रिपोर्ट
|
बेलायती निर्णय
भीसा माग्दा नागरिकता
बेलायत सरकारले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिक
र तिनका परिवारलाई नागरिकता दिने नयाँ प्रावधान सार्वजनिक गरेपछि देशका
४४ हजार भूपू सैनिक परिवारमा हलचल आएको छ।
•
डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ
 |
| यात्रा थुलुङ |
| आउँदो फागुनमा बेलायत जाने तयारीमा रहेकी
धरानकी गौरीमाया लिम्बूको भीसा लागेको राहदानी। |
बेलायत सरकारले १४
असोज २०६१ मा १७ असार २०५४ (१ जुलाई १९९७) पछि अवकाश पाएका भूतपूर्व
ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूलाई आवासीय भीसा दिने निर्णय गरेको थियो। अहिले
सो निर्णयलाई फराकिलो पार्दै ब्रिटिस नागरिकताको अवसर प्रदान गरेपछि
नेपालमा रहेका करीब २६ हजार पेन्सनर, १२ हजार वेल्फेयर पेन्सनर र हालसम्म
केही सुविधा नै नपाएका ६ हजार भूपू गोर्खा र तिनका परिवारलाई बेलायतको
ढोका खुलेको छ। यद्यपि, यीमध्ये थोरैले मात्र बेलायती नागरिकता पाउने
स्थिति छ।
६ मङ्सिर २०६३ कोे घोषणाअनुसार बेलायतभित्रै बसेर पाँच
वर्ष सेवा गरिसकेका भूपू गोर्खा सैनिक र तिनका परिवारले त्यहाँको नागरिकता
पाउनेछन्। त्यस्तै बेलायती सेनामा हाल कार्यरत र आवासीय भीसामा बेलायतमै
रहेका भूपू सैनिक तथा तिनका परिवारका लागि समेत नागरिकताको बाटो खुलेको
छ। त्यसनिम्ति बेलायतमै बसोबास गर्ने योजना भएको, अङ्ग्रेजी दक्षता
र बेलायती जीवनशैलीबारे पर्याप्त जानकारी भएको, बेलायती नागरिकसँग
तीन वर्षदेखि वैवाहिक सम्बन्ध वा नागरिक साझ्ेदारी भएको वा कम्तीमा
पाँच वर्ष बेलायत बसिसकेको स्वस्थ र चरित्रवान् व्यक्तिलाई योग्य मानिनेछ।
२ कात्तिक २०६१ मा सार्वजनिक अध्यागमन नियमअनुसार ब्रिटिस सेनामा कम्तीमा
चार वर्ष सेवा गरिसकेका र १ जुलाई १९९७ पछि अवकाश पाएका गोर्खा सैनिकले
बेलायतका निम्ति प्रवेशाज्ञा पाउन सक्छन्। तर, गोर्खा भूतपूर्व सैनिक
संघ (गेसो) का कानुनी सल्लाहकार गोपाल शिवाकोटी 'चिन्तन' भूपू गोर्खा
सैनिकले सहजै, सोझ्ै र तत्कालै बेलायती नागरिकता पाउने/नपाउने यकिन
भई नसकेको बताउँछन्। अधिवक्ता चिन्तन भन्छन्, “बेलायती घोषणा अस्पष्ट
भएकाले सबै कुरा बुझन गाह्रो छ।”
 |
| जेबी पुन |
| बेलायत जान नपाउने श्रेणीमा परेका रुपन्देही,
नयाँगाउँका भूपू सैनिक टेकबहादुर मर्स्याङ्ग्री मगर आफ्नै घर अगाडि।
|
नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघका अध्यक्ष दीपकबहादुर गुरुङको
बुझ्ाइमा बेलायती घोषणाले १ जुलाई १९९७ पछि अवकाश पाएका दुई हजार भूपू
सैनिकका परिवार र पाँच वर्ष बेलायतमै बसेर सेवा गरिसकेका बाँकी तीन
हजार जति भूपू सैनिक परिवारका लागि मात्र यो घोषणा आकर्षित हुन्छ।
