टिप्पणी | माथिल्लो तामाकोशी

नेपाली क्षमताको कसी

जलविद्युत् आयोजनामा जति विदेशी ऋण वा अनुदान आउँछ त्योभन्दा ४६ प्रतिशतसम्म थप रकम विदेशिने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। विद्युत् आयोजनाहरू नेपालीले आफ्नै लगानी र पौरखमा बनाउन नथाल्ने हो भने जलस्रोतको विकासबाट हामी धनी हैन झ्न्झ्न् गरीब हुँदै जानेछौँ।

• लीलानाथ भट्टराई

प्राविधिक अध्ययनले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट तुलनात्मक हिसाबले सस्तोदरमा बिजुली उत्पादन हुनसक्ने पुष्टि गरेपछि आम मानिसहरू सस्तोमा बिजुली बाल्ने सपना साँच्चै साकार हुन्छ भन्ने आशामा डुबुल्की मारिरहेका छन्। आफ्नै लगानीमा सो आयोजना निर्माण गरिने कुराले आर्थिक क्षेत्रको समेत कान ठाडा हुनथालेका छन्। यस्तो हुनसकेमा लगानीको प्रतिफल विदेशिएको टुलुटुलु हेर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुनेछ सँगै नेपालले जलविद्युत् विकासमा फड्को मार्नेछ र ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ भन्ने जनविश्वास पनि बढ्नेछ।

यसैबीच नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना आफैँ बनाउने अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ। प्राधिकरणलाई मियो बनाएर त्यसको सेरोफेरोमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा यो आयोजना निर्माण गरिने हो भने प्राधिकरण टाट पल्टनबाट त जोगिन्छ नै, नेपालीहरूले पनि सस्तो बिजुलीको प्रतिफल पाउन सक्नेछन्।

माथिल्लो तामाकोशीबाट उच्चतम प्रतिफल हासिल गर्नका लागि सर्वप्रथम यसलाई समग्र नेपालको प्राविधिक र लगानी क्षमताको कसीमा जाँचिनुपर्छ। आयोजना कार्यान्वयनका लागि खडा गरिने संस्थागत संरचना देशको आर्थिक चक्रमा सकारात्मक प्रभाव पारी कुल राष्ट्रिय उत्पादन (जीडीपी) नै वृद्धि गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ। जलविद्युत् विकासमा गरिने लगानीले देशको अर्थतन्त्रमा 'पछिल्तिरको अन्तरसम्बन्ध' (ब्याकवार्ड लिंकेज) र 'अघिल्तिरको अन्तरसम्बन्ध' (फरवार्ड लिंकेज) कायम गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ। पछिल्तिरको अन्तरसम्बन्धले जलविद्युत् विकासलाई चाहिने वस्तुहरू जस्तै निर्माण सामग्री, उपकरण, सेवा, सीप, आदिको विकासका लागि लगानीको वातावरण सिर्जना गर्छ भने अघिल्तिरको अन्तरसम्बन्धले बिजुलीको प्रयोगबाट चल्नसक्ने उद्योगधन्दाहरूमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्दछ। विद्युत् क्षेत्रमा गरिनेे लगानीले देशका अन्य क्षेत्रहरूको विकासका लागि मह140वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सके मात्र अन्तरसम्बन्धको बहुपक्षीय असरबाट आर्थिक चक्र क्रियाशील भई राष्ट्रको कुल राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि हुन्छ। अनि देश समृद्ध र आत्मनिर्भर भई दिगो विकास हुन्छ।

