देश | समाचार
कसैलाई राहत, कसैलाई थप पीडा
सेनाद्वारा मारिएका गोविन्द आचार्यका बाबुआमा |
राज्य र
माओवादी पक्षबाट मारिएका मानिसका परिवार र आफन्तमध्ये कसैले केही भए
पनिक्षतिपूर्ति र राहत पाएका छन् भने कोही केही नपाएर पीडा र अभावको
जीवन बाँचिरहेका छन्। शान्ति वार्ता भइरहेको, घाइते माओवादीलाई क्षतिपूर्ति
र माओवादी सेनालाई सरकारले पाल्नेसम्मको कुरा चलिरहेको बेला इलाममा
सत्तापक्षबाट मारिएका डम्बर एक्तेन, टेकबहादुर एक्तेन र गोविन्द आचार्यका
परिवारले अझै कतैबाट केही पाउने आश देखेका छैनन्।
इलाम, महमाईका ४४ वर्षीय डम्बर एक्तेनलाई सेनाले 'माओवादी'
को आरोपमा २३ माघ २०५८ मा पक्रेर लगी गोली हानेको थियो। आफ्नो उब्जनीले
पाँच महिना पनि खान नपुग्ने अवस्थाकी उनकी श्रीमती टाँककुमारी छरछिमेकमा
बनिबुतो गरेर गुजारा गर्छिन्। बाबु मारिँदा पाँच महिनाको छोरा सन्तोष
हाल स्थानीय बिन्तीविनायक प्राविमा दुई कक्षामा पढ्छन्। क्षतिपूर्तिको
लागि एक–दुई पटक सदरमुकाम धाएकी टाँककुमारीलाई माओवादीको आरोप लागेकालाई
दिइँदैन भनेर फर्काइयो। तर उनी आफ्ना पति माओवादी हुँदैनभएको दाबी
गर्दै भन्छिन्, “सरकारले मान्छे मारेपछि ऊ को थियो, के थियो भन्ने
छानबिन गरेर निर्दोष भए क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हो! अरू केही नभए पनि
छोरालाई राम्रो ख्वाउने, लाउने र पढाउने धोको छ।” २०६१ साउनमा सेनाले
महमाईकै माओवादी एरिया कार्यकर्ता, २९ वर्षीय टेकबहादुर एक्तेनलाई
घर घेरेर मारेको थियो। उनकी श्रीमती फूलमाया र स्थानीय भगवती निमाविमा
कक्षा ४ र २ मा पढिरहेका दुई नाबालक छोराहरू सन्तोष र विन्तोषको अवस्था
पनि टाँककुमारीकै जस्तो छ।
इलाम, दानाबारीका २४ वर्षीय गोविन्द आचार्यलाई ३ कात्तिक
२०६० मा सेनाले पक्रेर लगी गोली हान्यो। माओवादीले वैशाखमा विराटनगरमा
भएको एउटा आमसभाबाट जबर्जस्ती लिएर गएका गोविन्दलाई गाडी पल्टिएर घाइते
भएपछि उपचार गरेका र 'पार्टीमा लाग्न या उपचार खर्च फर्काउन' दबाब
दिई पैसा दिन नसकेपछि जबर्जस्ती कार्यकर्ता बनाएका थिए। बाबुआमा मर्दा
टुहुरो भएको थिइनँ, छोरो मर्दा भएँ भन्ने गोविन्दका ६६ वर्षीय बाबु
खेमबहादुर अहिले घोडामा गाउँघरको सामान खेपेर परिवार पाल्दैछन्। कक्षा
