माओवादी, युद्धविराम र आचारसंहिता

कब्जा गरिएको घर–जग्गा फिर्ता गर्ने सुरसार छैन

• रामेश्वर बोहरा

माओवादीका ठूला नेता केन्द्रमा काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूसँग 'सहमति' कायम गर्न व्यस्त छन् भने यता गाउँमा चाहिँ आफूले कब्जा गरेको घर–जग्गा फिर्ता नगरेर काङ्ग्रेस–एमालेकै स्थानीय नेता–कार्यकर्तालाई सताउन लागिपरेका छन्।

असार अन्तिमसाता बर्दिया मनाउस्थित हरिहरमान श्रेष्ठको चार विघा खेतमा रोपाइँ चलिरहँदा खेतधनी श्रेष्ठ चाहिँ रुपैडियाबाट चामल किनेर नेपालगञ्ज फर्कँदै थिए। उनको मनाउको खेत तीन वर्षअघि माओवादीले कब्जा गरेकाले बाली लगाउन र भित्र्याउन पाएका छैनन्। माओवादीले जग्गा कब्जा गरेको क्षणको स्मरण गर्दै श्रेष्ठ भन्छन्, “तिम्रो घरजग्गा जनमुक्ति सेनाले कब्जा गरिसक्यो, गाउँ छाडेर जाउ। त्यसपछि न उब्जनी पाइयो, न जग्गा फिर्ता दिए।” उक्त जग्गा माओवादीले आफ्ना शहीद परिवार, कार्यकर्ता र भूमिहीनहरूलाई बाँडेका छन्। घरमा ताल्चा लागेको छ। माओवादीले गाउँ फर्के नराम्रो हुने धम्की दिएकाले उनको परिवार अहिलेसम्म नेपालगञ्जमै बस्न बाध्य छ।

बाँकेको खासकुश्मा गाविस–८ का पदम वलीको डेढ विघा जग्गा तीन वर्षअघि माओवादीले कब्जा गरेर घरमा ताल्चा लगाइदिए। त्यसपछि उनको परिवारैले गाउँ छाडेर हिँड्नुपर्‍यो। घरमा को बसेको छ, जग्गा कसले कमाउँछ केही थाहा छैन। तीन बालबच्चासहित उनी अहिले नेपालगञ्जमा आन्तरिक विस्थापितका रूपमा कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन्। भन्छन्, “अवस्था सुधि्रए पनि गाउँ फर्केर आफ्नो घर हेर्ने आँट छैन।”

श्रेष्ठ र वली माओवादीले भनेझैँ न त गाउँका जमिन्दार हुन् त सामन्त। फरक राजनीतिक आस्थाकै कारणमाओवादीहरू उनीहरूमाथि खनिएका हुन्। वली एमाले र श्रेष्ठ काङ्ग्रेस कार्यकर्ता हुन्।

घरजग्गा कब्जा भएपछि गाउँ छाडेकाहरू जिल्ला सदरमुकाममा बाँचेका त छन् तर ठूलो दुःख सहेर। एकातिर माओवादीले उनीहरूको जग्गा मनपरी बाँडेर त्यसैबाट आधा आम्दानी असुल्छन्, अर्कोतिर उनीहरूलाई हातमुख जोर्न धौ–धौ छ। बाँके र बर्दियामा माओवादीले यसरी विजोग पारेका अनगिन्ती छन्।

विजोगै–विजोग

माओवादीले घरजग्गा कब्जा गरेर लखेटेकाहरू कष्टकर जीवन बिताउँदैछन्। बर्दियाको महम्मदपुर–८ भैसाइगाउँका अनिस कुरेशी सात विघा जग्गा र घर कब्जा भएपछि नेपालगञ्ज छेवैको जयसपुरस्थित भाइको घरमा शरण लिएर बसेका छन्। भाइको घरमा बास त मिल्यो, खाने गाँस जुटाउन भने उनलाई धौ–धौ छ। सात वर्ष उनले दुःखैदुःखमा बिताएका छन्। भन्छन्, “कति दिन त भोकभोकै बिताउनु पर्‍यो।” लिलामका सामान किनेर बेच्ने र त्यसैबाट गुजारा गर्ने उपाय त उनी गर्छन्, तर त्यसले खानलाउन पुग्दैन। गुजारा नचलेपछि उनले स्नातक र प्रमाणपत्र तहमा पढिरहेका छोराहरूलाई पढाउन पनि सकेनन्। छोराहरू अहिले मजदुरी गर्छन्। “खानै नपाएर भोकै मरिएलाजस्तो भयो, अनि केले पढाउनु?” कुरेशी दुःख सुनाउँछन्, “छोराहरूलाई पढाउन नसकेकोले मन पोलिरहन्छ।” त्यस्तै, भैसाइगाउँका 'कान्छाराजा' भन्ने नरेन्द्रबहादुर मल्लको घरमा पनि ताल्चा लागेको छ। माओवादीले उनको ६ विघा जग्गा कब्जा गरेको घोषणा गरेका छन्। मल्ल परिवारले न घरमा बस्न पाएको छ, न जग्गा उपभोग गर्न। घर लथालिङ्ग भएको छ।

