आवरण
| राजनीति/विचार
अगाडिको बाटो यसरी हिँड्न सकिन्छ
अहिलेको जनचाहना र खाँचो दुवै हो– सङ्क्रमणकाल
नलम्बियोस्। यो लम्बिने हो भने हाम्रा प्राथमिकता
र जनआन्दोलनले राखेका परिवर्तनका आकाङ्क्षा अल्मलिन सक्छन्
•
प्रा. कृष्ण खनाल
दक्षिण अफ्रिकी संसद भवनः संविधानसभामार्फत् संविधान निर्माणका
लागि दक्षिण अफ्रिकाको अभ्यासलाई सफल उदाहरणका रूपमा लिने गरिन्छ।
|
संविधानसभाको चुनावका
बारेमा व्यापक चर्चा–परिचर्चाहरू भइरहेका छन्। जनआन्दोलनले
टुङ्गो लगाइसकेको र राष्ट्रिय राजनीतिक तहमै निर्णय भइसकेको यो मुद्दालाई
व्यवस्थित गर्ने केही तयारीहरू पनि भइरहेका छन्। तर, जुन प्राथमिकताका
साथ यो विषयलाई अघि बढाउनुपर्ने हो, त्यो तदारुकता देखिएको छैन। संविधानसभाको
चुनावको प्रक्रिया र त्यसले सम्बोधन गर्ने विषयहरूका बारेमा राजनीतिक
दलहरू त्यति संवेदनशील भएर अघि बढेको देखिँदैन।
अर्कोतिर, प्रतिनिधिसभाको निरन्तरता वा विघटनको कुरालाई
लिएर सांसदहरूको अग्रसरता र राजनीतिक दलहरूकै तहमा व्यापक प्रतिक्रिया
आइरहेको छ। मुलुकको राजनीति प्रतिनिधिसभाको प्रतिरक्षा र त्यसको विरोधमा
समेत ध्रुवीकरण हुनथालेको छ। प्रतिनिधिसभाले देश एउटा नियमित संसदीय
प्रक्रियामा प्रवेश गरेको भान दिन खोज्नु पनि सान्दर्भिक कुरा होइन।
परिवर्तनपछिको नयाँ परिवेशमा पार्टीहरूको राजनीतिक हैसियत निर्धारण
भइसकेको छैन। हिजोको हैसियत मात्र आजको आधार भएको छ। उनीहरू नयाँ परीक्षामा
उत्रिन आँट गरिरहेका छैनन् कि भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको छ। यस्तै मानसिकताले
अहिलेको विलम्बलाई मद्दत पुर्याइरहेको छ। आन्दोलनपछिको नयाँ परिस्थितिमा
ठूलो रिक्तता नहोस् भनेर मात्र प्रतिनिधिसभाको कुरा गरिएको हो। यसको
अनिश्चितकालीन निरन्तरता खोज्नु गलत कुरा हो।
वास्तवमा जनआन्दोलनको भावनाप्रति सात दल र माओवादीको
दह्रो प्रतिबद्धता, इमानदारी र आपसी समझदारी कायम रहेमा प्रतिनिधिसभाको
आवश्यकता नै पर्दैन। सात दल र माओवादीबीच भएको आठबुँदे समझदारीप्रति
संसदका प्रमुख दलहरूबाटै गम्भीर आपत्ति आउन थालेपछि शङ्काको घेरा अरू
बढ्न पुगेको छ। यी सबै कुराले संविधानसभाको प्रक्रिया र यसमा जोडिएका
महत्त्वपूर्ण सवालमा मुलुकका जिम्मेवार राजनीतिक दल र नेताहरूले सही
रूपमा सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनन् कि भन्ने शङ्का उत्पन्न हुनु स्वाभाविक
