परिचर्चा
| बजेट–२०६३/६४
अरूको तिर्खा मेटिएन
किरण पाण्डे
|
अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले जनआन्दोलन–२०६३ बाट पुनर्स्थापित
प्रतिनिधिसभासमक्ष २८ असारमा आर्थिक वर्ष २०६३/६४ का लागि नेपाल सरकारको
रु.१४३ अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो। चालु खर्चमा रु.८३.७६ अर्ब,
पूँजीगत खर्चमा रु.४४.९७ अर्ब तथा साँवा–व्याज भुक्तानीमा रु.१५.२४
अर्ब छुट्याइएको यो बजेट गत वर्षको तुलनामा २८ प्रतिशतले बढी छ।
तुलनात्मक रूपमा गाउँलाई प्राथमिकता दिएको यो बजेटलाई
केहि हद्सम्म ग्रामीण पूर्वाधार विकास, ध्वस्त संरचनाको पुनःनिर्माण,
विस्थापितहरूको पुनर्स्थापन, छात्राहरूको शिक्षा आदीमा केन्द्रित छ।
सुरक्षा खर्चमा कमी, राजदरबारको खर्चमा भारी कटौती, संविधानसभाको निर्वाचनका
लागि रकम विनियोजन र गाविसले पाउँदै आएका रु.५ लाखको अनुदानमा दोेब्बर
वृद्धि यसका अन्य विशेषता हुन्।
२०५९ जेठमा संसद विघटन भएयताका चार वटा आर्थिक वर्षमा
एकाङ्की रूपमा आएका बजेटको तुलनामा यसले नेपाली जनमानसमा भिन्नै तरङ्ग
ल्याएको छ। चार वर्षपछि गाउँ पस्न खोजेको बजेटमा कुन क्षेत्रमा कति
रकम विनियोजन भयो, कुन कुन कार्यक्रम यसको प्राथमिकतामा परे/परेनन्
भनेर नेपाली समाज फेरि एकपटक बजेट, अर्थतन्त्र, आर्थिक वृद्धिमाथि
बहसमा उत्रिएको छ। साथै नेपालीहरूले नयाँ नेपालको खाका कोर्ने काममा
के–कस्ता काम भइरहेका छन् भन्ने चासो पनि देखाएका छन्– बजेटको 'भिजन–मिशन'
के हो? यसले विकासको कुन मोडेल अपनाएको छ? सामाजिक न्याय, समावेशी
र सहभागितात्मक हुनुपर्ने जन–अपेक्षा कुन हदसम्म पूरा गर्यो? कुन–कुन
क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउनेछ? बजेटप्रति माओवादीहरूको असहमतिको अर्थ
के हो? बजेट कार्यान्वयनको संयन्त्र कस्तो हुन्छ? आदि आदि।
यतिखेर औसत नेपालीहरूको चासो बनेका यी र यस्तै प्रश्नहरूको
जवाफ हामीले अर्थतन्त्रका जानिफकारहरूबाट खोज्यौँ– एक गोलमेच सम्मेलन
आयोजना गरेर। बजेट प्रस्तुतिको भोलिपल्टै २९ असारमा आयोजित उक्त छलफलमा
अर्थविद् त्रय डा. शङ्कर शर्मा, प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुर्याल र
डा. युवराज खतिवडा, उद्योगपति त्रय विनोद चौधरी, चण्डीराज ढकाल र राजेन्द्र
खेतान, ब्याङ्कर राधेश पन्त र साल्ट ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
परमेश्वर महासेठ सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
प्रस्तुतिः किरण नेपाल/विवेकराज मौर्य
|
नयाँ सरकारको नयाँ बजेट
डा. शङ्कर शर्मा
बजेटले गाउँको विकासनिर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने जनआकांक्षा
थियो। त्यसतर्फ बजेट दोब्बर बढाइनु सकारात्मक पक्ष हो। दोस्रो सकारात्मक
कुरा, बजेटले विगत पाँच वर्षमा दोब्बर भएको सुरक्षा खर्चको वृद्धिदरलाई
रोकेको छ। बचेको रकम माओवादी जनसेनाको पुनर्संयोजनमा खर्च होला, तैपनि
यो महत्त्वपूर्ण हो। तेस्रो, पुनर्स्थापना र पुनर्संरचनातर्फ रकम छुट्याइएको