गुरुङ भन्छन्, “यसले ४४ हजार भूपू सैनिक र तिनका परिवारमा नागरिकताको
आशा र बेलायती सुविधाबारे चासो बढाए पनि अहिलेसम्मको घोषणाका आधारमा
पाँच हजार भूपूका परिवारले मात्रै यो सुविधा पाउन सक्छन्।”
केही अन्योल बाँकी नै रहे पनि यो घोषणापछि भर्खरै अवकाश
पाएकादेखि 'अब चाहिँ विदेश गइँदैन' भन्नेहरूसम्म बेलायती नागरिक हुन
हौसिएका छन्। यीमध्ये केही भीसा जुटाएर बेलायत जाने दिन जुराउँदै छन्।
केही चाहिँ भीसाको चक्करमा छन्। तर, ब्रिटिस सेनामा बसेर बेलायतको
स्वार्थमा संसारका विभिन्न देशमा चार वर्षभन्दा कम समय काम गरेका भूपू
सैनिकहरू भने अध्यागमनको चार वर्षे प्रावधानले खिन्न छन्।
बेलायत सरकारले बेलायती र गोर्खाली सैनिकबीच गरेको भेदभाव
र असमान व्यवहारविरुद्ध डेढ दशकदेखि भूपू सैनिकहरूले आन्दोलन गर्दै
आएका छन्। तर, चार सूत्रीय मागसहित गेसोेको दबाबमूलक आन्दोलनमा समेत
बेलायती नागरिकता नै पाउनुपर्ने माग थिएन।
 |
| डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ |
| बेलायत जाने तयारीमा रहेकी कविता राई। |
भूपू सैनिकहरूले समान पेन्सन र तलब सुविधा, पहिलो र
दोस्रो विश्वयुद्धमा खाली हात फर्काइएकालाई पेन्सन र क्षतिपूर्ति,
भूपू सैनिकका छोराछोरीलाई बेलायतमा उचित शिक्षा तथा रोजगारको व्यवस्था
र राष्ट्रसेवकका नाताले जान चाहनेका लागि आवासीय भीसा मागेका थिए।
गेसोका सचिव महेन्द्रलाल राई पहिले नेपालकै स्तरअनुसार पेन्सन र सुविधा
दिएको भन्ने बेलायतले अहिले नागरिकता नै दिने निर्णय गरेर समस्या थपिदिएको
बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सेवारत हुँदा बकिङ्घम प्यालेसमा ड्युटी गराउने
तर अवकाश पाएपछि भूपू सैनिकलाई 'भिजिटर भीसा' समेत नदिने बेलायतले
अहिले नागरिकता दिने घोषणा गरेर हामीलाई अचम्ममा पारेको छ। हामीले
नेपालीलाई बेलायती बनाउन आन्दोलन गरेका थिएनौँ।”
गेसोले बेलायती नागरिकता चाहिएको नभई आफूहरूले आवासीय
भीसा मात्रै माग गरेको भन्दै बेलायतको कानुनी फर्म होवे एण्ड कम्पनीकोे
सहयोगमा बेलायती सरकारविरुद्ध अर्को मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको छ।
सो कम्पनीका डेभिड इन्राइट सहित ६ जना वकिल नेपाल आएर आवश्यक अध्ययनपछि
१० कात्तिकमा बेलायत फर्किएका थिए। उनीहरूले बेलायतमा आवासीय भीसा
चाहने ३०५ भूपू सैनिक परिवारको बयान लिएर सो भीसाको माग गरेका थिए।
तीमध्ये ३५ ले भीसा पाइसकेका छन्। नपाउने ९६ का तर्फबाट हालै बेलायतमा
अर्को मुद्दा दायर गरिएको छ। भूपू सैनिक तथा तिनका परिवारले २८ मङ्सिरमा
बेलायतको लिवरल डेमोक्रेटिक पार्टीको अगुवाईमा समान सुविधाको माग राख्दै
लण्डनस्थित बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र समेत बुझ्ाएका
छन्।
'पैसा–मोहको परिणाम'
