सूचना–प्रविधि

विस्तारबाटै विकास

सूचनाप्रविधिमा ग्रामीण समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्नसके विकासको मूलधारमा आउन नसकेको यो क्षेत्रमा पनि सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ।

• विवेकराज मौर्य

•सुकुटीको घरेलु व्यापार गर्नेलुम्ले, चन्द्रकोटका थमबहादुर पुनको उत्पादन लुम्ले र वरपरका गाउँमा लोकल इ–विजनेशमार्फत् किन्न सकिन्छ।
• पत्रिका बेचेर आठ कक्षा पढ्दै आएका इटहरीका राजेश बुढाथोकी टेलिसेण्टरको तालिम लिएपछि अङ्ग्रेजी भाषा सुधार्न अनलाइन ट्युसन लिने, बालज्योति भन्ने अनलाइन पत्रिका चलाउने र स्थानीय पत्रपत्रिकामा लेखरचना पठाउने गर्न थालेका छन्।
• ६ कक्षासम्म पढेका बर्दियाका २२ वर्षीय श्याम सार्की दिल्लीका साथीसँग इमेल सम्पर्कबाट त्यहाँको एउटा डेरी उद्योगमा काम गर्न जाने भएका छन्।
• म्याग्दीको नागी र पाग्द्वाराका वासिन्दा कुनै स्वास्थ्य समस्या पर्‍यो भने पोखराको ओम नर्सिङमा चिकित्सकहरूसँग सल्लाह गर्न सक्छन्। स्थानीय टेलिसेन्टरबाट भिडियो कन्फ्रेन्सिङमार्फत् चिकित्सकहरूको परामर्श पाउन थालेपछि गाउँका धेरै मानिसको स्वास्थ्यमा सुधार भएको छ।

दैनिक जीवनमा सूचनाप्रविधिको प्रभाव बढ्दै जाँदा ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरू समेत कति लाभान्वित हुँदा रहेछन् भन्ने उदाहरण हुन् यी। उचित तालिम र पर्याप्त स्रोत हुने हो भने सूचनाप्रविधिको उपयोगबाट ग्रामीण क्षेत्रमा समेत सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन सम्भव छ भन्ने कुरा यी उदाहरणहरूले प्रस्ट गर्छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा सूचनाप्रविधिको सञ्जाल फैलाउँदै आएको नेपाल वायरलेस प्रोजेक्टका प्राविधिक सदस्य राजेन्द्र पौडेल भन्छन्, “समुदायको आवश्यकता अनुरुपका सूचना र जानकारी पाउने गरी प्रविधिमा तिनको पहुँच बढाउन सक्दा गाउँघरको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ।” साथसाथै यसमार्फत् 'हुने' र 'नहुने'बीच बढ्दै गएको डिजिटल विभेद पनि कम गर्न सकिन्छ।

देशका सबै क्षेत्रका जनताले समान ढङ्गले सुसूचित हुन पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित रहेर नेपालमा 'सूचना तथा प्रविधि नीति २०५७' जारी भएको छ। यो नीतिले ६ वर्षभित्र १५०० गाउँमा टेलिसेन्टर स्थापना गर्ने, सरकारी कामकाज छिटो छरितो तथा सुलभ बनाउन इ–गभर्नेन्स विस्तार गर्ने, व्यापारिक प्रयोजनका लागि इ–पेमेन्ट संयन्त्रको विकास गर्ने र मुलुकबाट रु.१० अर्ब बराबरको सूचनाप्रविधिसँग सम्बन्धित सेवा निकासी गर्ने लगायतका विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरू अघि सारेको थियो। तर ६ वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म २४० टेलिसेन्टर मात्र स्थापना भएका छन्। ती पनि पर्याप्त सुविधा विना नै। इ–गभर्नेन्सको नाममा केही नगरपालिकामा जन्म–मृत्यु दर्ता, घरजग्गा दर्ता, नक्सापास र सरकारी सूचना प्रणालीको विकास गरिएको छ, तर तीमध्ये अधिकांश समयमा अद्यावधिक हुँदैनन् भने कतिपय बन्द नै भइसकेका छन्। इ–गर्भनेन्सका लागि के गर्ने भन्नेमा सम्बन्धित कर्मचारीहरू नै स्पष्ट छैनन्।

