थीलाई
आतिथ्य प्रदान गरी उनीहरूको सम्मानजनक स्वदेश फिर्तीका निम्ति भुटान
सरकारसँग वार्ता प्रक्रियामा समेत संलग्न रहँदै आएको नेपालले शरणार्थीहरूको
राय र इच्छा नै नबुझी उनीहरूको भाग्य र भविष्य एउटा बाह्य संस्थाको
हातमा मात्र छोड्न मिल्दैन। त्यसो गर्दा लोकतान्त्रिक नेपालले एउटा
जातिप्रति विद्वेषपूर्ण नीति अख्तियार गरेको, अप्रजातान्त्रिक र जिद्दीवाल
शासनसँग हात मिलाएको वा पराजय कबूल गरेको देखिनेछ। शरणार्थी व्यवस्थापन
सम्बन्धी सबै प्रसङ्गमा उनीहरूको चाहना र अडानले नै मुख्य प्राथमिकता
पाउनुपर्छ। शरणार्थीलाई निर्जीव मालवस्तु झैँ आफ्नो सूची र सुविधा
अनुरुप जसरी र जहाँ पायो त्यहीँ थन्क्याउन खोज्नु मानवअधिकारप्रतिको
बेवास्ता ठहर्छ। हाम्रो बुझाइमा बहुसङ्ख्यक शरणार्थीले आजसम्म स्वदेश
फिर्तीलाई नै आफ्नो एक मात्र लक्ष्य र रोजाइ बनाइरहेका छन्। शरणार्थीलाई
मन नलागी–नलागी तेस्रो देशतर्फ लाग्नैपर्ने बाध्यता एवं विकल्पहीन
स्थितिको सिर्जना गर्नु पनि उनीहरूको अपमान र थिचोमिचो गर्नु हो।
शरणार्थी समस्या मूलतः भुटान सरकारले नै पैदा गरेको हो र यसको समाधान
खोज्ने प्रथम दायित्व पनि उसैको हो। प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता
अनुरुप सहज रूपमा होस् या अन्य जटिलता र बाध्यता सिर्जना भएपछि– ढिलोचाँडो
आफ्ना नागरिकको जिम्मेवारी स्वीकार नगरी भुटानले सुख पाउने छैन। तसर्थ,
समस्याको मूल कारकलाई बाहेक गरेर वा माफी दिएर शरणार्थी थान्को लगाउन
नेपाल सरकार हतारिनुहुँदैन। विगतमा भुटानसँग भएका यस सम्बन्धी थुप्रै
वार्ता र सहमति उसकै असहयोगका कारण असफल भएका हुन्। तर, यतिमै नेपालले
हार मानेर कूटनीतिक–राजनीतिक पहल गर्न छोड्नुहुँदैन। आतिथेय मुलुक
भएका नाताले शरणार्थी समस्याको सम्मानजनक निकास खोज्ने दायित्व नेपालको
पनि हुन्छ। तसर्थ, नेपालको पछिल्लो राजनीतिक र शासन परिवर्तनको परिप्रेक्ष्यमा
भुटानलाई शरणार्थी फिर्ता लैजान र वार्तामा आउन पुनः आग्रह गरिनुपर्दछ।
भुटानले फेरि पनि अटेर गर्छ भने यसनिम्ति भारतलगायत विश्व समुदायको
साथ–सहयोग जुटाउनेतर्फ दृढतापूर्वक लाग्नुपर्छ।
शरणार्थीको सवालमा भारतले आजसम्म आफूलाई अलग जस्तो देखाउँदै
आएको भए पनि त्यो यथार्थ होइन। उसको सक्रिय सहयोग बिना न त हिजो शरणार्थीहरू
भुटानदेखि नेपालको भूमिसम्म आइपुग्न सक्थे, न भोलि भुटान फर्कन सक्छन्।
भारतले बाटो नदिँदासम्म भुटान सरकारले चाहँदा पनि शरणार्थीहरू स्वदेश
फर्कन नसक्ने वास्तविकतालाई बिर्सनुहुँदैन। भुटान फर्कन उत्सुक शरणार्थीहरूलाई
भारतीय सुरक्षाकर्मीले बारम्बार मेची पुलमा रोक्ने र विगतमा भुटानको
सीमा नाघेर भारतीय भूमिमा छिरेका कतिपय शरणार्थीलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले
नै मेची पुलमा ल्याएर छोड्ने गरेको पृष्ठभूमिमा पनि यो समस्याको समाधानका
लागि नयाँदिल्लीको सद्भाव र संलग्नता अनिवार्य छ। यो तथ्यप्रति नेपाल
सरकारले सर्वप्रथम नयाँदिल्लीलाई सजग गराउनुपर्छ। भुटानसँग उत्कृष्ट
आर्थिक कूटनीतिक र राजनीतिक सम्बन्ध कायम गरिरहेको भारतले सकारात्मक
चासो देखाएको खण्डमा शरणार्थी समस्या सहजै हल हुनसक्छ भन्ने तथ्य नयाँदिल्लीका
अधिकारीहरू र आवश्यक परेमा विश्वसमुदायलाई समेत बुझाउन जनआन्दोलनबाट
ऊर्जा प्राप्त नेपाल सरकार आत्मविश्वासका साथ लाग्न सक्नुपर्छ।
झण्डै डेढ दशकदेखि शिविरमा कोचिएका शरणार्थीलाई आफ्नो
जन्म–कर्मथलोमा पुनर्वास गराउन अरू विलम्ब हुन दिनुहुँदैन। तर, समाधान
खोज्ने नाममा 'वर्गीकरण' जस्ता विगतका त्रुटि नेपाल सरकारले दोहोर्याउनुहुँदैन।
यसक्रममा नेपालले सतर्कता अपनाउनुपर्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष–
भारतका विभिन्न प्रान्त तथा अन्य देशमा अल्पसङ्ख्यक नागरिकका रूपमा
बसोबास गरिरहेका नेपाली मूलका बासिन्दाको राजनीतिक, सामाजिक, जातीय,
भाषिक र आर्थिक सुरक्षा हो। भारतका पूर्वोत्तर प्रान्तहरूमा चलिरहेको
जातीय र साम्प्रदायिक आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा त्यस भेगमा बसोबास गरिरहेका
पचासौँ लाख नेपाली मूलका भारतीय नागरिकहरूले भुटानी शरणार्थीको व्यवस्थापन
प्रक्रियालाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ नियालिरहेका छन्। समग्र नेपाली
जातिको पहिचान र नैसर्गिक हक–अधिकारको रक्षा गर्ने सवालमा नेपाल नचुकोस्
भन्ने तिनको चाहना छ। भुटानी शरणार्थी समस्याको निकास प्रक्रियाले
नेपाली मूलका विदेशी नागरिकको स्वार्थ र सुरक्षामा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष
रूपमा असर पार्न सक्ने भएकोले नै उनीहरूको चासो र चिन्ता जागेको हो।
आफ्नो देशबाट जबर्जस्ती खेदिएका नेपाली मूलका भुटानीहरू
सदाका लागि खेदिएको खेदियै भएर विश्वको कुनै कुनामा फ्याँकिन पुर्याइए
भने त्यसले सम्पूर्ण प्रवासी नेपालीको शान–मान र सुरक्षामा त आँच पुर्याउँछ
नै, नेपालमाथि पनि थप बोझ निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले 'तेस्रो देश' को
विकल्प नेपालका लागि समेत अग्राह्य छ।
|