काठमाडौँ, घट्टेकुलोका नियाज्योति राई यतिखेर बेलायतमा परिवारका
लागि घर खोज्दैछन्। उनकी श्रीमती कमला राई भने बेलायतमा धेरै खर्च
लाग्ने, भनेजस्तो काम नपाइने भन्दै त्यहाँ छोराछोरी पढाउन सकिने/नसकिने
दोधारमा छिन्। बेलायती सेनामा कार्यरत रमेश राईकी श्रीमती कविता (२४)
लाई भने कहिले बेलायत पुगौँ जस्तो भएको छ। भीसा आउनासाथ उड्ने तयारीमा
रहेकी कविता भन्छिन्, “बेलायत गएपनि 'रिटायर्ड लाइफ' नेपालमै बिताउने
विचार छ, त्यसैले यहाँ केही पनि बेचबिखन गरेकी छैन।”
 |
महेन्द्रलाल राई
सचिव, गेसो |
बेलायतको पछिल्लो घोषणाले लाहुरेको शहर भनेर चिनिने
धरानका झ्ण्डै दश हजार परिवारले बेलायत बसाइको सपना सजाउन थालेका छन्।
दुई सन्तानकी आमा गौरीमाया लिम्बू कान्छा छोरासहित आउँदो फागुनमा बेलायत
जाने तयारीमा छिन्। आफ्ना देवरदेउरानीले झ्ैँ फ्ल्याट किनेर बस्ने
उनको योजना छ। उता धन–शशी थापा दम्पती बेलायत जाने भीसा पाएर पनि उपयुक्त
समय कुरेर बसिरहेका छन्। दुई छोरीहरूको पढाइले उनीहरूलाई अड्काएको
छ। गङ्गा मगरको पनि भीसा आइसकेको छ। उनका साथीहरू भगवती लिम्बू, शशी
राई, मधु लिम्बू, जसलक्ष्मी लिम्बू, हेमकुमारी लिम्बू सपरिवार यसअघि
नै बेलायत पुगिसकेका छन्। पछिल्लो घोषणापछि पोखराका तीन सयले काठमाडौँस्थित
बेलायती राजदूतावासमा गएर अन्तर्वार्ता दिएको गोर्खा महिला संघका क्षेत्रीय
अध्यक्ष बोलमाया गुरुङ बताउँछिन्। गेसोका पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय संयोजक
हर्कबहादुर पुनका भनाइमा, “त्यसअघि नै अन्तर्वार्ता दिएका २८ जनाले
भीसा पाइसके।”
बेलायती नागरिकता पाउने कुराले पोखराका सबै लाहुरे परिवार
खुसी छैनन्। भूपू सैनिककै श्रीमती मीना गुरुङ भन्छिन्, “त्यहाँ गएर
पनि भन्नेबित्तिकै काम पाइन्छ, पाइन्न के थाहा? बरु यहीँ बसेर व्यवसाय
गरेर खायो भने इज्जत हुन्छ।” हुन पनि बेलायत पुगेका भूपू सैनिकमध्ये
धेरैले गार्डेन, डिपार्टमेण्टल स्टोर्स र रेष्टुरेण्टमा काम गर्नुपर्छ।
श्रीमान्ले 'सेक्युरिटी गार्ड' र श्रीमतीले घरायसी सरसफाईको काम पाए
भने राम्रो रोजगारी पाएको मान्नुपर्ने स्थिति छ।
भीसा पाएपछि बेलायत पुग्न करसहित करीब एक लाख बीस हजार
रुपैयाँको हवाई टिकट भए पुग्छ। तर, त्यहाँ पुगेपछि काम नपाउञ्जेल चाहिने
खर्चको जोहो गर्न धरान, पोखरा, बुटबल तथा राजधानीका धेरै भूपू सैनिकले
ब्याङ्कव्यालेन्स रित्तो बनाएका छन्, कत्तिले त घर–जग्गा नै बेचेका
छन्। बेलायत जाने तयारी गरिरहेका अधिकांश भूपू सैनिक र तिनका परिवार
यसलाई आफ्नो बाध्यता भन्छन्। बेलायत जाने तयारीमा रहेकी गेसो सुनसरी
महिला कमिटीकी अध्यक्ष शशी थापा भन्छिन्, “यो हाम्रो बाध्यता हो। नत्र
बुढेसकालमा हिउँको चिसोमा कक्रिन कसलाई पो रहर हुन्छ र?”