नेपाल जस्तो विकासशील देशको अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील तुल्याई राष्ट्रिय उत्पादन बढाउनका लागि कुनै पनि ठूलो लगानीको पछिल्तिरको आर्थिक अन्तरसम्बन्धको प्रभावकारी भूमिका हुने गर्दछ। यसले निर्माण व्यवसाय, परामर्शदातृ संस्था, वस्तुहरूको उत्पादन र जडान गर्ने संस्थाजस्ता सहायक (अलाइड) उद्योग र सेवाहरूलाई टेवा पुर्‍याउँछ। सिमेन्ट, छड, बिजुलीको तार, ग्याल्भनाईज तार, पाइपजस्ता सहयोगी (स्याटलाइट) उद्योगको स्थापनामा गर्न सहयोग गर्दछ। त्यस्तै ढुवानी, निर्माण सामग्रीको आपूर्ति, नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी जस्ता अर्काको निम्ति व्यवसाय गर्ने देशका सेवा उद्योग–व्यवसायहरूलाई पनि ठूलो मात्रामा भरथेग गर्न सक्छ। यस्तो आर्थिक अन्तरसम्बन्धले नेपालीको क्षमता विकास, रोजगार सिर्जना, ग्रामीण विद्युतीकरण आदिका निम्ति बाटो खुल्छ। त्यसैगरी सरकारी ढुकुटीमा वृद्धि भई आर्थिक अन्तरसम्बन्ध समेत कायम हुन्छ। व्याजबाट लगानीकर्ताहरूलाई आम्दानी भई लगानी अन्तरसम्बन्ध पनि कायम हुनजान्छ। कार्यस्थलमा होटल, रेष्टुरेन्ट, चियापसल आदि सेवाहरूलाई सहयोग पुग्न जान्छ। स्थानीय वासिन्दाहरूले गर्ने फलफूल, सागसब्जी, तरकारी, मासु र दुग्धजन्य पदार्थजस्ता कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनले बजार पाउने भएकोले उपभोग्य अन्तरसम्बन्ध समेत सकारात्मक हुन्छ।

माथिल्लो तामाकोशी जस्ता ठूला आयोजनामा हुने लगानीको कति अंश देशमा नै रहन्छ भन्ने कुराले नेपालको अर्थतन्त्रमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव कुन हदसम्म पर्न सक्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्दछ। लगानीको जति धेरै अंश देशमा रह्यो पछिल्तिरको अन्तरसम्बन्ध त्यति नै मजबूत भई नेपाली अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील गराउन ठूलो मद्दत गर्नसक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ। लेखकद्वारा गरिएको उक्त अध्ययनमा विगत एक दशकभित्र विभिन्न संस्थागत संरचना अन्तर्गत निर्मित र निर्माणाधीन मुख्य–मुख्य आयोजनाहरू समेटिएका छन्। ती सबैको औसत लागत सन् २००५ को मूल्यमा रुपान्तरण गरी तिनबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा कायम हुनसकेको पछिल्तिरको अन्तरसम्बन्ध र क्षमता प्रवर्द्धनको आकलन गरिएको छ। तुलनात्मक अध्ययनका लागि उक्त अनुसन्धानको नतिजा तालिकामा देखाइएको छ।

प्रस्तुत तालिकाबाट डिजाइन, इञ्जिनियरिङ, आयोजना निर्माणका क्रममा गरिने संवेदनशील निर्णयहरू जस्तै डिजाइन संशोधन, दाबी निरुपण जस्ता कार्यमा नेपाली विशेषज्ञहरूको संलग्नता बढ्दै जाँदा बिजुलीको औसत लागत घट्दै गएको स्पष्ट हुन्छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट ठेकेदारहरूको छनौट गरिँदा पनि औसत र ऊर्जा उत्पादन लागत कम भएको, पूर्णतः नेपालीको लगानीमा विकास गरिएका आयोजनाहरूको कुल लगानीको धेरै अंश नेपालमा नै रहेको तथा विदेशीको आर्थिक सहयोग र अनुदानको मात्रा बढ्दै जाँदा दाताको शर्तका कारणले आयोजनाको लागत बढ्दै गएको पाइएको छ।