छ। गाउँघर फर्कियुन् भनेर प्रत्येक विस्थापित परिवारलाई दिने घोषणा
गरिएको रु.५ हजारले घर नफर्केकाहरूको आत्मविश्वास बढाउँछ। तर झण्डै
रु.६ अर्ब बढाइएको आन्तरिक ऋणले अब आउने अर्थमन्त्रीलाई अलि दबाब पार्छ।
राधेश पन्त
बजेट 'पपुलिष्ट' छ। धेरै कुरा गर्न खोजेको छ। बजेटको सही अनुगमन गर्न
हामीसँग पर्याप्त स्रोतहरू छैनन्। 'भिजन–मिशन' अनुरुपको बजेट ल्याउने
कि बजेट ल्याइसकेपछि त्यो निर्दिष्ट गर्ने? बजेटले निर्दिष्ट गर्नुपर्ने
भिजन–मिशनको लागि आन्दोलन सकिए लगत्तैदेखि राजनीतिक दल, बौद्धिक समाज
र अन्य समुदायबीचमा बहस चलाइनुपर्थ्यो। घटीमा पनि सबै पार्टी, नागरिक
समाज र माओवादीहरूलाई सँगै ल्याएर एउटा न्यूनतम सम्झौता हुनुपर्ने
थियो। कोही पनि खुशी छैन यो बजेटदेखि।
विनोद चौधरी
धेरैका सिफारिस र सुझावहरू समावेश गर्नु परेको दुई घण्टाको बजेट भाषणबाटै
बुझ्न सकिन्थ्यो, बजेटमा गतिशीलता छैन। कार्यक्रमहरू साधनस्रोतले धान्न
नसक्ने छन्। सात दल र माओवादीका अपेक्षा, १०–१२ वर्षदेखि ग्रामीण विकास
हुन नसकेको दाताहरूको चासो, निजी क्षेत्रको चासो आदिलाई अर्थमन्त्रीले
सङ्कलन गरेर प्रस्तुत गरेको जस्तो भएको छ, बजेट।
ग्रामीण विकासको कुरा भयो तर कसरी गर्ने, निर्क्योल
भएन। सात दल र माओवादीबीचको समझदारी र न्यूनतम कार्यसूचीहरूमा ध्यान
दिनुपर्थ्यो। घुमाउरो पारामा प्रस्तुत श्रम कानूनको सुधारलाई जसरी
पनि बुझ्न सकिन्छ। माओवादीले आफ्नो ढङ्गले बुझ्छन् भने निजी क्षेत्रले
अब 'हायर एण्ड फायर' गर्न सकिने भयो भनेर बुझ्न सक्छन्।
राजेन्द्र खेतान
बजेट आउनुअघि नै नीति तथा कार्यक्रममा संसद भित्र सात दलबीच र बाहिर
माओवादीसँग गम्भीर मतभेद देखियो। त्यसले जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन
गर्न सकेन भन्ने कुरा भयो। बजेटले ती मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्थ्यो,
तर सकेन। तसर्थ, यो असाधारण अवस्थामा आएको अति सामान्य बजेट हो।
डा. विश्वम्भर प्याकुर्याल
सरसर्ती हेर्दा द्वन्द्वपछिका दिनहरूमा जति नाटकीय ढङ्गबाट आवश्यकताहरू
बढेका छन्, तिनलाई सम्बोधन गर्न भनेर ल्याइएकोले बजेटको ठूलो आकार
स्वीकार्य होला। तर यसमा छुट्याइएको अर्बौँ–अर्ब रुपैयाँको बजेट कसरी
खर्च हुन्छ? स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन गर्ने संरचना छैन। गत वर्ष
गाविसमा ८० प्रतिशत रकम खर्च हुन सकेन। ११ महिनाको तथ्याङ्कले स्वास्थ्य
क्षेत्रमा ३५ र शिक्षा क्षेत्रमा ४२ प्रतिशत रकम खर्च हुन नसकेको देखाएका
छन्। बजेट अलि बलियो किसिमले आउने भन्ने आशा पूरा भएन।
डा. युवराज खतिवडा
जनअपेक्षा अनुरुप सामाजिक न्याय र सशक्तिकरणको क्षेत्रमा संसदबाट भएजस्तै
आश्चर्यजनक र पत्याउनै नसकिने ऐतिहासिक निर्णयहरू आउन सकेन। २०४७ सालपछिका
सरकारहरूले शुरु गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिने मात्र काम भयो।
एउटै बजेटले सम्पूर्ण आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण त
