आवरण |

अन्तरिम संसद थरीथरीका उपाय

अन्तरिम व्यवस्थापिका कसरी बनाउने, संविधानसभाको निर्वाचनमा चुन्ने/चुनिने प्रक्रिया कस्तो हुने र त्यो चुनाव अघिसम्म राजाको संवैधानिक हैसियत र माओवादीका हतियार के हुने भन्ने प्रमुख प्रश्नमा रुमलिएको छ, देश अहिले।

• शिव गाउँले

तस्बिरहरूः अजय जोशी

गोदावरी वार्तापछि प्रचण्ड।

माओवादीले गरेको युद्धविरामको समयावधि साउन दोस्रोसाता सकिँदैछ। त्यसपछि उनीहरू के गर्छन्? 'हतियार व्यवस्थापन समस्या होइन' भन्ने कथनले उनीहरू 'युद्धमा नफर्कने' सन्देश दिन्छ। माओवादी नेता रामबहादुर थापा 'बादल' ले ३० असार विहान उदयपुरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अहिलेको शान्ति वार्ता प्रक्रियालाई 'नयाँ बुद्ध जन्माउने प्रयास' भनेका छन्। सिंहदरबार नजिक पुगेका माओवादीले युद्धविरामलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन।

आन्दोलनका सहयात्री भनेर नथाक्ने सरकारले नीति र कार्यक्रम मात्रै होइन बजेट बनाउँदा पनि माओवादीलाई पुछेन। तर पनि स्वाभाविक प्रतिक्रिया दिएर बसेका छन्, माओवादीहरू। अन्तरिम सरकारमा सामेल नभएसम्म 'उस्तै परे युद्धमा फर्कनुपर्ने' धम्की जारी राखेर बसिरहनु माओवादीको बाध्यता हो भनेर बुझ्न सकिन्छ।

३० असारमा गोदावरी भिलेज रिसोर्टमा भएको काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी नेतृत्वबीचको अनौपचारिक वार्ताले औपचारिक रूपमा कुनै खास निर्णय गर्न सकेन। तर, पनि त्यसले २ असारमा भएको सातदल माओवादी बीचको आठबुँदे समझदारीपछि उत्पन्न अन्योललाई चिर्ने काम गरेको छ। किनकि त्यो अनौपचारिक वार्ताको परिणाम ३१ असार बिहान बसेको वार्ता टोलीको बैठकले अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिलाई पूर्णता दियो। त्यसयता अन्तरिम संविधान लेखन कार्यले गति लिन थालेको छ। ५ साउनमा हुने शिखर वार्ताले अन्तरिम संविधान मस्यौदामा देखिएका प्रमुख अवरोधहरू पन्छाउने अपेक्षा गरिएको छ।
२ असार २०६३ मा पूर्व न्यायाधीश लक्ष्मण अर्यालको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिले पूर्णता पाउन ३१ असारसम्म कुर्नुपर्‍यो। एक महिनासम्म कार्यालय खोल्ने र सुझाउ लिने काम गरेर दिन कटाइरहेको समिति औपचारिक रूपमा साउन महिनादेखि मात्रै काम थाल्ने अवस्थामा पुगेको छ। करीब एक महिनासम्म गठन विवादमा अल्मलिएको समितिमा एमाले, महिला, जनजातिलगायतका प्रतिनिधि थपिए। प्रमुख दलहरूले गरेको उपेक्षालाई लिएर समितिका सदस्य शम्भु थापाले सार्वजनिक रूपमै भनेका थिए, “महिलाले नमान्ने, जनजातिले नमान्ने, दलहरूले नमान्ने भएपछि समितिले कसरी लेख्न सक्छ संविधान?” तर, गोदावरी वार्ताले परिस्थितिमा एकहदसम्म परिवर्तन ल्याएको छ।

