माओवादी, युद्धविराम र आचारसंहिता

शहरमा छापामार को दिनचर्या

गाउँबाट शहर पसेका माओवादी नेता र तिनका कार्यकर्ताको बोलाइ र व्यवहारमा तालमेल फेला पार्न मुश्किल पर्छ। नेताहरू शहरी मध्यम वर्गलाई आकर्षित गर्न लागिपरेका छन् भने कार्यकर्ता चाहिँ त्यही वर्गलाई थप चिढ्याउन।

• किरण नेपाल

२६ असारमा नेकपा माओवादीको ललितपुर कोपुण्डोलस्थित कार्यालय अगाडि करीब ३०–४० जना 'दर्ता मुद्दा फैसला गर, जनअदालत खुल्ला गर' भन्ने नारा लगाइरहेका थिए। यो नारा लगाउनेमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले 'वार्ता प्रक्रिया सहज तुल्याउन', राजधानीलगायत देशका शहरी क्षेत्रमा सञ्चालित 'जनअदालत'हरू बन्द गर्ने आदेश दिएपछि जनअदालत पुनः सञ्चालन हुनुपर्ने मागसहित कथित 'अन्यायमा परेका'हरू थिए। नारा लगाउनेहरूको दाबी थियो– 'सरकारी अदालतमा २० औँ वर्षदेखि झुण्डिरहेका मुद्दा जनअदालतले दुईदिनमै छिनोफानो गरिदिएकाले यसको पुनः बहाली हुनुपर्छ।' २०५१ सालमा दिएको पैसा अहिलेसम्म नउठेपछि 'जनअदालत' पुगेका लगनटोलका बाबुराजा महर्जन भन्दैथिए, “सरकारी अदालतमा कुरा मात्र हुन्छ, मलाई चाहिएको पैसा हो, 'जनअदालत'ले त्यो उठाइदिने भएकाले यहाँ आएको हुँ।”

विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्तिहरूबाट ठगिएका, न्याय नपाएका भनिएका करीब १०० व्यक्तिहरूले हरिराम त्वनाबासुको अध्यक्षतामा 'आम पीडित नागरिक समूह' गठन गरेर 'जन–अदालत' पुनःस्थापनाको माग उठाएका हुन्। तिनले काठमाडौँमा 'जनअदालत' चलाउँदै आएको नेवा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष पवन श्रेष्ठ (प्रभाकिरण) समक्ष 'जनअदालत बहाली हुनुपर्ने' ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन्। समूहका अध्यक्ष त्वनाबासु भन्छन्, “न अदालती प्रक्रियाको झण्झट न त वकिललाई पैसा दिनुपर्ने टाउकोदुखाइ।” त्वनाबासुको भनाइमा, माओवादी जनअदालत राख्न नमिल्ने हो भने सरकारी अदालतको कामकार्वाही चाहिँ छिटोछरितो हुनुपर्छ।

जनअदालत, कर असुलीलगायत माओवादीले विभिन्न नाममा सञ्चालन गरेका क्रियाकलापको सरकार, संसद र सञ्चारमाध्यमहरूबाट व्यापक विरोध भएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले १९ असारमा एक विज्ञप्तिमार्फत् आफ्ना सम्पूर्ण निकायलाई उक्त क्रियाकलाप रोक्न निर्देशन दिएका थिए। उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “वार्ता, शान्ति र अग्रगमन प्रक्रिया सहज तुल्याउन पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, सम्पूर्ण जिल्ला कमिटिहरूलाई चन्दा सङ्कलन कार्य पूर्णतः स्वेच्छिक तुल्याउन, कुनै पनि नयाँ भन्सार नखोल्न तथा ठूला शहर एवं राजधानीमा हालका लागि जनअदालत सञ्चालन नगर्न विशेष निर्देशन गर्दछु।” यद्यपि अन्तरिम विधान र सरकार नबन्दासम्म स्थानीय सत्ता सञ्चालन, सेनाको भरणपोषणका लागि स्वेच्छिक चन्दा सङ्कलन आफ्नो पार्टीको बाध्यता भएको कुरा पनि प्रचण्डले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।

