रिपोर्ट | विभेद

सुदूरपश्चिमको असन्तुष्टि

सुदूरपश्चिमले काठमाडौँलाई सम्बोधन गर्ने हिजोसम्मको 'अनुरोध' को भाषा अब 'चेतावनी' मा बदलिन थालेको छ।

• रामेश्वर बोहरा, कञ्चनपुरमा

रामेश्वर

गड्डाचौकीबाट भारत छिर्दै नेपालीहरू।

६ पुसमा महेन्द्रनगरमा भएको नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय साधारणसभाको उद्घाटन सत्रमा सुदूरपश्चिमवासीले देशभरिका झ्ण्डै पाँच सय पत्रकारका साथै सभामुख, मन्त्रीहरूलाई स्वागत गर्दै वर्षौंदेखि पोको पारेर राखेका उकुसमुकुस र गुनासा पनि सुनाए। अभाव, पीडा र पलायन सहँदा–सहँदा वाक्क सुदूरपश्चिमवासी अब काठमाडौँसँग हिजो जस्तो 'अनुरोध' को होइन 'चेतावनी' को भाषा बोल्न थालेका छन्। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज, महाकालीको पानी, विमानस्थल, सडक र सञ्चार सुविधा जस्ता कुरामा राज्यले ध्यान नदिने हो भने सुदूरपश्चिमप्रति ज्यादती हुन्छ भन्ने आवाज यहाँ जहीँतहीँ सुनिन्थ्यो।

सुदूरपश्चिमप्रतिको उपेक्षालाई औँल्याउँदै कञ्चनपुरका पूर्व सांसद उर्वादत्त पन्त भन्छन्, “शहीद दशरथ चन्द र भीमदत्त पन्तको कर्मथलोलाई बिरानो बनाइएको छ।” कञ्चनपुर जिविसका पूर्व सभापति ऋषिराज लुम्साली थप्छन्, “कर्णाली पुल बनेपछि सुदूरपश्चिमको भौतिक एकीकरण त भयो, तर सुदूरपश्चिमवासी अहिलेसम्म पनि विरानो राज्यको नागरिकका रूपमा छन्।” २०५० सालमा कर्णाली पुल र २०५४–५७ मा कर्णाली–चिसापानीदेखि अत्तरियासम्म २२ वटा पुल बनेपछि मात्रै सुदूरपश्चिमसँग काठमाडाँै र बाँकी नेपालको सोझ्ो सडक सम्पर्क स्थापित भएको थियो।

विश्वविद्यालयः राजनीतिक कार्यकर्ता र पेशा व्यवसायीहरू एक दशकदेखि यस क्षेत्रमा विश्वविद्यालय हुनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका छन्। स्थानीय वासिन्दाले उच्चअध्ययनका लागि भारतका कुमाउलगायत न्यूनगुणस्तरका विश्वविद्यालयमा जानु परेको बाध्यता अघि सारेर विश्वविद्यालयको आवश्यकता औंल्याएका हुन्। सरकारले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि अध्ययन कार्यदल बनाएपनि प्रक्रिया अगाडि बढाएन। लुम्साली भन्छन्, “हामीले सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन जारी गरिदेऊ, आफ्नै स्रोतले बनाउँछौँ र चलाउँछौँ ऐन जारी भएकै दिन रु.५ करोड जम्मा गर्छौं भनेका थियौँ। कैलाली र कञ्चनपुर जिविसले रु.१ करोड तथा अन्य सात पहाडी जिल्लाले रु.५० लाखका दरले वार्षिक बजेट छुट्याउने निर्णय गरेका थिए।” भवन र पूर्वाधारको विकास नहुँदासम्म स्नातकोत्तरसम्मको पढाइ भइरहेका महेन्द्रनगरका सिद्धनाथ बहुमुखी र विज्ञान क्याम्पसलाई प्रयोग गर्न सकिने सोचाइ थियो।

सुदूरपश्चिमवासीहरूको गुनासो छ― केन्द्रले त सुनेन–सुनेन, यही क्षेत्रबाट राजनीतिमा उदाएका लोकेन्द्रबहादुर चन्द, शेरबहादुर देउवासमेतले चासो दिएनन् हालका सञ्चार राज्यमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु र श्रम तथा यातायात राज्यमन्त्री रमेश लेखकले पनि कुनै पहल गरेका छैनन्। कञ्चनपुरका पत्रकार चित्राङ्ग थापा “अब त विश्वविद्यालयको कुरा गर्नै दिक्क लाग्न थालिसक्यो” भन्छन्।
सिङ्गो सुदूरपश्चिममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा आङ्गिक क्याम्पस छैनएउटै प्राविधिक शिक्षालय छैन। भारतको सहयोगमा प्राविधिक शिक्षालय बन्ने कुरा वर्षौंदेखि चर्चामै सीमित छ। कैलाली बहुमुखी क्याम्पस, धनगढीका प्राध्यापक लीलानाथ ओझ्ा प्रश्न गर्छन्, “एउटा प्राविधिक शिक्षालयसम्म नभएको विकास क्षेत्र कस्तो होला?”

