आवरण
| राजनीति/विचार
अन्तरिम संसदः तीन विकल्प
अहिलेको राजनीतिक लक्ष्य भनेको संविधानसभामा
पुग्नु हो। यदि यो कुरामा प्रतिनिधिसभा बाधक बन्छ भन्ने विघटन गर्नुपर्छ,
सहयोगी बन्छ भने विघटन गर्नुहुँदैन।
•
रघु पन्त
आठबुँदे सहमति
२ असार २०६३ मा जारी आठबुँदे सहमतिले उत्पन्न गरेको ज्वारभाटाले
नेपाली राजनीतिलाई अझै तरङ्गित पारिरहेको छ। प्रधानमन्त्री– जो स्वयं
एक प्रमुख हस्ताक्षरकारी हुनुहुन्थ्यो– उहाँसमेत सहमतिबाट सन्तुष्ट
नभएको कुरा सार्वजनिक भएपछि र माओवादीका शीर्षस्थ नेताहरूले नै हतियार
व्यवस्थापन र अनुगमन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई बोलाउने सम्बन्धी
सहमतिको तेस्रो बुँदालाई नकार्न थालेपछि उक्त सहमतिको औचित्यमाथि गम्भीर
प्रश्न खडा भएको थियो। तर ३० असारमा नेकपा (एमाले), नेपाली काङ्ग्रेस
र नेकपा (माओवादी) का शीर्षस्थ नेताहरूबीच भएको वार्तामा आठबुँदे सहमतिलाई
कायमै राखेर अघिबढ्ने नयाँ समझदारी भएको छ। अन्तरिम संसद बनाउने सम्बन्धमा
भने अझै मतैक्य हुन बाँकी छ।
विवादास्पद भए पनि आठबुँदे सहमति मुलुकमा शान्ति कायम
गर्ने र विद्यमान राजनीतिक समस्यालाई संविधानसभामार्फत् समाधान गर्ने
दिशातिर उन्मुख छ। सात दल र माओवादीबीच भएको यो तेस्रो समझदारीका आधारभूत
कुरा र यसले ग्रहण गरेको राजनीतिक सार सही भएकोले पनि यसलाई अलपत्र
पर्न दिनुहुँदैन। यसको स्वामित्वलाई हस्ताक्षरकारी नेताहरूका दलहरूले
ग्रहण गर्नुपर्दछ।
माओवादी र आठबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने सात दलका नेताहरूले स्वीकार्नैपर्ने
एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो सहमति अस्पष्ट र अपूर्ण छ। तसर्थ
यसका कतिपय अस्पष्ट कुराहरूलाई स्पष्ट पार्न र यो सहमतिलाई पूर्ण,
उन्नत र परिमार्जित गर्न दलहरू सहज रूपमा तयार हुनुपर्दछ। आठबुँदे
सहमति जस्ताको तस्तै मान्छु भन्ने माओवादीसमेत जसरी हतियार व्यवस्थापन
र अनुगमन गर्ने कुरा उल्लेख भएको तेस्रो बुँदाको मर्म विपरीत बोलिरहेछ,
त्यसैले पनि यस सहमतिमा रहेका कमजोरीहरूलाई देखाउँछ। तर यस्ता कमजोरी,
अस्पष्टता, अपूर्णता र मतभिन्नतालाई दल र माओवादीले आपसी छलफल र सहमतिद्वारा
पूर्ण र स्पष्ट पार्न सक्छन्, पार्नु पनि पर्दछ। लक्ष्यमा पुग्ने कुरामा
एकता छ भने, त्यसलाई प्राप्त गर्ने प्रक्रिया, माध्यम र त्यसका रुपहरूका
विषयमा कुनै पनि पक्षले हठ लिनुहुँदैन। जुन सबभन्दा स्वाभाविक, सहज,
सुदृढ र छरितो हुन्छ त्यसलाई अपनाउनुपर्दछ। क्रान्तिकारिताको नाममा
एकोहोरो ढङ्गले ध्वंस र क्रमभङ्गताको नारामा अघि बढ्दा त्यसले लक्ष्यमा
पुग्ने प्रक्रियालाई झन् जटिल बनाउँछ र लक्ष्य टाढिन पुग्छ। यो महत्त्वपूर्ण
कुरालाई ध्यान दिएको खण्डमा आठबुँदे सहमतिको कार्यान्वयन असम्भव छैन।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने या नगर्ने?