माओवादीले जग्गा कब्जा गरी घरमा ताल्चा लगाइदिएपछि नेपालगञ्जमा शरण लिएका कुसुमका पदम वलीको दुःख पनि उस्तै छ। कति दिनसम्म त भोकभोकै बस्नुपर्‍यो। केही नलागेपछि उनले कुखुराको मासु बेच्न शुरु गरे, त्यसले पनि गुजारा चलेन अनि गाडीमा मजदुरी गर्न थाले। नेपालगञ्जको सुर्खेतरोडमा मासुपसल खोलेर झुप्रोमा तीन बालबच्चासहित उनी बस्दै आएका छन्। पदमकी श्रीमतीनुमा भन्छिन्, “गरिखानै गाह्रो छ, आफ्नो घर भए किन यस्तो विजोग भोग्नु पर्थ्यो?”

भैसाइगाउँमा वर्षौंदेखि बन्द नरेन्द्र मल्लको घर।

घरजग्गा कब्जा भएपछि गाउँ छाडेका सबैको दुःख योभन्दा फरक छैन। कपिल ज्ञवालीको बर्दिया बाँसगढीको चार विघा जग्ग्ाा र घर माओवादीले कब्जा गरेपछि उनको परिवार नेपालगञ्जमा सानोतिनो जागिरको भरमा जिउँदैछ। बैजापुरको घर र तीन विघा जग्गा कब्जा भएपछि नन्दलाल सिंजापति नेपालगञ्जमा दुःखदायी दिन काट्दैछन्। नेपालगञ्ज नगरपालिकाका पूर्व उपमेयर समसुद्दीन सिद्धिकीको बैजापुरस्थित ७ विघा जग्गा वर्षौँदेखि माओवादीकै कब्जामा छ। राजनीति गरेपनि गाउँकै जग्गाले पालिएका सिद्दिकीलाई अहिले गुजारा गर्नै गाह्रो छ। जमिन्दार र सामन्तहरू त पहिले पनि गाउँमा बस्दैनथे। गाउँमा बस्ने त तिनै हुन् जोसँग १० कट्ठादेखि ७/८ विघासम्म जग्गा छ। माओवादीले उनीहरूलाई नै सताएको छ। माओवादीले जग्गाको हदबन्दी १० विघा निर्धारण गरेको छ तर, १० कट्ठा मात्रै जग्गा हुनेको पनि कब्जा गरिएको छ। यस्तो किन त? माओवादी कार्यकर्ताहरू ठाडो जवाफ दिन्छन्, “हामीलाई हदबन्दी केही थाहा छैन, जग्गा कब्जा गर्नू भन्ने निर्देशन छ, त्यही गर्छौँ।” काङ्ग्रेस–एमालेका नेता–कार्यकर्ताको थोरै जग्गा पनि कब्जा गर्ने माओवादीले बर्दिया ढोढरीस्थित राप्रपा नेतृ प्रतिभा राणा, राघव राणाको सयौं विघा जग्गा र प्रकाशविक्रम राणाको ५२ विघा जग्ग्ाा कब्जा गरेका छैनन्, बरु उनीहरूलाई बिक्री गर्न पाउने छुट पनि दिएका छन्।

