सम्पादकीय
सुरक्षा र सेवा
मन्त्रिपरिषदले औपचारिक निर्णय नै गरेर विस्थापित प्रहरी
चौकीहरू पुस महिनाभित्र पुनःस्थापित गरिसक्ने भनेको छ। यसअघि स्थानीय
विकास मन्त्रालयले देशका सबै गाउँ विकास समितिका कार्यालयहरू सञ्चालनमा
ल्याउन मङ्सिर महिनाभित्रै गाविस सचिवलाई गाउँ पुग्न भनेको थियो।
प्रहरी चौकी र गाविस भवन जनताले राज्यको अनुभूति गर्न
पाउने नजिकका इकाइहरू हुन्। माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह शुरु भएपछि
गाउँघरबाट लखेटिन थालेका प्रहरी इकाइहरू पछिल्लो समयमा सदरमुकाम र
शहर आसपास खुम्चिएर बस्न बाध्य थिए। त्यसअघि नै छिटफुट रूपमा प्रहरी
चौकीहरू एकअर्कामा गाभ्ने क्रम शुरु भएपनि २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनपछि
बनेको, तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले ठूलो
सङ्ख्यामा प्रहरी इकाइलाई सदरमुकाम र शहर आसपास सीमित गराएको थियो।
यो निर्णय ठीक थियो/थिएन छुट्टै बहसको विषय हुनसक्छ। तर, ढिलै भएपनि
अहिले गृह प्रशासन प्रहरी चौकी पुनःस्थापना गर्ने अभियानमा लागेर राज्यलाई
जनतासँग जोड्न खोजिरहेको छ।
प्रहरी चौकीकै हविगत देशका करीब चार हजार गाविस कार्यालयको
छ। 'पुरानो सत्ताको प्रतिनिधि' को आरोपमा माओवादीबाट गाविस सचिवले
पनि प्रशस्त हैरानी खपेका छन्। आफ्नै कार्यालय भवन जलेको हेर्दै उनीहरू
लखेटिनु पर्यो। उनीहरूमध्ये ठूलो सङ्ख्या अहिले सदरमुकाम र शहरी क्षेत्रमा
बस्न बाध्य छन्। धेरैजसो गाविस सचिव सदरमुकाममा जिल्ला विकास समितिको
एउटा कोठालाई 'कार्यालय' बनाएर बसेका छन्। सरकारले उनीहरूलाई आफ्नो
कर्मक्षेत्रमा जान निर्देशन गरेको छ।
यसमा माओवादी प्रतिक्रिया पूरै सकारात्मक छैन। यसबाट
जुन कारणले प्रहरी र गाविस सचिवले आफ्नो कार्यथलो छाड्नु परेको हो,
त्यो समस्या पूर्ण रूपमा सुल्झ्ी नसकेको देखिन्छ। तर, मन्त्रिपरिषदले
प्रहरी चौकी र गाविस सचिव गाउँ पुर्याउने निर्णय गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री
गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको छलफलले स्थितिलाई
अनुमान गरिएभन्दा कम तनावपूर्ण बनाएको छ। निकट भविष्यको सत्तारुढ दल
माओवादी पनि गाउँमा प्रहरी र गाविस सचिव चाहिन्न भन्न नसक्ने अवस्थामा
आइपुगेको छ।
जनताले राज्यबाट अपेक्षा गर्ने मूलतः दुई वटा कुरा हुन्–
सुरक्षा र सेवा। प्रहरी चौकी गाउँ पुग्दा जनतामा सुरक्षाको अनुभूति
हुन्छ भने गाविस कार्यालय खुल्न थालेपछि सेवाको आशा जाग्छ। आगामी जेठमा
संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गर्न गाउँमा यी
दुई निकायको उपस्थिति जतिसक्दो छिटो हुनु आवश्यक छ। मतदाता नामावली
सङ्कलन र नागरिकता वितरणका लागि त औपचारिक रूपमै यी निकायहरूको परिचालन
अनिवार्य छ। त्यसबाहेक संविधानसभाको निर्वाचन प्रक्रिया शुरु गर्न
गाउँघरको वातावरण सामान्य अवस्थामा फर्कियो भन्ने अनुभूति दिलाउन पनि
यी निकाय नभई हुन्न।
प्रहरी र गाविस सचिवलाई गाउँ जान अवरोध गर्नुपर्ने माओवादीको
राजनीतिक बाध्यता हुनसक्छ। 'सामन्तवादको स्थानीय नोकर' भनेर हिजो जसको
विरुद्ध गाउँगाउँमा अभियान चलाइयो, आफूहरू अन्तरिम सरकारमा नपुग्दै
आज उसैको उपस्थिति स्वीकार गर्नु माओवादीलाई पनि सजिलो छैन। तर, माओवादी
नेतृत्वले बदलिएको परिस्थितिमा प्रहरी चौकीका कर्मचारी र गाविस सचिवले
'सामन्तवाद' को प्रतिनिधित्व गर्दैनन्, तिनीहरू जनताको सेवक हुन गाउँ
