समाचार | माओवादी

मन्त्री छानिए, सांसद बाँकी

माओवादीका तर्फबाट अन्तरिम सरकारमा जाने मन्त्रीहरू निश्चित भइसके पनि संासद छान्न 'हतार' गरिएको छैन।
पार्टी सूत्रका भनाइमा, अन्तरिम संसदका ७३ सीटका लागि करीब डेढ सयजनाको नाम अध्यक्ष प्रचण्डको खल्तीमा छ।

• शरद के.सी.

महरा

सहमति अनुरुप राजनीति अगाडि बढेमा छिट्टै बन्ने अपेक्षा गरिएको अन्तरिम सरकारमा नेकपा माओवादीको नेतृत्व प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले गर्ने निश्चित भएको छ। हेडक्वाटर अर्थात् अध्यक्ष प्रचण्डले निर्णयमा संशोधन गरेनन् भने महराको टोलीमा केन्द्रीय सदस्यहरू देव गुरूङ, मातृका यादव, खड्ग विश्वकर्मा र हिसिला यमी मन्त्री हुनेछन्।

भक्तपुर गेष्टहाउसमा २६ मङ्सिरदेखि पटकपटक गरी ५ पुससम्म चलेको माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। प्रवक्ता महराले पनि सरकारमा माओवादीको नेतृत्व आफूले गर्ने कुरा घुमाउरो पारामा स्वीकार गरेका छन्। सरकारमा माओवादीको नेतृत्व तपाईंले गर्ने निर्णय भएको हो? जवाफमा प्रवक्ता महराले भने, “पार्टीमा गठन भएको संसदीय विभाग हेर्ने जिम्मा मैले पाएको छु।” डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको 'संसद, जनपरिषद् र मोर्चा' विभागको सदस्य रहेका महराले संसदीय मोर्चा र गुरुङले जातीय विभाग हेर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्।

माओवादीका एकजना केन्द्रीय सदस्यका अनुसार, बैठकले सरकार र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरूको नामावलीबारे अन्तिम टुङ्गो लगाउने जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको छ। माओवादीका वरिष्ठ नेता रामबहादुर थापा 'बादल' को नेतृत्वको कार्यदलले तयार गरेको भावी सांसदहरूको सूचीका बारेमा बैठकमा छलफल भएपछि प्रचण्डको काँधमा उक्त जिम्मेवारी पुगेको हो। मन्त्रीहरूको नामावली करीब अन्तिम जस्तै मानिए पनि अन्तरिम संसदमा माओवादीले पाउने ७३ सीटमा बादलको कार्यदलले विभिन्न विकल्पसहित करीब डेढ सय जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। जसमा केही केन्द्रीय सदस्यहरूको नाम पनि छ। बादलका अनुसार, संसदमा २९ जना महिला र १४ जना दलितको प्रतिनिधित्व हुनेछ।

गुरुङ

बैठकमा सङ्गठनात्मक पुनर्संरचना गरी जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएपछि दोहोरो जिम्मेवारी नदिने र केन्द्रीय नेताहरूलाई संसदमा नपठाउने सुझ्ाव अधिकांशले दिएको माओवादी सूत्रको भनाइ छ। सरकारमा सामेल हुन संसदमा पनि जानुपर्ने बाध्यता भएकाले केही केन्द्रीय सदस्यहरूले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवस्था सिर्जना भएको उक्त सूत्रले बतायो। तर, कमाण्ड, व्युरो र विभागका इन्चार्जलाई सकेसम्म संसदमा नपठाउने सहमति भएको बुझ्िएको छ। एकजना केन्द्रीय सदस्यले मातृका यादव सरकारमा सामेल भएमा उनले पाएको मिथिलाञ्चल व्युरोको जिम्मेवारी अर्को नेतालाई दिइने बताए।

राजनीतिक दलभित्र लोकतान्त्रीकरण तथा पारदर्शी र प्रतिस्पर्द्धात्मक राजनीतिक वातावरण हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला माओवादीमा भने हेडक्वाटर अर्थात् अध्यक्ष प्रचण्ड नै अझ्ै सर्वेसर्वा छन्। माओवादी सूत्रका भनाइमा, संसद र सरकारमा जाने नामावलीलाई अन्तिम रुप दिने लगायतका निर्णय गर्न उनले आवश्यक परेमा मात्र आफ्नो नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय सचिवालयको परामर्श लिनेछन्।