हो।
अलमलको स्थिति
माओवादीको हतियार व्यवस्थापनबारेको अस्पष्टता र अन्योल यथावत् छ। पहिले
दुवै सेना (सरकारी र विद्रोही) को एकीकरण गर्न सकिने माओवादीको एउटा
दृष्टिकोण आएको थियो। तर त्यसका लागि थुप्रै प्राविधिक पक्षहरूको निर्क्योल
हुनुपर्छ। सेनाको एकीकरण वा अन्तिम व्यवस्थापन गर्दा माओवादी सेनाको
सङ्ख्या, योग्यता र हतियारको लगत चाहिन्छ। माओवादीको 'जनमुक्ति सेना'
पार्टीको भएकाले त्यहाँ रहेका कतिपय व्यक्तिसँग राजनीतिमा लाग्ने स्वाभाविक
इच्छा हुन सक्छ। यी सबै सम्भावनाहरूलाई खुला गर्दै उपयुक्त व्यवस्थापन
गर्न समय लाग्न सक्छ। एउटै कमाण्डमा दुई वटा सेना राख्ने माओवादीको
पछिल्लो दृष्टिकोण पनि व्यावहारिक रूपले कठिन हो। हतियार व्यवस्थापनका
लागि तिनको लगतसहित एकठाउँमा सुरक्षित राखिदिने 'क्यान्टोनमेन्ट' को
संभावनाबारे पर्याप्त बहस भएको छैन। यो अवधारणा अनुरुप विश्वसनीय तेस्रो
पक्षको जिम्मामा 'जनमुक्ति सेना' र हतियारको अस्थायी व्यवस्थापन गर्न
सकिन्छ।
राजनीतिक रूपमा तयार भइसकेपछि उपाय जति पनि निस्कन्छन्।
तर, अहिले यसैलाई नारा बनाएर अल्मलिइरहेको स्थिति छ।
अहिलेको जनचाहना र आवश्यकता दुवै हो– सङ्क्रमणकाल लम्बिनुहुँदैन। यो
लम्बिने हो भने हाम्रा प्राथमिकताहरू, आन्दोलनले राखेका परिवर्तनका
आकाङ्क्षाहरू अल्मलिन सक्छन्। पर्दापछाडिबाट खेल्ने र प्रक्रियालाई
कमजोर बनाउने षड्यन्त्रहरूले बल पाउन सक्छन्। जनआन्दोलनका बेला जनताका
आकाङ्क्षाहरू प्रस्टसँग बाहिर आएका थिए। ती गणतन्त्रकै पक्षमा थिए।
अहिलेको सङ्क्रमण लम्बिँदै जाँदा गणतन्त्रको विषय गौण हुँदै जाने सम्भावना
रहन्छ। त्यसो भए जनतामा निराशा छाउँछ। निराश जनतामा संविधानले समेत
उत्साह भर्न सक्दैन।
यो पृष्ठभूमिको विश्लेषण गर्दा अन्तरिम संविधान तत्कालका
निम्ति प्राथमिकताको एउटा विषय हुन आउँछ। किनकि, आन्दोलनका सहयात्री
दलहरूले नै अन्तरिम संविधानको विषयवस्तु दिनुपर्ने हो। मस्यौदा समितिको
काम राजनीतिक तहमा टुङ्गो लगाइएका विषयहरूलाई संवैधानिक भाषामा लिपिबद्ध
गर्ने हो। त्यो मस्यौदामाथि आठ दलले छलफल गरेर अन्तिम टुङ्गो लगाउँछन्।
संविधानसभाको गठन–प्रक्रिया र आधारहरू मस्यौदा समितिले नै टुङ्गो लगाउनुपर्ने
विषयहरू हुन्। संविधानसभाको सदस्य सङ्ख्या र छनौट प्रक्रियाबारे अन्तरिम
संविधानले नै स्पष्ट पारिदिनुपर्छ।
के गर्न सकिन्छ?
