खोज

दरबारलाई द्रव्य

दरबारले गोकर्णको जङ्गल क्षेत्र वार्षिक रु.१ करोडमा तीस वर्षका लागि भाडामा दिएको प्रमाण फेला परेको छ।

• सूर्य थापा

किरण पाण्डे

काठमाडौँ, गोकर्णस्थित स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रका नाममा दर्ता रहेको राजनिकुञ्ज ३० वर्षका लागि एक विदेशी कम्पनीलाई भाडा (लिज) मा दिइएको पत्ता लागेको छ। नेपालका तत्कालीन संवैधानिक राजा वीरेन्द्रको आधिकारिक निवास नारायणहिटी राजदरबारमा १६ अगष्ट १९९५ (३१ भदौ २०५२) मा भएको एक सम्झ्ौताअन्तर्गत भाडामा दिइएको गोकर्णको जङ्गलबाट दरबारले अहिले वार्षिक १ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर (करीब रु.१ करोड) लिइरहेको देखिन्छ।

उक्त सम्झ्ौता सिङ्गापुरको एलएम सुविर ब्रदर्श ट्रेडिङ्ग प्रालिले गोकर्ण राजनिकुञ्जलाई 'गल्फ रिसोर्ट' र 'वाइल्डलाइफ पार्क' का रूपमा विकास गर्न गरेको प्रस्तावमा दरबारले सहमति जनाएपछि भएको थियो। त्यसका लागि सिङ्गापुरे कम्पनीको सहायकका रूपमा नेपालमा काठमाडौँ, गैरीधारामा कार्यालय रहेको एलएम सुविर ब्रदर्श (नेपाल) प्रालि दर्ता गरिएको थियो।

सम्झ्ौता भएको समयमा देशमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा मिलीजुली सरकार थियो। तर, सो सम्झ्ौतामा पहिलो पक्षका तर्फबाट राजदरबार सम्पत्ति विभागका सचिव सुदनप्रसाद पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका तथा शाही परिवार विभागका सहायक प्रमुख शारदाप्रसाद प्रधान, शाही ढिकुटी विभागका सहायक सचिव सुवर्णबहादुर रन्जितकार र राजदरबारका सचिव शङ्करराज विष्ट साक्षी बसेका छन्। दोस्रो पक्ष एलएम सुविर ब्रदर्श (नेपाल) का तर्फबाट प्रेमसरुप सचदेवको हस्ताक्षर छ। काठमाडौँ, बल्खुका भीमबहादुर गुरुङ र सुनिल गुरुङ तथा गैरीधाराका अनिलकुमार सिंह साक्षी बसेका छन्।

सम्झ्ौतामा राजनिकुञ्ज क्षेत्रमा दुई सय भन्दा बढी पर्यटक/अतिथि राख्न सकिने सय कोठाको भवन निर्माण गरिने उल्लेख छ। यसका अन्य केही प्रमुख शर्त यस्ता छन्ः

