आवरण
| राजनीति/विचार
संसदको विकल्पः महासंसद!
गोदावरी बैठकमा काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीका
हस्तीहरू वर्तमान प्रतिनिधिसभाको विकल्प खोज्न राजी भएपछि शक्ति, समावेशी
र प्रभावका हिसाबले अझै बलियो 'महासंसद' जन्मने सम्भावना बढेर गएको
छ। त्यस्तो महासंसदमा वर्तमान प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका करीब
२२५ जना र माओवादी तथा 'नागरिक समाज' का ५६/५६ समेत कुल ३३७ जना सदस्य
रहन सक्छन्।
•
सीके लाल
शुक्रबार ३०
असारमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले तथा माओवादीबीच ललितपुरको गोदावरीमा
सम्पन्न तीनपक्षीय वार्ताले टिलपिल गर्दै निभ्न लागेको शान्तिको दियोमा
अलिकति भएपनि समझदारीको तेल थप्ने काम गरेको छ। वार्ताकारहरू २ असारको
आठबुँदे सहमति अनुसार संसदको विकल्प खोज्न तयार भएका छन्। सम्भवतः
५ साउनमा हुने भनिएको शीर्ष वार्तामा त्यस्तो वैकल्पिक व्यवस्थाबारे
टुङ्गो लगाइने छ। यदि त्यसो हुनसकेन भने साउन मसान्तसम्म पनि अन्तरिम
संविधानलाई अन्तिम रुप दिन सकिने छैन। ११ साउनमा सकिने म्यादी युद्धविरामको
भविष्य अनिश्चित बन्न पुग्नेछ। र, पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभा पुनः
भुमरीभित्र फस्नेछ। अबको वार्ता प्रक्रिया असफल हुँदैमा माओवादीहरू
जङ्गल फर्किनेवाला छैनन्। तर त्यसपछिको अन्योल र विद्रोह थाम्न सक्ने
क्षमता नेपालको राज्यशक्तिसँग हुनेछैन।
जनविद्रोहको अर्को ज्वारले माओवादीहरूलाई समेत बगाएर
लैजाने कुरा त लगभग निश्चित छ। तर त्यसपछिको शक्तिशून्यता विदेशीहरूलाई
बाँडिएको हस्तक्षेपको निम्तासरह हुनेछ भन्ने सम्भावनाप्रति माओवादीहरू
जति सचेत देखिन्छन् त्यो संवेदनशीलता र परिपक्वता संसदीय दलका ठालुहरूको
क्रियाकलापमा अझैसम्म पनि प्रतिबिम्बित भएको देखिँदैन। प्रतिनिधिसभा
भङ्ग गरिनै हुँदैन भन्ने ढिपी शायद कुनै गहिरो षड्यन्त्र भन्दा पनि
केही प्रभावशाली सांसदहरूको अपरिपक्व समझ तथा तात्कालिक स्वार्थले
अभिप्रेरित दम्भपूर्ण मनस्थितिको परिचायक मात्र हो। तर प्रतिनिधिसभाको
निरन्तरतासँग भूराजनीतिक जालझेल जोडिएको हुनसक्ने सम्भावनालाई पूर्णतः
निषेध भने गर्न सकिँदैन।
मुलुकको शासनव्यवस्था अहिले पनि नेपाल अधिराज्यको संविधान
२०४७ को वैधानिक आधार तथा जनविद्रोहद्वारा पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाका
राजनीतिक घोषणाहरूको भरमा चलिरहेको छ। प्रतिनिधिसभाले राजालाई संसदबाट
निषेध गरिसकेको छ। राष्ट्रियसभा अपूरो र सुषुप्त अवस्थामा छ। संवैधानिक
प्रावधान अनुसार 'श्री ५' तथा राष्ट्रियसभा समेतको विधायिकालाई मात्र
'संसद' भन्न सकिन्छ। शुद्ध संवैधानिक विश्लेषणको आधारमा भन्ने हो भने
नेपाल अहिले संसदविहीन सङ्क्रमणकालबाट गुजि्ररहेको छ, जहाँ राजनीतिक
विद्रोहका वैधानिकता पाएका केही सांसदहरू पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको
नाउँमा विधायिकाको काम गरिरहेका छन्। संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधिको
शासनका सिद्धान्तहरूको आधारमा भन्नु पर्दा– बाध्यताको उपज बनेको प्रतिनिधिसभाको