नेपालमा २ करोड ५० लाख जनसङ्ख्यालाई आधार मान्ने हो भने संविधानसभाका
लागि एक लाख जनता बराबर एक प्रतिनिधिका आधारमा जम्मा २५० जना प्रतिनिधिको
सिद्धान्त स्थापित गर्न सकिन्छ। २५० मध्ये १२५ जनालाई हिजोको जस्तै
एक निर्वाचन क्षेत्र, एक प्रतिनिधिका आधारमा छनौट गर्न सकिन्छ। बढी
मत ल्याउनेले जित्ने त्यस्तो प्रणालीमा हाम्रा मतदाता अभ्यस्त भइसकेका
छन्। बाँकी १२५ जनाको निर्वाचन समानुपातिक सूची प्रणालीबाट गर्न सकिन्छ।
प्रत्यक्ष चुनावमा राजनीतिक दलहरूले जति प्रतिशत मत ल्याउँछन्, त्यही
अनुपात र प्राथमिकताका आधारमा पहिल्यै तयार पारिएको सूचीबाट सदस्यहरू
निर्वाचित भएको घोषणा गर्न सकिन्छ। यसलाई बन्द सूची प्रणाली भनिन्छ।
बन्द भनेको गोप्य होइन। सार्वजनिक भइसकेको सूचीमा पछि थप्न नपाउने
अर्थमा 'बन्द' भनिएको हो। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना उम्मेदवारहरूको सूची
पहिल्यै निर्वाचन आयोगलाई दिएर त्यसमार्फत् सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सबै
समुदायको समावेशीकरणका लागि यस्तो सूचीमा जनजाति, दलित, मधेशी र महिलाको
समानुपातिक रोलक्रम निर्धारण गर्नु आवश्यक हुन्छ। अन्तरिम संविधानले
यस्तो सूचीको अनुपात तोकिदिनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले प्रस्तुत गरेको
सूचीमा सो अनुपात मिले नमिलेको हेर्न, नमिलेको भए मिलाउन निर्देशन
दिनसक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई प्रदान गर्नुपर्छ।
संविधानसभाको यस्तो मिश्रित निर्वाचनका निम्ति दुई किसिमका
मतपत्रको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। १२५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि मतदाताले
स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई समेत मत हाल्न सक्छन्। त्यसका आधारमा पनि पार्टीहरूले
पाएको मत–प्रतिशत निर्धारण गर्न सकिन्छ। तर त्यो त्यति वैज्ञानिक मानिँदैन।
समानुपातिक निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको ठाउँ हुँदैन। मतदाताहरूको
स्थानीय छनौट र राष्ट्रिय प्राथमिकता फरक हुनसक्ने भएकाले उनीहरूले
आफ्नो क्षेत्रको उम्मेदवारलाई मत दिइसकेपछि अर्को मतपत्रबाट पार्टीहरूलाई
मतदान गर्न सक्छन्। यसो गरे पार्टीहरूप्रतिको जनविश्वासको यथार्थ प्रतिशत
निर्धारण गर्न सजिलो हुन्छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अल्पसङ्ख्यक, उपेक्षित वर्ग, अपाङ्गलगायत
सानो जनसङ्ख्या भएका जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व नहुन सक्छ। मुलुकको
संविधान निर्माण जस्तो महत्त्वपूर्ण काममा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व
आवश्यक हुन्छ। त्यसबाट नै सबैले भावी संविधानको स्वामित्व–बोध गर्न
सक्छन्। त्यसैले संविधानसभामा नेपाली समाज र राष्ट्रको अनुहार प्रतिबिम्बित
हुनु जरूरी छ। त्यसनिम्ति सभामा २५० का अतिरिक्त थप केही सीटको व्यवस्था
गर्न सकिन्छ। प्रत्यक्ष चुनावबाट नआएका तर संविधानसभाका लागि अपरिहार्य
विशेषज्ञहरूलाई समेत यो विधिबाट सभामा पठाउन सकिन्छ। यस्ता, बढीमा
५० सदस्यलाई पहिल्यै निर्वाचित भएका २५० जनालेे एकल सङ्क्रमणीय मतबाट
निर्वाचित गर्न सक्छन्।
अर्को संविधान नबनेसम्म कस्तो, कुन स्वरुपको सरकार रहने