हुँदैन। तर मुुलुक कुन दिशातर्फ जान लागेको छ भन्ने सङ्केत चाहिँ बजेटले
दिनुपर्थ्यो। यो बजेटले भएको बाटोलाई अलि सफासुग्घर र फराकिलो पार्ने
काम मात्रै गरेको छ।
चण्डीराज ढकाल
'पपुलिष्ट' र सबैलाई खुशी पार्न खोजे जस्तो देखिएपनि तत्काल यो भन्दा
गतिलो बजेट आउने सम्भावना थिएन। बजेटले अर्थव्यवस्था सङ्कटग्रस्त रहेको
र उद्योग–बाणिज्य क्षेत्रले राहत खोजेको स्पष्ट गरेको छ। समावेशी अर्थव्यवस्थाको
कल्पना गरेको छ। सामाजिक क्षेत्र र पूर्वाधार विकास तथा पुनर्संरचनामा
ध्यान दिएको छ।
यद्यपी एकातिर रुग्ण उद्योगहरूको उपचार गर्नुपर्छ भन्ने, अर्कोतिर
तीन महिना भित्र रकम नतिरेमा कालोसूचीमा राख्ने, पासपोर्ट जफत गर्ने
जस्तो विरोधाभासपूर्ण कुरा गरिएको छ। हिजो झैँ बन्द, हड्ताल र आक्रमण
नभएपनि उद्योग भित्रको अशान्ति बढेको छ। स्वेच्छिक भनिए पनि चन्दा
आतङ्क व्यापक छ। निर्यातमुखी उद्योगहरू धमाधम बन्द हुनथालेका छन्।
परिस्थितिमा सुधार भएन भने आन्तरिक राजस्व प्रभावित हुन्छ।
बजेट र जनआन्दोलन–२०६३
को मर्म
राधेश पन्त
जनआन्दोलनको भावनाअनुरुप सहमति नै भएन। खासगरी सात दल र माओवादीबीच
छलफल हुनुपर्थ्यो, त्यो हुनसकेन। बजेटमा अगाडिको लक्ष्य र उद्देश्य
स्पष्ट छैन। गाविसमा थप रकम दिनुको उद्देश्य के हो, यसबाट के परिणाम
हासिल हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। तथ्याङ्कहरू
नभएकाले विस्तृत खाका बनाउन गाह्रो होला, तर कम्तीमा आउने ५–१० वर्षसम्मकालागी
यो बजेट मार्गदर्शक हुनुपर्थ्यो।
 |
विनोद चौधरी
बजेट सुनेपछि यो–यो क्षेत्रमा परिवर्तन आउने भयो भनेर भन्न सकिने अवस्था
छैन। पर्यटन, जलस्रोत वा अन्य कुनै क्षेत्रमा यो बजेटले परिवर्तन ल्याउँछ
भनेर कसैले भनिदिन्छभने म कृतज्ञ हुने थिए। ग्रामीण विकासका बारेमा
धेरै राम्रा कुराहरू त गरियो तर लक्ष्यसम्म पुग्नका लागि चाहिने क्षमताका
बारेमा र माओवादीको सहयोग पाइन्छ/पाइँदैन भन्नेमा अन्योल नै छ। समग्रमा
बजेटमा स्पष्टताको अभाव छ।
चण्डीराज ढकाल
कुल गार्हस्थ उत्पादनको झण्डै ३९ प्रतिशत हिस्सा बोकेको कृषि यो बजेटको
प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। कफी, अलैँचीलगायत दुई–चार वटा वस्तुको
खेतीमा ब्याजदर समानुपातिक गर्ने बाहेक कृषिको व्यावसायीकरणका कुराहरू
बजेटमा परेनन्। त्यस्तै बराबरीको अधिकारको खोजी भइरहेको बेला स्कूलका
छात्राहरूका लागि छात्रवृत्ति दिने वाहेक महिलाहरूको उत्थानको लागि
कुनै कार्यक्रम आउन सकेन।
 |
डा. युवराज खतिवडा
यसअघि नै विकासका लागि एउटा कठोर संरचना तयार भइसकेको छ, जसमा कसैले
पनि धेरै चलखेल गर्न सक्दैन। यो यथार्थ हो। दाताहरूसँगको प्रतिबद्धतामा
तयार कार्यक्रमहरू रुपान्तरित हुन सक्दैनन्। बजेटको ठूलो अंश दाताहरूबाटै
आउने हुँदा हामी हिजोकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन बाँधिएका छौँ।
यो अवस्था आउनुअघि नै दाताहरूलाई रुपान्तरण गर्ने प्रयास भएको भए बजेट