बेलायत जान ठिक्क परेकाहरूले दोहोर्याउने यस्तो 'बाध्यता'
भित्र तिनकै भनाइमा सन्तानको भविष्यप्रतिको चिन्ता प्रमुख हुने गर्छ।
धरानकी गौरीमाया लिम्बू छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिन बेलायत जान
लागेको बताउँछिन्। कतिपय अभिभावक भने अवसर पाउँदापाउँदै पनि बाबुआमाले
लगेनन् भन्ने आरोप सन्तानले नलगाउन् भनेर त्यता जान लागेका छन्। काठमाडौँकी
कमला राई तीमध्ये एक हुन्। र, यस्तो दृष्टिकोणले मुलुक र स्वयं त्यो
परिवारको पनि दीर्घकालीन हित नगर्ने भनाइहरू सुन्न पाइन्छ। किरात याक्थुङ
चुम्लुङ सुनसरीका अध्यक्ष हर्ष सुब्बा भन्छन्, “उनीहरू छोराछोरीलाई
पश्चिमा बनाउन खोजिरहेका छन्, जसको प्रत्यक्ष फाइदा मुलुकले लिन सक्तैन।”
गेसोका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गजेन्द्र इस्वोका भनाइमा, “छोराछोरीको
शिक्षा र आर्थिक सङ्कटका कारण जान लागेको भन्नु बहाना मात्रै हो। यो
लाहुरेहरूमा हुर्किएको पैसा–मोहको परिणाम हो।”
 |
ओम गुरुङ, महासचिव
आदिवासी जनजाति महासंघ |
आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव डा. ओम गुरुङ लाहुरे
परिवारको बेलायत पलायनले सामाजिक रूपमा समेत देशलाई घाटा लाग्ने बताउँछन्।
राज्य पुनर्संरचनाको कुरा उठिरहेको अवस्थामा यसबाट जनजाति आन्दोलन
बढी प्रभावित हुने उनको भनाइ छ। गुरुङ भन्छन्, “योग्य र देशविदेश बुझ्ेका
धनी जनजातिको पलायनले हाम्रो आन्दोलनलाई ठूलो धक्का पर्छ।” व्यक्तिवादी
र भौतिक प्रगतिको सोचाइ हावी भएकाले जनजातिहरू आफ्नो संस्कार, देश
र नागरिकता समेत त्याग्न तयार भएकोमा दुःख लागेको बताउँदै गुरुङले
हिमाल सँग भने “आर्थिक र भौतिक प्रगतिबाहेक अरू कुरा छैन भन्ने संस्कार
जनजातिमा हुर्किएछ। अहिलेको अवस्थामा जनजातिभित्रको दक्ष जनशक्तिले
राजनीति, न्याय र प्रशासनिक क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति देखाउनुपर्थ्यो।”
बेलायत–बसाइ सोचेजति सजिलो पनि छैन। घर किनेर बस्न सस्तो
ठाउँमा पनि १३ लाख पाउण्ड (एक पाउण्ड बराबर रु.१४०) पर्छ। चार कोठाको
एउटा फ्ल्याटको मासिक भाडा एक हजार पाउण्ड तिर्नुपर्छ। जनजाति नेता
डा. ओम गुरुङ हालैको आफ्नो दुईहप्ते बेलायत बसाइमा नेपालीहरूको अवस्था
देखेर चिन्ता लागेको बताउँछन्। उनी भन्छन् “यहाँ एक करोडको घर रु.६०