८ मा पढ्ने कान्छो छोरा भक्त बहादुर पनि पढाइ छोडेर मजदुरी गर्छन्।
माओवादीले छोरालाई शहीद घोषणा गरेको एउटा कागज थमाइदिए। सरकारले सोधखोजसम्म
पनि गरेन। खेमबहादुर भन्छन्, “हामीजस्ताको व्यथा कसैले बुझेको छैन।
म ठाउँमा जान मात्र पाउँ्क, मैले पनि जानेको छु कुर्सीमा बसेका ठूलालाई
भन्न।”
द्वन्द्वमा राज्यपक्षद्वारा देशभर ८,५०० भन्दा बढी र
इलाममा ८२ जना मारिएका छन् र ती सबैका परिवारको अवस्था टाँककुमारी,
फूलमाया र खेमबहादुरकै जस्तो छ। 'माओवादी' का नाममा राज्यबाट मारिएकाका
परिवारलाई आफन्तको वियोगसँगै सरकारको पक्षपाती व्यवहारले थप दुःखित
तुल्याएको छ। छरछिमेकमा माओवादीद्वारा मारिएका मानिसका परिवारले सरकारबाट
केही न केही क्षतिपूर्ति पाएका छन्, तर राज्यपक्षबाट मारिएकाका परिवारलाई
माओवादी–सरकार कसैले हेरेका छैनन्। डम्बर र टेकबहादुरका छिमेकी तिलबहादुर
लिम्बूलाई 'सुराकी'को आरोपमा २ भदौ २०६१ मा माओवादीले अपहरण गरेर लगी
हत्या गरेका थिए। उनको परिवारलाई सरकारले डेढ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति
दियो। तिलबहादुरका छोरा चित्रहाङ भन्छन्, “पैसाले मात्रै त के हुन्थ्यो
र? ज्यान किन्न पाइँदैन। पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति पनि पूरा दिएका छैनन्।
तैपनि अलिअलि सहयोगचाहिँ भएको छ।”
सशस्त्र प्रहरीमा रहेका गोविन्दका छिमेकी
र सानैदेखिका साथी दीपक लावती २०६१ मङ्सिरमा नेपालगन्ज, खैरीखोलामा
माओवादीले राखेको अवरोध हटाउँदा मारिए। छोरो मारिएको सुनेर दुःखित
बाबुआमा सूर्यकुमार र विष्णुमायाको पीडालाई सरकारले दिएको क्षतिपूर्तिले
केही हलुको पारेको छ। सूर्यकुमार भन्छन्, “सरकारले साढे सात लाख रुपैयाँ
दियो, त्यही भएर अहिलेसम्म धेरै दुःख पाएका छैनौँ।” मङ्सिरमै नेपाल
प्रहरीका चालक, दानाबारीकै २९ वर्षीय जगत मगर झापाको माहुरमाडीमा माओवादीले
थापेको एम्बुसमा मारिए। आफैँ सुकुम्बासीको रूपमा जग्गा पाएर बसेका
जगतका बाबु दलबहादुरले छोराको मृत्युपछि पाएको रु.६ लाखभन्दा बढीको
क्षतिपूर्तिबाट झापाको खुदुनाबारीमा थप जग्गा किनी घर बनाएर बुहारी
जितीमाया र नातिनातिना देवेन्द्र र विमलाका लागि बन्दोबस्त गरिदिएका
छन्। “पहिलेभन्दा केही सुविधा भएको छ” दलबहादुर भन्छन्।
•
कमला भट्टराई, इलाम
अबोध किरियापुत्री!