११ वैशाखको राजाको घोषणापछि मुलुक सङ्क्रमणकालबाट गुजि्ररहेको छ। 'सङ्क्रमणकाल' लाई सकेसम्म छोटो बनाएर 'अन्तरिमकाल' मा प्रवेश गराउन अहिले अन्तरिम संविधान निर्माण प्रक्रिया चलिरहेको हो। तर, काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता प्रमुख दलहरू एउटा सहमतिमा पुग्न नसकेकाले अन्तरिम संविधान मस्यौदा समिति अघि बढ्न नसकेको यथार्थ बुझेर ती शक्तिहरू आपसी सहमति जुटाउन लागिपरेका छन्। यस क्रममा अन्तरिम व्यवस्थापिका, राजाको स्थान, संविधानसभाको निर्वाचन प्रक्रिया र माओवादी हतियारको व्यवस्थापन अहिले समाधान गर्नुपर्ने प्रमुख विषय भएका छन्।

नयाँ संसद
'सहमतिद्वारा अर्को व्यवस्था गरी प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने' सातदल माओवादीबीच भएको२ असारको सहमति कार्यान्वयन गर्न अहिले अर्को 'संसद' बनाउने काम जोडतोडले भइरहेको छ। यसका लागि सरकार–माओवादी वार्ता टोली र माओवादी–सात राजनीतिक दल, अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिका सदस्यहरू विभिन्न तहमा अनौपचारिक वार्ता गरिरहेका छन्।

नेताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति सहमति जनाएकोमा सात राजनीतिक दलभित्र नेताहरूको चर्को आलोचना भइरहेको छ। यसका पछाडि अन्तर्निहित रहस्य भनेको माओवादी २०४७ सालको संविधानले सिर्जना गरेको र उनीहरूकै शब्दमा 'राजाद्वारा पुनःस्थापित' प्रतिनिधिसभाको पूर्ण समाप्ति चाहन्छन्। तर, सात राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता 'यो प्रतिनिधि–सभा राजाद्वारा पुनःस्थापित नभएर आन्दोलनको बलमा स्थापित भएकोले माओवादी योविघ्न अनुदार हुनु नहुने' ठान्छन्। समग्रमा माओवादी शून्यको अवस्था सिर्जना गरेर त्यसबाट अघि बढ्न चाहन्छन् भने सात राजनीतिक दल २०४७ सालको संविधानलाई निरन्तरता दिएर अघि बढ्न चाहन्छन्। अहिलेको अन्तरद्वन्द्व यसैको परिणाम हो।

तर, बाहिर यो खालको वादविवाद देखिए पनि आन्तरिक रूपमा सात दल र माओवादी अन्तरिम व्यवस्थापिका बनाउने गृहकार्यमा लागेका छन्। सूत्रका अनुसार, यसका विभिन्न रुपहरूका बारेमा छलफल भइरहेको छ। दुवैपक्ष यसभित्र आफूलाई अनुकूल हुने र सहमति हुने खालका विकल्पहरूको खोजी गरिरहेका छन्। यद्यपि बाहिर भने आपसी अन्तरविरोधपूर्ण भनाइहरू आउने क्रम जारी छ।

माओवादीले 'राजनीतिक सम्मेलन' वा 'राज्य परिषद' बनाएर अन्तरिम व्यवस्थापिकाको काम गर्न सकिने तर्क गर्दै आएको छ। त्यसमा सातदल, माओवादी र नागरिक समाजको समान हैसियत हुनुपर्ने पक्षमा ऊ देखिएको छ। माओवादीले सोझै प्रस्ताव प्रस्तुत नगरे पनि माओवादी निकटका कतिपय बुद्धिजीवीहरूले सातदल, माओवादी र नागरिक समाजबाट एक–एक तिहाई सदस्य राखेर अन्तरिम व्यवस्थापिका बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। यसले माओवादी नागरिक समाज पक्षीय भएको देखाएको छ। समस्या समाधानको सजिलो राजनीतिक उपाय भएपनि यसमा प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त के हुने र छनौटमा आम सहमति कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ अनुत्तरित नै देखिन्छ।

