समाचार | आन्दोलन

'भगौडा'लाई लाठी

जिम्मेवारी पूरा नगरी विभिन्न बहानामा सेवा छाडेर भाग्ने सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका 'भगौडा' हरू पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

• ध्रुब सिम्खडा

सागर श्रेष्ठ

सेवा छोडेका र बहालवाला सुरक्षाकर्मीबीच ११ पुसमा माइतीघर मण्डलामा भएको भिडन्त।

एघार वर्षमा सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र गुप्तचर सेवाबाट करीब २२ हजार सुरक्षाकर्मी जागिर छाडेर भागेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। सुरक्षा निकायका अभिलेखमा उनीहरू 'पारिवारिक', 'निजी' वा 'स्वास्थ्य' का कारणले हाजिर हुन नसकेको भनिए पनि ठूलो सङ्ख्या माओवादी छापामारसँग लड्नुपर्ने डरले भागेको सम्बद्ध निकायहरूको बुझ्ाइ छ। तर, अहिले परिवर्तित परिस्थितिको मौका छोपेर उनीहरू पुनर्वहालीको माग गर्दै अरू कर्मचारी वा पेशा–व्यवसायी झ्ैँ आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

द्वन्द्वका बेला प्रहरी र सेनाबाट भागेकाहरू भने आफूलाई 'भगौडा' नभई 'पीडित' बताउँछन्। उनीहरूले 'शाही शासन तथा द्वन्द्वपीडित भूपू प्रहरी तथा नेपाली सेना केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति' समेत गठन गरेका छन्। आन्दोलनको घोषणा पनि यही समितिले गरेको हो।

गृहमन्त्रालयले संसदको राज्यव्यवस्था समितिलाई दिएको जानकारी अनुसार, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, गुप्तचर र नेपाली सेनाबाट द्वन्द्वकालमा २२ हजार जति सुरक्षाकर्मीले जागिर छाडेका छन्। तिनमा नेपाल प्रहरीका करीब ११,५०० सशस्त्र प्रहरीका ८,९०० सेनाका २,००० र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका १२ जना छन्। यीमध्ये आधाजसो द्वन्द्वका कारण सेवाबाट भागेका हुनसक्ने गृहमन्त्रालयको विश्लेषण छ। गृहको एक उच्चसूत्र भन्छ― कसले कसरी सेवा छाडेको हो भन्ने यकिन विवरण विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै बताउन सकिन्छ। द्वन्द्वकालमा भाग्नेहरूको सङ्ख्या केही बढेको स्वीकार गर्दै सेनामा तालिमका बेला पनि केहीले जागिर छोड्ने गरेकाले विस्तृत अध्ययनबिना द्वन्द्वबाट भाग्नेहरूको सङ्ख्या यकिन गर्न नसकिने कथन नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी अनन्त थेवेको छ।

निवेदन र आन्दोलन सँगसँगै

अजय जोशी

प्रहरी चौकी गाउँ–गाउँमा पुर्‍याउन आतुर सरकारलाई आफूजस्तै ६ हजारजति प्रहरी तत्कालै चाहिएका छन् र नयाँलाई तालिम दिन लाग्ने समय र स्रोत आफूहरूलाई लिँदा वचत हुन्छ भन्ने यी पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूलाई थाहा छ। त्यसैले सरकारले 'सेवामा हाजिर हुन आउनू' भनिहाल्छ कि भन्ने आश गरेर उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका र जागिर सुरक्षित गराउन लागेका हुन्। यसका लागि उनीहरू गृह र रक्षा मन्त्रालयमा निवेदन दिने र आन्दोलन गर्ने दुवै काम गरिरहेका छन्।

६ पुसमा यो सम्वाददाताले माइतीघर मण्डलामा 'आन्दोलनकारी' सँग भेटेर कुरा गरिरहँदा दुई घण्टामा आठ सैनिक 'द्वन्द्वका कारण जागिर छोड्न बाध्य भएको' भनी पुनर्वहालीका लागि रक्षा मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गरेर आन्दोलनमा सहभागी हुन आइपुगेका थिए। तिनमा देवीदत्तगण हेटौँडाका नवराज पौडेल, रणसिंदलगणका नवराज थापा, वीरदलगुल्म जाजरकोटका पहलमान रिवासेङ्, नयाँ गोरखगणका महाप्रसाद रिजाल, त्रिपुरागण पोखराका शरण परियार, सिंहनाथदल झ्ापाका विकास खरेल, रणसुरदलगण छिञ्चु बेसक्याम्पका कृष्ण केसी र देवीदलगण काठमाडौँका राजेन्द्रबहादुर तामाङ थिए। सेवाबाट भाग्नेहरूको भनाइमा, ६ पुससम्म सुवेदार तहसम्मका करीब नौ सयले यस्तो निवेदन दिएका छन्। तर उनीहरूलाई लिने/नलिनेबारे सरकार कुनै निर्णयमा पुगिसकेको छैन। रक्षा सचिव विष्णुदत्त उप्रेती जिम्मेवारीबाट भागेकाहरूको सेनामा पुनर्वहाली हुन नसक्ने बताउँछन्।” सेनाका प्रवक्ता अनन्त थेवे भन्छन्, “भगौडाहरूलाई पुनर्वहाली गर्ने कुरै हुँदैन।”