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने या नगर्ने भन्ने विवाद यतिबेला अधिकांश राजनीतिक
दलमा देखापरेको छ। तर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरा
राजनीतिक विषय र लक्ष्य दुवै होइन। अहिलेको राजनीतिक लक्ष्य भनेको
संविधानसभामा पुग्नु हो। यदि यो कुरामा प्रतिनिधिसभा बाधक बन्छ भन्ने
विघटन गर्नुपर्छ, सहयोगी बन्छ भने विघटन गर्नुहुँदैन। संविधानसभाको
निर्वाचनसम्म पुग्न प्रतिनिधिसभा बाधक बन्छ या साधक भन्ने कुरो पुनःस्थापित
प्रतिनिधिसभाको भूमिकाका आधारमा निर्क्योल गर्न सकिन्छ। प्रतिनिधिसभाको
अहिलेसम्मको भूमिकालाई हेर्दा पुनःस्थापनापछि यसले गरेका कामहरू साहसिक
र अग्रगामी छन्। त्यसैले अहिलेको प्रतिनिधिसभा संविधानसभासम्म पुग्ने
सबैभन्दा सुरक्षित, सहज, स्वाभाविक र वैधानिक माध्यम नै सावित हुनसक्छ।
यसको ठाउँमा सात दल र माओवादीले मनोनीत गरेको कुनै पनि सभा यो जति
बलियो, वैधानिक र स्वाभाविक हुन सक्दैन। अहिलेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचित
भएको भएर नै पुनःस्थापित भएको हो, जनताको आन्दोलनको माग भएर नै पुनःस्थापित
भएको हो। यसले आफ्नो पुनःस्थापनासँगै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय
रूपमा निर्विवाद ढङ्गले जुन मान्यता सहज र सहर्ष रूपले पायो त्यस्तो
मान्यता मनोनीत अन्तरिम सभाले पाउन गाह्रो पर्छ र त्यसमाथि राष्ट्रिय
र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले वैधानिकताको प्रश्न खडा गर्न सक्छन्।
माओवादीको जनसरकार त आज भङ्ग गरेर भोलि नै गठन गर्न पनि सकिन्छ, तर
प्रतिनिधिसभा फेरि भङ्ग गरियो भने त्यसलाई अब पुनःस्थापित गर्न सकिँदैन।
वर्तमान प्रतिनिधिसभा पुरानो राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको
उपज नभएर जनआन्दोलनले स्थापित गरेको एउटा शक्तिशाली संस्था हो। माओवादीले
पनि यो प्रतिनिधिसभालाई संविधानसभाहुँदै गणतन्त्रसम्म पुग्ने एउटा
प्रभावकारी माध्यमका रूपमा सदुपयोग गर्न सक्दछ। तर यसमा रहेको शक्ति,
सम्भावना र वैधानिकतालाई माओवादीले मात्र हैन, सातै दलका शीर्षस्थ
नेताहरूले समेत बुझ्न सकेको पाइँदैन।
अन्तरिम संसद कसरी बनाउने?
प्रतिनिधिसभा भङ्ग नगरी पनि अन्तरिम संसद बनाएर वैधानिक र सुरक्षित
ढङ्गले संविधानसभासम्म पुग्न सकिन्छ। अहिले राष्ट्रियसभामा ४२ स्थान
खाली छन्। विभिन्न पार्टीका वरिष्ठ नेता र नेकपा (माओवादी) का प्रतिनिधिहरूलाई
प्रतिनिधिसभाले निर्वाचित गरेर ती स्थान पूर्ति गरी राष्ट्रियसभालाई
पूर्णता दिन सक्छ। त्यसमा माओवादीलाई सङ्ख्यात्मक रूपले पनि सम्मानजनक
स्थान दिन सकिन्छ। राष्ट्रियसभा पूरा भएपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको
संयुक्त बैठकले संयुक्त नियमावली बनाएर संविधानसभाको निर्वाचन नहुञ्जेल
सबै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू संयुक्त रूपमा गर्न सक्छन्। यसो भएपछि
प्रत्येक निर्णयहरू सात दल र माओवादीसहितको सहभागितामा हुन सम्भव हुन्छ।
यसको वैधानिकतामाथि संसारका कुनै पनि शक्तिले प्रश्न उठाउन सक्दैनन्।
राजनीतिक, संवैधानिक र प्रतिनिधित्वको दृष्टिकोणले पनि यो अत्यन्त
शक्तिशाली हुनेछ।
यी दुवै सदनबाहेक एउटा सानो राजनीतिक परामर्श दातृ समूह
वा राजनीतिक निर्देशन समिति जस्तो आठै पार्टीका प्रमुख र वरिष्ठ नेताहरू
सामेल भएको बीस–पच्चीस जना जतिको समिति पनि गठन गर्न सकिन्छ। सबै महत्त्वपूर्ण
विषयहरू पहिले यस समितिमा छलफल गरेर सहमति भएपछि मात्र संसदमा लैजाने
प्रक्रिया थालनी गरेर संसदका दुवै सदनलाई सुचारु र प्रभावकारी ढङ्गले
संविधानसभाको निर्वाचन नभएसम्म सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा माओवादीको
माग पनि पूरा हुन्छ, उनीहरूको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व पनि हुन्छ र
संसद विघटन गर्दा आइपर्ने खतरा पनि टार्न सकिन्छ। अन्तरिम सरकार यी
दुवै सदनको वैधानिकताको जगमा बन्ने छ।
सहमति, समाधान र सहकार्यका साथ अघि बढ्न प्रतिनिधिसभा
विघटनको रट निश्चय नै लगाइरहनुपर्दैन। मिलेरै लक्ष्यसम्म पुग्न खोजेको
हो भने सात दलले माओवादीका कठिनाई र माओवादीले पनि सात दलको भावना
बुझेर जे गर्दा राष्ट्र तथा जनताको पक्षमा बढी फाइदा हुन्छ त्यही प्रक्रिया
अपनाएर लक्ष्यसम्म पुग्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ, यो नै सर्वोत्तम र सही
तरिका हो।
|