काङ्ग्रेस, एमाले, प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस लगायतका दलहरू यही प्रतिनिधिसभालाई विस्तार गरेर माओवादी पक्षलाई पनि समेट्ने उपायको खोजीमा छन्। उनीहरूले ६० सदस्यीय राष्ट्रियसभामा अहिले ४२ सीट खाली भएकोले त्यो सीटमा माओवादी पक्ष समावेश गरेर 'नयाँ संसद' निर्माण गर्न सकिने सुझाउ दिएका छन्। २०६४ असारमा बाँकी रहेका १८ जना सदस्यको पनि पदावधि समाप्त हुने हुनाले विभिन्न पक्षलाई समेट्न कुनै समस्या नरहने तर्क उनीहरूको छ। यसो भएमा जनप्रतिनिधिमूलक निकाय पनि निरन्तर रहने र विद्रोही पक्ष पनि समेटिनेछ। तर, २०४७ सालको संविधानको राजनीतिक संरचना पूर्ण रूपमा समाप्त गर्न खोजिरहेका माओवादी र त्यो समाप्त हुनुहुन्न भन्ने सातदलबीच सजिलै मेलमिलाप हुने देखिँदैन।

कतिपयले चाहिँ अन्तरिम संविधान जारी भएपछि हाल कायम रहेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी समावेशी प्रकृतिको मन्त्रिपरिषद् बनाएर त्यसैलाई विधायिकी अधिकार पनि दिनुपर्ने तर्क गरेका छन्। उनीहरूका विचारमा २०४६ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारलाई झैँ यस पटकको अन्तरिम सरकारलाई पनि विधायिकी अधिकार दिइनुपर्छ। प्रतिनिधिसभाले अन्तरिम सरकारलाई नै विधायिकी अधिकार समेत हस्तान्तरण गरेर आफू समाप्त भएको घोषणा गर्नसक्छ। यो सजिलो र अन्तरिम कालका लागि प्रभावकारी उपाय पनि हो। तर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यसको गम्भीर पक्ष औँल्याएको छ। अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिलाई दिएको सुझाउमा राप्रपाले भनेको छ, “अन्तरिम शासन कालमा तानाशाही प्रवृत्तिको रोकथामका निमित्त शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको सुनिश्चित गर्न अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन भएपछि पनि व्यवस्थापिका वा त्यसको विकल्पमा उपयुक्त निकाय गठन गरी व्यवस्थापिकाको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ।”

राप्रपाले भनेझैँ ३० असारको गोदावरी वार्ता पछि माओवादीसहित प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा अर्को एउटा सोचाइ विकास भइरहेको बुझिन्छ। विधायिकी अधिकारसहितको समावेशी सरकार बनाउने तर त्यसलाई दिशानिर्देश गर्न आठ राजनीतिक दलले एउटा संयन्त्र बनाएर काम गर्ने। हैसियतका आधारमा दलहरूबाट प्रतिनिधि राख्ने र त्यसमा नागरिक समाजको समेत प्रतिनिधित्व हुने उपायको खोजी गर्ने। तर, यो संयन्त्र निर्माणमा खोजिने 'प्रतिनिधित्व' को आधार पनि निर्विवाद हुनसक्ने देखिन्न।

गोदावरी अनौपचारिक वार्तापछि दल माओवादीबीच संसदको विकल्पमा अर्को संसद बनाउने सोचाइ विकास हुँदै गएको हो। सो वार्तामा सहभागीहरूका भनाइमा संसदको वैधानिकतासँग माओवादी पनि सहमत भएका छन्। एमाले स्थायी समिति सदस्य ईश्वर पोखरेल भन्छन्, “संसद चाहिन्छ भन्नेमा माओवादी पनि सहमत छन्। त्यहाँ आफ्नो प्रवेश कसरी हुन्छ भन्ने माओवादी जान्न चाहन्छन्।”
आफ्नो समेत सहभागिता रहेको संसद माओवादीलाई पनि मान्य हुनु र सात राजनीतिक दलहरू पनि त्यसमा सकारात्मक हुनुमा छिमेकी मुलुकहरूको प्रभावले पनि काम गरेको हुनसक्छ। भर्खरै भारत भ्रमणमा रहेको नेपाली पत्रकारहरूको टोलीसँग कुरा गर्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयका नेपाल र भुटान हेर्ने सहसचिव पंकज शरणले भनेका थिए, “बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा निर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा जटिलताहरू थपिन सक्छन्।” सहसचिव शरणले व्याख्या नगरेको 'जटिलता' प्रति नेपाली माओवादी पनि अनभिज्ञ छैनन्।