पुनर्स्थापन स्वभावैले अस्थायी छ। आवश्यकताको सिद्धान्त (डक्टराइन
अफ नेसेसिटी) बाट सिर्जित संस्थालाई स्थायी प्रकृतिको सदन मान्नै मिल्दैन।
अहिलेको प्रतिनिधिसभाको वैधानिक हैसियत संसदीय दलहरूको विधायिकी सम्मेलन
जस्तो मात्र छ। तर मुलुकलाई यसरी 'संसदविहीन' अवस्थामा लामो कालसम्म
राखिराख्न सकिँदैन। त्यसैले जनआन्दोलनको कार्यादेश (समावेशी लोकतन्त्र
संस्थागत गर्ने संविधानसभाद्वारा दिगो शान्तिको स्थापना) अनुसार नयाँ
विधायिका अब अपरिहार्य बनिसकेको छ।
सङ्क्रमण व्यवस्थापन
संसदीय व्यवस्थामा संसद शुद्ध विधायिका मात्र नभएर कार्यपालिकाको सर्वोच्च
निकाय पनि हो, किनभने संसदका नेता स्वयं सरकारप्रमुख हुन्छन्। व्यवस्थापिका
कहलिन्छ संसदीय व्यवस्थाको विधायिका। त्यसैले सांसदहरू आफैँले बनाएका
सरकारको निरन्तर सुपरीवेक्षण गरिरहेका हुन्छन्। तर संसद भङ्ग गर्ने
अधिकार लिएर बसेका संसदीय दलका नेता जुनसुकै बेला सांसदहरूलाई ताजा
जनादेशका लागि बाध्य पार्न सक्दछन्। अहिलेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको
जनादेश (पपुलर म्याण्डेट) बाट नभई विद्रोहको एकल आदेश (भर्डिक्ट अफ
अपराइजिङ) मार्फत् पुनःस्थापन भएको हो। त्यसैले नयाँ कानून बनाउने
वा कार्यपालिकालाई निर्देशन वा चुनौती दिने नैतिक अधिकार यो संसदसँग
छैन। संविधानसभाको सङ्कल्प प्रस्ताव पारित हुनासाथ यस संसदको औचित्य
सकिइसकेको थियो। प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित भएपछि यस सभाको उपयोगिता
पनि समाप्त भयो। त्यसको मर्म र भावनाअनुरुप संविधानसभाको निर्वाचन
गराउने जिम्मेवारी अब कार्यपालिकाको हो। तुरुन्तै संविधानसभाको निर्वाचन
गराउन सम्भव भइदिएको भए अन्तरिम विधायिकाको समेत आवश्यकता पर्ने थिएन।
विभिन्न बाध्यताहरूले गर्दा संविधानसभाको गठनमा कम्तीमा एक डेढ वर्ष
लाग्न सक्ने लगभग निश्चित छ। तर त्यति लामो अवधिसम्म ०४६ सालमा जस्तो
कार्यपालिकालाई नै विधायिकी अधिकार प्रदान गर्ने अथवा २००७ सालदेखि
२०१५ सालबीचको जस्तो विधायिका विहीन अन्योल पुनः भोग्ने अवस्था अहिले
छैन।
निःसन्देह संविधानसभाको निर्वाचन अगावै माओवादीका लडाका
एवं हतियारको समुचित व्यवस्था हुनुपर्दछ। तर त्यस्तो व्यवस्थाको वैधानिक
आधार सिर्जना गर्ने अधिकार संसदीय दलहरूको एकाधिकार भएको प्रतिनिधिसभासँग
छैन। माओवादीहरू युद्ध जितेर शहर पसेका अवश्य होइनन्। तथापि लडाइँ
हारेर आत्मसमर्पण गर्न आएका विद्रोहीहरूसँग गरिने व्यवहार पनि उनीहरूसँग
गर्न मिल्दैन। १२ बुँदे समझदारी तथा ८ बुँदे सहमति अनुसार माओवादीहरू
कम्तीमा नेपाली काङ्ग्रेस तथा एमाले सरहका राजनीतिक शक्ति हुन्। तिनका
लडाका, हतियार एवं कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापन तिनको सक्रिय सहभागिताबाट
मात्र सम्भव हुन्छ।
संविधानसभाको निर्वाचन हुनुभन्दा अगावै नागरिकता सम्बन्धी
विवाद समाधान गरिसक्ने प्रतिबद्धता नेपालको सरकारले पनि दर्शाएको छ।
गाविसस्तरमै आठ दल तथा नागरिक प्रतिनिधिहरूको समितिले छानबिन तथा छलफलका
आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था कम खर्चिलो,