प्रस्तुत गर्दा अर्थमन्त्रीको हातखुट्टा बाँधिदैनथ्यो होला, तर त्यसो
भएन।
जीविकोपार्जन, शिक्षा–स्वास्थ्य, पूर्वाधार आदि मानिसका
आधारभूत अधिकारका कुरा हुन्। अर्थशास्त्रीहरूले यस्ता कुरा कमै उठाउँछन्।
तर कम्तीमा राजनीतिज्ञ पनि भएकोले अर्थमन्त्रीले चाहिँ अधिकारवादीको
दृष्टिकोणबाट बजेट पेश गर्नुपर्थ्यो।
परमेश्वर महासेठ
हरेक राजनीतिक दलका आ–आफ्नै राजनीतिक–सामाजिक कार्यसूचीहरू छन्। त्यससँगै
आर्थिक कार्यसूची पनि हुनुपर्यो। तर दलहरूमा यसबारे स्पष्टता छैन।
एउटै दलका व्यक्तिपिच्छे फरकफरक कार्यसूची छन्।
नेपाललाई साँच्चिकै के चाहिएको छ भन्ने कुरामा आम सहमति
छैन। त्यस्तो सहमतिका लागि निरन्तर बहसको खाँचो हुन्छ। अर्थतन्त्रलाई
कसरी लिएर जाने, विकासको कुन मोडेल अपनाउने भन्ने कुरामा मतैक्य हुनुपर्छ।
त्यो मतैक्यता सहितको कार्यक्रम लिएर जाने कुरामा न्यूनतम सहमतिको
वातावरण बन्यो भने मात्रै नेपालको आर्थिक विकास द्रुतगतिमा हुन्छ।
जनआन्दोलनले दिएको म्याण्डेट पनि त्यही हो।
राजेन्द्र खेतान
परिवर्तनको भावना बोकेको छैन। देशभर परिवर्तनका लागि सडकमा ओर्लिएका
२५ लाख मानिसहरूमा व्याप्त आर्थिक, सामाजिक नैराश्यता तथा प्रतिनिधिसभाले
३३ प्रतिशत र माओवादीले ५० प्रतिशत भनेका महिला समावेशीकरणको विषय
बजेटमा परेनन्। हाम्रो समग्र आर्थिक नीति चाँडोभन्दा चाँडो धेरै रोजगार
तथा ठूलो परिमाणको राजस्व सङ्कलन हो, जसले गर्दा विकास होस् र समावेशीकरणमा
पनि योगदान पुगोस्।
यो जनआन्दोलनले न्यूनतम आर्थिक मुद्दामा सहमति खोजेको
थियो, तर त्यो पनि हुन सकेन। दल–माओवादीबीच संविधानसभामा जाने राजनीतिक
सहमति भइसकेको छ। राजनीतिक अस्थिरताको जड नै समावेशीकरण र आर्थिक सशक्तिकरण
भएको बुझ्दाबुझ्दै पनि त्यो छुटाउनु दुर्भाग्य नै हो।
डा. विश्वम्भर प्याकुर्याल
जुन आर्थिक मुद्दाहरू उठाएर यत्रो राजनीतिक आन्दोलन भयो, त्यसलाई अहिले
नै सम्बोधन गरिएन भने भोलि नेताहरूले शासन गर्ने आधार नै भत्किन सक्छ।
त्यतिबेला यो मुलुक असफल राष्ट्र बन्न पुग्छ। तसर्थ अब हुने वार्तामा
सम्पत्ति, भूमिसुधार, स्थानीय सरकारको भूमिकाका कुरा मूलभूत कार्यसूचीका
रूपमा आउनुपर्छ।
द्वन्द्वबाट भर्खरै मुक्त अफगानिस्तानमा आवधिक बजेटको
तुलनामा संरचना पुनर्निर्माणतर्फ छुट्याइएको रकम झण्डै तीन गुणा बढी
छ। हरेक द्वन्द्वमुक्त देशमा यस्तै हुन्छ। तर दुःखको कुरा, हामीले
द्वन्द्व समाधानका अन्तर्राष्ट्रिय नियम पालना गरेका छैनौँ। सुरक्षा
निकाय, नागरिक समाज, राष्ट्रिय योजना आयोग, उद्योगपतिहरूद्वारा प्रस्तुत
हुने ध्वंसको अनुमानित तथ्याङ्क फरक–फरक छन्। यसले अन्योल बढाएको छ।
अध्ययनहरूले देखाएका छन्, द्वन्द्वबाट भर्खरै मुक्त मुलुकहरूले कम्तीमा
६ देखि ९ महिनासम्म महत्त्वाकांक्षी बजेट बनाउनै हुँदैन, यो घातक हुनसक्छ।
डा. शङ्कर शर्मा
बजेट आउँदा तीन वटा अवरोध थिए। पहिलो, दाताहरू बोरा लिएर आइसकेका थिएनन्।
उनीहरू सरकारको रवैया हेर्दै थिए। दोस्रो, दुई महिना अघिसम्म मुलुक