मेडिकल कलेजः शिलान्यास भएजति मेडिकल कलेज बनेका भए सुदूरपश्चिममा चार वटा पुगिसक्थे। शेरबहादुर देउवाले डडेल्धुरा, शङ्कराचार्यले कैलाली र लोकेन्द्रबहादुर चन्द तथा प्रेमसिंह धामीले कञ्चनपुरमा शिलान्यास गरेका कुनै मेडिकल कलेज बनेनन्। एक राजनीतिक कार्यकर्ताको भनाइमा, यसो हुनुमा सिंहदरबारको उपेक्षासँगै बिन्तीपत्रको भाका मात्र बोल्ने सुदूरपश्चिमवासी पनि जिम्मेवार छन्। उनी भन्छन्, “हामीले काठमाडौँसँग आफ्नो अधिकारका लागि अनुरोध मात्र गर्‍यौं, दाबी कहिल्यै गरेनौँ।”

महाकालीको पानीः छेवैमा महाकालीको पानी बगिरहेको छ, तर कैलाली र कञ्चनपुरका खेत वर्षायाममा समेत पट्पटी फुट्छन्। भारतसँग सन् १९९६ को महाकाली सन्धिपछि यहाँको पानी र बिजुलीले नेपालको मुहार फेर्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपाल र पशुपति शमशेर जबरादेखि केपी ओलीसम्मका नेताका अभिव्यक्तिले आफूलाई गिज्याएको ठानेका छन्, सुदूरपश्चिमवासीले। सो सन्धिका जानकार लुम्साली भन्छन्, “हाम्रो सिंहदरबारसँग ठूलो अपेक्षा छैन, केवल यहाँको साधनस्रोत प्रयोग गर्ने अधिकार दिनुपर्‍यो। कैलाली–कञ्चनपुरको २ लाख ६५ हजार हेक्टर जमिनमा महाकालीको पानी पुर्‍याउनसके सुदूरपश्चिमको विकास हामी आफैँ गर्न सक्छौँ।”

महाकाली सन्धि हुँदा महाकाली सिंचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणको काम शुरु गर्ने सहमति भएको थियो। जसअनुसार, भारतले शारदा व्यारेजबाट करीब ११ हजार हेक्टर तथा टनकपुर व्यारेजबाट कञ्चनपुर–कैलालीको ३६,३७४ हेक्टर तथा चाँदनी र दोधारा गाविसको ३,५०१ हेक्टर जमिनमा सिंचाइ गर्न पानी दिने सम्झ्ौता भएको थियो। तर, सन् १९९६ मै थालिनुपर्ने काम अझ्ै शुरु भएको छैन। आयोजनाका डिभिजन प्रमुख चञ्चलसिंह विष्ट सर्भे भइसकेर पनि बजेटको अभावमा काम शुरु नभएको बताउँदै भन्छन्, “११ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ, सरकारले चालु वर्षमा रु.१ करोड मात्रै छुट्यायो।”

कैलालीको चिसापानी बजार।

विमानस्थल र सडकः महेन्द्रनगरमा २०२८ सालमा निर्मित तीन किलोमिटर धावनमार्ग भएको विमानस्थल छ, तर नियमित हवाइजहाज चल्दैनन्। नेपाल वायु सेवा निगमले आफ्नो उडान बन्द गर्‍यो, निजी वायुसेवाले पनि निरन्तरता दिएनन्। बहुदल आएपछि यहाँ मन्त्री आउँदा मात्र जहाज आउने गरेका थिएभने सङ्कटकाल लागेपछि सैनिक जहाज ओहोर–दोहोर गरिरहन्थे। कैलालीको टीकापुर विमानस्थल कब्जा गरेर मुक्त कमैयाले घर बनाएका छन्। अछामको साँफेबगर र बाजुराको कोल्टीमा प्रायः उडान हुँदैनन्। डडेलधुरा, दार्चुलामा विमानस्थल नै छैनन्। सुदूरपश्चिमबाट राजधानीमा सोझ्ो उडान धनगढीसँग मात्रै छ।

मर्मत कुरेर बसेको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कर्णाली–महाकाली र महाकाली राजमार्गको कैलाली मोहनापुल–डडेल्धुरा खण्डबाहेक सुदूरपश्चिममा पक्की सडक छैनन्। डडेल्धुरा पुग्ने छोटो दैजी–जोगबुढा सडक एकदशक बितिसक्दा पनि लथालिङ्ग छ, सरकारले हरेक वर्ष छुट्याउने बजेट मर्मतमै सकिन्छ। १ नम्बर डिभिजन सडक कार्यालय प्रमुख बुद्धि न्यौपाने भन्छन्, “केन्द्रले छुट्याएको बजेट मर्मतमै पुग्दैन, कसरी सडक बन्छ?”