झञ्झटरहित तथा व्यावहारिक पनि देखिन्छ। तर त्यसका लागि आवश्यक वैधानिक
आधार सिर्जना गर्न समेत अन्तरिम विधायिका नै चाहिन्छ। ०४७ सालको संविधानप्रति
प्रतिबद्ध प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले नयाँखाले शपथ ग्रहणका बाबजूद
सर्वथा नयाँ वैधानिक व्यवस्थालाई प्रामाणिकता प्रदान गर्न सक्दैनन्।
निरङ्कुश विशेषण झिकिएको राजतन्त्र तथा शाही उपसर्ग
हटाइएको नेपाली सेनाको प्रश्न अद्यापि, जीवन्त छ। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद
कोइरालाले शिष्टाचारी राजाको अवधारणालाई संसदीय मान्यता दिलाइसकेका
भएपनि राजा राख्ने वा नराख्ने अथवा राख्ने भए के कस्तो व्यवस्था गरेर
राख्ने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय संविधानसभाले नै गर्नेछ। तर, गणतन्त्र
एवं लोकतन्त्रबीचको स्वतन्त्र बहस चल्न सक्ने साझा संयन्त्र अहिलेको
प्रतिनिधिसभा होइन। त्यसका लागि अझ व्यापक अन्तरिम विधायिका बनाउनु
जरुरी छ।
संविधानसभाको संरचना, गठनविधि तथा कार्यप्रक्रिया अन्तरिम
संविधान मस्यौदा समितिले तोकेर हुँदैन। सङ्क्रमणकालीन सरकारको हचुवा
निर्णयका आधारमा झनै त्यस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णय कार्यान्वयन गर्न
सकिँदैन। जनजाति, मधेशी, दलित एवं महिलाहरूको समुचित प्रतिनिधित्व
भएको अन्तरिम संसदले व्यापक छलफलपछि पारित गरेको संविधानसभा गठन प्रक्रियाले
मात्र जनसमर्थन तथा अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकता पाउन सक्छ।
वैधानिकता तथा स्वीकार्यतासँग सम्बन्धित सबै मुद्दाहरू
अन्ततः संसदको प्रश्नसँगै गएर जोडिन्छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय
दलले जेसुकै निर्णय गरेको भए तापनि विद्यमान प्रतिनिधिसभालाई संसदको
रूपमा कायम राख्न सक्ने राजनीतिक औचित्य, प्रशासनिक उपयोगिता तथा कूटनीतिक
बाध्यताहरू अब बाँकी छैनन्। नेपाली काङ्ग्रेस बाहेकका अन्य सबैजसो
दलहरूले प्रतिनिधिसभाको अन्त्यलाई चार वर्षअघि नै स्वीकार गरिसकेका
हुन्, त्यसैले तिनलाई यो सदनको निरन्तरता माग गर्ने नैतिक अधिकार छैन।
कुरो खाली कहाँ गएर अड्किन्छ भने प्रतिनिधिसभा त भङ्ग गरिएला, तर संसदको
विकल्प के? यस अहं प्रश्नको उत्तर अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिले
शुद्ध प्राविधिक आधारमा मात्र पहिल्याउन सक्दैन। यो मूलतः राजनीतिक
प्रकृतिको प्रश्न हो, त्यसैले समाधान पनि सहमतिमूलक एवं समन्वयकारी
नै हुनुपर्दछ।
२०४६ सालको जस्तो टालटुले अन्तरिम व्यवस्थाद्वारा जनविद्रोह–
२०६३ बाट उठाइएका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन। माओवादीहरूले
अपेक्षा गरेको राज्यक्रान्ति अहिले भएको होइन, त्यसैले पूर्ण नयाँ
निर्माणको जिम्मा संविधानसभालाई नै दिनुपर्ने हुन्छ। अहिलेको आवश्यकता
निरन्तरता सहितको नवीनता भएको विधायिका हो। त्यस्तो विधायिकाले मात्र
नेपालको अक्षुण्णता, अखण्डता र स्वाधिनतालाई कायम राख्दै समुन्नत नेपालको
खाका कोर्ने संविधानसभाका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सक्छ।
अब महासंसद!
