रिपोर्ट | रायमाझी आयोगमा बयान

भित्र लल्याकलुलुक बाहिर फूर्ति

रायमाझी आयोगसमक्ष अहिलेसम्म कसैले पनि 'मैले जनआन्दोलन दबाएको हुँ, जे गर्न सक्छौ गर!' भन्ने खालका बयान दिएका छैनन्। बरु कतिपयले आयोगभित्र नरम बयान दिएर बाहिर चाहिँ चर्काे फूर्ति देखाएका छन्।

• शिव गाउँले

'जनआन्दोलन दबाउन शक्ति र पहुँच प्रयोग गर्नेहरू' माथि छानबिन गरी दोषी उपर कारबाहीको सिफारिस गर्न गठित उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग अहिले बयान लिने काममा व्यस्त छ। असार मसान्तसम्म लगभग अढाइ दर्जनजतिको मात्रै बयान सकिएको छ। शाही सत्ताको प्रभाव र पहुँच प्रयोग गरेर नागरिकविरुद्ध ज्यादती गर्ने करीब २०० जतिसँग बयान लिनुपर्ने भएकोले छिटोमा अझै तीन साता आयोग बयान लिने काममै सीमित हुने देखिन्छ।

आयोगको अधिकार दायरा ज्यादै नै फराकिलो छ। 'राजनीतिक दलहरूको आह्वानमा भएको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको सिलसिलामा तत्कालीन सरकारबाट भएको जनधनको क्षति, पद, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग, राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग र मानवअधिकार उल्लङ्घनबारे जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने।' त्यस्तो काम कसको निर्णय, प्रेरणा, आदेश, निर्देशन र उक्साहटबाट भएको हो भन्ने पनि जाँचबुझ गर्नुपर्छ आयोगले।

यतिविघ्न फराकिलो कार्यक्षेत्र भएको आयोग अहिले मुख्य रूपमा 'जनआन्दोलनको दमन'का बारेमा छानबिन गरिरहेको छ। बयान दिन आउनेसँग आयोगका सदस्यहरू जनआन्दोलनमा जनधनको क्षति र मानवअधिकार उल्लङ्घन हुनमा सम्बन्धित व्यक्तिको भूमिका भए नभएको र नभएको भए अरू कसको, के कस्तो भूमिका थियो भन्ने बारेमा जान्न खोजिरहेका छन्। राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू भन्दा निजामती कर्मचारी र प्रहरीहरू बढी स्पष्टसँग बोलेका छन् आयोगसँग। राजनीतिक व्यक्तिहरूले सामान्यतया आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा मात्रै जिम्मेवारी लिएका छन् र धेरै प्रश्नहरूमा उनीहरूले 'कसले जिम्मा लिने भन्ने कुरा आयोगले निर्क्योल गरोस्' भनेर उम्किन खोजेका छन्। तर, आयोग सूत्रका भनाइमा, “प्रहरी र निजामती कर्मचारीले हामी हाम्रो हदसम्मको जिम्मेवारी लिन्छौँ तर समग्र परिस्थितिको जिम्मेवारी आदेश दिने व्यक्ति, तत्कालीन सरकार, मन्त्रिपरिषद र त्यसका अध्यक्ष राजा ज्ञानेन्द्रले लिनुपर्छ भनेका छन्।”

नीक्ष शमशेर

कलङ्कीमा जनआन्दोलन दमन गर्ने भनेर बद्नाम सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक दुर्जकुमार राईले खुलेर यतिसम्म भनेका छन, “गोली हान्न आदेश दिनेचाहिँ तारा भएको गाडी चढेर हिँड्ने तर आदेश कार्यान्वयन गर्ने म चाहिँ निलम्बनमा पर्ने?” राईले आफूले ताकेर गोली नहानेको भनेर जिद्दी गरेपछि गोली हान्दै गरेको तस्बिर देखाएर आयोगले प्रश्न सोधेको थियो। त्यसको जवाफमा उपरीक्षक राईले भनेका छन्, “मेरो जीउको पोजिसन र कलङ्कीको मास हेर्नुस् त्यो 'ब्ल्याङ्ग फायर' हो भनेर बुझिन्छ।” आयोगका एक सदस्य भन्छन्, “आफ्ना ठाउँमा उनको कुरा सत्य होला। तर, घटना विवरणले त्यो ब्ल्याङ्ग फायर हो भन्न सकिन्न, किनकि त्यसो हुन्थ्यो भने त्यो आकाशतिर हानेको हुनुपर्थ्यो।”