विस्थापित बखतबहादुर शाही। |
तीन वर्षअघि
१३ असार २०६० मा पाँचथरको अमरपुरमा माओवादीको अपहरणमा परी मारिएका
ताप्लेजुङ, दोखुका विशाल सुनुवारको किरिया बार्दैछन्, उनका चार वर्षीय
अबोध छोरा निश्चल। बाबु मारिँदा एक वर्षको रहेका निश्चललाई उनका बारेमा
त्यति थाहा पनि छैन। सोध्यो भने 'माओवादीको लाहुरमा परेड खेल्दैछन्'
भन्ने जवाफ दिन्छन्।
विशाललाई अपहरण गरेको थाहा पाएपछि खोजी
गरिदिन आग्रह गर्दै रेडक्रस, मानवअधिकारवादी संघसंस्था र माओवादीकहाँ
धाएका परिवारका सदस्यलाई माओवादीले 'उहाँ हामीसँगै सुरक्षित हुनुहुन्छ,
जनताको मुक्तिका लागि परेड खेल्दै हुनुहुन्छ' भनेका थिए। छोरो खोज्दाखोज्दै
थाकेकी विशालकी आमा रत्नमाया गएको १३ जेठमा माओवादीको आमसभामा आएका
केन्द्रीय सदस्य गोपाल खम्बू, जिल्ला सेक्रेटरी राजन र इन्चार्ज सुमनसम्म
पुगेकी थिइन्, तर उनीहरूले 'हामी तपाईँको छोराको खोजी गर्छौँ' भनेर
फर्काए।
अन्ततः माओवादी जिल्ला इञ्चार्ज सुमनले
दिएको जानकारीका आधारमा पत्रपत्रिकाले विशालको मृत्यु भइसकेको समाचार
छापेपछि माओवादीले उनको मृत्यु भएको स्वीकार गरे, तर मारिएको मिति
र चिहानबारे अझै बताएका छैनन्। “हाम्रो छोरो किन मारियो? तिथिमिति
किन दिइँदैन? र हामीमाथि किन यत्रो अन्याय?” राममायाले रुँदै पत्रकारहरूसँग
गुनासो गरिन्। माओवादीले विशाल सेना लिएर सुराकी गर्दै गाउँमा आएको
र अमरपुरका एक माओवादी कार्यकर्तालाई मार्न प्रत्यक्ष सहभागी भएको
आरोपमा पाँचथर कमिटिबाट मारिएको बताउने गरेका छन्।
•
आनन्द गौतम, ताप्लेजुङ
सैन्य घेरामा
राजनीतिक प्रशिक्षण
माओवादी सेना
र हतियारको व्यवस्थापनको चर्चा भइरहेका बेला उनीहरू आफ्ना नसेनालाई
'राजनीतिक प्रशिक्षण' दिइरहेका छन्। असारको तेस्रो हप्ता गण्डक क्षेत्रमा
कार्यरत 'चौथो डिभिजन' का लागि कास्कीमा यस्तो एउटा प्रशिक्षण भयो।
पोखरा नजिकैको सार्दीखोला गाविसको चौर भन्ने ठाउँमा कडा सुरक्षाबीच
आयोजित प्रशिक्षणका लागि माओवादी आफैँले करीब १५ सय मानिस अट्ने हल
बनाएका थिए। यसअघि काभ्रेको कामीडाँडामा पनि उनीहरूले यस्तै प्रशिक्षण
सञ्चालन गरेका थिए।
जनसेनाका लागि देशव्यापी प्रशिक्षण चलाइरहेका माओवादीहरूले
आफ्ना लडाकु सेनालाई राजनीतिक कार्यकर्ताको रूपमा विकास गर्न यसो गरिएको
बताएका छन्। “हाम्रो सेना र हतियारलाई विवादको विषय बनाइएको छ। हाम्रो
सेना राजनीतिक कार्यकर्ताको रूपमा पनि रहन सक्छ। यो प्रशिक्षण त्यसको
तयारीको लागि पनि हो” प्रशिक्षणको समापनपछि माओवादी जनमुक्ति सेनाका
डेपुटी कमाण्डर जनार्दन शर्मा 'प्रभाकर'ले भने। समापन समारोहमा दलहरूले
धोका दिएको बताउँदै टोपबहादुर रायमाझीले नत्र 'छिट्टै अक्टोबर क्रान्ति
हुने' बताए। माओवादी नेताहरूले केही समयदेखि विपक्षी पार्टीहरूलाई
धम्कीको भाषामा 'अक्टोबर क्रान्ति' का कुरा गर्ने गरिरहेका छन्।
कास्की प्रशिक्षणमा माओवादीको चौथो डिभिजनका वसन्त, परिवर्तन र कृष्णसेन
ब्रिगेडका छापामार सहभागी थिए। चार दिनको सो प्रशिक्षणमा प्रभाकरका
अतिरिक्त माओवादी केन्द्रीय सदस्य टोपबहादुर रायमाझी 'अनिल', चौथो
डिभिजन कमिसार तथा केन्द्रीय सदस्य सुरेश सिंह र डिभिजन कमाण्डर गणेशमान
पुन 'रश्मि' ले प्रशिक्षण दिएका थिए।
राजनीतिक प्रशिक्षण भनिए पनि माओवादीको 'सुरक्षा बन्दोबस्त'
चाहिँ कुनै सैन्य कार्यक्रमको भन्दा कम थिएन। प्रशिक्षणस्थल वरिपरि
केही वरैदेखि 'सैनिक इलाका अनुमति बिना प्रवेश निषेध' लेखिएको बोर्ड
टाँगेर माओवादी जनसेनाले चार–पाँच वटा चेकपोष्ट बनाएका थिए। पत्रकारहरूलाई
कार्यक्रमस्थल भित्र फोटो खिच्न दिइएको थिएन।
•
त्रिभुवन पौडेल, पोखरा
नाइँ, घरै जाने!