केही नेताहरूको अदम्य महत्त्वाकांक्षा एवं कुर्सीमोहले गर्दा निष्प्रभावी
बनाइएका भए तापनि प्रतिनिधिसभाका अधिकांश सदस्यहरूको नियतमा शङ्का
गर्न मिल्दैन। दलीय प्रतिस्पर्धा तथा स्वतन्त्र निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि
बनेका सांसदहरूको राजनीतिक जनाधार बन्दुके कामरेडहरू भन्दा कता हो
कता बढी छ। तिनको दोष के मात्र हो भने सेना तथा विद्रोहीहरूको दोहोरो
दबाबले गर्दा तीमध्ये अधिकांश आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा फर्केर गएका
छैनन्। तर त्यो राजनीतिक दोष मात्र हो, अपराध होइन। अब, बन्ने अन्तरिम
विधायिकामा बस्ने पहिलो हक अहिले पनि ती सांसदहरूसँग सुरक्षित छ। यो
राजनीतिक यथार्थलाई हृदयङ्गम गर्ने हो भने प्रतिनिधिसभाका २०५ र राष्ट्रियसभाका
बाँकी बचेका लगभग २० जना सांसदहरूको सङ्ख्यालाई जोड्दा आउने २२५ लाई
अन्तरिम विधायिकाको आधार सङ्ख्या मान्न सकिन्छ। अन्य राजनीतिक शक्तिहरूको
प्रतिनिधित्व यही आधार सङ्ख्याको अनुपातमा निर्धारण गर्नु उपयुक्त
हुन्छ।
संसदीय दलहरूपछिको दोस्रो महत्त्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति
निर्विवाद रूपले बन्दुकविहीन माओवादीहरू हुन्। शान्तिपूर्ण राजनीतिक
प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त स्वीकार गरेका पूर्व विद्रोहीहरूलाई सम्मानजनक
रूपले राष्ट्रिय राजनीतिमा समायोजन गर्न माओवादीहरूलाई अन्तरिम सरकाररुपी
कार्यपालिकामा मात्र सामेल गरेर पुग्दैन। राष्ट्रिय नीति निर्धारण
गर्ने अन्तरिम विधायिकामा कम्तीमा एकचौथाइ स्थान प्रदान गरेर तिनलाई
पुनर्स्थापित हुने अवसर प्रदान गरिनुपर्दछ। यस अर्थमा महिला, मधेशी,
जनजाति तथा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी बढीमा ५६ सांसद
मनोनयन गर्ने अधिकार माओवादीहरूको केन्द्रीय समितिले पाउनुपर्दछ।
जनविद्रोह–२०६३ को तेस्रो महत्त्वपूर्ण शक्ति पेशागत संघ–सङ्गठन, गैरसरकारी
संस्थाहरू तथा स्वतन्त्र बुद्धिजीवी एवं राजनीतिक उद्यमीहरूको एउटा
यस्तो जमात थियो, जसलाई 'नागरिक समाज' को रूपमा चिनिन्छ। मानवअधिकारकर्मी,
साहित्यकार तथा केही उद्यमी–व्यापारी समेत सामेल रहेको यस समूहको अन्तर्राष्ट्रिय
पहुँच र पहिचानले राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुशतालाई वैधानिकताविहीन
(डिलेजिटिमाइज) बनाउन उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको थियो। यो वाचाल
र प्रभावशाली समूहले समर्थन नदिने हो भने जुनसुकै अन्तरिम व्यवस्थाको
अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यता निरन्तर खतरामा रहिरहनेछ। प्रसिद्ध वामपन्थी
चिन्तक तारिक अलीले एन्जीओलाई डब्ल्यूजिओ नामकरण गरेका छन्– अर्थात्
उनको भनाइमा गैरसरकारी संस्था भनेका पश्चिमा सरकारका संस्थाहरू हुन्।
वैदेशिक ऋण तथा सहायता बेगर सङ्क्रमण व्यवस्थापन गर्नै
नसकिने मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा 'नागरिक समाज' अन्तरिम विधायिकामा