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख देवीराम शर्माले जनआन्दोलनका बारेमा पाएको सूचना समयमै तत्कालीन सरकारलाई दिएको स्वीकार गरेका छन्। आफ्नो बचाउ गर्दै उनले भनेका छन्, “म दमनमा संलग्न छैन। प्रजातन्त्रप्रति मेरो आस्था छ। मलाई निलम्बन गर्नुपर्ने कारण देख्दिनँ।”

सबैलाई थाहा छ १९ माघपछि राजाको शासनमा विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरू बनाएर शरदचन्द्र शाह, सत्चितशमशेर जबरा, प्रभु शाहहरू क्रियाशिल थिए। तर, अहिलेसम्म कसैले पनि उनीहरूलाई पोलेको छैन। बरु बद्री मण्डलले राजाले आफूहरूको कुरा नसुनेको गुनासो गरेका छन्। मण्डलले भनेका थिए, “राजाले हाम्रा कुरा नसुनेर सेना, शरदचन्द्र शाहका कुरा सुने। आफू पनि गए, हामीलाई पनि डुबाए।”

शाही सरकारका सञ्चार मन्त्री टङ्क ढकाल, “आन्दोलन चुलिएका बेला राजा पोखरा गएर बसेकाले आफूहरूको भेट नभएको” भनेर उम्कन खोजेका छन्। ढकालले बयानमा भनेका छन्, “राजा पोखरा गएर बसेकोले हामीसँग भेट हुने अवस्था थिएन। सीधै सेनाको आडमा भएको थियो सबै काम।”

शाही सत्ताका मन्त्रीहरूले १९ माघपछि दिनहुँजसो चार सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र राजाबीच छलफल हुने गरेको रहस्योद्घाटन गरेका छन्। अनौपचारिक भन्दै एक मन्त्रीले आयोगसमक्ष यस्तो भनाइ राखेका थिए– मन्त्रिपरिषदको बैठक राजाको दर्शन गर्न आयोजना गरिए झैँ लाग्थ्यो। त्यहाँ कुनै छलफल हुँदैनथ्यो। मुख्य सचिवले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित हुने हुनाले यो आन्दोलन दमन गर्ने नगर्ने बारेमा तत्कालीन मन्त्रीहरूको खासै भूमिका थिएन। सेना, पुलिस र गुप्तचरका अधिकारीसँग के सल्लाह हुन्थ्यो त्यो थाहा भएन।”

किरण पाण्डे

बद्री मण्डल

आयोगमा कतिपयको गम्भीर गुनासो पनि छ। यसमध्ये रविराज थापा एक हुन्। सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक थापाले भनेका छन्, “आयोगको निर्णयले बहाल नै भए पनि आफूभन्दा जुनियरको मातहतमा म कसरी बस्न सक्छु? त्यसकारण यो आयोगले निर्दोष ठहर्‍याए पनि मलाई चाहिँ अन्याय नै हुने भो।” गुनासो गर्ने मात्रै होइन बयान दिने क्रममा कतिपय भावुक पनि भए। 'यति पाको उमेरको मान्छेले योविघ्न सुविधा किन लिनुभएको?' भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा शाही सरकारका उपाध्यक्ष कीर्तिनिधि बिष्टका आँखा रसाएका थिए।

आयोग कर्मचारीका भनाइमा, “बयान दिन आउनेमध्ये धेरैजसोमा गलत काम गरियो भन्ने हीनताबोध देखिन्थ्यो।” तर उनीहरूले त्यो कुरा आयोगमा व्यक्त चाहिँ गरेका छैनन्। त्यसमा पनि शाही आयोगले कठघरामा उभ्याएर बयान लिने गरेको थाहा पाउनेहरू आयोग पुग्दा अत्तालिएका देखिन्थे। तर, आयोगले मानवीय व्यवहारका साथ सोफामा बसाएर सोधपुछ गर्ने गरेको छ। त्यसो त अहिलेसम्म बयानका लागि बोलाइएका कसैलाई पनि 'अभियुक्त' बनाइएको छैन। जाँचबुझका क्रममा सहयोग गर्न भनेर प्रश्न राख्ने गरिएको छ।