यो क्षेत्रका धेरै विज्ञहरूले सूचनाप्रविधि नीतिलाई ८० प्रतिशत भन्दा बढी ग्रामीण जनसङ्ख्यालाई उपेक्षा गर्दै निर्माण गरिएको शहरकेन्द्रित नीति भन्दै आएका छन्। सूचनाप्रविधि नीति २०५७ हरेक दृष्टिकोणबाट असफल भएको स्पष्ट गर्दै वर्डलिङ्क कम्युनिकेसनका जनसम्पर्क निर्देशक पवन शाक्य भन्छन्, “सरकार नीतिगत तथा व्यावहारिक दुवै पक्षमा चुकेको छ। शहर–केन्द्रित नीति ल्याएर ग्रामीण आवश्यकतालाई आफूले त बुझन सकेन नै, यसतर्फ निजी क्षेत्रलाई समेत सही ढङ्गले सहभागी गराउन सकेन।”

केशव नेपाल

'कनेक्टिभिटी' का लागि विकट डाँडामा स्थापित रेडियो लिङ्क टावर।

मुलुकको धरातलीय यथार्थलाई विश्लेषण नगरी सैद्धान्तिक आधारमा नीति तयार गरिएका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन्, सूचना–प्रविधिविज्ञ राजेन्द्र पौड्याल। उनी भन्छन्, “मुलुकको आवश्यकता एकातिर छ, नीति तथा कार्यक्रम अर्कोतिर फर्किएको छ। कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा प्राप्त हुने अनुभवका आधारमा नीतिनिर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन।” सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासको गति अनुसार नीति तथा कार्यक्रमलाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजानुपर्नेमा अहिलेसम्म एकपटक पनि यसलाई परिमार्जन नगरिएको स्वयं सरकारी अधिकारीहरू नै स्वीकार्छन्। सरकारी तहमा यस्ता समस्या हुँदाहुँदै पनि सामुदायिक, गैरसरकारी र केही हदसम्म निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा विकट ग्रामीण क्षेत्रमा चलाइएका थुप्रै टेलिसेन्टरमध्ये पनि धेरै असफल र थोरै मात्र सफल छन्।

टेलिसेन्टरको अवधारणा सन् १९८५ मा स्वीडेनका किसानहरूको 'टेलिकटेज' बाट आएको हो। टेलिसेन्टरहरू ग्रामीण क्षेत्रका निम्ति सूचना–सञ्चारको राम्रो माध्यम हुने र तिनले सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा बढ्दै गएको डिजिटल विभेदलाई कम गर्नसक्ने भएकाले यो अवधारणालाई विश्वभरि अपनाइयो। नेपालमा पनि टेलिसेन्टरमार्फत् इ–लर्निङ, इ–हेल्थ, इ–गभर्नेन्स जस्ता अवधारणालाई गाउँ–गाउँमा पुर्‍याउने काममा सरकारले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। तर नीतिगत अस्पष्टता, कार्यान्वयनको अभावमा यसको सफलता अपेक्षा गरिएभन्दा निक्कै कम छ। सूचना तथा प्रविधि उच्चस्तरीय आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष सरोज देवकोटा भन्छन्, “दक्ष जनशक्ति र पर्याप्त बजेटको अभावमा यथोचित परिणाम देखिन नसकेको हो।”