भुटानी शरणार्थीहरूलाई
तेस्रो मुलुकमा स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा
आफूले गरेको पहलप्रति नेपाल सरकारले चासो नदेखाएकोमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय
शरणार्थी सम्बन्धी उच्चायोगले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। तर नेपाल
सरकारलाई भने यसो गरेमा भुटानबाट अझै नेपाली मूलका भुटानीहरू लखेटिने
आशङ्का छ।
झापाको खुदुनाबारी शिविरका भुटानीहरू पनि अर्को देश
होइन, भुटान नै फर्किन चाहन्छन्। तेस्रो देश जान चाहनेहरूको सङ्ख्या
१०–१५ प्रतिशत पनि नरहेको दाबी गर्दै शिविरका सचिव मनोज राई भन्छन्,
“तेस्रो मुलुकमा गए भुटानी सरकारले भुटानमा बाँकी रहेका हाम्रा नातेदारहरूलाई
पनि विस्तारै निकाल्नेछ। हामीलाई स्थायी समाधान चाहिन्छ। विभिन्न दर्जामा
विभाजन गरेर होइन, भुटानी भनेर ससम्मान भुटान फर्काउनुपर्छ।” उनका
अनुसार १७ वर्षसम्म सहेर बसेको र शरणार्थीकै रूपमा जन्मिएर हुर्किएको
भुटानी युवा पुस्ता आक्रोशित पनि छ। केही युवा माओवादीमा समेत लागिसकेको
जनाउँदै मनोज भन्छन्, “भुटान सरकारले चाँडै नै केही नगरे युवाहरूको
आक्रोशमा पर्ने पक्का छ।”
चौबीस वर्षीया थलीमाया बस्नेत आफ्नी पाँच वर्षकी छोरीलाई
समेत भुटानको घरको ठेगाना कण्ठ रहेको बताउँदै भन्छिन्, “मेरो त के
कुरा छोराछोरीहरू समेत भुटान जान चाहन्छन्।” तेस्रो मुलुकमा स्थायी
बसोबास गराए भने नि? उनी भन्छिन्, “यताबाट भुटान मात्र जाने, अन्त
नजाने।” छब्बीस वर्षीया ज्योतिका राई पनि भुटानमै फर्किनेमा जोड दिन्छिन्।
उनी भन्छिन्, “जानै नपाए चाहिँ नेताहरूले जे भन्छन्, त्यही गर्नुपर्ला।”
स्वदेश फर्कने उत्कट इच्छा भएका भुटानी शरणार्थीहरू
'रेफ्युजी' को बिल्ला र नागरिकता विनाको जीवनबाट विरक्त भएका छन्।
ढुङ्गा बोक्ने काम गर्दा पनि शरणार्थी भन्ने वित्तिकै कामै नपाइने
या थोरै ज्याला पाइने २० वर्षीया गोपाल गुरुङको अनुभव छ। “नागरिकता
नभएको मान्छे पशु जस्तै हुँदोरहेछ, क्षमता भए पनि मनमा लागेको कुरा
गर्न नपाउने” उनी भन्छन्, “माया त आफ्नै देशको लाग्छ। उतै जान पाए
सडक निर्माण गर्थ्यौँ, देश विकास गर्थ्यौँ।” भुटानमा सवारी चालकको
रूपमा काम गरेका ३२ वर्षका जेम्स सुवार चाहिँ आफ्नी आमा भारतीय भएकीले
धपाइएको बताउँछन्। श्रीमती समेत भारतीय नै भएकी र भुटानले 'अपराधी'
को श्रेणीमा राखेकोले उनलाई स्वदेश फर्कन पाइने धेरै आश छैन। त्यसैले
शरणार्थीको बिल्ला हट्ने भए तेस्रो देशमा जान पनि तयार जेम्स भन्छन्,
“राम्ररी काम गरेर खान पाए जहाँ व्यवस्था हुन्छ त्यतै जाने।”
•
शैली बस्नेत, झापामा
खेरजाने बोतलको लाइफज्याकेट