जसमा मोहन वैद्य 'किरण', डा.भट्टराई, महरा, गुरुङ र कमाण्ड इन्चार्जहरू सदस्य छन्। यतिसम्म कि पुनःसंरचना भएपछिको प्रशिक्षण, अनुगमन र प्रकाशन विभागको जिम्मा वैद्यलाई दिए पनि प्रचार विभाग प्रमुख स्वयं प्रचण्ड नै छन्। २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछिको पहिलो आमनिर्वाचन २०४८ मा अधिकांश राजनीतिक दलहरूमा पनि नेतृत्व केन्द्रित अवस्था थियो। सो निर्वाचनमा एमालेको नेतृत्वले जसलाई उम्मेदवार बनायो अरूले स्वीकार गर्ने अवस्था रहेको उदाहरण दिँदै एमाले युवा नेता शङ्कर पोखरेल पार्टीभित्र प्रतिस्पर्द्धात्मक अवस्था बन्दै गएपछि विवाद र छलफल पनि हुन थाल्ने र नेतृत्वमा ध्रुवीकरण र टक्करको सुरुआत हुने बताउँछन्। चुनावी राजनीतिमा अभ्यस्त हुँदै जाँदा नेकपा माओवादीमा पनि गाउँ कमिटिदेखि केन्द्रसम्म नेता छनौट र कार्यविभाजन परदर्शी र प्रतिस्पर्द्धात्मक हुनसक्छ।

तयारी चुनावको

यादव

लडाइँताका सङ्गठन संरचना, नेताहरूको जिम्मेवारी र नाम गोप्य राख्दै आएको माओवादीले पहिलो पल्ट ६ पुसमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत् त्यसलाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको थियो। माओवादी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराकै शब्दमा 'युद्धलाई ध्यानमा राखेर बनाइएका पार्टी संरचना र जिम्मेवारी चुनावलाई ध्यानमा राखेर हेरफेर गरिएको' हो। भक्तपुर बैठकले गरेको निर्णय अनुसार, माओवादीले केन्द्रीय समितिको सहायक कमिटिको रूपमा पाँच विकास क्षेत्रमा उपकेन्द्रीय समिति अर्थात् कमाण्ड विस्तार गरेको छ।

जसअनुसार, पूर्वाञ्चल इन्चार्जमा रामबहादुर थापा 'बादल', मध्यमाञ्चलमा वर्षमान पुन 'अनन्त', मध्यमाञ्चलमा टोपबहादुर रायमाझ्ी 'अनिल', मध्यपश्चिमाञ्चलमा पोष्टबहादुर बोगटी 'दिवाकर' र सुदूरपश्चिमाञ्चलमा नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लब' छन्। भारत हेर्ने गरी प्रवास इन्चार्जको जिम्मेवारी हालै भारतीय जेलबाट रिहा भएका चन्द्रप्रकाश गजुरेल 'गौरव' ले पाएका छन्। बैठकले युरोप हेर्ने गरी अर्को समिति पनि गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, १४ अञ्चल व्युरोमा मेचीमा राम कार्की 'पार्थ क्षेत्री', कोशीमा गोपाल किराँती 'साइँला', सगरमाथा र जनकपुरको पहाडी क्षेत्रमा हरिबोल गजुरेल 'शीतल', सो अञ्चलमा पर्ने मधेश क्षेत्रको मिथिलामा मातृका यादव 'रामसिंह', नारायणीमा कुलप्रसाद के.सी. 'सोनाम', काठमाडौँ उपत्यकामा हितमान शाक्य 'सुमन', उपत्यका बाहेक दोलखासहितको बाग्मतीमा अग्नि सापकोटा 'कञ्चन', धौलागिरिमा देवेन्द्र पौडेल 'सुनिल', लुम्बिनीमा पम्फा भुषाल, गण्डकीमा हितराज पाण्डे 'उत्तम', राप्तीमा हेमन्तप्रकाश ओली 'सुदर्शन', भेरी–कर्णालीमा शक्ति बस्नेत 'सुरेश सिंह', सेतीमा लेखराज भट्ट 'राकेश' र महाकालीमा जनादेश साप्ताहिकका पूर्व सम्पादक नारायणप्रसाद शर्मा 'कमलप्रसाद' लाई इन्चार्ज बनाइएको छ। यसअघि माओवादीका तीन वटा राजनीतिक र सैन्य केन्द्रीय कमाण्ड र ८ वटा क्षेत्रीय व्युरो थिए। “युद्धको समाप्तिपछि खुला र राजनीतिक परिवेशअनुरुप रुपान्तरण गर्न विगतको युद्धकालीन पार्टी संरचनालाई सरकारी भौगोलिक क्षेत्र अनुसार निर्माण गरेका हौँ”, प्रवक्ता महरा भन्छन्, “पहिले सबै संरचना सैन्य दृष्टिकोणले बनाइएका थिए।”