समेत देखिनु पर्दछ। सङ्कटकाल घोषणा भएदेखि नै मानवअधिकारको क्षेत्रमा
लागिरहेका संघसंस्थाहरूका साथै नेपाल वार एशोसिएशन, नेपाल चिकित्सक
संघ, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल इञ्जिनियर्स एशोसिएशन, नेपाल प्राध्यापक
संघ जस्ता १४ संस्थाहरूबाट महिला, मधेशी, जनजाति र दलित समुदायबाट
एक–एक जना प्रतिनिधित्व हुने गरी बढीमा ५६ नागरिक समाजका व्यक्तिहरूलाई
अन्तरिम विधायिकामा समावेश गराउने हो भने त्यो सदन जनविद्रोहको भावनाअनुरुप
सामेली रुप र चरित्रको हुन जानेछ। यस प्रकारको जम्मा ३३७ जनाको अन्तरिम
महासंसद विद्यमान प्रतिनिधिसभा भन्दा केही बढी समुन्नत, समावेशी र
लोकतान्त्रिक हुने कुरा स्वतः स्पष्ट छ।
अन्तरिम संविधानका प्रावधानहरू अनुसार गठन गरिने महासंसदको
वैधानिक आधार जनविद्रोहको एकल आदेशबाट सिर्जना भएको होः भरपर्दो अन्तरिम
विधायिका बेगर संविधानसभामार्फत् लोकतन्त्रको संस्थाकरण तथा दिगो शान्तिको
स्थापना सम्भव छैन। यस महासंसदको कार्यविधि स्वाभाविक रूपले संविधानसभाको
पहिलो बैठकसम्म कायम रहनेछ र त्यसपछि स्वतः समाप्त हुनेछ।
महासंसद राजनीतिक निर्णयबाट बन्ने भएकाले यो विधायिका
मात्र हुने, व्यवस्थापकीय अधिकार महासंसद सिर्जना गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस,
एमाले तथा माओवादीका शीर्ष नेताहरूसँग सुरक्षित रहनेछ। दुईतिहाई बहुमतबाट
सरकारलाई अपदस्थ गर्ने अधिकार महासंसदका विधायकहरूले पाउने भए तापनि
राजनीतिक सम्झौताको सरकार बनाउने जिम्मा नयाँ संविधान नबनेसम्म सात
दल गठबन्धन र माओवादीहरूको नेतृत्वसँग नै रहन्छ।
महासंसदको अध्यक्षताका लागि सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका
उपाध्यक्ष तथा 'नागरिक समाज' एवं माओवादीहरूका एक–एक जना प्रतिनिधि
राखेर पाँच जनाको अध्यक्षमण्डल बनाउन सकिन्छ। महासंसदको अध्यक्षता
सम्मानको विषय हुने हुँदा अध्यक्षमण्डलको नेतृत्वको जिम्मेवारी चक्रीय
प्रणाली वा सर्वसम्मत के आधारमा गर्ने हो भन्ने कुराको निर्क्योल त्यस
समितिका सदस्यहरूले गर्नु उपयुक्त हुनेछ।
गठन विधि, कार्यावधि तथा अध्यक्षतापछिको अर्को महत्त्वपूर्ण
विषय स्थानसँग सम्बन्धित छ। विद्यमान प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि जननिर्वाचित
प्रतिनिधिहरू मात्र बस्न मिल्ने त्यस सभा भवनलाई संविधानसभाको निर्वाचन
सम्पन्न नभएसम्मका लागि खाली राख्नु उपयुक्त हुनेछ। अन्तरिम महासंसदको
क्रियाकलाप नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय सभागृह वा यस्तै अरू
कुनै अस्थायी परिसरबाट सञ्चालन गर्नु उचित हुन्छ। अस्थायी ठेगानाले
महासंसदका माननीय सदस्यहरूलाई आफ्नो अन्तरिम अस्तित्वलाई सम्झाइराख्नेछ।
हल्लाको खाडल
काल्पनिक अवधारणा एवं प्रारम्भिक प्रस्तावहरूलाई समेत प्रामाणिक मानेर
खण्डन–मण्डन गर्ने लोकतान्त्रिक संस्कार विस्तारै नेपालमा पनि विकसित
हुँदै गइरहेको छ। तर काठमाडौँमा भने अहिले पनि प्रत्येक प्रस्तावका
पछाडि अर्को एउटा षड्यन्त्रको आभास पाउने बन्द–संस्कृति यथावत् छ।