लाखमा बेचेर जानेहरूले त्यहाँ ६० हजार पाउण्ड राखेर घर त लिएका छन्
तर उनीहरू लाखौँ पाउण्डको ऋणमा फसिसकेका छन्।” गुरुङका भनाइमा, “अङ्ग्रेजी
राम्रो बोल्नेलाई बाठो भनेर काम नदिने र बोल्न नजान्नेलाई अयोग्य भनेर
कामबाट वञ्चित गर्ने गरिएको छ। धेरै नेपाली यतैबाट लगेको खर्चले जीविका
गरिरहेका छन्।” नेपालीहरूले बेलायती नागरिकता लिनतिर लागेर आफ्नै खुट्टामा
बञ्चरो हानिरहेको गुरुङको ठहर छ। नेपाल भूपू सैनिक संघका अध्यक्ष दीपक
गुरुङको भनाइमा, “उताको महङ्गो जीवनमा एक जनाको कमाइले पाँच जनाको
परिवार पाल्न गाह्रो हुन्छ। धेरैको चाहना उता काम गरेर करोडपति बनेर
आफ्नै देश फर्कने छ तर गइसकेपछि १०/१५ वर्ष बसेर फर्कन त्यति सजिलो
छैन।”
रेमिट्यान्समा असर
पूर्व सैनिकहरूको बेलायत पलायनले उनीहरूसँगै पेन्सनका रूपमा
बेलायतबाट नेपाल भित्रिरहेको मासिक रु.६५ करोड बराबरको रेमिट्यान्स
बिस्तारै उतै रोकिने संभावना बढेको छ। यो रकमको आधा हिस्सा पोखरा र
धरानले ओगटेका छन्। धरानमा मात्र मासिक रु.२० करोड पेन्सनका रूपमा
भित्रिने गर्छ। त्यसबाहेक हाल बेलायतमा कार्यरत र अवकाशपछि कामकै लागि
२० भन्दा बढी देश पुगेकाहरूले मासिक रु.२ अर्बभन्दा बढी रकम नेपाल
भि156याउँदै आएको समाजशास्त्री गणेश गुरुङ बताउँछन्। करीब १७ हजार
भूपू सैनिक हङकङ, ब्रुनाई, इराक, अफगानिस्तान, जापान, अफ्रिका, क्यानडा,
जर्मनी, फ्रान्स, कोसोभो, बेल्जियम, मध्यपूर्वदेखि अमेरिकासम्म छरिएका
छन्, कामका निम्ति। उनीहरूले बेलायतको स्थायी बसोवास रोजे भने देशको
अर्थतन्त्रमा समेत त्यसको प्रभाव देखिन सक्छ। उनीहरूको कमाइको आधिकारिक
तथ्याङ्क भने कसैले राखेको पाइन्न। समाजशास्त्री गुरुङ भन्छन्, “रेमिट्यान्सका
रूपमा बर्सेनि नेपाल भित्रिने एक खर्बभन्दा बढी रकममध्ये २० देखि ३०
प्रतिशत हिस्सा लाहुरेकै कमाइले ओगटेको छ।”
हिमालयन ब्याङ्कका धरान शाखा प्रबन्धक कपिल लोहनी भूपू
सैनिक परिवारहरू विदेशिने प्रवृत्तिले धरानजस्ता शहरको अर्थतन्त्रमा
व्यापक असर पार्ने बताउँछन्। नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व
केन्द्रीय अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी भन्छन्, “लाहुरे समुदायबाट बर्सेनि
आउने करोडाँै रुपैयाँ बेलायतमा नै रोकिन सक्छ।”
लाहुरेहरू विदेशिन खोजेपछि उनीहरूकै कमाइबाट चलेका ब्यापार