द्वन्द्वमा विकासको अवस्थामा थियो र बजेट पनि त्यही हिसाबले अघि बढेको
थियो। अहिले अचानक द्वन्द्वपछिको विकासको अवस्थामा पुगेको छ। परिवर्तित
अवस्थालाई लिन नसक्नुमा दुई महिनाको अवधि कम हुनसक्छ। तेस्रो, भर्खरै
वार्ता भएर माओवादीहरू बाहिर आएका छन्। उनीहरूलाई सहभागी गराउने प्रयास
भएन वा गराउन सकिएन भन्नेमा स्रोत र विगतको द्वन्द्वले बनाएको सीमाहरूले
गर्दा पनि हुनसक्छ। नीति र कार्यक्रमलाई प्याकेजको रूपमा हेर्नुपर्छ।
नीति र कार्यक्रममा केही आयो, त्यसपछि बजेटमा थप केही कुराहरू आयो।
त्यसमा पनि दल, माओवादी, निजी क्षेत्र, दाता, नागरिक समाजलगायत सबैको
सहभागितासहितको एउटा दृष्टिकोण र रणनीति विकास गर्नुपर्छ।
माओवादीको असहमतिको अर्थ
डा. युवराज खतिवडा
संसद वा सरकारमै भएका दलहरूबाट संवाद भएन भन्ने गुनासो आइरहेको बेला
सरकार बाहिर रहेका माओवादीहरूको असहमतिलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन।
फेरि माओवादीहरूलाई आफ्नो सङ्गठन विस्तारका लागि जनआकांक्षालाई बढाइराख्नुपर्ने
बाध्यता पनि छ। त्यसैले उनीहरूले आफ्ना केही कार्यसूची र नाराहरू कायमै
राखेर जनतालाई आफूतर्फ आकर्षित गरिराख्ने रणनीति अपनाउन सक्छन्।
तर, उनीहरू पनि स्पष्ट छैनन्। छन् भने उनीहरू हरेक विषयमा अरू पक्षसँग
छलफलका लागि आउनुपर्छ। त्यसो नगरुञ्जेलसम्म हामीसँग सल्लाह गरिएन भन्नुको
कुनै मतलब हुँदैन। हामीले त खोजेको परिवर्तन हो नि! त्यसैले यो–यो
कुरा आएन भन्नु राम्रो हो, तर हामीसँग सल्लाह गरिएन भन्नु चाहिँ अस्पष्टता
हो।
चण्डीराज ढकाल
ठूला पूँजीपतिहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने कुरा बजेटमा आएन भन्ने भनाइ
माओवादी नेताहरूबाट आयो। तर केही दिन अघि मात्रै प्रचण्ड र बाबुरामले
आर्थिक उदारीकरण, खुला अर्थतन्त्र, राष्ट्रियकरण जस्ता मुद्दाहरू आफ्नो
कार्यसूचीमै नपर्ने, आफूहरू पूँजीवादको विकासबाट समाजवादको लक्ष्यमा
पुग्ने, शाही सत्तासँग नजिक रहेका बाहेक अरूले निर्धक्कसँग अघि बढ्न
सक्ने बताउनुभएको थियो। उहाँहरूले त हामीलाई 'पूँजीलाई व्यवस्थित गरेर
तपाईँहरूको मुनाफा डबल गराउने नीति ल्याउँछौँ' सम्म भन्नुभएको थियो।
तर माओवादी र दलहरू भित्रैबाट आएका ढुलमुले कुराहरूले बजेट कार्यान्वयनमा
समस्या पार्ने त होइन भन्ने आशङ्का छ।
विनोद चौधरी
नेपालको दुईतिहाई भूभागमा आफ्नो सत्ता रहेको र आफूले नचाहँदासम्म त्यहाँ
बजेट पुग्न नसक्ने दाबी माओवादीहरूको छ। सरकारले उनीहरूसँग सल्लाह
नगरिकनै त्यहाँ सोझै बजेट पुर्याउने घोषणा गरेको छ र त्यसलाई माओवादीहरूले
मान्दैनौँ भनिसकेका छन्। माओवादीलाई साँच्चिकै मूलधारमा ल्याउन खोजिएको
हो भने बजेट सम्बन्धमा एकपटक बसेर छलफल गरेको भए के बिग्रिन्थ्यो?
देव गुरुङजीले सार्वजनिक रूपमै भन्नुभयो– 'छलफलका लागि बारम्बार अर्थमन्त्रीलाई
अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाई भएन।' छलफल भएको भए शायद बजेटमा अझै धेरै
कुराहरूमा सम्बोधन हुन्थ्यो कि!