आयोगमा जानेमध्ये कसैले पनि 'के सक्छौ गर' भन्ने खालको बयान दिएका छैनन्। सबैले आयोगको निर्णय मान्ने, बोलाए आउने मात्रै होइन कतिपयले त 'आयोगमा आएर बोल्न पाएकोले आफ्ना लागि यो एउटा मौका भएको' समेत बताएका छन्। ढिलो हुने नेपालीको आम आदत भन्दा ठीक उल्टो सबैजना बोलाएको समय भन्दा १० मिनेटदेखि आधा घण्टा अगावै आयोग कार्यालय हरिहर भवन पुग्ने गरेका छन्।

आयोगको मूलढोकामा बसेका पत्रकारहरू धेरैका लागि टाउकोदुखाइ भएका छन्। वयान दिन जानेहरु पत्रकारका ठाडा प्रश्नका कारण आयोग परिसरमा रिसाउँदै हिँड्ने गर्छन्। प्रेसको सामना गर्न नसकेर सूचना विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नारायण गोपाल मलेगु कार्यालय समय सकिँदासम्म आयोग भित्रै बसे र पत्रकार हिँडेपछि त्यहाँका पदाधिकारीसँगै बाहिरिएका थिए।

बयानको सूची लामो छ। यसमा शाही सरकारका उपाध्यक्षहरू, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरू तत्कालीन सरकारका केही सचिव, सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतहरू, जनआन्दोलनमा गोली चलेका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू, तत्कालीन क्षेत्रीय र अञ्चल प्रशासकहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र दमनमा प्रत्यक्ष संलग्न सुरक्षाकर्मीहरू, तत्कालीन शाही सेनाका केही पृतनापतिहरू, राजाका मुख्य सचिव पशुपतिभक्त महर्जन र सैनिक सचिव गजेन्द्र लिम्बूलगायत २०० जति छन्। तत्कालीन मन्त्रिपरिषद भित्र बढी विवादास्पद र निलम्बित व्यक्तिहरूलाई बयानमा प्राथमिकता दिइएको छ। उपाध्यक्ष द्वयलाई आयोगका अध्यक्षसहित तीन जनाले सोधपुछ गरेका थिए भने बाँकीलाई दुई सदस्यले वयान लिने गरेका छन्।

बयान गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिले कतिपय कुरा अस्वीकार गरेमा आवश्यक प्रमाणहरू पनि प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ। फोटो, समाचारको कटिङ्ग, भाषणको फुटेज आदि देखाएर पुनः प्रश्न सोधिन्छ थप प्रमाण बुझ्नु परेमा सम्बन्धित कार्यालय वा ठाउँबाट प्रमाण झिकाउने, साक्षी बुझ्ने गरिएको छ। २२ वैशाख २०६३ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट गठन भएको आयोगले २७ वैशाखदेखि काम थालेको हो। यसको पदावधि काम थालेको मितिले दुई महिना हुने भनिएकोमा दुई महिनामा काम नसकिएकोले २७ असारमा अरू दुई महिना म्याद थप गरेर २७ भदौसम्म लम्ब्याइएको छ। बयान दिन जाने सबैलाई 'बोलाएको अवस्थामा उपस्थित हुने' शर्त राखिएको छ।

आयोग जनआन्दोलनमा आन्दोलनकारी मारिएका सबै जिल्लामा पुगेको छ। झापा, सप्तरी, बारा, चितवन नवलपरासी, कास्की, पर्वत, रुपन्देही, बाँके, बर्दिया, कैलाली, काभ्रेलगायतका जिल्लाको भ्रमण गरिसकेका छन् आयोगका प्रमुख तथा सदस्यहरूले। आयोगमा सहसचिव एक, उपसचिव ६, शाखा अधिकृत पाँच, न्यायाधीश दुईसमेत करीब ४० कर्मचारी छन्।

भित्र एकथोक बाहिर अर्कै
१३ असारमा आयोगका अध्यक्ष कृष्णजङ्ग रायमाझी, सदस्यहरू हरिहर विरही, रामप्रसाद श्रेष्ठसमक्ष बयान गर्दा तत्कालीन शाही सरकारका उपाध्यक्ष डा. तुलसी गिरि मलिन र विनययुक्त शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए। आयोगलाई दिएको बयानमा उनले, “जनआन्दोलन दमन गर्न मन्त्रिपरिषद नै सक्रिय भएकोले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी आफ्नो पनि हुने” बताए। तर बयान सकेर बाहिर निस्कनासाथ उनले कुरा फेरे। आयोगको ढोका कुरेर बसेका पत्रकारलाई उनले भने, “दमन कसले गर्‍यो सम्बन्धित व्यक्तिलाई सोध्नुस्। २१ जनाको हत्याको जिम्मेवारी जसले लिनुपर्ने हो उसले लिनुपर्छ।”