त? विश्वका उदाहरणहरू हेर्ने हो भने कहीँ संविधान बनाउनकै लागि मात्र
संविधानसभाको चुनाव भएको छ भने कहीँँ यो सभाले संसदको समेत काम गरेको
छ। हाम्रो आवश्यकताअनुसार संविधानसभालाई तीन वटा प्रमुख काम दिन सकिन्छ।
पहिलो, चुनावको परिणाम आउनेबित्तिकै त्यसले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको
निर्वाचित सरकार दिनुपर्छ। सभामा सबैभन्दा बढी सीट ल्याउने पार्टीले
सरकारको नेतृत्व गर्छ। अन्य पार्टीहरूले प्राप्त गरेको सीट सङ्ख्याका
आधारमा समानुपातिक सत्ता–साझेदारीको राष्ट्रिय सरकार बनाउन सकिन्छ।
दोस्रो, संविधानसभालाई संसदको समेत काम दिन सकिन्छ। सरकार र संसदका
अधिकारका कुराहरू अन्तरिम संविधानमै तोकिनु उपयुक्त हुन्छ।
संविधानसभाबाट बन्ने सरकारलाई संविधान बन्नेबित्तिकै
विघटन गर्नु जरुरी हुँदैन। अन्तरिम संविधानले चार या पाँच वर्षका लागि
संसद र सरकारको अवधि तोकिदिने हो भने सबै पार्टीहरूको प्रतिनिधित्व
भएका ती संयन्त्रहरूले देशका आर्थिक, सामाजिक प्रश्नहरूलाई सम्बोधन
गर्दै सङ्क्रमणकालमा मुलुकलाई एउटा ठोस बाटोमा हिँड्न मद्दत गर्न सक्छन्।
ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू
तत्काल ध्यान पुर्याउनुपर्ने अरू केही पक्षहरू पनि छन्।
जस्तो, अहिले नेपालमा गणतन्त्रको सवाल प्रबल रूपमा उठिरहेको छ। कतिपय
दलहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने घोषणा गरिसकेका छन्, कतिपय चाहिँ
त्यसमा स्पष्ट छैनन्। राजनीतिक वृत्तहरूबाटै 'सेरेमोनियल मोनार्की'
को कुरा पनि आइरहेको छ। यो पृष्ठभूमिमा संविधानसभाले नेपालमा राजा
रहने कि नरहने भन्ने विषय पनि टुङ्ग्याउनुपर्छ। यो कुरा संविधानसभाका
सदस्यहरूले हैन, निर्वाचनका माध्यमबाट जनताले निर्धारण गर्ने कुरा
हो।
गणतन्त्र
राजनीतिक दलहरू 'संविधानसभाले जे निर्णय गर्छ, हामीलाई त्यो स्वीकार्य
छ' भनिरहेका भेटिन्छन्। तर दलहरू गणतन्त्र या 'सेरेमोनियल मोनार्की'–
जुनसुकै पक्षमा भएपनि स्पष्ट एजेण्डासहित जनतामा जानुपर्छ। जनताले
दिने म्याण्डेटकै आधारमा राजा राख्ने, नराख्ने निर्णय हुनेछ। गणतन्त्रवादी
पार्टीहरूले संविधानसभाको निर्वाचनमा ५० प्रतिशत मत नघाएर गणतन्त्रवादी
सभासदहरूको बहुमत आयो भने जनमत गणतन्त्रको पक्षमा गएको स्पष्ट हुनेछ।
संविधानसभाको निर्वाचनकै बेला छुट्टै मतपत्रमार्फत् राजसंस्थाबारे
जनमत–सङ्ग्रह समेत गर्न सकिन्छ। एउटै निर्वाचन, एउटै खर्चमा यो काम
सम्पन्न हुनसक्छ। जनमत सङ्ग्रहमा बहुमत गणतन्त्रको पक्षमा गयो भने
संविधानसभा सोझै गणतन्त्रात्मक संविधानको निर्माणमा लाग्न सक्छ। गणतन्त्रको
स्वरुपबारेमा भने संविधानसभाका सदस्यहरूले छलफल गर्न सक्छन्।
संघीय राज्यपद्धति
अहिले संघीय राज्य, जातीय स्वशासन, आत्मनिर्णयका अधिकार,
भाषिक स्वतन्त्रता जस्ता समावेशी राज्य संरचनासम्बन्धी केही विषयहरू
प्रमुख रूपमा आइरहेका छन्। यी विषय समग्र नेपालकै एजेण्डा भएकाले यसबारेमा
प्रमुख राजनीतिक दलहरूले कम्तीमा पनि सैद्धान्तिक दृष्टिकोण स्पष्ट
बनाउनु जरुरी छ। किनकि, नेपालको वस्तुस्थिति हेर्दा कुनै न कुनै रूपमा
संघीय राज्यपद्धतिलाई स्वीकार गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ। त्यसैले