शहरबजारमा बढ्दो
फोहोरमैला र प्रदुषणको एउटा कारण 'मिनरल वाटर' खाएर थाभावी फालिने
खाली बोतल पनि हुन्। तर कैलाली, भजनीका बासिन्दाहरूले चाहिँ पौडी खेल्न
र बाढीबाट ज्यान जोगाउन सहयोग पुर्याउने 'लाइफज्याकेट' बनाएर त्यस्ता
केही बोतल खपत गरिदिन थालेका छन्।
भजनीवासीहरूलाई स्थानीय रेडक्रसकर्मी मानबहादुर सिंहले खाली बोतलको
लाइफ ज्याकेट बनाउन सिकाएका हुन्। एउटा ज्याकेट बनाउन ६ वटा खाली बोतल
चाहिन्छ। अगाडि र पछाडिपट्टि तीन–तीन वटा बोतल पर्ने गरी कपडाले मोरेर
ज्याकेटको आकारमा सिलाएपछि लाइफ ज्याकेट तयार हुन्छ। एउटा ज्याकेट
बनाउँदा रु.२५ जति खर्च हुन्छ। “यो लगाएर पानीमा पस्दा डुबिँदैन” ज्याकेट
बनाउने निर्मला केसी भन्छिन्, “तर ज्याकेटमा प्रयोग भएको बोतल बिर्काे
कस्सिएको हुनुपर्छ, फुटेको वा अरू कुनै प्वाल परेको र भित्र पानी पसेको
हुनुहँुदैन।”
कैलालीको दक्षिणी सिमानामा रहेको भजनी हरेक वर्ष बाढीले
दुःख दिने ठाउँ हो। वरपरका मोहना, कन्दरा, काँडा र पथरया नदीमा बाढी
आउँदा भजनी सधैँ डुबानमा पर्ने गर्छ। बाढीबाट ज्यान जोगाउन यहाँका
बासिन्दाहरू यसअघि सुकेको लौका प्रयोग गरेर पौडिने गर्दथे। स्थानीय
चन्द्रबहादुर चौधरी अहिले मिनरल वाटर बोतलको लाइफज्याकेट बनेपछि आफूहरूलाई
बाढीबाट उद्धार गर्न सजिलो भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हामीले यहाँ
खाली बोतलको लाइफज्याकेट बनाएको देखेपछि हिम्मतपुरका बासिन्दाले पनि
बनाउन शुरु गरेका छन्।”
हरेक साल वर्षायाममा विभिन्न ठाउँमा डुङ्गा डुबेर धेरैको
ज्यान जाने गरेको छ। यसपालि केही दिनअघि मात्रै जन्त जान हिँडेको एउटा
समूह चढेको डुङ्गा कोशीमा डुबेको थियो। हरेक डुङ्गामा मिनरल वाटर बोतलबाट
बन्ने लाइफज्याकेट भए त डुङ्गा डुब्दा अकालमा धेरैको ज्यान जाने थिएन।
•
कुमार सुब्बा, कैलाली
फेरि पनि
उपेक्षित सिमकोट–हिल्सा सडक
२०५७ सालदेखि खन्न
थालिएको हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटबाट उत्तर तिब्बतसँग जोडिएको हिल्सा
र दक्षिण बाजुरासँग जोडिएको कवाडीखोला जाने सडक अझै बनिसकेको छैन।
तिब्बतको सीमावर्ती बजार पुराङसँग व्यापार बढाउने र मानसरोवर–कैलाश
जाने–आउने यात्रुहरूलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिन लागेको
यो सडकका लागि विश्व खाद्य कार्यक्रमबाट करीब १७ सय मेटि्रक टन चामल
तथा जीटीजेड र एसएनभीलगायतका दाताबाट प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएको
छ।
हरेक वर्ष ३५० मेटि्रक टनका दरले प्राप्त हुने गरेको
चामलबाट वर्षको झण्डै ६ महिना भोकमरीको चपेटामा पर्ने हुम्लीहरूको
गुजारामा केही सहयोग पुगेको छ भने जिल्लामा मोटरबाटो पुग्ने सम्भावना