समस्या डिजिटल विभेदको
शहरी क्षेत्रमा सञ्चार, शिक्षा, मनोरञ्जनलगायतका सुविधाका लागि कम्प्युटर र इन्टरनेटको प्रयोग सामान्य भइसकेको छ। शहरका मान्छेले सूचनाप्रविधिमार्फत् कोठैमा बसेर संसार हेर्ने मौका पाएका छन्। तर शहरी क्षेत्रमा यसबाट उठाउन सकिएको जति फाइदाको सानो अंश पनि ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्न सकेको छैन। सूचनाप्रविधिको सेवा पुगेका ग्रामीण भेगका वासिन्दाहरूले यसबाट एउटै प्रकृतिको जानकारी लिन शहरका वासिन्दाहरूको भन्दा बढी पैसा र समय खर्चिनुपरेको छ। परिणाम, समाजमा डिजिटल विभेद बढ्दै गएको छ। सूचनाप्रविधिको विद्यमान संरचना र सरकारी नीतिले शहरी आवश्यकतालाई मात्र सम्बोधन गर्न सकेको बताउँदै वर्ल्डलिङ्कका शाक्य भन्छन्, “समयमै ग्रामीण भेगमा सूचनाप्रविधिको सहज विस्तार नहुने हो भने डिजिटल विभेद झ्नै बढ्दै जानेछ।”

विगतमा सीमित व्यक्तिको पहुँचमा रहेको सूचनाप्रविधिमा सबैको पहुँच स्थापित गरेर ग्रामीण तथा विकट क्षेत्रका वासिन्दाहरूलाई पर्याप्त अवसर उपलब्ध गराउन सकिने कुरा सानैस्तरमा भएपनि हाम्रै मुलुकका कतिपय ग्रामीण भेगमा साकार भएका छन्। महावीर पुनको अग्रसरतामा सन् १९९७ मा म्याग्दीको नागीस्थित हिमाञ्चल उच्च माविका लागि बनाइएको कम्प्युटर प्रयोगशालाबाट शुरु भएको नेपाल वायरलेस प्रोजेक्टको प्रयासबाट आज त्यस भेगका वासिन्दाहरू गाउँमै बसेर पोखराका चिकित्सकसँग आफ्ना स्वास्थ्य समस्याबारे परामर्श गर्छन्। आठ घण्टाको पैदल दूरीमा पर्ने बजारमा कम्प्युटरमार्फत् सामान खरीद–बिक्री गर्छन्। नेपाली भाषाको बुलेटिन बोर्डमार्फत् कृषि, शिक्षालगायतका विषयमा छलफल चलाउँछन्। यस परियोजनाअन्तर्गत त्यस क्षेत्रका १४ वटा गाउँ सूचनाप्रविधि सञ्जालमा जोडिएका छन्।

यो उदाहरणले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना–प्रविधिलाई पुर्‍याउनुअघि स्थानीय परिवेश बुझ्ेर कस्तो प्रविधि, किन, कसरी र केका लागि भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछ। स्थापित टेलिसेन्टरहरूका बारेमा अनुसन्धान गर्दै आएको मदन पुरस्कार पुस्तकालयको 'असाक्षरहरूका लागि कम्प्युटरमा पहुँच' कार्यक्रमका अनुसन्धानकर्ता गणेश घिमिरे भन्छन्, “शहरी क्षेत्रमा जसरी र जुन उद्देश्यका लागि सूचनाप्रविधिको प्रयोग हुन्छ, ग्रामीण क्षेत्रमा त्यस्तै हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्ेर यसको विस्तार गरिनुपर्छ।”

बहसका विषय

किरण पाण्डे

'क्यान इन्फोटेक' जस्ता प्रदर्शनीले सूचनाप्रविधिलाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म विस्तार गर्न खासै सहयोग पुर्‍याएका छैनन् ।