यसको अपरिहार्यतालाई स्वीकार्दै यसको बनोट र आधारहरूबारे छलफल गर्नु
जरुरी छ। भाषा, धर्म, संस्कृति र जातिका अधिकारहरूको सुरक्षाका निम्ति
विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यस्तै आवश्यकतासँग जोडिएको जातीय शासन
संवेदनशील र विचारणीय कुरा हो। किनकि, शासन एउटा भौगोलिक क्षेत्रभित्र
बस्ने आम जनताका लागि हो, कुनै जातविशेषका लागि मात्र होइन। भोलि बन्ने
प्रदेशभित्र बस्ने मानिसहरूमा पनि जातीय, भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता
रहने भएकाले सबै जातजाति, सम्प्रदायका मानिसहरूप्रति राज्यको व्यवहार
समान हुनुपर्छ। आज विभेद भयो भनेर ठूलो गुनासो भइरहेको बेला भोलि फेरि
विभेदको स्थिति निर्माण हुनुहुँदैन।
यसका अतिरिक्त प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक विकासका सम्भावना,
भूबनोट जस्ता कुराहरू संघीय संरचनाका महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छन्।
एउटा प्रदेश र अर्को प्रदेशका बीचमा वा एउटै प्रदेशभित्र पनि आन्तरिक
भूगोलले धेरै ठूलो विभाजन वा खाडल उत्पन्न गर्ने स्थिति हुनुहुँदैन।
यसनिम्ति दक्ष प्राविधिक र विज्ञहरूसहितको राष्ट्रिय आयोग आवश्यक पर्छ।
अन्तरिम संविधानमै यसका लागि प्रावधान राख्नुपर्छ। संविधानसभाको निर्वाचनअघि
नै त्यस्तो आयोग बनाउन सकिन्छ। संविधानविद् वा राजनीतिक नेताहरूले
मात्रै प्रदेश–रचनाजस्तो महत्त्वपूर्ण सवालमा निर्णय गर्नु उपयुक्त
हुँदैन। संविधानको अन्तिम मस्यौदा हुनुअघि नै आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन
र आधार दिन सक्नुपर्छ।
भाषिक समानता
एकलभाषी राज्यको अवधारणा अब व्यावहारिक हुनसक्दैन। बहुभाषिकता
नेपालको यथार्थ हो। राष्ट्रिय भाषा नीति सुझाव आयोगले यहाँ ७० भन्दा
बढी राष्ट्रिय भाषाको पहिचान गरेको छ। कतिपय भाषाको आफ्नै व्याकरण,
लिपिसमेत नभएको अवस्थामा ती सबैलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु व्यवहारमा
सम्भव नहोला। त्यसैले प्रदेश–निर्माणका क्रममा एउटा प्रदेशमा त्यहाँका
प्रमुख तीन भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सकिन्छ। संविधानमा
घोषणा नगरे पनि व्यवहारमा दुई भाषीका बीच, प्रान्त र केन्द्रका बीच
आपसमा पत्राचार गर्ने सम्पर्क भाषाको काम नेपाली भाषाले गर्न सक्छ।
जातीय संवेदनासँग जोडिएको विषय भएकाले 'एउटा भाषा मात्रै सम्पर्क भाषा
किन?' भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। त्यसैले सम्पर्क भाषाको नाम उल्लेख नगरिकनै
व्यवहारमा यसको उपयोग गर्न सकिन्छ।
अर्को अर्थमा पनि भाषिक–मान्यताको ठूलो महत्त्व छ। भाषा
राज्यको कामकारबाहीको माध्यम मात्र नभएर व्यक्तिको अवसर र उत्थानमा
सहयोगी पनि हो। नागरिकको आफ्नो रोजाइको कुरा पनि हो, यो। कुनै भाषालाई
राज्यले उपेक्षा गरिदियो भने त्यो भाषा बोल्ने समुदायले हेपिएको अनुभव
गर्न सक्छ। परिणामस्वरुप विद्रोह जन्मन सक्छ। त्यसैले आफ्नो प्रदेशभित्र
सरकारी भाषाका रूपमा आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने अधिकार सुरक्षित गरिदिनुपर्छ।
आफ्नो उन्नति र अवसर अनुकूल हुने भाषामा शिक्षादीक्षा, व्यवसाय सञ्चालन
गर्ने छुट दिनुपर्छ।
धर्मनिरपेक्षता