नेपालीहरू आफैँले आफ्नै लगानीमा आयोजनाको पहिचान, डिजाइन, डिजाइन संशोधन, निर्माण सुपरीवेक्षण जस्ता कार्यहरू गरेर निर्माण गरेका आयोजनामध्ये २२ मेगावाट क्षमताको चिलिमे सबैभन्दा ठूलो र प्रमुख आयोजना हो। प्रतिकिलोवाट १,५८३ अमेरिकी डलर रहेको चिलिमेको औसत लागतमध्ये करीब १,००५ अमेरिकी डलर देशमा नै रहेको र ५७८ अमेरिकी डलर विदेशिएको देखिन्छ। यसको लागतको करीब ६३ प्रतिशत अंश देशमा नै रहेको हुनाले पछिल्तिरको अन्तरसम्बन्धका माध्यमले नेपाली अर्थतन्त्रमा धेरै राम्रो प्रभाव परेको देखिन्छ। निर्माणको क्रममा नेपाली निर्माण व्यवसायी र जनशक्तिको अधिकतम प्रयोग गरी सम्पूर्ण संवेदनशील मुख्य निर्णयहरू नेपाली आफैँले लिएको कारणले गर्दा स्थानीय क्षमता विकास पनि उत्कृष्ट पाइएको छ। यसरी नेपालीको आफ्नै लगानी र पौरखबाट जलविद्युत् विकास गर्दा सस्तोमा हुँदोरहेछ, नेपालीको क्षमता विकास हुनेरहेछ र देशलाई वैदेशिक निर्भरताबाट आत्मनिर्भरतातर्फ फड्को मार्न सहयोग पुग्ने रहेछ भन्ने कुराको प्रमाण बनेको छ चिलिमे।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आफ्नै प्राविधिक र आर्थिक लगानीमा निर्मित पुवा (इलाम) ले पनि निर्माण लागतको करीब ५५ प्रतिशत अंश देशमा नै राखेको हुनाले पछिल्तिरको अन्तरसम्बन्ध मार्फत् नेपाली अर्थतन्त्रमा धेरै राम्रो प्रभाव पारेको देखिन्छ। निर्माण कार्यमा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरू र जनशक्तिको अधिकतम संलग्नता भएको कारणले गर्दा स्थानीय वा राष्ट्रिय क्षमता विकास पनि राम्रो भएको छ। सानो आकारको भएका कारण यसको प्रतियुनिट विद्युत् लागतलाई पनि त्यति महँगो भन्न मिल्दैन।

कोरियाको ३५ प्रतिशत ऋण सहयोगमा निर्मित मोदी खोला जलविद्युत् आयोजनामा दाताको ऋणसँगसँगै आउने शर्तहरूमा नेपाली इञ्जिनियरको भूमिकालाई मह140व दिइएको कारण तुलनात्मक रूपमा यो आयोजना पनि सस्तो परेको छ। आयोजनाको प्रतिकिलोवाट औसत लागत करीब २,०७४ डलरमध्ये करीब ९८५ डलर देशमा रहेको र बाँकी १,०९८ अमेरिकी डलर विदेशिएको देखिन्छ। लगानीको करीब ४७ प्रतिशत अंश देशमा नै रहेको कारणले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा पछिल्तरको अन्तरसम्बन्धको राम्रो प्रभाव पर्न गएको देखिन्छ। नेपाली इञ्जिनियरको भूमिकालाई सही मह140व दिने हो भने विदेशी ऋण वा अनुदानमा बन्ने आयोजना पनि किफायती हुनसक्छन् भन्ने कुराको प्रमाण हो मोदी।

जर्मनीको ५१ प्रतिशत अनुदान सहयोगमा निर्माण भइरहेको मध्यमर्स्याङ्दीमा ठेकेदार र परामर्शदातृ इञ्जिनियरको छनौट सीमित प्रतिस्पर्धाबाट गरिएको थियो। मूल्य अभिवृद्धि कर समेत छूट पाएको यस आयोजनाको औसत लागत प्रतिकिलोवाट ५,४५० अमेरिकी डलर पुग्न सक्ने संशोधित अनुमानले देखाएको छ। मध्यमर्स्याङ्दीको लागि प्राप्त हुने अनुदान प्रतिकिलोवाट करीब २,७८० अमेरिकी डलर छ भने यो आयोजनाबाट प्रतिकिलोवाट करीब ४,०७७ अमेरिकी डलर, अर्थात् प्राप्त अनुदानको ४६ प्रतिशत थप रकम, विदेशिने देखिन्छ। यसको अनुमानित औसत लागत चिलिमेको भन्दा करीब ३.४५, मोदीको भन्दा करीब २.६३ र कालीगण्डकीको भन्दा करीब २.१५ गुणाले बढी हुन्छ। यसबाट उत्पादित विद्युतको लागत विद्युत् प्राधिकरणको हालको औसत बिक्रीदरभन्दा निकै नै बढी हुने निश्चित छ।