डा. शङ्कर शर्मा
शिक्षा, स्वास्थ्य वा जुम्लाको मोटरबाटोलगायत थुप्रै कुराहरूमा माओवादी
र सरकारबीच असहमति हुने देखिँदैन। त्यसैले सहमतिका बुँदाहरूलाई अगाडि
ल्याउने, असहमतिका बुँदाहरूमा समस्या पहिल्याउने र त्यसलाई तुरुन्तै
छलफलमा ल्याएर कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने काम गर्नुपर्छ।
डा. विश्वम्भर प्याकुर्याल
हामी ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको कुरा गरिरहेका छौँ, जसलाई सम्भव
बनाउन माओवादीसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ। आगामी केही वर्ष
नेपालको राजनीतिमा माओवादीको प्रभुत्व कायमै रहने देखिन्छ। यसले गर्दा
माओवादी, आन्दोलनका शक्तिहरू र नागरिक समाजको सहकार्यमा 'पाँच पी'
अर्थात् 'प्रो–पुवर प्राइभेट–पब्लिक पार्टनरसीप' (गरीबमुखी निजी–सार्वजनिक
साझेदारी) अनुरुप नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउन र त्यसमा सरोकारवालाहरूको
सहभागिता गराउन सक्ने हो भने मात्रै छुट्याएको रकमको न्यायोचित प्रयोग
हुनसक्छ। द्वन्द्वपछिको स्थितिमा आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिएनौँ
भने शान्ति सम्झौता असफल हुनसक्छ।
 |
आर्थिक मुद्दामा माओवादीको
अस्पष्टता
डा. विश्वम्भर प्याकुर्याल
राजनीतिक स्थायित्वका लागि आर्थिक मुद्दाहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान
हुन्छ। आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण, राष्ट्र निर्माणमा निजी क्षेत्रको
संलग्नता, क्षेत्रीय संलग्नता, विश्व व्यापार सङ्गठनमा व्यक्त प्रतिबद्धतालगायत
जे–जति मुद्दाहरू छन्, त्यसमा माओवादी, निजी क्षेत्र वा नेपालका बौद्धिक
वर्गबीच खासै मतभिन्नता छैन। चाहे साफ्टाको सदस्यता होस् वा डब्लुटिओको,
अहिले नेपालले राख्दै आएको कुरामा हाम्रो र माओवादीहरूको चासोमा भिन्नता
छैन।
मुख्य आर्थिक मुद्दालाई कामचलाउ पाराले उठाउने गरिएकोले
निजी क्षेत्रमा एकखालको त्रास उत्पन्न भएको छ। तसर्थ यो अन्तरिम बजेट
मात्रै हो, चुनावपछिको सरकारले वास्तविक बजेट ल्याउँछ भन्न सक्नुपर्छ।
तर स्थायी सरकारले ल्याएको जस्तो गरी बजेट ल्याउने सरकारको काम र बजेटको
मूल भावनासँग असहमत माओवादीको प्रतिक्रियाले अन्योल उत्पन्न भएको छ।
विनोद चौधरी
हिजोको भन्दा माओवादीहरूमा अहिले निकै परिवर्तन आएको छ। उनीहरूले आफू
'सुधार र खुलापनको विरोधी नभएको' भन्दै निजीक्षेत्रसँग नजिक रहेर काम
गर्न इच्छुक रहेको बताएका छन्। तर हिजोको ७५ बुँदे कार्यक्रमलाई छाडिसकेको
भएपनि माओवादीहरूको बोली र व्यवहारमा अझै परिमार्जनको आवश्यकता छ।
माओवादीहरूले उदार अर्थतन्त्र, निजी–सार्वजनिक क्षेत्रको
साझेदारी, छनौटसहितको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, वैदेशिक सहयोग, कमजोर
औद्योगिक क्षेत्रलाई संरक्षण, ग्रामीण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागितालगायतका
कुराहरूलाई मानेका छन्। यति भएपनि कतिपय सहमतिका कुराहरूमा उहाँहरू
अलिक प्रतिकारी र पूर्वाग्रही देखिनुभएको छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको
स्वार्थ बोकेको भनेर गाली गर्नुहुन्छ। आजको विश्वमा कसले कसको स्वार्थका
निम्ति काम गरेको भन्नेमा छलफल गर्न थाल्यो भने परिणाम उहाँहरूमै गएर
ठोक्किन पनि सक्छ।
डा. युवराज खतिवडा
माओवादीहरूसँग आर्थिक विषयमा छलफल नै भएन। एकथरीलाई अन्तरिम सरकार
र संविधानसभाको चुनाव भए पुगेको छ, त्यसपछि जनतालाई के दिने थाहा छैन।
संविधानसभाले नै सबैको हकअधिकार स्थापित गरिदियो भने त ठीकै छ, होइन
भने त्यसपछि मुलुकको आर्थिक–सामाजिक स्वरुप कस्तो हुन्छ र त्यसले कस्तो
संविधान तथा विकासको खाका बनाउँछ भन्ने बारेमा अहिले नै छलफल नचलाउने