• राजनिकुञ्ज, गोकर्णको निर्धारित क्षेत्रको अधिकार दोस्रो पक्षको हुनेछ।
• दुवै पक्षले स्वीकार गरेको डिजाइन अनुसार निर्माण गरिएका भवनहरूमा कुनै किसिमको हानिनोक्सानी भएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दोस्रो पक्षको हुनेछ।
• राजनिकुञ्ज, गोकर्णको सम्पूर्ण भौतिक संरचना, कम्पाउण्ड पर्खाल, सडक, पुल, विद्युत् र जल आपूर्ति आदिको मर्मत, सम्भार र सुधार दोस्रो पक्षले गर्नेछ। प्राकृतिक वा मानवीय कारणले भएको क्षतिको मर्मत, सम्भार पनि दोस्रो पक्षले गर्नेछ। दोस्रो पक्षले तोकिएको जङ्गल क्षेत्रका सूचनापाटीहरू सफा गर्ने र मर्मत गर्ने कार्य पनि गर्नेछ।
• पहिलो पक्षलाई राजनिकुञ्ज गोकर्णमा चाहेको समयमा जान सक्ने अधिकार हुनेछ। पहिलो पक्षले आफू जाने दिन र समयको जानकारी दोस्रो पक्षलाई दिनेछ र दोस्रो पक्षले त्यसका ग्राहक, कर्मचारी, पाहुना र साथमा जाने अरूको सुरक्षाको उचित प्रबन्ध गर्नेछ।
• शाही परिवारका कुनै सदस्यले राजनिकुञ्ज, गोकर्णको भ्रमण गरेमा दोस्रो पक्षले उनीहरू गएर नफर्केसम्म आवश्यक सतर्कता (भिजिलेन्स) को व्यवस्था गर्नेछ।
• दोस्रो पक्षले राजनिकुञ्ज, गोकर्णको जैविक विविधता संरक्षण गर्न सहयोग गर्नेछ र ऊ त्यहाँको जङ्गलका बोटबिरुवा, वातावरण संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न निरन्तर सक्रिय रहनेछ। दोस्रो पक्षले त्यो क्षेत्रको संरक्षण गरेको छ, छैन भनी प्रथम पक्षले निरीक्षण र सुपरीवेक्षण गर्न र त्यसका निम्ति आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।
• दोस्रो पक्षले ग्राहकहरूलाई दृश्यावलोकन र फोटोग्राफी, हात्ती, घोडा, बग्गी चढ्ने जस्ता भ्रमण सेवा प्रदान गर्नेछ। दोस्रो पक्षले आफू, आफ्ना कामदार, कर्मचारी र ग्राहकहरूलाई त्यस क्षेत्रका जङ्गली जीवहरूलाई शिकार गर्न, जालमा पार्न, लखेट्न वा कुनै पनि किसिमले उनीहरूको शान्ति खलबल्याउन नपाउने व्यवस्था गर्नेछ। दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षको सहमति र अनुमति बिना त्यहाँको जङ्गल क्षेत्रमा कुनै वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न वा कुनै व्यावसायिक चलचित्र निर्माण गर्न दिने छैन।
• दोस्रो पक्षले राजनिकुञ्ज गोकर्णभित्र रूख काट्न वा नोक्सान पार्न, घाँस, दाउरा वा अन्य कुनै वनजन्य उत्पादन सङ्कलन गर्न अनुमति दिने छैन। र, यसले कुनै पनि प्रयोजनका निमित्त दाउराको सट्टा ग्याँस, मट्टितेल, सोलार ऊर्जा वा अन्य वैकल्पिक इन्धन प्रयोग गर्नुपर्नेछ।

दोस्रो पक्षलाई प्राप्त कुनै हक, अधिकार र दायित्व अरू कसैलाई हस्तान्तरण गर्न नपाउने प्रस्ट प्रावधान रहेको उक्त सम्झ्ौताको बँुदा नम्बर ३५ मा वार्षिक ७० हजार अमेरिकी डलरका दरले पहिलो र दोस्रो वर्ष (सन् १९९५ र १९९६) को १ लाख ४० हजार डलर एकमुष्ट रूपमा सम्झ्ौतामा हस्ताक्षर भएलगत्तै राजदरबारले भुक्तानी पाउने उल्लेख छ। त्यसपछि सो कम्पनीले तिर्नुपर्ने वार्षिक रकम दरबारले लिखित रूपमा दिएको ब्याङ्क खातामा वर्षको पहिलो महिनामै अग्रिम रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सम्झ्ौताको ३७ नम्बर बुँदामा प्रस्ट गरिएको छ, “यदि दोस्रो पक्षले निर्धारित समयमा निर्धारित रकम बुझ्ाउन नसकेमा एक महिनाको थप म्याद दिइनेछ। त्यो थपिएको एक महिनाको दश प्रतिशतका दरले व्याज तिर्नुपर्नेछ।”

३० वर्षको अवधिमा ५० लाख अमेरिकी डलर (करीब रु.३६ करोड) प्राप्त गर्ने सम्झ्ौताको शर्त अनुरुप चालु बाह्रौँ वर्षमा आइपुग्दा १३ लाख २० हजार अमेरिकी डलर (करीब रु.१० करोड) दरबारले प्राप्त गरिसकेको देखिन्छ। ७० हजार अमेरिकी डलरबाट शुरु भएको वार्षिक भाडा अठारौँ वर्षमा १ लाख ६० हजार, एक्काइसौँ वर्षमा २ लाख ४० हजार र छब्बीसौँ वर्षमा २ लाख ६० हजार डलर हुँदै तीसौँ वर्षसम्म कायम हुने सम्झ्ौताको प्रावधान छ। ३० वर्षको म्याद पूरा भएपछि नयाँ दर कायम हुने गरी आपसी सहमतिमा सम्झ्ौता नवीकरण गर्न सकिने उल्लेख छ। नवीकरण नभएको अवस्थामा सम्झ्ौता अनुसार लगानी गरी तयार गरिएका सामान, जीवित जनावर, रूख, बिरुवा र अन्य अचल सम्पत्ति बाहेकको चल सम्पत्तिमा दोस्रो पक्षको अधिकार हुने र दरबारले लिन चाहेमा त्यस्तो सम्पत्तिको ह्रास कट्टी गरी बाँकी रकम दोस्रो पक्षले पहिलो पक्षबाट लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