पनि नजिकिँदैछ। माओवादीका 'जनसरकार प्रमुख' छिमि लामा पनि सबैको प्राथमिकतामा
परेको यो सडक दातृ निकायहरूले एकीकृत ढङ्गबाट सहयोग गरेमा आफ्नो पार्टीको
पनि सहयोग रहने बताउँछन्।
सडकको ९० किमि लामो हिल्सा–सिमकोट खण्डमध्ये हिल्सादेखि भ्यागुतेपानीसम्म
३३ किमि र कवाडी–सिमकोट खण्डको ८० मध्ये १७ किमि सडकको 'ट्रयाक' खुलिसकेको
छ। तर विष्फोटक पदार्थ, ग्याविन तारलगायतका निर्माण सामग्री र नगद
अभावले सडक निर्माण कार्यले आशा गरे अनुरुप गति लिन नसकेको स्थानीय
गैरसरकारी संस्था हिमालय कन्जरभेशनका अध्यक्ष वृषबहादुर शाही बताउँछन्।
“विगतमा यस सडकलाई लिएर धेरै हल्लीखल्ली मात्र गरियो, तर आवश्यक रकमको
व्यवस्था गरिएन,” एमाले सचिव शिवराज शर्मा भन्छन्, “४३ हजार हुम्ली
जनताका साथै अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुहरूका लागि समेत महत्त्व राख्ने
यो सडक निर्माणको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न नसक्नु राज्यले
हुम्लीप्रति गरेको उपेक्षा हो।” बर्सेनि भारत गएर मजदुरी गर्ने हुम्लीहरूले
उचित ज्याला पाए सडक निर्माणले गति लिने अल्मोडाबाट फर्केका वीरमान
कामी बताउँछन्।
चीनसँगको सिमानामा रहेको कर्णाली नदीमा पुल निर्माण
र पर्याप्त बजेटको व्यवस्था भएमा हुम्ली जनताले चाँडै नै गाडी चढ्न
पाउने उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष छिरिङ लामाको आश छ।
•
दल रावल, हुम्ला
तराईमा
'वन युद्ध'
वन विकासका दुई सरकारी कार्यक्रम– 'सामुदायिक
वन' र 'साझेदारी वन' का अनुयायी बीचको विवादले मध्यतराईका जिल्लाहरूमा
चर्को रूप लिन थालेको छ। १६ असारमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल
र वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयबीच तराईमा साझेदारी वन कार्यक्रम खारेज
गरेर नमूना सामुदायिक वन लागू गर्ने सहमति भएपछि साझेदारी समर्थकहरू
सो सहमतिलाई 'एकपक्षीय' भन्दै विरोधमा उत्रिएका हुन्।
सरकारले २०५७ सालमा जिल्ला वन कार्यालय,
स्थानीय निकाय, उपभोक्ता, काठ व्यवसायीलगायत विभिन्न सरोकार–वालाहरूको
सहभागितामा तराई, चुरे र भित्रीमधेशको वन व्यवस्थापन गर्ने, त्यसको
लाभ सरकारका साथै स्थानीय निकाय र समुदायमा पनि वितरण गरिने नीति लिएको
थियो। कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न 'साझेदारी वन दिग्दर्शन–२०६०' र
'जिल्ला वन समन्वय समिति गठन सम्बन्धी निर्देशिका–०६२' लागु गरिएका
थिए। यसबीच नेदरल्याण्डस् विकास सङ्गठन (एसएनभी) को सहयोगमा तराई तथा
शिवालिकको लागि जैविकविविधता क्षेत्र कार्यक्रम (बाइसेप–एसटी) ले चितवन,
