टिप्पणी
बेलायती नागरिकताः कति उचित?
नागरिकताको सुविधा गोर्खा सैनिकहरूलाई प्रलोभनमा
पारेर उनीहरूको पहिचान नै मेट्ने तथा नेपालमा तिनबाट हुनसक्ने आर्थिक
योगदानलाई निमिट्यान्न पार्ने बेलायतको दाउपेच मात्रै हो।
•
अधिवक्ता गोपाल शिवाकोटी 'चिन्तन'
ब्रिटिस गोर्खा
सैनिक तथा तिनका परिवारले बेलायती नागरिकता पाउने चर्चा अहिले जोडतोडले
चलिरहेको छ। ७ मङ्सिर २०६३ मा बेलायतको गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक
गरेको यससम्बन्धी पूरक निर्णयबाट कोही खुशी छन् त कोही चिन्तित, कोही
रनभुल्लमा छन् त कोही अल्मलिएका। अहिलेसम्म भविष्यमा सेवाबाट अवकाश
पाउने गोर्खा सैनिक र बेलायतमा आवासीय भीसा प्राप्त गर्ने अन्य गोर्खाहरू
सपरिवार बेलायती नागरिकताको हकदार हुनेछन् भन्ने स्पष्ट भएको छ भने
गोर्खा सैनिकले बेलायतमा कसरी र कहिले नागरिकता पाउने भन्ने कुरा चाहिँ
स्पष्ट भइसकेको छैन।
यसअघि ९ फागुन २०५९ मा, लण्डनको उच्च न्यायालयले गोर्खा
भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले दायर गरेको मुद्दामा 'सेवारत गोर्खाहरूले
सेवाअवधिभरि सपरिवार बेलायत बस्न पाउने व्यवस्था गर्नका लागि' रक्षा
मन्त्रालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। सोहीअनुरुप प्रधानमन्त्री
टोनी ब्लेयरले ३० अक्टोवर २००४ (१४ कात्तिक २०६१) मा सेवारत गोर्खाहरूले
आफ्नो परिवार ल्याउन पाउने, सेवानिवृत्त भएपछि स्वतः आवासीय भीसा पाउने
र पाँच वर्षपछि नागरिकतासमेत लिनसक्ने घोषणा गरेका थिए। यो घोषणा भएदेखि
नै गोर्खालीहरूबीच बेलायती नागरिकता लिनु ठीक कि बेठीक भन्ने विषयमा
निकै बहस चल्दैआएको छ।
तर, पेन्सनसम्बन्धी मुद्दा अनिर्णित नै रहेको तथा यस्तो
आवासीय भीसा र नागरिकताको सुविधा सेवारत गोर्खाहरूमा मात्र सीमित गरिएकाले
गेसोले नयाँ मुद्दा हाल्ने जानकारी दिँदै बेलायती रक्षा मन्त्रालयसँग
पत्राचार गर्यो। मन्त्रालयले ११ जनवरी २००५ (२७ पुस ०६१) मा संसदमा
गोर्खाहरूमाथि भइरहेका सबै भेदभावबारे ६ महिनाभित्र कानुनी तथा नैतिक
रूपमा समेत उनीहरूको चित्त बुझने गरी पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गर्यो।
तर दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि उक्त पुनरावलोकनको नतिजा सार्वजनिक भएको
छैन। बरु यसबीचमा मन्त्रालयले थुप्रै तानाबानाहरू बुन्यो र गेसोलाई
पत्र लेखेर भूतपूर्व गोर्खाहरूका हकमा पुनरावलोकन नगर्ने जानकारी दियो।
गेसोले यो निर्णयको विरोध गर्दै अदालतमा जाने धम्की दिएपछि २२ जुलाई
२००५ (७ साउन २०६२) मा अर्को पत्र लेखेर बेलायतले हङ्गकङ्ग छोडेको
दिन १ जुलाई १९९७ पछि सेवानिवृत्त गोर्खालाई समेटेर सपरिवार आवासीय
भीसासमेत प्रदान गर्ने तर अन्य भूपूहरूलाई यस्तो सुविधा नदिने जानकारी
दियो।
यसैबीच, २२ नोभेम्बर २००६ (६ मङ्सिर २०६३) मा बेलायतको
गृह मन्त्रालयले बेलायती सेनामा कार्यरत विदेशी सैनिकहरूले सेवानिवृत्त
हुनेबित्तिकै नागरिकता पाउनसक्ने भनी गरेको निर्णयले गोर्खा समुदायमा
नयाँ चासो जगाएको छ। यद्यपि मन्त्रालयको विज्ञप्तिले यो सुविधा कतै
'सेवारत सैनिक', कतै 'भूतपूर्व सैनिक', कतै 'सबै विदेशी सैनिक' त कतै
'कमनवेल्थ मुलुकका सेनाका लागि मात्र' भनेर अन्योल पनि सिर्जना गरेको