सञ्चारः गाउँघरको के कुरा, महेन्द्रनगर नगरपालिकाका पाँच वटा वडा टेलिफोनविहीन छन्। महाकाली अञ्चलका चार जिल्ला कञ्चनपुर, दार्चुला, डडेल्धुरा र बैतडीमा टेलिकमले अहिलेसम्म राजधानी शहरको कुनै एउटा वडामा वितरण गरेभन्दा कम फोन बाँडेको छ― जम्मा ५,६४५ लाइन मात्र। नेपाल टेलिकमका महेन्द्रनगर कार्यालय प्रमुख वलराम जोशी भन्छन्, “नेटवर्क क्षमता नभएकोले टेलिफोनको आधा माग पनि पूरा गर्नसकिने अवस्था छैन।” अप्टिकल फाइबरले सुदूरपश्चिमलाई छोएकै छैन। कैलालीको धनगढी र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा वितरित मोबाइलको गुणस्तर अत्यन्त कमजोर छ। अछामकी पत्रकार भावना जोशीले पत्रकार महासङ्घको साधारणसभामा सञ्चार असुविधाले सिर्जना गरेको पीडा पोख्दै भनेकी थिइन्, “खप्तडमा पहिरोले गाउँ नै बगाएको समाचार दुई दिनपछि प्रहरीको सेटबाट रेडियोमा टिपायौँ।”

देशभर ५० भन्दा बढी एफएम रेडियो सञ्चालन भइसक्दा पनि सिङ्गो सुदूरपश्चिममा एउटा मात्र 'घोडाघोडी' एफएम सञ्चालनमा छ। लोकतन्त्र आएपछि केही रेडियोले स्वीकृति त पाएका छन् तर साधनस्रोतको अभावले सञ्चालन हुनसकेका छैनन्।

उद्योगधन्दा र आयोजनाः सुदूरपश्चिममा सरकारले खोलेको एउटै उद्योग छैन। औद्योगिक क्षेत्र छैन। पर्याप्त जलस्रोत छ, जलविद्युत् आयोजना बनेका छैनन्। महाकाली सिंचाइबाहेक ठूला विकास आयोजना छैनन्।

आफ्नो क्षेत्रमा विकासका प्रशस्तै सम्भावना रहेको सुदूरपश्चिमवासीको बुझ्ाइ छ। पश्चिम सेती, पञ्चेश्वर, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना यही क्षेत्रमा पर्छन्। जडिबुटी र खनिजको प्रचूर सम्भावना छ। कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक लीलानाथ ओझ्ा भन्छन्, “पश्चिम सेती मात्रै बन्नसके सुदूरपश्चिमको मुहार फेरिन्छ।”

बेरोजगारीः करीब ३० लाख जनसङ्ख्या भएको सुदूरपश्चिमका जनताको मुख्य पेशा कृषि होतर सिंचाइको अभावमा तराईमा पनि पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन हुँदैन। पहाडी जिल्लाको उत्पादनले वर्षमा तीन महिना खान पुग्दैन। विकास आयोजना र शिक्षामा पहुँच नभएकाले रोजगारी छैन। सबैतिरबाट उपेक्षित सुदूरपश्चिमवासी कडा शारीरिक श्रम गरेर परिवार पाल्न र जेनतेन गुजारा गर्न मुग्लान पस्छन्।
भारत छिर्ने नाका गड्डाचौकीमा हरेक दिन १३–१४ वर्षका बालकदेखि ५५ नाघिसकेका बृद्धको लस्कर देखिन्छ। ७ पुसको दिन कैलाली चौमालाका परशुराम चौधरीसहित १३ जना गड्डाचौकीबाट भारतको टिहडी–गढवाल पुग्न आतुर देखिएका थिए। चौधरीले भने, “बेल्चा लाउने, कोदालो खन्ने, ढुंगा फोड्ने काम पाइन्छ भनेर हिँडेका सडक बनाउँछौँ।” कैलाली, पहलमानपुरका ५७ वर्षीय टेकबहादुर नेपाली भन्छन्, “नत्र जहाँनबच्चा केले पाल्ने? यहाँ केही काम पाइन्न।” गड्डा चौकीबाट भारत छिर्ने नाकामा जाँच गर्न बसेका प्रहरी सहायक निरीक्षक लक्ष्मणसिंह रावल भन्छन्, “एकदिनमा दुई–तीन हजार जान्छन्, कहिले त अझ् धेरै हुन्छन्।”