“लौ न, माओवादी त अब काठमाडौँको ढोकैमा काभ्रेसम्म आइसके” पाराका टिप्पणीहरूको
आधारमा प्रतिनिधिसभा किमार्थ विघटन गरिनुहुन्न भन्ने तर्क आजकल घनघोर
दरबारियाहरूको मुखारविन्दबाट समेत झर्न थालेको छ। जनविद्रोहको वैधानिकता
तथा आन्दोलनको जनादेशको कुरा सूर्यबहादुर थापा गर्छन् र प्रतिनिधिसभा
विघटन गर्नै हुँदैन भन्ने माग आन्दोलनमा कहिल्यै देखा नपरेका सांसदहरूको
प्रवचनमा प्रकट हुन्छ। संसद राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने थलो हो।
जुनबेला त्यो एकपक्षीय बन्छ, त्यसको औचित्य सकिन्छ। जनादेशको जतिसुकै
ठूलाठूला कुरा गरे पनि संविधानसभाको यात्रामा वाधक बन्न पुगेको प्रतिनिधिसभालाई
समाहित गर्दै अर्को विधायिका बनाउन जति जति ढिलो भयो नयाँ राष्ट्रिय
सहमति तथा सर्वोच्च कानूनको निर्माणमा त्यति नै विलम्ब हुनेछ।
हरेक जसो अनौपचारिक जमघटमा आजकल एउटा प्रश्न अनिवार्य
रूपले उठ्ने गर्दछः “होइन, राजा के गरिरहेका होलान्?” राणाशासनको उदय
र अन्त्यबीचको सिङ्गो शताब्दी कुरेर बिताएको राजसंस्था हतारमा षड्यन्त्र
गर्छ र आफ्नै असफलताले समाप्त हुन्छ भन्ने भ्रम प्रबुद्धहरूमाझ व्यापक
छ। तर राजाहरूको समय सीमा (टाइम स्केल) सामान्य नागरिकहरूभन्दा फरक
हुने गर्दछ। अमेरिकालगायतका नेपालमा सामरिक रुचि भएका शक्तिराष्ट्रहरू
अझै पनि राजसंस्थाप्रति नरम छन्। सेना, प्रहरी तथा प्रशासनको जति नै
लोकतन्त्रीकरण गरे पनि संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधिको शासनको संस्कार
संस्थाकरण गर्न कम्तीमा एक–दुई पुस्ता अझै कुर्नुपर्नेछ। नेपाल सरकारको
नीति तथा कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण पछि एउटा टेलिभिजनका संवाददाताले
अन्य सांसदलाई 'तपाईँ' तर सूर्यबहादुर थापालाई 'हजुर' भनेर सम्बोधन
गरेको घटना हाम्रो समाजमा व्याप्त सामन्ती संस्कृतिको परिचायक हो।
लामो प्रतीक्षापछि अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिले
पूर्णता पाएको छ। नेकपा (माओवादी), नेकपा (एमाले) तथा नेपाली काङ्ग्रेस
मुलुकका सामु उभिएका चुनौतीहरूका बारेमा संवेदनशील भएका छन्। नागरिक
समाज पुनः जुर्मुराएको छ। सबैको सम्मिलित उर्जाले राष्ट्रलाई अग्रगमनको
दिशामा उन्मुख गराउने आशा पुनः पलाएको छ। तर पुराना जोखिमहरू अझै यथावत्
छन्– माओवादी लडाकाहरू रुपान्तरित भएको प्रमाण स्थापित भएको छैन, सेनाको
नाम फेरिए पनि नेतृत्व यथावत् छ र प्रतिनिधिसभाका सबै सदस्यहरू दूधले
धोइएकाहरू छैनन्। सात दल गठबन्धनको एकता वा संसदवादी–माओवादी समझदारी
कथंकदाचित टुट्न पुग्यो भने राजा अझै नारायणहिटी भित्रै छन्। साढे
चार वर्षको प्रत्यक्ष शासन पछि राजा ज्ञानेन्द्र संयमित विश्राममा
छन्। शायद उनी कुरिरहेका छन्। संविधानसभाले के गर्नेछ भन्ने कुराको
निर्क्योल त्यो कस्तो हुनेछ भन्ने आधारले निश्चित गर्नेछ। त्यसैले
समावेशी लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने आधारभूमि बनाउन महासंसद विधायिकाको
विकल्प बढी उपयोगी ठहरिन सक्छ।
|