मध्यमर्स्याङ्दी आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणको सम्पूर्ण खर्च नेपालले स्थानीय स्रोतबाटै व्यहोरेको भए पनि सीमित प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको विदेशी ठेकेदारलाई ठेक्का दिनुपर्ने बाध्यताले गर्दा प्रसारण लाइनको औसत लागत समेत प्रतिकिलोमिटर २ लाख ४० हजार १९२ डलर, अर्थात् कालीगण्डकीको भन्दा करीब ४४ प्रतिशत र मोदीको भन्दा तीन गुणा बढी, छ। यस आयोजनामा नेपाली प्राविधिक, स्थानीय परामर्श संस्था र स्थानीय निर्माण व्यवसायीहरूको संलग्नता न्यून गराइएकोले राष्ट्रिय क्षमता विकासमा पनि खासै योगदान पुगेको देखिँदैन भने कुल लागतको करीब एक चौथाई अंश मात्र देशमा रहने भएकोले पछिल्तिरको अन्तरसम्बन्धले नेपाली अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन पनि सन्तोषजनक भूमिका निर्बाह गर्न सक्नेछैन।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा परामर्शदाता र ठेकेदारहरू छनौट गरेर बहुपक्षीय ऋण सहयोगमा निर्माण गरिएको कालीगण्डकीको प्रतिकिलोवाट २५३० अमेरिकी डलर औसत लागतमध्ये करीब १९५३ अमेरिकी डलर विदेशिएको देखिन्छ। सो आयोजनाका लागि प्रतिकिलोवाट करीब १९४८ अमेरिकी डलर ऋण सहयोग प्राप्त भएको थियो। लगानीको अनुपातमा यो आयोजनाले न त नेपाली अर्थतन्त्रमा सन्तोषजनक प्रभाव पार्न सकेको देखिन्छ न नेपाली जनशक्ति र राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता प्रवर्द्धनमा योगदान गर्न सकेको छ।

वैदेशिक लगानीमा निर्मित खिम्ती आयोजनाको औसत लागत कालीगण्डकीको औसत लागतको हाराहारीमा छ। तर यो आयोजनाको कुल लागतको करीब १७ प्रतिशत अंश मात्र देशभित्र रहेकोले यसबाट पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा अत्यन्त न्यून सकारात्मक प्रभाव पर्न सकेको छ।

सन्दर्भ माथिल्लो तामाकोशीको
माथिको तालिकाको विश्लेषण गर्दा, आफ्नै लगानीमा नेपाली आफैँले माथिल्लो तामाकोशी आयोजना निर्माण गर्ने हो भने सस्तो दरमा बिजुली उत्पादन त हुन्छ नै, त्यसमा हुने ठूलो आकारको लगानीले सिङ्गो अर्थतन्त्रमै सकारात्मक हलचल पैदा गरी रोजगारी, राजस्व र अन्य आम्दानी बढाउनमा समेत योगदान पुर्‍याउँछ। त्यतिमात्र हैन जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्षेत्रमा नेपाली प्राविधिक, कम्पनी, ब्याङ्क–वित्तीय संस्था र ठेकेदार आदिले आर्जन गर्ने ज्ञान, अनुभव एवं सीपको सदुपयोगबाट मुलुकले उल्लेख्य प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नेछ। क्षमता र लागतको हिसाबले कालीगण्डकी, मोदी र पुवाभन्दा तामाकोशी धेरै ठूलो भएपनि यसका कतिपय संवेदनशील भौतिक संरचना धेरै साना र कम जटिल हुनेछन्।