कब्जा गरिएको जग्गा जनतालाई बाँडिएको भनिए पनि उत्पादनको एकतिहाई माओवादीलाई बुझाउनै पर्छ। महम्मदपुरका धनबहादुर थारू भन्छन्, “तीनभागको एकतिहाई जबर्जस्ती लैजान्छन्, जमिन्दारको हिस्सा पनि हामीलाई नै चाहियो भन्छन्।” तर यो कुरा माओवादीे स्वीकार्दैन। बाँके जनसरकार प्रमुख पूर्णा सुवेदी जनसत्ताको आम्दानीमा यो नदेखिने बताउँछिन्। अहिलेसम्म माओवादीले बाँके, बर्दियामा मात्रै करीब २,२०० विघा व्यक्तिगत जग्गा कब्जा गरेको बर्दियाका जनसरकार प्रमुख विष्णुप्रसाद चौधरी बताउँछन्।

कागजमा सीमित समझदारी
दल–माओवादी १२ बुँदे समझदारीको पाँचौँ बुँदामा अन्यायपूर्ण तरिकाबाट कब्जा गरिएका घरजग्गा, सम्पत्ति फिर्ता गर्ने तथा युद्धविराम आचारसंहिताको १९ औँ बुँदामा दलका नेता–कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारणको कब्जा गरिएका वा ताला लगाइएका वा प्रयोग गर्न नदिइएका सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्ति वा परिवारलाई फिर्ता र प्रयोग गर्न दिने उल्लेख छ। समझदारीपछि माओवादीले दलका नेता–कार्यकर्तालाई गाउँ त फर्किन दिए तर सम्पत्ति फिर्ता गरेनन्। बाँके र बर्दियामा अहिलेसम्म कसैको सम्पत्ति फिर्ता भएको छैन। नेपाली काङ्ग्रेस बाँकेका सचिव सुरेन्द्र सापकोटा भन्छन्, “एकजनाको पनि सम्पत्ति फिर्ता गरेका छैनन्।”

सम्पत्ति फिर्ता गर्न र घरमा लागेको ताल्चा खोल्ने सुरसारमा माओवादीहरू अहिले पनि देखिँदैनन्। बाँके जनसरकार प्रमुख सुवेदी कब्जा गरिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने तयारी भइरहेको बताउँछिन्। भन्छिन्, “केही फिर्ता गर्‍यौँ, केही गर्छौँ। तर सामन्त र राजावादीको फिर्ता हुँदैन।” तर उनीहरूले दरबारिया पृष्ठभूमि भएकाहरूको त जग्गा कब्जा नै गरेका छैनन्। उता दलका नेता कार्यकर्ताहरू सम्पत्ति फिर्ता हुने कुरामा विश्वस्त छैनन्। एमालेका बाँके सचिव देवराज भार भन्छन्, “फिर्ता गर्छौँ त भन्छन्, तर विश्वास गर्ने अवस्था छैन।”

जारी छ, जनअदालतको ध्वाँस
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले १९ असारमा जनअदालत बन्दको घोषणा गरेपनि जनअदालतको दम्भ यथावत् छ। घोषणाको भोलिपल्ट बाँकेकोे हिरिमिनिया–२ का हेमन्त थापा र जयलाल माहुत अपहरणमा परे। १३ असारमा खजुराका शिक्षक दिलबहादुर कुँवरको लुटेराद्वारा हत्या गरिएको घटनामा संलग्नता रहेको आरोेपमा अपहरित थापा र माहुत निर्दोष रहेको भन्दै तत्काल छाड्न गाउँलेले नेपालगञ्जमा माओवादीको “जनपरिषद कार्यालय” घेराउ गरे। उनीहरूलाई कुटपिट गरी जनअदालतमा मुद्दा चलिरहेको बताउने माओवादी २३ असारमा दुवैलाई प्रहरीको जिम्मा लाउन बाध्य भयो।

गाउँगाउँमा अहिले पनि जनअदालतको धाक देखाउँदै सर्वसाधारणलाई अपहरण गर्ने र सताउने क्रम रोकिएको छैन। शहरका जनअदालत बन्द भएकाले शहरका मुद्दालाई गाउँमा सारिएको छ। “शहरमा पो बन्द गरेको, गाउँमा त जनअदालत चलिरहेका छन्” थारूवान् क्षेत्रका माओवादी मुख्य न्यायाधीश तीर्थ ज्ञवाली भन्छन्, “गाउँका मुद्दा हेरिरहेका छौँ। मुद्दाको एकदमै चाप छ।” तर सर्वसाधारण भने उनीहरूको ज्यादती र सास्ती व्यहोरिरहेका छन् ।