सम्झ्ौतामा दरबारको पैसा जम्मा हुने ब्याङ्क स्वदेशी कि विदेशी भन्ने नखुलाइएकाले दरबारले उल्लिखित रकम सोझ्ै विदेशी ब्याङ्कमा प्राप्त गरिरहेको आशङ्का गर्ने ठाउँ रहेको अर्थशास्त्री डा. गोविन्दबहादुर थापा बताउँछन्। सम्झ्ौताका एकपक्षीय लाग्ने शर्तहरू हेर्दा भाडामा लिने पक्षलाई सोझ्ो व्यवसायबाट मात्र खासै मुनाफा संभव नदेखिने डा. थापाको भनाइ छ। सार्वजनिक सम्पत्तिलाई जबरजस्ती आफ्नो स्वामित्वमा राखेर अरू कसैलाई भाडामा लगाउँदा दरबारले तत्कालीन सरकारको अनुमति लियो, लिएन भन्ने कुरा खुल्न सकेको छैन। अर्थशास्त्री डा. थापा भन्छन्, “विदेशीलाई यसरी देशको जग्गा र जङ्गल भाडामा दिएर अकुत अर्थोपार्जन गर्न खोज्नु राजाका लागि शोभनीय देखिँदैन।”

'आर्थिक अपराध'

गोकर्ण राजनिकुञ्ज। सम्झ्ौताको एक अंश।

करीब ३,२०० रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको गोकर्ण राजनिकुञ्ज र जङ्गल १६ कित्तामा फैलिएको छ। यो जग्गा र जङ्गल २०४२ र २०४४ सालमा राजा वीरेन्द्रका नाममा नापनक्सा भई दर्ता गरिएको तथ्य ४ साउन २०६३ मा मालपोत कार्यालय, चाबहिलले प्रमाणित गरेको छ। नागरिक आन्दोलनका एक अगुवा तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. देवेन्द्रराज पाण्डे प्रश्न गर्छन्, “मैले थाहा पाएसम्म त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति हो। युवा अवस्थामा हामी त्यहाँ वनभोजमा जान्थ्यौं। अहिले कसरी राजाको सम्पत्ति बन्न पुग्यो?”

२०३६ सालपछि राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका नाममा देशभरिका सरकारी जग्गा र जङ्गल दर्ता गर्ने क्रम शुरु गरी २०४६ सालसम्म हजारौं रोपनीमा शाही हक कायम गरिएको थियो। गोकर्ण राजनिकुञ्ज र जङ्गल भाडामा दिएर वार्षिक करोडौँ आर्जन गरेको यो दृष्टान्तले राजा वीरेन्द्र सार्वजनिक जग्गा र जङ्गल हडप्ने काममा किन लागेका रहेछन् भन्ने रहस्योद्घाटन गरेको छ। डा. पाण्डे भन्छन््, “राष्ट्रको सम्पत्ति हड्पेर विदेशी कम्पनीलाई ठेक्कामा दिई निजी आम्दानीको माध्यम बनाउनु राष्ट्रदोहन र आर्थिक अपराध हो। यो राष्ट्रप्रमुखले गर्ने काम होइन।” उनको सुझ्ाव छ, “सातदल र माओवादीबीच भएको सहमति अनुसार गोकर्णको राजनिकुञ्ज र जङ्गल ट्रष्ट बनाउनुका साथै त्यो आम्दानी पनि राजाको ढिकुटीबाट राष्ट्रको ढिकुटीमा फिर्ता ल्याउनुपर्छ।”

दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि २२ जेठ २०५८ मा गद्दीमा आसीन भएका राजा ज्ञानेन्द्रले वीरेन्द्र र उनको परिवारका नाममा रहेको प्रायः सम्पत्ति र जग्गा–जमिन आफू र आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा सारिसकेका छन्। यस क्रममा गोकर्ण राजनिकुञ्ज र जङ्गलको नामसारी गराउन भ्याए–भ्याएनन् भन्ने त थाहा हुनसकेको छैन तर राजढिकुटी राजा ज्ञानेन्द्रकै मातहतमा रहेकाले उक्त जग्गाको आम्दानी उनैले लिइरहेका कुरामा भने शङ्का गर्ने ठाउँ छैन।

हाल त्यहाँ ला–मेरिडियन होटल सञ्चालित छ। १९ माघ २०६१ को कदम चाल्नुअघि राजा ज्ञानेन्द्रले दिनभरि त्यही होटलमा खुल्ला दर्शनभेट चलाएको धेरैको सम्झ्नाबाट हटेको छैन।