प्रतिनिधिसभाको घोषणाले नै नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य भनिसकेको हुनाले
यसमा बहस गर्नुपरेन। तर भोलि बन्ने संविधानमा त्यसलाई संस्थागत गर्न
राजनीतिक दलहरूले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई फेरि पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
प्रतिनिधित्व प्रणाली
प्रतिनिधित्व प्रणाली पनि उत्तिकै महत्त्वको विषय हो। अहिले
धेरै क्षेत्रबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको माग भइरहेको छ।
तर्कहरू छन्– 'बढी मत ल्याउनेले जित्ने पहिलेको पद्धति समावेशी हुन
सकेन। त्यसले ठूला समुदायको वर्चस्वलाई नै सुरक्षित गर्यो। सानो समुदायका
मान्छेले अपवादका रूपमा मात्र चुनाव जितेका छन्। पार्टीले टिकट दिँदा
पनि निर्वाचन क्षेत्रमा जुन समुदायको घनत्व बढी छ, त्यही समुदायको
उम्मेद्वार दिने गरे। त्यसैले निर्वाचन–प्रणालीमा पुनर्विचार गर्नैपर्छ'
जस्ता आवाजहरू घनीभूत रूपमा उठिरहेका छन्।
यो पृष्ठभूमिमा संविधानसभाको मिश्रित निर्वाचन–प्रणालीको अभ्यास हामीलाई
अनुकूल लाग्यो भने भोलि संसदको चुनावमा पनि त्यसलाई उपयोग गर्न/निरन्तरता
दिन सकिन्छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एउटा उदाहरण हुन सक्छ–
राष्ट्रव्यापी सूची प्रणाली तर त्यसमा पनि उम्मेद्वार छनौटमा पार्टीहरूको
दादागिरी चल्न सक्छ। नेताका आसपासका मान्छेहरूले नैै प्राथमिकता पाउन
सक्छन् र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावमा त्यो त्यति निष्पक्ष वा जिम्मेवार
नहुन सक्छ।
त्यसको विकल्पमा अहिले बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रको
अवधारणा अघि आएको छ। यसमा तीनभन्दा बढी सदस्य निर्वाचित हुने निर्वाचन
क्षेत्र बनाउन सकिन्छ। जस्तो, काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लालाई एउटा
निर्वाचन क्षेत्र बनाएर त्यसबाटै जनसङ्ख्याको बनौट र अनुपातमा प्रतिनिधि
सङ्ख्या निर्धारण गर्न सकिन्छ। निर्वाचन आयोगले त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व
हुनुपर्ने जाति/जनजातिको समानुपात तोकिदिन्छ। त्यसनिम्ति पार्टीहरूले
आ–आफ्नो सूची दिन सक्छन्। र, पार्टीहरूले जति मत ल्याउँछन्, त्यसका
आधारमा तिनै सूचीबाट प्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुनेछन्। यस्तो व्यवस्थाबाट
मतदाता र प्रतिनिधिबीचमा सुसम्बन्ध कायम राख्न सजिलो पर्छ। यो अवधारणाअनुरुप
सबै क्षेत्रको सामुदायिक, सामाजिक, समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन,
चुनावलाई बढी समावेशी बनाउन सकिन्छ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा कुनै पार्टीको बहुमत नआउन सक्छ,
मुलुकमा सधैँभरि अस्थिरता हुन सक्छ जस्ता आशङ्काहरू पनि उठ्ने गरेका
छन्। तर, हाम्रो आफ्नै अनुभवले देखाएको छ– बहुमत भएर पनि स्थिरताको
ग्यारेन्टी नहुने रहेछ। तीन वटा आमचुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसले दुई
पटक बहुमत ल्यायो, तर दुवै पटक स्थिरता दिन सकेन। पछिल्लो पटक त हरेक
वर्ष प्रधानमन्त्री फेर्ने खेल हुन थाल्यो। त्यसैले बहुमतले स्थिरता
दिने र मिलिजुलीको अवस्थाले अस्थिरता निम्त्याउने कुरा सधैँका लागि