बाढी सम्बन्धी संरचनालाई नै लिऊँ। तामाकोशीमा करीब ८७५ घ.मि. प्रति सेकेण्डसम्मको बाढी आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर संरचनाहरू तयार पार्नु पर्नेछ। तर यो आकारको बाढी इलाम र मोदी दुवैको भन्दा सानो हो। कालीगण्डकीको तुलनामा त पाँच भागको एक भाग मात्रै छ। निर्माणको समयमा बचाव गर्नुपर्ने बाढीको हिसाबले हेर्ने हो भने इलाम र मोदीमा सम्हाल्नु परेको पानीको मात्रा भन्दा धेरै हुने छैन, तामाकोशीको पानी। कालीगण्डकीको लागि १०५ मिटर लम्बाइ र ६० मिटर उचाइको बाँध निर्माण गरिएको छ भने तामाकोशीको लागि ६० मिटर लम्बाइ र २२.५ मिटर उचाइको बाँध बनाए पुग्नेछ। चिलिमेको भूमिगत विद्युत् गृहको चौडाइ १६ मिटर र विद्युत् गृह प्रवेश सुरुङको व्यास ६.२ मिटर छ भने चिलिमेभन्दा निकै ठूलो क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत् गृहको चौडाइ १२.९ मिटर र सुरुङको व्यास ५.८२ मिटर मात्र छ। यसबाट पनि तामाकोशी नेपाली प्राविधिकहरूको क्षमता भित्रै पर्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। बिजुली उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने उचाइको हिसाबले पुवा र चिलिमे दुवैको तुलनामा तामाकोशीको उचाइ करीब दुई गुणा बढी छ। तर पानी खसाल्ने पेनस्टक पाइप भूमिगत रहने भएको हुनाले जटिलता कम छ।

स्वदेशी लगानीको सम्भावनाः प्रस्तावित माथिल्लो तामाकोशी हालसम्म सस्तो मानिएको चिलिमेभन्दा प्रतिकिलोवाट लागतको हिसाबले करीब ३० प्रतिशत र प्रतिइकाई ऊर्जा उत्पादन लागतको हिसाबले करीब २० प्रतिशत सस्तो छ। यस्तो आयोजनामा लगानी गर्न आम नेपाली तत्पर नहुने अवस्थै छैन। चिलिमेमा लगानी गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका करीब आठ हजार कर्मचारीबाट करीब रु.२४ करोडको शेयरको लागि आवेदन गर्दा चार हजारले नै त्यसको पाँच गुणा बढी करीब रु.१ अर्ब २२ करोडको आवेदन परेको थियो। प्राधिकरणका यी चार हजार कर्मचारीले सालाखाला प्रतिव्यक्ति रु.६० हजार लगानी गर्न तत्परता देखाएका थिए। यसबाट प्रस्ट हुन्छ― नेपालीहरूसँग पैसा छ तर जबसम्म ठोस योजनाका साथ जनताको विश्वास जित्न सकिन्न उनीहरू लगानी गर्न तत्पर हुँदैनन्। चिलिमेले त्यो विश्वास जितेको थियो भने माथिल्लो तामाकोशीले जित्न नसक्ने कुरै छैन।

नेपालमा कर्मचारी संचयकोषका संचयकर्ता कर्मचारी र पेन्सनपट्टा भएका पूर्व कर्मचारी मात्रै करीब ६ लाख छन्। उनीहरूबाट प्रतिव्यक्ति सालाखाला रु.२० हजार मात्र लगानीको अपेक्षा गर्ने हो भने पनि रु.१२ अर्ब जम्मा हुनसक्छ। राम्रो प्रतिफल दिनसक्ने आयोजना भएकोले देशका थुप्रै गाविस, जिविस र नगरपालिकालाई समेत लगानीमा सहभागी गराउन सकिन्छ। यस्ता निकायहरूले निर्माण अवधिको पाँच वर्षसम्म नेपाल सरकारबाट प्रतिवर्ष प्राप्त हुने अनुदानको १५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सके पनि करीब रु.३ अर्ब जुट्न सक्छ। त्यसैगरी देशभरि छरिएर रहेका हजारौं सहकारी संस्थाहरूले पनि लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ। यसबाट देशमा निष्त्रि्कय बसेको पैसा पूँजीमा परिवर्तन हुन्छ र त्यसले अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउनेछ। यसले स्वामित्वको वातावरण समेत सिर्जना गरी राष्ट्रिय अभियानकै रूप लिनेछ। यसैगरी कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, बाणिज्य ब्याङ्क, बीमा संस्थान, नेपाली सेनाको कोष आदिका साथै नेपाली जनताको मुठीदानबाट समेत गरी तामाकोशी बनाउन लाग्ने रु.३० अर्ब नेपालभित्रै व्यवस्था गर्न सम्भव देखिन्छ। लगानीको विश्वसनीय र प्रभावकारी संयन्त्र पारदर्शी तरिकाले सिर्जना गर्नु मात्र आजको आवश्यकता हो।