बन्दुकको बलमा पैसाको खेल?
आफ्नो स्वामित्वमा रहेको बताउँदै करीब ६ महिनाअघिदेखि नेपाल औद्योगिक विकास निगमले बन्द गरेको होटल याक एण्ड यतिसम्मको सडक माओवादीहरूले खोलाएका छन्। होटलसँगको सम्झौतामा विवाद आएपछि निगमले बाटोमा पर्खाल लगाइदिएको थियो। १९ असारमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघअन्तर्गत होटलतर्फका उपाध्यक्ष तथा माओवादी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव ओमप्रकाश वाग्लेको अगुवाईमा उक्त पर्खाल भत्काइएको थियो। व्यवस्थापनले होटल खोल्ने आश्वासन दिएपछि त्यसको एकदिन मात्र अघि पर्खाल खुलाउन भनेर धर्नामा बसेका होटलका आधिकारिक युनियनसम्बद्ध मजदुरहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। आधिकारिक मजदुर युनियनका एक अधिकारी भन्छन्, “हामीलाई पक्राउ गराउने निगमको व्यवस्थापनले बन्दुक साथमा रहेका माओवादीहरू विरुद्ध प्रहरी बोलाउने आँटै गर्न सकेन।”

पवन श्रेष्ठ

उक्त सडकले ओगटेको निगमको जग्गा होटलले भाडामा लिएको हो। निगमले भाडा बढाउन गरेको आग्रहलाई होटलले बेवास्ता गरेपछि निगमले बाटो बन्द गरेको थियो। तर बन्द बाटोको स्वामित्व, होटलले तिर्दै आएको न्यून भाडा रकम, बाटो बन्द भएका कारण त्यस क्षेत्रमा रहेका व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले व्यहोरेको घाटालगायतका विषयहरूमा नियमसङ्गत निर्णयको पर्खाइमा माओवादीहरू रहेनन्, पर्खाल भत्काइदिए। होटलस्थित युनियनका ती अधिकारी भन्छन्, “बाटो बन्द गर्नु जति अनधिकृत थियो, बाटो खोल्ने शैली त्यति नै अराजक। लाग्छ माओवादीहरू आफ्नो प्रभाव विस्तार र स्वार्थका लागि जुनसुकै शैली पनि अपनाउन पछि पर्दैनन्।” बाटो खोल्न माओवादी र होटल व्यवस्थापनबीच राम्रै लेनदेन भएको आशङ्का उनको छ।

हुनपनि गाउँघरमा साहुमहाजनले लिने ब्याजको विरोध गर्दै बन्धकीका रूपमा राखिएका तमसुक जलाएर ग्रामीण नेपालीलाई 'ऋणमोचन' गराउने अभियानमा लागेका माओवादीहरूको शहर प्रवेशपछिको अधिकांश समय कसैको नउठेको पैसा उठाइदिने काममै बितेको छ। दुई महिनाको अवधिमा राजधानीको 'जनअदालत'मा परेका उजुरीहरूमध्ये धेरैजसो पैसाको लेनदेन सम्बन्धी रहेको भन्ने स्वयं माओवादी कार्यकर्ताहरूको स्वीकारोक्तिले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्छ। यस सम्बन्धमा मोर्चाका अध्यक्ष पवन श्रेष्ठ भन्छन्, “नउठेको पैसा उठाउने क्रममा कम्तीमा सावाँसम्म उठोस् भनेर मिलापत्र गराउने गरिएको छ।”

तर धेरै मानिसहरू भने माओवादीको यो तर्कसित सहमत छैनन्। सिन्धुपाल्चोकको एक घटनामा भएको माओवादी हस्तक्षेपले कतै उनीहरू सङ्गठित रूपमै बन्दुकको बलमा अर्थोपार्जनमा जुुटेका त छैनन् भन्ने शङ्का उब्जाएको छ। जलविरेको एक विद्यालयले केही शर्त राखेर बराम्चेस्थित जलविद्युत् आयोजनालाई बाटो खोलिदिएकोमा विद्युत् आयोजनाले शर्त बमोजिम सहयोग नगरेपछि स्थानीय बासिन्दाहरूले जेठको तेस्रो साता आयोजनाको गाडी नियन्त्रणमा लिएका थिए। तर जनताले नियन्त्रणमा लिएको आयोजनाको गाडी माओवादीहरूले छुटाएनन् मात्रै उल्टो आयोजनालाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा विद्यालयलाई रु.१२ हजार जरिवाना समेत गराए। एमाले बागमती अञ्चल समन्वय समितिका सचिव अरुण नेपाल प्रश्न गर्छन्, “एउटा आयोजनाको स्वार्थमा स्थानीय चाहनालाई उपेक्षा गर्दै यस्तो कृत्य गर्नुको पछाडि माओवादीको आर्थिक प्रलोभनबाहेक अरू के हुनसक्छ?”