आयोग सूत्रका भनाइमा, बयान दिँदा भने डा. गिरि साँच्चिकै डराएका थिए र उनलाई साँझ घर फर्किन पाइने/नपाइनेमा द्विविधा थियो। के पर्छ के भनेर उनले घरबाट जुश बोकेर आएका थिए। तर, केही घण्टामै बयान सकिएपछि डा. गिरि श्रीमती सारा योञ्जनले पठाइदिएको जुश लिएरै घर फर्किए।

भित्र एकथोक बाहिर अर्कै बोल्नेमा भरतकेशर सिंह अर्का उदाहरण हुन्। आयोग सूत्रका भनाइमा, “बयानमा उनी विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत भएका थिए। उनले जनधनको क्षतिप्रति दुःख पनि व्यक्त गरे।” तर, बाहिर निस्किएपछि उनले भने, “मेरो केको जिम्मेवारी?”
औपचारिक बयानमा कुनै जिम्मेवारी नलिनेहरू बाहिर अत्यन्तै जिम्मेवार भएर पनि प्रस्तुत भए। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा शाही सरकारका एक उपाध्यक्ष कीर्तिनिधि बिष्टले बयान दिएर निस्किएपछि पत्रकारलाई भने “दमनको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ।” तर, आयोग सूत्रका भनाइमा, औपचारिक बयानमा उनले त्यस्तो 'नैतिक जिम्मेवारी'को कुरा गरेका छैनन्। 'राजा सक्रिय हुनुमा हाम्रो जिम्मेवारी' भन्ने सत्चित शमशेर जबराले १६ असारमा आयोगसमक्ष 'आफूहरू तत्कालीन सरकारका कदमको पक्षमा रहेको' मात्रै भनेका छन्।

तत्कालीन सञ्चार मन्त्री टङ्क ढकालले विभिन्न प्रश्नमा 'औपचारिक' र 'अनौपचारिक' कुरा भनेर उम्कने प्रयास गरे। पत्रकारलाई हण्डी बाँडेकोमा बद्नाम ढकालले औपचारिक बयानमा चाहिँ पत्रकारलाई सहयोग बाँडेको मात्रै लेख्न अनुरोध गरे। तर, अनौपचारिक भनाइमा चाहिँ कसले, कसरी पैसा लिए, जस्तो कि कसले पैसा खल्तीमा हालेर हात मिलायो, कसले अरू मार्फत् लिए, कसलाई घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाइयो भन्नेसम्म बताएका थिए।

शाही सरकारका परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले चाहिँ 'आन्दोलन दबाउन परराष्ट्र मन्त्रालयको कुनै भूमिका नभएको' जवाफ दिएर उम्कने प्रयास गरे। १९ माघपछि संसारभर नेपालको बद्नाम गराउन उद्दत पाण्डेले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चलाई जनआन्दोलन विरुद्ध प्रयोग गरेका थिए।तर, २१ असारमा 'जनआन्दोलन विरुद्ध शक्ति र स्रोत खर्च नगरेको' भनेर उनी 'पानी माथि ओभानो' हुन खोजिरहेका छन्।

बयान र अनुसन्धान गरिरहँदा आयोग सामु एउटा प्रश्न कायमै छ। तत्कालीन 'राजा वीरेन्द्रको अनुरोधमा मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन थन्क्याइएको' रहस्य थाहा पाउनेहरू यस पटक पनि त्यस्तो सम्झौता नहोला भन्न नसकिने ठान्छन्। उनीहरूका विचारमा आयोगले दिने 'प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न छुट्टै कानुन चाहिन्छ नत्र सरुवा, घटुवा वा चेतावनीमै सबै कुरा टुङ्गिन्छ।' हुनपनि आयोगलाई कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न भनिएको छ जहाँ नागरिक अधिकार उल्लङ्घन गर्ने माथि कारबाही गर्ने कानुन नै छैन। तर, आयोग अध्यक्ष कृष्णजङ्ग रायमाझीलाई यसको चिन्ता छैन। रायमाझी भन्छन्, “कारबाही भएरै छाड्छ, अहिलेको जनता २०४७ सालको जनता होइन।”