मकवानपुर, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा तथा बेलायत
सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विभाग (डीएफआईडी) को सहयोगमा जीविकोपार्जनका
लागि वन कार्यक्रम (एलएफपी) ले नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा
साझेदारी वनमा काम गर्न शुरु गरिसकेका थिए। पर्साको सवैया साझेदारी
वन व्यवस्थापन समितिका संयोजक रामरूपप्रसाद कुर्मी टाढाका परम्परागत
उपभोक्ताहरूलाई वन व्यवस्थापन र लाभ वितरणमा सहभागी गराएको हुनाले
तराईको लागि साझेदारी वन कार्यक्रम नै उपयुक्त रहेको बताउँछन्।
तर, पहाड र तराईका केही ठाउँमा विस्तार
भएको सामुदायिक वन कार्यक्रमका पक्षधरहरूले साझेदारी वनलाई तराईमा
सामुदायिक वन हस्तान्तरण रोक्ने हिसाबले ल्याइएको भनेर विरोध गर्दै
आएका छन्। २०५७ सालमै सरकारले तराई, भित्रीमधेश र चुरे क्षेत्रमा खोलाका
वगर, वन मासिएको र गाउँवस्ती छेउछाउका क्षेत्रमा मात्र सामुदायिक वन
हस्तान्तरण गर्न सकिने, ठूला चकलाको रूपमा रहेको वनक्षेत्र सरकारले
नै व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उपभोक्ता समूहले स्वायत्त ढङ्गले काम गर्ने
हुनाले वनमा आफ्नो नियन्त्रण नरहने देखेर सरकारले तराईमा सामुदायिक
वन दिन नचाहेको यसका समर्थकहरूको तर्क छ। उनीहरूले उपभोक्ताले व्यवस्थापन
गर्न सक्ने र तिनलाई पायक पर्ने वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरेर
बाँकी वनमा मात्र सरकारले निर्णय गर्न सक्ने कुरा उठाउँदै आएका छन्।
केही समयअघि कावासोतीमा सम्पन्न सामुदायिक वन पक्षधरहरूको राष्ट्रिय
भेलाले सामुदायिक वनको परम्परागत ढाँचामा सुधार गरेर टाढा दक्षिणी
सीमासम्मका उपभोक्तालाई समेट्ने लगायतका तराईका समस्याहरूलाई सम्बोधन
गरिने कुरा औँल्याएको थियो। वन उपभोक्ता महासंघ र मन्त्रालयको सहमतिमा
पनि 'नमूना' सामुदायिक वनको अवधारणा ल्याएर उनीहरूले परम्परागत ढाँचामा
सुधार र परिमार्जनको सङ्केत गरेका छन्।
अहिले साझेदारी र सामुदायिक वन दुवै पक्षका
मानिसहरू आ–आफ्नो हितको लागि राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गर्ने काममा लागेका
छन्। सामुदायिक वन पक्षधरहरूको पक्षमा निर्णय भइसकेको छ भने साझेदारी
वनका पक्षधरहरू पनि जिल्लामा विरोध कार्यक्रम गरेर र मन्त्रालयमा प्रतिनिधिमण्डल
गएर साझेदारी वन खारेज गर्ने सहमति उल्ट्याउने प्रयास गरिरहेका छन्।
•
चन्द्रकिशोर, वीरगञ्ज
एण्टेना डाँडा
स्थानीय
बासिन्दाहरूले 'एण्टेना डाँडा' भन्न थालिसकेका पाल्पा,
तानसेनका श्रीनगर,कैलाशनगर र बतासे डाँडाका अग्ला घरका छतभरि एन्टेना