विश्वकर्मा

पुनःसंरचना गरिएको राजनीतिक इकाईले जनतासँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्नुका साथै पार्टीभित्र प्रशिक्षण र आमसभामा जोड दिने छन्। माओवादी बैठकले युद्ध र प्रतिस्पर्द्धात्मक राजनीतिको कार्यशैली समान नहुने महसूस गर्दै अब जनतासँग गरिने व्यवहार र कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ। अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंले हिजोका दिनहरूमा माओवादी कार्यकर्ताको दवदवा भएको गाउँघरमा क्षमायाचना सभा समेत गर्ने आवश्यकता सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेका छन्। “हिजो हाम्रा साथीहरूमा अलिकति दम्भ जस्तो देखिने गर्थ्यो। त्यो दम्भ र अहङ्कारको कार्यशैली पूरै बन्द गर्नुपर्छ र विनीत भएर जानुपर्छ”, ११ पुसको जनादेश साप्ताहिक सँगको अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले भनेका छन्, “जनताका सेवक हामी, लडेका पनि जनताकै निम्ति। अब प्रस्तुतिको हाम्रो शैली पनि जनताको सेवकको हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले सोचेका छौँ।”

त्यस्तै चुनावी तयारीमा गरिने सभा र अभियानका निम्ति लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागु गरी भूस्वामित्वको अन्त्य र संघीय–स्वायत्त राज्यलगायतका नारा तय गरिएको छ। चुनावको आवश्यकता अनुसार, व्युरो र कमाण्डले स्थानीय नेताहरूलाई निर्वाचन क्षेत्र हेर्ने जिम्मेवारी दिनसक्ने बताइएको छ। जन–सरकारको विघटनपछि गाविसस्तरीय कमिटिहरू गठन हुनेछन्। माओवादीले विभिन्न जिल्ला मिलाएर र खण्डित गरेर गठन गरेका जिल्ला समिति भने यसअघि नै ७५ वटा बनाइसकेको छ।

एउटा खुट्टा सडकमै

यमी

केन्द्रीय तहका नेताहरू अन्तरिम संसदमा सकेसम्म सहभागी नहुने माओवादीको बैठकको आशय हेर्दा पार्टी नेतृत्वले अन्तरिम संसदको प्रतिनिधित्वलाई खासै मह140व दिन नचाहेको लाग्दछ। कारणहरू के हुन सक्छन्? एक त संविधानसभाको निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारी पाउने अन्तरिम संसदको आयु निकै कम हुन्छ, जसको राज्यको पुनःसंरचना एवं विकास निर्माणमा खासै भूमिका हुनेछैन। त्यसैले संविधानसभा वा त्यसपछिको संसदीय निर्वाचनमा माओवादीको नेतृत्व तह चुनावमा जान अहिलेको संसदप्रति मोह नदेखाइएको हुनसक्छ।