हो र साधनमै अल्मलिइरहने हो भने बजेट पनि त्यस्तै हुनेछ। तसर्थ मुलुकलाई
आर्थिक कार्यसूचीमा प्रवेश गराउने, मुख्य राजनीतिक हिस्सेदारहरूलाई
बहसमा ल्याउने र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्ने काम ढिलो भइसक्यो।
त्यो नभएकै कारण पनि अर्थमन्त्रीले सबैलाई खुशी पारेर र कोही खुशी
नहुने मुद्दामा गोलमटोल कुरा गरेर बजेट ल्याउनु परेको हो।
 |
चण्डीराज ढकाल
आर्थिक क्षेत्रको निरन्तरता नभई राजनीतिक स्थिरता हुनसक्दैन, रोजगारीको
अवसर आउँदैन र समस्या समाधान हुँदैन भन्ने कुरा माओवादीहरूबाट व्यक्त
भएको छ, तर व्यवहारमा लागू भएको छैन। यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने उनीहरू
आर्थिक मुद्दामा गम्भीर छैनन्। माओवादीको नेतृत्व र तिनका भातृसंस्थाहरूबाट
आर्थिक क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण र नीतिगत कुराहरू आएका छैनन् र
आउने क्रम पनि शुरु भइसकेको छैन। उनीहरू स्पष्ट नहुञ्जेल आर्थिक क्षेत्र
शिथिल नै रहने र पूँजी पलायन हुने सम्भावना रहन्छ।
कार्यान्वयनको कठिनाई
छ
डा. शङ्कर शर्मा
ठूलो समस्या कार्यान्वयनमा छ। अर्थमन्त्रीले भन्नु भएझैँ, हरेक महिनाको
७ गते मन्त्रीबाट अनुगमन हुने कुरा अलि अस्वाभाविक छ। आफ्नै काममा
ज्यादातर अल्झिने मन्त्रीहरूलाई हामीले उत्तरदायी नबनाउञ्जेलसम्म यो
प्रक्रिया प्रभावकारी हुँदैन। त्यस्तै धेरै क्षेत्रमा रकमहरू सीधै
दिने भनिएको छ। सहजकर्ताहरू नभएका क्षेत्रहरूमा यो कार्यान्वयन गर्न
सजिलो छैन।
चण्डीराज ढकाल
बजेटले आफ्नो भावनालाई नछोएको, आफ्ना सुझावहरूलाई सम्बोधन नगरेको,
जनसेनाका लागि रकम नछुट्याएको भनेर माओवादीले भनेका कुरा गम्भीर छन्।
यद्यपि उनीहरूको भित्र र बाहिरको कुरा फरक छ। त्यसैले यो बजेट कार्यान्वयनको
प्रक्रिया शुरु होला–नहोला भन्नेमै शङ्का छ।
 |
राधेश पन्त
अर्थमन्त्री परिवर्तनसँगै सरकारको लक्ष्य परिवर्तन गर्ने परम्परा हुनुहुँदैन।
अहिले बजेट बन्यो, अर्को सरकार आउला तर फेरि उसले अर्को नीति लियो
भने यो बजेट, यसमा भएका बहसहरूको कुनै तुक हुँदैन। कर्मचारीतन्त्रमा
व्यावसायिकता ल्याउन तिनलाई तालिम दिएर समग्र प्रणालीलाई पारदर्शी
र जवाफदेही बनाउने काम शुरु गर्नुपर्छ। विदेशीबाट प्राप्त हुने रकम
सही तरिकाले खर्च भइरहेको छ, छैन भन्ने कुरामा पारदर्शिता चाहिन्छ।
डा. युवराज खतिवडा
मन्त्री र सचिवहरूले अनुगमन गर्ने भनिएपनि अहिलेको कर्मचारीतन्त्रले
यो बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। गाउँमा दिइएको रु.१० लाख खर्च गर्न
सर्वदलीय समिति बनाउने भनिएको छ। तर त्यहाँको स्थायी संरचनाको प्रमुख
व्यक्ति भनेको एसएलसी पास गाविस सचिव हो, जसले राम्ररी लेखा पनि राख्न
सक्दैन। तसर्थ गाविसका कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि नगरिकन जति
नै ठूलो रकम दिएपनि फाइदा पुग्छ भन्ने छैन। अनुगमनसँगै उत्तरदायित्व
बहन गराउने र त्यसो नगर्नेलाई कार्वाही गर्ने परम्परा बसाल्नुपर्छ।
त्यस्तो संयन्त्र विकास नहुँदा भोलि अर्थमन्त्रीबाट हट्ने वित्तिकै
उहाँ आफैँले आलोचना गर्ने थुप्रै ठाउँ बजेटमा बनाउनुभएको छ।
डा. विश्वम्भर प्याकुर्याल
दल–माओवादी सम्झौतामा जनताले कत्तिको विश्वास गर्छन् भन्ने कुरामै
निर्भर छ, आर्थिक पुनरुत्थान हुन्छ, हुँदैन भन्ने कुरा। त्यो सम्झौता
कार्यान्वयन गर्न स्रोत कत्तिको उपलब्ध छ र त्यो कहाँबाट आउँछ भन्ने
हेर्ने हो भने अहिलेको बजेट व्यावहारिक छैन। झण्डै रु.२३–३५ अर्बको
कार्यक्रम अनुमानको भरमा प्रस्ताव गरिएको छ। स्थिति कस्तोसम्म छ भने
प्रतिबद्धता जनाइसकिएका कतिपय बजेटहरू समेत एक शब्द नबोली फिर्ता लगिएको
छ। भारत मात्र हो जसले रु.१ अर्ब ६० करोड दिन्छु भनेको छ। विगतमा खर्च