यसअघि ३२ असार २०६३ मा गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको आदेशमा करीब दुई सय 'भगौडा' प्रहरीको पुनर्वहाली भएको थियो। त्यतिबेला कानूनतः पुनरावेदन गर्नेहरूमध्ये केहीलाई कसूर हेरेर पुनर्वहाली गरिएको जानकारी दिँदै गृहमन्त्री सिटौला भन्छन्, “त्यसबेला पुनरावेदन नगर्नेहरूलाई राजनीतिक तहको निर्णयबिना पुनर्वहाली गर्न सकिँदैन।” मन्त्रालयले गरेको उक्त पुनर्वहालीका विषयमा प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था समितिले गृहमन्त्रीसँग जानकारी माग्ने सोच बनाएको छ। समितिका सदस्य होमनाथ दाहाल भन्छन्, “जसले द्वन्द्वका बेला कर्तव्य पालना गर्दागर्दै क्षति व्यहोरेका छन्, तिनलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति दिनु राज्यको दायित्व हो। तर सुरक्षाजस्तो विशिष्ट र संवेदनशील सेवाबाट भागेकालाई पुनर्वहाली गर्दा कस्तो असर पर्छ भन्ने सोच्नुपर्दछ।”

– ध्रुबकुमार, सुरक्षाविद्

सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष होमबहादुर बगालेले चाहिँ गृहमन्त्रीले राजनीतिक आस्था र नातागोताका आधारमा ५६ प्रहरी नायब निरीक्षकहरूको पुनर्वहाली गरेको आरोप लगाउँदै भनेका छन्, “पुनर्वहाली भएर प्रहरी पहरा गण हुँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुरक्षामा खटिएकी प्रहरी सहायक निरीक्षक अम्बिका खरेल गृहमन्त्रीकी भाञ्जी हुन्।”

आन्दोलन गर्ने प्रहरी र सेनाका आ–आफ्नै सीमा र बाध्यता पनि छन्। पुनर्वहालीको निवेदन बोकेर हिजोको प्रहरी बिना रोकतोक गृहमन्त्रालय वा प्रहरी प्रधान कार्यालय पुग्नसक्छ तर सैनिकहरू सैनिक मुख्यालय प्रवेश गर्नै डराउँछन्। यसअघि पुनर्वहालीको माग गर्दै त्यहाँ पुगेका कतिपयले सजाय नै पाए। माओवादीबाट घरमा बाबु–आमालाई धम्की आउन थालेपछि जागिर छाडेको बताउने रामेछाप निवासी पूर्व प्यूठ सञ्जयकुमार कार्की भन्छन्, “सम्पर्क गर्न जाने हिम्मतै छैन। त्यसरी गएँ भने समातेर थुनिदिन्छ।” कार्कीले सैनिक मुख्यालय जान डराएर रक्षा मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन्।

२२ हजार सुरक्षाकर्मी सबै द्वन्द्वकै कारण भागेका भने होइनन्। तीमध्ये केही सेवाकालमा कानून विपरित काम गरेकाले विभागीय कारबाहीमा परेका पनि छन्। तर अहिले द्वन्द्वलाई निहुँ बनाएर सबै पुनर्वहाली हुन खोजिरहेका छन्। पुनरावेदन गरेर पनि जागिर फर्काउन नसकेका ४६ प्रहरी नायब निरीक्षकले सरकारमाथि 'सुनकाण्ड' देखि 'रेपकाण्ड' सम्म परेकाहरूलाई पुनर्वहाली गर्दा पनि द्वन्द्वका कारण जागिर छोड्न बाध्य आफूहरूको पुनर्वहाली नगरेको आरोप लगाएका छन्।

सेना र प्रहरीको जागिर छाडेर भागेकाहरूलाई पुनर्वहाली गर्ने कुनै कानूनी व्यवस्था छैन। यद्यपि, लोकतन्त्रपछि अन्य क्षेत्रमा बहेको पुनर्वहालीको हावाले सुरक्षा संयन्त्रबाट भागेकाहरूलाई पनि छोएको छ। कानूनले युद्धका बेला जिम्मेवारीबाट भागेकाहरूलाई पुनःनियुक्ति होइन, सजायको व्यवस्था गरेको छ। सेनामा त 'कोर्ट मार्शल' नै हुन्छ। जङ्गी कारबाहीका बेला र व्यारेक, क्याम्प वा क्वार्टर छाडी भाग्नेहरूलाई सैनिक ऐन–२०६३ ले सर्वस्वसहित जन्मकैद, अंश सर्वस्व वा दुईदेखि सात वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यसरी भागेकाहरूलाई भाग्ने उद्योग गरेको वा गयल भएको समेत ठहर्‍याएर सजाय गर्न सकिन्छ। सेनाको प्रचलन अनुसार, बिदामा गएका बेला भवितव्यमा परेर हाजिर नहुनेले त्यसको प्रमाणसहित ३० दिनभित्र आयो भने 'इन्क्वायरी' गरेर उचित ठहरिए मात्र पुनर्वहाली हुनसक्छ।
आफ्नो कर्तव्य निर्वाह नगरी भाग्नेहरूलाई पुनर्वहाली गर्नु उचित नहुने कुरामा जोड दिँदै सुरक्षाविद् ध्रुबकुमार भन्छन्, “भगौडालाई पुनर्वहाली गर्ने परम्परा बस्यो भने त्यसबाट सुरक्षा संयन्त्रमा दूरगामी असर पर्छ।”