सत्य हुँदैन। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले दक्षिण अफ्रिकामा बहुमतको
सरकार दिएको उदाहरण हाम्रासामु छ। त्यो प्रणालीमा जान थालेपछि पार्टीहरूले
चुनावअगावै आफ्नै गठबन्धनको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। गठबन्धनबाट
समेत बहुमतको सरकार दिन सकिन्छ। चुनावअघि घोषित गठबन्धनमा बीचमा फेरबदल
गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
शासन प्रणाली
संविधानसभाले सम्बोधन गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण विषय
शासन प्रणालीको संरचना पनि हो। लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य–मान्यतामा
रहेर देशको आवश्यकता अनुसार शासन–संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ। तर त्यो
लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ। बेलायती ढाँचाको 'वेष्टमिन्स्टर मोडल'को विकल्पमा
अर्को लोकतान्त्रिक प्रणाली अपनाउन सकिन्छ। जस्तै सहमतिमूलक प्रणाली,
जुन स्वीट्जरल्याण्डमा कार्यान्वयन भएको छ र गठबन्धन सत्ता साझेदारीको
प्रणाली, जुन स्क्याण्डेनेभियन मुलुकहरूमा बढी प्रचलित छ। समानुपातिक
निर्वाचन प्रणाली अपनाउने हो भने विभिन्न पार्टीहरूबीचको सत्ता–साझेदारीको
गठबन्धन गर्ने र संसद विघटन नहुने खालको विशेष संरचनाको व्यवस्था गर्न
सकिन्छ। यस्तै अभ्यासहरूको पहिलो कडीका रूपमा शासन–प्रणाली, शासन संरचना
परिवर्तन गर्नका लागि कार्यपालिका प्रमुख (प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति)
को प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्न सकिन्छ। त्यसो गरे संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव
आवश्यक पर्दैन। गल्ती गरेको खण्डमा महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन
सकिन्छ।
दोस्रो, निश्चित कार्यकाल पूरा नगरी संसद विघटन नहुने,
गर्नैपर्ने अवस्था आए संसदका बहुमत सदस्यले प्रस्ताव पारित गरेमात्र
विघटन हुनसक्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ। तेस्रो, समानुपातिक सत्ता–साझेदारीको
मान्यताअनुरुप 'क्लासिकल ट्रेजरी' र प्रतिपक्षको अवधारणाबाट मुक्त
हुन सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीले संसदमा पार्टीहरूको प्रतिनिधित्वका आधारमा
मन्त्री छान्न वा पार्टीहरूलाई मन्त्री देऊ भन्न सक्छन्। कुनै मन्त्रीको
कामकारबाही चित्तबुझदो भएन भने संसदको बहुमतले उसलाई हटाउन सकिन्छ।
तर, त्यसअघि सांसदहरूमाथि पार्टीको ह्वीप जारी नहुने व्यवस्था गर्नु
जरूरी हुन्छ। यसो हुँदा सांसदहरूले विवेक प्रयोग गर्न सक्छन् र गलत
मान्छेलाई पार्टीले जोगाउन पाउँदैन।
सामाजिक न्याय तथा सुरक्षा
केवल जातीय, भाषिक, लैङ्गिक तथा क्षेत्रीय समानुपात मिलाएर मात्र पनि
समावेशी लोकतन्त्रको आवश्यकता पूरा हुँदैन। नेपालमा अशिक्षा, अभाव,
गरीबी, पछौटेपनबाट सबै जात/जाति र समुदायका मानिसहरू आक्रान्त छन्।
समान आधारभूत शिक्षा, रोजगारी, जनजीविका, स्वास्थ्योपचारलगायत सामाजिक
न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएसम्म कमजोर वर्ग सधैँ पछाडि पर्ने
अवस्था रहन्छ। तिनका लागि न्यूनतम सुविधा र आधार अनि वर्गीय समस्याको
समाधानका लागि सामाजिक न्यायसहितका आर्थिक सुधारका नीति–निर्माण र