लगानीको संस्थागत संरचनाः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतका स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरूबाट टेण्डर आह्वान गरी जसले सस्तोमा प्राधिकरणलाई बिजुली दिनसक्छ उसैलाई तामाकोशीको निर्माण गर्न दिनुपर्छ भन्ने धारणा वैधानिक हिसाबले ठीक हो। तर विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा पनि एकल प्रक्रिया अपनाइएकाले जसको प्रस्ताव पर्न गयो उसैलाई बिना प्रतिस्पर्धा काम दिनुपरेको काठमाडौँ खानेपानी व्यवस्थापनको उदाहरण छ। यसका लागि लाग्ने समय आफ्नै ठाउँमा छ। टेण्डर डकुमेन्ट बनाउँदा परामर्शदाता चाहिने विडम्बना छँदैछ। प्राधिकरणलाई सहुलियत दिने त भनिन्छ तर प्राधिकरणको प्राविधिक र आर्थिक क्षमता नपुग्ने भएकोले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नै वञ्चित हुन जाने सम्भावना बढी छ।

अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त अनुसार, वैदेशिक लगानीको प्रभावले नेपाली लगानीकर्ताहरूलाई उत्प्रेरणा प्रदान गर्नुका साथै सहयोगी उद्योगहरूको स्थापनामा मद्दत पुर्‍याउनु पर्ने हो। तर विडम्बना नै मान्नुपर्दछ, दुई ठूला जलविद्युत् आयोजनामा करीब २४ करोड अमेरिकी डलर वैदेशिक लगानी भइसक्दा पनि सकारात्मक परिणाम देख्न सकिएको छैन। यी आयोजना निर्माण भएपछि न त थप वैदेशिक लगानी हुनसक्यो, न यिनको बिजुलीबाट आएको प्रतिफल प्रयोग गरी पुनः लगानी नै हुनसक्यो। विगतको यस्तो अनुभवको आधारमा समेत तामाकोशी आयोजना आफैँले बनाउनु विवेकसम्मत लाग्छ। त्यसो गर्दा मुलुकको आत्मनिर्णयको दिशामा समेत मद्दत पुग्दछ, नेपाली अर्थतन्त्रमा त्यसको मजबूत अन्तरसन्बन्ध कायम हुनेछ र नेपालीको क्षमता प्रबर्द्धनमा फड्को मार्न सकिनेछ।

निष्कर्षः तामाकोशी आयोजना क्षमताका हिसाबले ठूलो भएपनि धेरै उचाइ भएकोले सरल संरचना डिजाइन गरेर निर्माण गर्न सम्भव छ। नियन्त्रण गर्नुपर्ने बाढी नेपालीको क्षमताले भ्याउने खालको छ। भौगर्भिक अवस्था राम्रो छ। अध्ययन भएका आयोजनामध्ये कार्यान्वयन प्रक्रिया तुरुन्त अगाडि बढाउन सकिने र सन् २०१२–१३ सम्मको विद्युत्को उच्चतम माग पूरा गर्न योग्य आयोजना हो। यसले उच्च प्रतिफल दिन सक्नेछ। नेपाली आफैँले निर्माण गरेमा करीब रु.३० अर्ब लागतको आधा रकम देशमै रहने र त्यसबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा अन्तरनिर्भरता र अन्तरसम्बन्ध कायम भएर कुल राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्न मह140वपूर्ण योगदान पुग्नेछ। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट राष्ट्रिय क्षमता प्रबर्द्धन भएर नेपाली आफैँले अझ् ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्नेछन्, राष्ट्रले वैदेशिक निर्भरताबाट आत्मनिर्भरतामा फड्को मार्न सक्छ र भरखरै राजनीतिक निकास प्राप्त गरेका नेपालीको आर्थिक आकांक्षा पूरा गर्न मद्दत पुग्नेछ।

(भट्टराई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक र चिलिमे आयोजनाका प्रमुख हुन्।)