ठड्याइएका छन्, जसबाट लाखौँ रुपैयाँको कारोबार हुनेगरेको छ र कोशौँ
टाढाका मानिसहरूले सेवा पाएका छन्।
यी एन्टेना पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची,
स्याङ्जा, पर्वत, प्यूठान, बाग्लुङ्गलगायतका जिल्लाका गाउँ–गाउँमा
पुर्याइएका कर्डलेस फोनका हुन्। पाल्पाका ६५ मध्ये २५ गाविसमा मात्र
नेपाल टेलिकमको सेवा पुगेको छ, बाँकी सबैमा निजी लगानीमा कर्डलेस जडान
गरी फोन वितरण गरिएको छ। गाउँमै सुविधा आएपछि अलि महङ्गो भए पनि एककल
फोन गर्न सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको रामपुरका राजु श्रेष्ठ
बताउँछन्। घरधनीले छतमा राखिएको एउटा एन्टेनाको मासिक रु.१ हजारदेखि
३५ सयसम्म भाडा लिन्छन्। कुनैकुनै घरमा सात वटासम्म एन्टेना राखिएका
छन्। एउटा कर्डलेसबाट वर्षमा रु.५ लाखदेखि १० लाखसम्म फाइदा लिन सकिने
एक सञ्चालक बताउँछन्। स्थानीय व्यक्तिदेखि टेलिकमका कर्मचारीहरूसम्म
यो व्यापारमा संलग्न छन्। तानसेनबाट २५० भन्दा बढी कर्डलेस सञ्चालन
भएको उनीहरूको अनुमान छ। द्वन्द्वको बेला केही सुस्ताएको यो धन्दा
अहिले फेरि चम्किएको छ।
यसरी कर्डलेस प्रयोग गरेर फोन सेवा सञ्चालन
गर्नु अवैध मानिन्छ। तर, नेपाल टेलिकमलाई यसबारे खासै जानकारी र चासो
भएको पाइँदैन। टेलिकम, पाल्पा शाखाका प्रमुख रामकैलाश पाण्डे भन्छन्,
“कर्डलेस सञ्चालनको अनुमति टेलिकमले दिँदैन। तर कहाँकहाँबाट कर्डलेस
सञ्चालन हुन्छ, कहाँ पुर्याइन्छ भन्ने थाहा पाउनै मुश्किल पर्छ।”
•
गोविन्द लुइँटेल, पाल्पा
मुसहर
वस्तीको भागमा पोखरीको पानी
राज्यका निर्णायक तहमा दलितहरूको समावेशीकरणका लागि सङ्घर्ष भइरहेको
बेला सप्तरी, बोदे वर्साइन–५ का मुसहरहरू पिउने पानीको निम्ति सङ्घर्ष
गरिरहेका छन्। सदरमुकाम राजविराजभन्दा १५ किलोमिटर पश्चिमको उक्त गाउँका
२० दलित परिवारका ६० जना मानिस ६ महिनादेखि खुला पोखरीको फोहोर पानी
थेग्य्राएर पिइरहेका छन्।
वस्तीमा १० वर्षअघि गाविसले राखिदिएको
ट्युबवेल बिग्रेपछि अहिलेसम्म कसैले बनाइदिएका वा नयाँ जडान गरिदिएका
छैनन्। “गाविस र दलित संस्थामा चार–पाँच पटक निवेदन दिइसक्यौँ, तर
कोही सुन्दैन,” ४५ वर्षीय भोगिलाल सदा गुनासो गर्छन्। आफूले नसक्ने
भएर नै अरूको मुख ताकेको बताउँदै फागु सदा भन्छन्, “चार–पाँच सयमा
बन्ने भए त चन्दा उठाएरै बनाउँथ्याँै, दुई हजार रुपैयाँ लाग्छ रे!”
उनीहरूको वस्तीभन्दा १० मिनेट पश्चिमको
यादव वस्ती र पाँच मिनेट दक्षिणको मुस्लिमवस्तीमा धारो छ। तर मुसहरहरू
२० मिनेट टाढाको पोखरीको फोहोर पानी पिउँछन्। किन? “हाम्रो धारोमा
नआओ भनिदेलान् र बेइज्जत होला भन्ने डरले” भोलवीदेवी सदा भन्छिन्।
•
राजु विश्वकर्मा, सप्तरी
|