छ। कतै गोर्खाहरूले बेलायती राजमुकुटको सेवा गरेकै छ्रैनन् भनिएको
छ भने कतै दुई सय वर्षदेखि बेलायती राजमुकुटको सेवामा समर्पित भनेर
गोर्खाहरूको कदर गरिएको छ।
तर बेलायतको यस विवादास्पद घोषणाले गोर्खाहरूलाई फाइदा
नै पुगेको छ। यो उनीहरूको निरन्तर लडाइँको साझ्ा उपलब्धि हो। खासगरी
विगत तीन महिनामा गेसोका बेलायतस्थित वकिल र अन्तर्राष्ट्रिय छानबिन
आयोगले सार्वजनिक गरेका ऐतिहासिक प्रतिवेदनबाट गोर्खाहरूको पक्षमा
सिर्जित व्यापक जनमत र दबाबकै परिणाम हो यो। कमनवेल्थ मुलुकका सैनिकहरूका
लागि बेलायतीसरहको अधिकार र सुविधा पहिले नै प्राप्त भएकोले अहिलेको
घोषणाको खासै अर्थ थिएन। यो नयाँ घोषणा र सिद्धान्तका आधारमा गोर्खाहरूले
आवश्यक परेमा अदालतमा मुद्दा लडेरै भए पनि कमनवेल्थ मुलुकका सैनिकसरहको
अधिकार, समानता र नागरिकता पाउने कुरा अब प्रायःनिश्चित बन्दै गएको
छ।
गोर्खालीलाई बेलायती नागरिकता ठीक कि बेठीक भन्ने सवालमा
भने बहस कायमै छ। तलब, भत्ता र पेन्सनलगायतका सवालमा बेलायतीसरह समानताको
अधिकारको साझ्ा मागका लागि यतिका वर्षसम्म लड्दै आएका गेसोलगायत सबैजसो
गोर्खाली सङ्गठनले गोर्खाहरू बेलायती नागरिक हुने र नेपाली नागरिकतासमेत
त्यागेर बेलायतमा सपरिवार बसोबास गर्ने कुरा सोचेकै थिएनन्। अहिले
बेलायत सरकारले मागेभन्दा बढी अधिकार दिएको त होइन भन्ने प्रश्न खडा
भएको छ। केही गोर्खाहरूका हकमा मागेभन्दा बढी अधिकार प्राप्त भएको
सत्य ठहरिएको छ भने अन्य गोर्खाहरूमाथि भेदभाव कायमै छ।
यस्तो निर्णयका पछाडि बेलायतको आर्थिक स्वार्थ लुकेको
देखिन्छ। बेलायतमा स्थायी बसोबास गरिसकेका गोर्खाहरूलाई समान पेन्सन
तथा सुविधा दिनुपर्ने बाध्यता भएपछि हरेक वर्ष अर्बौँ–अर्ब रूपैयाँ
नेपाल आउनुको सट्टा बेलायतमै रहोस् भन्नेमा ऊ लागेको छ। बेलायती नागरिकताका
लागि नेपाली धरती, नेपाली नागरिकता र आफ्नो जातीय पहिचान सदाका लागि
गुमाउनसमेत लाज नमान्ने गोर्खाहरूका हकमा भने कसैको केही लाग्दैन।
हुनुपर्ने कुरा अर्कै छ। बेलायतको कानुनअनुसार समान
हैसियतमा बेलायती सेनामा सेवा गरेपछि बेलायतभित्र वा बाहिर जहाँ बसे
पनि समान पेन्सन तथा सुविधा पाउनु उनीहरूको आधारभूत मानवअधिकार हो।
नागरिकताको सुविधा, प्रलोभनमा पारेर गोर्खाहरूको राष्ट्रिय पहिचान
नै मेटाउने तथा नेपालमा यो समुदायबाट हुनसक्ने आर्थिक योगदानलाई निमिट्यान्न
पार्ने बेलायतको दाउपेच मात्रै हो। यसका विरूद्ध गोर्खाहरूले मात्रै
होइन नेपालको सरकार, संसद र राजनीतिक दलहरूले समेत बोल्नुपर्दछ। तर
कोही बोलिरहेका छैनन्।
आशा गरौँ बेलायतसँगको समानताको लडाइँमा गोर्खाहरू (परोक्ष
रूपमा नेपाल राष्ट्र) ले जितेर पनि हारेको अनि बेलायतले चाहिँ हारेर
पनि जितेको अवस्था सिर्जना नहोस्। नेपालमा लगानीका क्षेत्रमा प्रवासी
नेपालीलाई दिएसरहको अधिकार र सुविधा गोर्खा समुदायलाई पनि दिने अनि
उनीहरूलाई हतियार व्यवस्थापन, शान्ति सेना एवम् नयाँ नेपालको विकासनिर्माणमा
सहभागी गराउने हो भने भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले बेलायती नागरिकता
कदापि स्वीकार गर्दैनन्। यसो भएमा उनीहरू बेलायत जाँदैनन्, गइहाले
पनि कालान्तरमा नेपाल फर्केर विकास र राज्यसञ्चालनमा सगौरव सहभागी
हुनेछन्।
(चिन्तन गेसोका कानुनी सल्लाहकार हुन्।)
|