आफैँले गर्ने, अनि पैसा बाहिरबाट आयो भनेर ढाँटिएको छ। यसले नियम कानूनमा
पनि ठूलो परिवर्तनको खाँचो देखाउँछ। विकासका लागि छुट्याइएको रकमलाई
अर्थ मन्त्रालयले केस हेरेर साधारण खर्चमा रकमान्तर गर्न सक्छ। तर
कतिसम्म, स्पष्ट छैन।
 |
नयाँ नेपालको सम्भावना
परमेश्वर महासेठ
माओवादीसहित सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो आर्थिक कार्यसूची मुलुक
र जनताका अगाडि स्पष्टसँग राख्नुपर्छ र स्वीकारयोग्य कार्यसूचीहरूबाट
न्यूनतम सहमतिको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। दलहरूले जसरी १२ र ८ बुँदे
सहमति गर्न सक्छन्, त्यसरी नै आर्थिक विषयमा पनि कम्तीमा ५ बुँदे सहमति
त बनाउन सक्छन्। यसरी आएको सहमतिबाट तत्काल र दीर्घकालमा के के गर्न
सकिन्छ भन्ने रणनीति तयार हुनसक्छ।
डा. शङ्कर शर्मा
द्वन्द्वलाई विकाससँग गाँसेर लैजाँदा देशले एउटा स्पष्ट लक्ष्य र त्यसमा
पुग्ने नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ। मोजाम्बिक जस्ता मुलुकहरूको द्वन्द्वपछिको
स्थिति हेर्दा विकास निर्माणले मात्रै द्वन्द्व समाधानमा मद्दत गर्दो
रहेनछ। खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटोलगायतका कुरामा जनताको अधिकार
स्थापित गर्दै सन्तुलित तरिकाबाट अघि बढ्नुपर्ने रहेछ।
द्वन्द्वपछिको अवस्थामा देशलाई अगाडि लैजान निजी क्षेत्रकै ठूलो भूमिका
छ। ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकारले सहयोग गर्नु र निजी
क्षेत्र अगाडि आउनुपर्दछ। पूर्वाधार विकासतर्फ पनि निजी क्षेत्रको
पूर्ण क्षमता उपयोग गर्न कर प्रशासनमा के गर्नुपर्छ, लगानी सहयोगी
वातावरण बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा निजी क्षेत्रले नै सुझाउँछ।
निजी क्षेत्र स्पष्ट भइदिँदा दाताबाट आउने स्रोतको परिमाण पनि बढ्न
सक्छ।
डा. युवराज खतिवडा
मुलुकले तत्काल खोजेको वृद्धि होइन, रुपान्तरण हो। त्यसैले हिजोका
राम्रा कुराहरूलाई पनि नयाँ ढङ्गबाट परीक्षण गर्नु जरुरी छ। दोहोरो
परीक्षणपछि मात्र त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। मुलुकलाई आर्थिक, सामाजिक
रुपान्तरण गर्ने क्रममा यस्ता कुरालाई मार्गदर्शनका रूपमा मानेर शून्य
विन्दुबाट शुरु गर्नुपर्छ। राजनीतिक प्रणाली नयाँ, तर बजेट चाहिँ हिजोकै
शैलीमा हुँदा विरोधाभास हुन्छ। हामी अझै पनि 'जनतालाई केही दिने' मानसिकताबाट
गइरहेका छौँ न कि तिनको अधिकारलाई सम्मान गर्ने।
विनोद चौधरी
ग्रामीण इलाकामा उद्योग लिएर जाँदा देशको आर्थिक विकासले ठूलै फड्को
मार्छ। खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व ब्याङ्कलगायतको दबाबमा
विगतका वर्षहरूमा सरकारले संरक्षणलाई दुरुत्साहित गर्यो। यद्यपि भारतलगायत
विश्वका विकसित मुलुकहरूले समेत संरक्षणलाई कायमै राखेका छन्।
राजेन्द्र खेतान
नयाँ संविधान बन्ने क्रममा छ। जबसम्म एउटा नेपालीका लागि दुईछाक खाना,
शिक्षा र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेण्टी संविधानले गर्दैन तबसम्म
आम नेपालीको आकांक्षा पूरा हुनसक्दैन। यसोगर्दा राज्यको व्ययभार त
बढ्छ, त्यसका लागि हामीसँग भएका सम्पूर्ण स्रोतहरूलाई केन्द्रित गरेर
भएपनि पूरा गर्न सक्नुपर्छ।
व्यक्ति–व्यक्ति, घर–घर र गाउँ–गाउँमा स्वतन्त्रताको,
आर्थिक सशक्तिकरणको र अधिकारको आकांक्षा बढेको छ। जुन आकांक्षा माओवादीले
सशस्त्र युद्धमार्फत् जगाएका थिए, त्यसलाई सम्बोधन नगरी बस्न उनीहरू
आफैँलाई पनि गाह्रो छ। त्यसैले साम्यवाद, समाजवाद र बजारको कुरा आइरहन्छ।
तर अन्ततः यी सबैको लक्ष्य आम नागरिकको क्रय शक्तिमा वृद्धि, सामाजिक
स्थितिमा बढोत्तरी र तिनको दैनिक जीवनको विकास नै हो। यसका लागि औद्योगिक
क्रान्ति जरुरी छ।
|