व्यवसायमा असर देखिन थालिसकेको छ। उद्योग बाणिज्य संघ सुनसरीका महासचिव
मोहनकाजी शाक्य यसले सुनदेखि नूनसम्मको व्यापारमा प्रभाव पार्ने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “धरान त ग्राहक नभएको बजार जस्तै हुनेछ।” यसले उल्लेख्य
सङ्ख्यामा लाहुरेका छोराछोरी अध्ययन गरिरहेका धरान, पोखरा, बुटबलका
निजी स्कूलमा पनि असर पर्नेछ। धरानको विजयपुर आवासीय माविका प्रशासक
अमर शाक्य, बेलायत जाने भनेर अहिलेसम्म करीब १५ विद्यार्थीहरूले विद्यालय
छाडिसकेको बताउँछन्।
लाहुरेको पलायनसँगै विदेशबाट सिकेर आएको सीपसमेत पलायन
हुने भएकाले देशले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने उद्योग बाणिज्य संघ बुटबलका
अध्यक्ष निर्मल लाकौलको ठहर छ। व्यवसायीहरूका अनुसार गोर्खा सैनिकको
बेलायत बसाइले हुण्डी व्यवसाय, ब्याङ्क कारोबार, सुन पसल, साइवर क्याफे,
कम्प्युटर व्यवसायसँगै टेक्सटायल, डिपार्टमेण्टल स्टोर, होटल, रेष्टुरेन्ट,
कस्मेटिक र अल्कोहलजन्य पेय पदार्थको व्यापारमा धेरथोर प्रभाव पार्नेछ।
लाहुरेले धानेका शहर
 |
| यात्रा थुलुङ |
| धरान १५ लाहुरे |
धरान, पोखरा र बुटबल ठूलो सङ्ख्यामा
लाहुरेहरूको बसोवास भएका शहरहरू हुन्। भैरहवा, चितवन, इटहरी, उर्लावारी,
दमक, बिर्तामोड, पाल्पा जस्ता साना ठूला शहर–बजारमा समेत लाहुरेहरूले
राम्रै आर्थिक/सामाजिक हैसियत बनाएका छन्।
धरानमा १० हजार र त्यही हाराहारीमा पोखरामा भूपू ब्रिटिस
गोर्खा सैनिकका परिवारको बसोवास छ। बुटबल र आसपासका क्षेत्रमा ५ हजार
र चितवनमा करीब एक हजार परिवार छन्। अन्य स–साना शहर–बजारमा पनि राम्रो
र अग्ला पक्की घर बनाउनेमध्ये धेरैजसो लाहुरे नै हुन्छन्। गेसोका अनुसार
राजधानीमा झ्ण्डै १० हजार परिवार यस्ता लाहुरेहरू छन्। २०४५ सालको
विनाशकारी भूकम्प र महवपूर्ण क्षेत्रीय कार्यालयहरू विराटनगर सरेपछि
मृत शहर भनिन थालेको धरानले अहिले पुनर्जीवन पाएको छ। यसमा लाहुरेहरूकै
योगदान रहेको मानिन्छ। धरान नगरपालिकाका अनुसार, नगरका करीब १५ हजार
घरमध्ये लाहुरेका मात्रै झ्ण्डै नौ हजार पक्की घर छन् जसको न्यूनतम
मूल्य मात्र रु.७ अर्बभन्दा माथि हुन्छ। नगरको ८० किलोमिटर कालोपत्रे
सडकमा ७० किमी जनसहभागितामै बनेको हो। त्यसमा पनि लाहुरेहरूको ठूलो
योगदान छ।
साथमा रविन गिरी, धरान, त्रिभुवन पौडेल,
पोखरा, जेवी पुन, बुटबल
|