आउन खोजिरहेका छन् भनेर आफ्नो पंक्तिलाई बुझ्ाउन सक्नुपर्छ।
द्वैध भूमिका
नेकपा (एमाले), नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी), संयुक्त जनमोर्चा
नेपालसमेत तीन वटा सत्तारुढ दलका पछिल्ला व्यवहारहरू राजनीतिक रूपमा
अस्वाभाविक लाग्ने खालका त छँदै छन्, उदेकलाग्दा पनि छन्। तिनका गतिविधिले
उनीहरू सत्ता या विपक्षमा कहाँ छन् भन्ने प्रश्न उठाउन कर लाग्छ।
राजदूत नियुक्तिको मामिलामा एमालेले आफैँ विपक्षी दलको
भूमिका पनि निर्वाह गर्न खोजेको छ। सरकारमा उप–प्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री
समेत रहेका पार्टी नेता केपी शर्मा ओलीले सिफारिस गरेको राजदूतहरूको
नामावलीलाई लिएर एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर असन्तुष्टि मात्रै
जनाएन, सार्वजनिक वक्तव्य नै दिएर विरोध गर्यो। यो काम जनतालाई मूर्ख
बनाउने बाहेक केही होइन। आफ्नो दलले नेतृत्व गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयको
प्रस्ताव चित्त नबुझ्े आफ्नो तर्फबाट सरकारमा पठाएको मन्त्रीलाई फिर्ता
बोलाउनेसम्मको निर्णय गर्न एमाले स्वतन्त्र छ। राजदूतका नामहरूमाथि
सुनुवाई गर्ने संसदीय समितिको नेतृत्व समेत एमालेकै सांसदले गरेको
अवस्थामा त्यहाँबाट सच्याउन सकिन्छ। तर विधिसम्मत् बाटो अवलम्बन नगरेर
वक्तव्यमार्फत् ऊ विरोधी दलको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।
सद्भावना (आनन्दीदेवी) को पछिल्लो व्यवहारले आमन्त्रण
गरेको संभावित अनिष्ट भोग्नबाट देश मुश्किलले जोगिएको छ। १० पुस पछिका
७२ घण्टा नेपालगञ्जवासीले मात्रै होइन, सिङ्गो देशले त्राहिमाम् भएर
बिताउनु पर्यो। एउटा सत्तारुढ दलको विरोध प्रदर्शनका नाममा देशवासीले
जुन सास्ती र त्रास भोगे, त्यसलाई कुनै दृष्टिले पनि उचित मान्न सकिन्न।
बुझन सकिन्छ, अन्तरिम संविधानले संविधानसभाको निर्वाचन
प्रक्रियाका लागि तय गरेको २०५ निर्वाचन क्षेत्रका बारेमा सद्भावना
(आनन्दीदेवी) को गम्भीर असहमति छ। निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण जसरी
गरिएको छ, त्यसलेे मूलतः जनसङ्ख्याका आधारमा मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्व
हुनसक्दैन भन्ने उसको दृष्टिकोणमा सत्यता होला। तर, त्यो माग गर्न
उसले सरकारमा बसेर मधेश बन्द गर्ने जुन शैली अपनायो, त्यो राजनीतिक
दृष्टिले नैतिक काम थिएन। सरकारमा बसेर कुनै काम पूरा गर्न सकिएन भन्ने
उसलाई लागेको हो भने उसले तत्कालै सत्ता छाड्नुपर्छ। सर्वसाधारणका
असहमति, असन्तुष्टि सुन्न पदमा बसेका मन्त्रीहरू र तिनको दल नै बन्दका
निम्ति अघि सरेर उनीहरूले आफ्ना असन्तुष्टि कसलाई सुनाउन खोजेका हुन्,
प्रस्ट छैन। यदि प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउन मधेश बन्द गरिएको हो भने,
आनन्दीदेवीको त्यस्तो असन्तुष्टि मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पोखिनु पर्थ्यो,
सडकमा होइन। जनमोर्चा नेपालको हालत पनि त्यस्तै छ। उप–प्रधानमन्त्रीको
पद सम्हालेका यसका अध्यक्ष अमिक शेरचन मन्त्रिपरिषदको निर्णयप्रति
असहमत भएको मात्रै होइन, बैठक बहिष्कार गरेको प्रचार गराउँछन तर मन्त्रिपरिषद्
छाड्ने हिम्मत गर्दैनन्। निःसन्देह भन्न सकिन्छ― वर्तमान सत्ताका साझ्ेदार
दलहरूको यो व्यवहारले असल राजनीतिक संस्कार हुर्काइरहेको छैन।
|