त्यसका केही राजनीतिक फाइदा पनि देखेको हुनसक्छ, नेतृत्वले। संसदमा तल्लो तहका नेता–कार्यकर्ता पठाउँदा अन्य दलको तुलनामा माओवादी नेतृत्वमा पदको लालसा नभएको सन्देश दिन पनि सजिलो हुनेछ। साथै मध्यमस्तरका नेता–कार्यकर्ताले नेतृत्व विकासको अवसर पाउन सक्छन्, संसदीय अभ्यासमार्फत्। अन्तरिमकालमा सांसद बनेकाहरूको पार्टी पदमा तल्ला तहका कार्यकर्तालाई पदोन्नति गरी सङ्गठन विस्तारको अर्को बाटो खुल्नेछ। अनि, यसपटक सांसद भइसकेकाहरूले भविष्यमा हुने चुनावमा केन्द्रीय नेताहरूका निम्ति छोड्न अप्ठेरो मान्ने अवस्था पनि हुन्न। तत्काल चुनावमा नगई केन्द्रीय नेतृत्व पार्टी राजनीतिमै केन्द्रित हुँदा 'माओवादी संसदीय भासमा गएको' आलोचना चर्को रूपमा उठाउन विरोधीलाई अप्ठेरो पर्नसक्छ। एमाले नेता पोखरेल भने, माओवादीको यो निर्णयको विश्लेषण गर्दा भावी दिनमा माओवादीको क्रियाकलाप संसदमा भन्दा सडकमा तीब्र हुने देख्छन्। “माओवादीको मूलधार सडकमै रहने छ। द्वन्द्व व्यवस्थापन जति सहज ठानिएको छ त्यस्तो नहुन सक्छ”, भन्छन् उनी।

यद्यपि नयाँ जनवादी राज्यसत्ताको लक्ष्य देखाएर बन्दुक बोकाइएका लडाकुहरूलाई क्याम्पमा छाडेर नेताहरू संसद र सरकारमा सामेल हुन त्यति सजिलो भने पक्कै छैन, माओवादीका निम्ति। किनकि माओवादी सेनाको पूर्ण व्यवस्थापन हुनसकेको छैन। उनीहरूसहितको राष्ट्रिय सेना पनि निर्माण रसंविधानसभाको निर्वाचन हुन बाँकी नै छ। “हाम्रा सेना पुसको चिसोमा पनि शीत चुहिने प्लाष्टिकको छानोमुनि रात काट्दैछन्, हामी भने इच्छा नभएर पनि राजधानीमा सुविधाको जीवन बिताउन बाध्य छौँ”, भन्ने एकजना केन्द्रीय सदस्यको भनाइमा पनि उक्त अप्ठेरो प्रस्ट झ्ल्किन्छ। तर, विगतमा सशस्त्र सङ्घर्ष गरेको नेपाली काङ्ग्रेस र तत्कालीन मालेेलाई त्यस्तो बाध्यता नपरेको र सहजै रुपान्तरण भएको स्मरण गर्दै एमाले नेता पोखरेल माओवादीले सेना शक्ति निर्माणको आधार हो भन्ने कुरा त्याग्न नचाहेको बताउँछन्। माओवादीको साङ्गठनिक पुनःसंरचनालाई माओवादीद्वारा मिश्रित चुनावी प्रणाली र २०५ निर्वाचन क्षेत्र स्वीकार गर्नुको स्वाभाविक परिणाम ठान्ने नेता पोखरेलको विश्लेषण छ, “माओवादीले लडाकु भर्ना र तालिम रोकेको छैन। सैन्य सुदृढीकरण कायम देखिन्छ। सेनालाई निष्त्रि्कय बनाउने मुडमा देखिन्न।” जसको उद्देश्य हुनसक्छ, संविधानसभाको निर्वाचनमा आफ्नो सेनाको अप्रत्यक्ष आडमा भएपनि मतदातालाई आफ्नो पक्षमा प्रभावित गर्नु। कन्टेनरमा हतियार राखेपनि त्यसको मालिक 'जनमुक्ति सेना' हुने बताउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले भनेकै छन्, “यदि कहीँ व्यवधान आयो भने कन्टेनरका हतियार कन्टेनरभित्र रहँदैनन्, ती बाहिर निक्लन्छन्।”