कार्यान्वयनका कुरा संविधानले नै निर्दिष्ट गरिदिनुपर्छ।
संविधान घोषणाको आधार
संविधान छोटो अवधिका लागि बनाइने दस्तावेज होइन। त्यसैले
यो बहुमतको होइन, राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज बन्नुपर्छ। सकिन्छ पूर्ण
सहमति, नभए पनि प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको पर्याप्त सहमतिका आधारमा
यसलाई अनुमोदन गरिनुपर्छ। संविधानको घोषणा संविधानसभाले नै गर्न सक्छ।
केही मुद्दाहरूमा संविधानसभाले टुङ्गो लगाउन सकेन भने त्यस्ता विषयलाई
जनमत–सङ्ग्रहमा पठाउन पनि सकिन्छ।
संविधानसभाः अपूर्व अवसर
दश वर्षको हिंसात्मक द्वन्द्वमा धेरै मानिस मारिए। पक्ष–विपक्षको विद्वेष
बढ्यो। हिंसाका कारणले एकअर्काप्रतिको घृणाको भावना समाजमा गढेर बसेको
छ। संविधानसभा हिंसात्मक द्वन्द्वले आहत नेपालीहरूबीच मेलमिलापको अवसर
हुनसक्छ। यसले भोलि बन्ने राज्यप्रणाली र संविधानप्रति आम नेपालीको
अपनत्व र स्वामित्वको भावना स्थापित गर्न सक्छ। संविधानसभाले राम्रो
संविधान बनाउने मात्र हैन, लोकतान्त्रिक राज्यप्रक्रियाको नयाँ सुरुआत
गर्ने भएकाले यसलाई हामीले धेरै महत्त्वका साथ लिनु आवश्यक छ। हामी
राम्रै संविधान बनाउन सक्छौँ। भोलि आवश्यकताअनुसार त्यसमा सुधार्न,
बदल्न सक्छौँ।
तर संविधान राम्रो बनेर मात्र पुग्दैन। त्यसप्रति राजनीतिक
दलहरू र जनताको निष्ठा अनि संवैधानिक संस्कृतिको विकास पनि उत्तिकै
आवश्यक हुन्छ। निष्ठा भएन भने संविधानको अर्थ रहँदैनर निर्माण पद्धति
पनि टिकाउ हुँदैन। २०४७ सालको संविधानले आमरुपमा राजनीतिक क्षेत्रको
निष्ठा कमाउन सकेन। कसैले आलोचनात्मक समर्थन भने, कसैले यो हुँदैन
नै भने। तर, भोलि बन्ने संविधान त्यस्तो अवस्थामा नपरोस्भन्नेतिर सबैले
सचेत हुनु जरुरी छ। नेपालमा संवैधानिक संस्कृतिको सधैँभरि अभाव रहेको
पृष्ठभूमिमा संविधानअनुरुपको राजनीतिक संस्कार पनि आवश्यक छ।
तत्काल देखिएको अर्को आवश्यकता हो– आठ दलबीचको साझा
संयन्त्र। नेताहरू आवश्यकता पर्दा एक ठाउँमा भेट्छन् र निर्णयमा पुग्छन्
तर तिनलाई निरन्तर रूपमा सरसल्लाह, सहयोग पुर्याउनका निम्ति हिजो
आन्दोलनमा भएजस्तै संयुक्त संयन्त्रको ठूलो भूमिका रहन्छ। संविधानका
विविध विषयमा सहमति कायम गर्नका लागि पनि अन्तरदलीय संरचनाहरू निर्माण
गर्न सकिन्छ। त्यसो भए संविधानसभाको चुनावमा पुग्दा मुलुकका प्रमुख
राजनीतिक एजेण्डामा आठ दलका बीच सहमति, समझदारी निर्माण हुन सक्छ।
पार्टीहरू गणतन्त्रका बारेमा, संघीय राज्यका बारेमा आपसमा प्रतिस्पर्द्धा
गर्न थाले भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ। त्यसैले, संविधानसभाको चुनावमा
जाँदा दलहरूको घोषणापत्रको अघिल्लो भागमा सात दलको ६ बुँदे, माओवादी
र सात दलको १२ बुँदे प्रतिबद्धता आएजस्तै भावी संविधान र यसका मूलभूत
अन्तरवस्तुका विषयमा आठ दलको साझा प्रतिबद्धता आउनुपर्छ। दोस्रो भागमा
चाहिँ ती कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने दलहरूका आ–आफ्ना प्रतिबद्धता आउन
सक्छन्। मूल एजेण्डामा समझदारी र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भावी योजनाहरूमा
प्रतिस्पर्द्धा भयो भने मात्र जनतालाई पनि सजिलो हुनेछ र वर्तमान सङ्क्रमणले
पनि सही बाटो लिन सक्नेछ।
|