जनअदालतमा दोषी खुट्याउने माओवादीहरूको शैली पनि अनौठो छ।उजुरी पछि 'जनअदालत' नआउनेहरू स्वतः दोषी हुने उनीहरूको सिद्धान्त छ। अन्याय–अत्याचार गर्नेहरू 'जनअदालत'मा गल्ने गरेको पनि उनीहरू बताउँछन्। तर कतिपय अवस्थामा त जसको विरुद्ध उजुरी परेको हो उसको कुरा सुन्नेसम्म माओवादीहरूले धैर्य गरेको पाइँदैन। याक एण्ड यति होटलको बाटो प्रकरणमा यस्तै देखियो। नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उक्त बाटो (जग्गा) को धनी औद्योगिक विकास निगमका एक अधिकारी भन्छन्, “माओवादीहरूले किन बाटो बन्द गरेको भनेर निगमसँग एकवचन सोध्ने कामसम्म गरेनन्।”

शहरी हस्तक्षेपः नाफा भन्दा घाटा बढी
प्रचण्डको विज्ञप्ति आएको दुईदिनपछि नै राजधानीमा जनअदालतको कार्वाही बन्द गरेको नेवा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले जनाएको छ। मोर्चाका अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, “अध्यक्षबाट शहरी क्षेत्रका जनअदालत बन्द गर्ने आदेश आएकाले उजुरी दर्ता बन्द गरिएको छ। दर्ता भएका मुद्दाहरू पनि सबै 'पेण्डिङ'मा छन् तर मिलापत्र हुनेसम्मका काम भने गर्छौँ।” उनका अनुसार, दुई महिनामा करीब ६०० वटा लिखित उजुरीहरू 'जनअदालत' मा दर्ता भएका छन्। अधिकांश उजुरी पैसाको लेनदेन, घरजग्गा सम्बन्धी खिचलो, व्यापारमा भएको ठगी, अंश माना–चामल, बहुविवाह, सार्वजनिक कोषको हिनामिना आदिसँग सम्बन्धित छन्। र, यीमध्ये ५० वटा उजुरीहरू मेलमिलापका आधारमा टुङ्ग्याइएको अध्यक्ष प्रभाकिरण बताउँछन्।

उपत्यका बाहिर जनसत्ताहरूसँगै न्यायिक संरचनाहरू पनि विकसित भइसकेको र राजधानीमा त्यो क्रम भर्खरै शुरु भएको श्रेष्ठको दाबी छ। उनी भन्छन्, “राज्यद्वारा सञ्चालित अदालतहरूमा वकिल राख्नुपर्ने, पैसा दिनुपर्ने, घुस खुवाउनुपर्ने लगायतका समस्याहरू छन्। त्यसैले हामीले यो काम शुरु गर्नु परेको हो।” राज्यको न्याय–प्रणालीलाई गलत बताउने माओवादीहरू आफ्नो 'जनअदालत' पनि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर सञ्चालित हुन नसकेको स्वीकार गर्छन्।

माओवादीको 'जनअदालत' ग्रामीण नेपालीका लागि नयाँ नभए पनि शहरी मध्यमवर्गका लागि भने नौलो नै हो। माओवादीहरूले ग्रामीण जीवनमा थुपै्र अङ्कुश लगाइसक्दा पनि एक हदसम्मको शान्तिपूर्ण जीवन बिताउन पाएकै कारण मुलुकको अस्थिर राजनीतिलाई समेत बेवास्ता गर्न पुगेको यही वर्गको सहयोग पाउने भ्रममा राजा ज्ञानेन्द्रले सेनाको आडमा १९ माघको 'कु' सम्म गरे। तर स्वतन्त्र र स्वच्छन्द जीवन रुचाउने शहरी मध्यमवर्ग राजाको 'सेन्सर्ड' शासन विरुद्ध जनआन्दोलनमा उत्रिएपछि राजा ज्ञानेन्द्रको भ्रम टुट्यो र शाही सत्ता नामेट भयो।

एकदशक लामो जनयुद्धका क्रममा शहरी मध्यम वर्गको विश्वास जित्न नसकेको माओवादी नेतृत्व अहिले त्यही वर्गलाई आकर्षित गर्न तथा आफूहरूका बारेमा रहेका विभिन्न आशङ्काहरू हटाउन प्रयत्नरत देखिन्छ। तर व्यवहारमा? मुलुकको जटिल राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक मुद्दाहरूको विहङ्गम बहसमा व्यस्त रहनुपर्ने माओवादीको केन्द्रीय कार्यालय 'मालपोत अड्डा' जस्तो देखिन थाल्नु आफैँमा विडम्बनापूर्ण लाग्छ।