तर, माओवादी निकट एक बुद्धिजीवीका भनाइमा, सात राजनीतिक दल, माओवादी र नागरिक समाज अहिलेका तीन पक्ष हुन् भन्ने कुरा स्वीकार गरेर अन्तरिम व्यवस्थापिका बनाउन सातदल सहमत हुनुपर्दछ। उनी भन्छन्, “होइन २०५ कै कुरा गर्ने हो भने त माओवादीका पनि ९ वटा स्वायत्त प्रदेशमा १२ सय भन्दा बढी सांसद छन्। सबैलाई मिलाएर १५ सय जतिको संयुक्त संसद बनाउनुपर्ने हुनसक्छ।”

'अन्तिम रुप हामी दिन्छौँ'
अन्तरिम संविधान निर्माण गर्न असजिलो पार्ने अर्को विषय हो संविधानसभाको निर्वाचन प्रक्रिया। अन्तरिम संविधानले नै संविधानसभाको निर्वाचन प्रणालीबारे निर्क्योल गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानसभामा चुन्ने र चुनिने प्रक्रिया निर्धारण गर्नु सजिलो छैन। राज्यको पुनर्संरचना र राज्य सञ्चालनमा समावेशी पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने माग चुलिएको अवस्थामा ती मुद्दालाई पर्याप्त सम्बोधन नगरी संविधानसभाको चुनाव सम्भव छैन।

संविधानसभालाई आफ्नो माग ठान्ने माओवादीले अहिलेसम्म 'जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम हुनुपर्ने' भन्ने बाहेक त्यससम्बन्धी विस्तृत रूपमा केही प्रकाशमा ल्याएको छैन। सात राजनीतिक दलको तर्फबाट पनि 'संविधानसभामार्फत् सार्वभौम जनताले आफ्ना लागि आफैँ संविधान निर्माण गर्ने' भन्ने बाहेक यो निर्वाचन प्रक्रियाबारे आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक भएको छैन।
तर, संविधानसभाको निर्वाचनका लागि कतिपय विषयमा आम सहमति जस्तै देखिएको छ। संविधानसभाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिको स्वरुपमा सिङ्गो देशको मुहार देखिनुपर्छ। समानुपातिक निर्वाचन पद्धति र समावेशी प्रतिनिधित्व प्रणाली यसका लागि अनिवार्य हुनुपर्छ। हिजो जस्तो सबभन्दा धेरै मत ल्याउने जित्ने, बाँकी हार्ने पद्धति रहनुहुन्न। यसले समग्रमा अल्पमतले शासन गर्ने र बहुमत सधैँ विपक्षमा रहने हिजोको स्थितिको अन्त्य गर्नेछ।

अन्तरिम संविधान निर्माण गर्दा के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने बारेमा राप्रपाले अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिलाई एउटा लिखित सुझाउ नै दिएको छ। 'सिङ्गो मुलुकलाई एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नु वाञ्छनीय हुने ठान्ने' राप्रपाले भनेको छ, “देशको वस्तुगत विशिष्टतालाई दृष्टिगत गदर्ैै अब हुने संविधानसभाको निर्वाचन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका आधारमा गरिए मात्रै समावेशी निर्वाचन हुनसक्तछ। समानुपातिक निर्वाचन पद्धति अन्तर्गतको सूची प्रथा संविधानसभाको निर्वाचनका निमित्त उपयुक्त हुनेछ। तर सहमतिको आधारमा मिश्रित निर्वाचन पद्धति पनि अपनाउन सकिन्छ।”