एउटा टेलिसेन्टर स्थापनाका लागि आवश्यक संयन्त्रमध्ये हार्डवेयर, सफ्टवेयर आदि सजिलै उपलब्ध भएपनि 'कनेक्टिभिटी' र विद्युतीय उर्जा उपलब्ध हुन गाह्रो छ। टेलिफोन सुविधा नभएका ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा सूचनाप्रविधिको विस्तारका निम्ति भी–स्याटको आवश्यकता पर्दछ। तर, सानोस्तरको टेलिसेन्टर स्थापनाको निम्ति आवश्यक भी–स्याटको लागत रु.२ लाख ५० हजार मात्र पर्छभने यसलाई राख्न सरकारलाई शुरुमा रु.३ लाख र हरेक पाँच–पाँच वर्षमा नवीकरणका लागि थप रु.२ लाख ५० हजार राजस्व बुझ्ाउनु पर्दछ। फोनलाइन पुगेकै क्षेत्रमा पनि नेपाल टेलिकमले आफ्ना इन्टरनेट ग्राहकसँग मुलुकको जुनसुकै स्थानबाट आफ्नो सर्भरमा डायल गरे पनि लोकल कल बराबरको शुल्क लिन्छ भने अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकका ग्राहकसँग एसटीडी शुल्क लिन्छ। सरकार र उसको नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरूकै यस्तो विभेदकारी नीतिले सूचनाप्रविधि विस्तारमा आफ्नो भूमिकालाई न्यून बनाएको आरोप निजी व्यवसायीहरू लगाउँछन्। बेला–सापका कार्यक्रम अधिकृत हेमपाल श्रेष्ठ भन्छन्, “मुलुकभरि टेलिसेन्टर विस्तार गर्ने मुख्य अभिभारा सरकारकै हो, निजी र गैरसरकारी क्षेत्र उसका सहयोगी मात्र हुनसक्छन्।”

टेलिसेन्टर स्थापना र ग्रामीण भेगमा सूचना–प्रविधि विस्तार गर्ने उद्देश्यले सूचनाप्रविधिका उपकरणको आयात तथा खरीदमा लगाइने करबाट 'ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष' का निम्ति दुई प्रतिशत छुट्याइने गरेको छ। सूचनाप्रविधि आयोगका उपाध्यक्ष देवकोटाका अनुसार त्यो कोषमा करीब रु.७० करोड सङ्कलन भएपनि त्यसको उपयोग हुन सकिरहेको छैन।

अपर्याप्त पूर्वाधार, सूचना सञ्जालभित्र नेपाली वा स्थानीय भाषामा प्रायः नभेटिने सन्दर्भसामग्री, दक्ष जनशक्तिको अभावका साथै यो प्रविधिमा भइरहने स्तरोन्नति (अपग्रेड) लाई आफ्नो अनुकूल बनाउन नसक्नु टेलिसेन्टर सञ्चालनका आधारभूत समस्या हुन्। यसबाहेक ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको न्यून साक्षरता पनि टेलिसेन्टरले भोग्दै आएको अर्को सामाजिक चुनौती हो। अधिकांश कम्प्युटर प्रविधि अङ्ग्रेजी पढ्न–लेख्न जान्नेहरूबीच मात्रै सीमित भएका कारण कति चाहेर पनि उपयोग गर्न सक्दैनन्। यद्यपि, पछिल्लो समय नेपाली भाषामा कम्प्युटर सञ्चालन प्रणालीलगायत अन्य उपयोगी सफ्टवेयरहरू उपलब्ध हुन थालेपछि अङ्ग्रेजी नजान्नेहरूको पनि सूचनाप्रविधिमा पहुँच केही बढेको छ।

अनेकन् समस्या हुँदाहुँदै पनि खट्किएको प्रमुख विषय १५०० टेलिसेन्टरको स्थापना मात्र नभई त्यसले ग्रामीण समाजमा ल्याउन सक्ने परिवर्तन हो। सूचनाप्रविधिको माध्यमबाट विकट गाउँसम्म जनतालाई उपयोगी सूचना तथा जानकारी त पुर्‍याइएला तर जबसम्म तिनलाई सूचनाको सही प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सिकाइन्न, सूचनाप्रविधिको विस्तारको कुनै अर्थ रहँदैन।