देशका प्रमुख राजनीतिक दल, कानुनविद्, निर्वाचनविद्सँग परामर्शपछि फ्रिडम फोरम नामक संस्थाले प्रति लाख जनसङ्ख्या बराबर १ जनाका दरले २५० र अन्य विभिन्न क्षेत्रलाई ५१ गरेर ३०१ सदस्यीय संविधानसभाको गठन गर्नुपर्ने सुझाउ मस्यौदा समितिलाई दिएको छ। समितिका एक सदस्यले बताए अनुसार, “विभिन्न संघसंस्थाबाट समितिमा यस्ता सुझाउहरू प्राप्त भइरहेका छन् र यो क्रम अहिले पनि जारी छ। त्यसैले यसबारे अहिल्यै केही भन्न सकिन्न।”

तर, संविधान मस्यौदा समितिले तयार गरेकै आधारमा त्यो संविधानको घोषणा हुन नसक्ने कुरा माओवादी वार्ता टोलीका सदस्य देव गुरुङ्गले बताइसकेका छन्। ३१ असारमा आदिवासी जनजाति पत्रकार संघको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मस्यौदा समितिमा आदिवासी जनजाति परेन भनेर गुनासो गर्नेहरूलाई आश्वस्त पार्दै गुरुङ्गले भने, “समितिले त मस्यौदा दिनेसम्म मात्रै हो, त्यसलाई अन्तिम रुप त वार्ताटोलीले दिन्छ।”

अन्तरिम संविधानमा राजतन्त्र
त्यसैगरी अन्तरिम संविधानमा राजाको स्थानका बारेमा पनि अहिलेसम्म एकमत देखिन्न। प्रमुख राजनीतिक दलहरूमध्ये अहिलेसम्म कोही पनि राजतन्त्रको पक्षमा औपचारिक रूपमा खुलेर लागेको पाइन्न। काङ्ग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला आफू 'सेरेमोनियल' राजतन्त्रका पक्षमा रहेको बताए पनि अहिलेसम्म पनि त्यो विचार काङ्ग्रेस पार्टीको धारणा भएको छैन। त्यस बाहेक एमालेले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा उभिने निर्णय गरेपनि अन्तरिम संविधानमा राजतन्त्रबारे के उल्लेख गर्ने केही बताएको छैन। 'सातदलको निर्णय नै आफ्नो निर्णय' बताउने प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि यसबारे मुख खोलेका छैनन्।

तर भित्रिया सूत्रका अनुसार, सात राजनीतिक दलमध्येका प्रमुख दलहरू अन्तरिम संविधानमा राजालाई नाम मात्रको स्थान दिनुपर्ने पक्षमा देखिने करीब करीब निश्चित छ। किनकि 'राजगद्दी उत्तराधिकार सम्बन्धी कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभामा हुने' ४ जेठको घोषणाको मर्म राजतन्त्रको समाप्ति नभएर नाम मात्रैको राजा राख्ने भन्ने नै हो। तर पनि जनमतको सङ्केत नबुझिकन तिनले आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्ने सम्भावना देखिन्न।

तर, माओवादी चाहिँ गणतन्त्रकै मुद्दा लिएर जाने निश्चित देखिन्छ। सकेसम्म 'लोकतान्त्रिक गणराज्य उन्मुख' संविधान बनाउन दबाब दिने त्यो नसके 'अन्तरिम संविधान राजतन्त्रका बारेमा निरपेक्ष रहनुपर्ने' पक्षमा माओवादी उभिने सम्भावना देखिन्छ। एक माओवादी बुद्धिजीवी भन्छन्, “अन्तरिम संविधानमा राजालाई स्थान दिइनुहुन्न। उल्लेख गर्नै परे राजाको स्थान संविधानसभाले तय गरेबमोजिम हुनेछ भन्न सकिन्छ।”

तर, माओवादीले उठाउने जुनसुकै मुद्दाका बारेमा कोही पनि निश्चिन्त भएर छलफल गर्न सक्दैन। किनकि माओवादीका हतियारले उनीहरूका सबै प्रतिबद्धतामाथि शङ्का गर्ने ठाउँ दिन्छ। किनकि, माओवादी के चाहन्छन् होइन, के गर्छन् भन्नेमा धेरैको चासो छ। यस्तो चासो राख्नेलाई व्यवहारले जवाफ दिने काम माओवादीको हो।