अर्थ | संक्षेप

सिण्डिकेटः पश्चिमको रोग पूर्वमा

नेपाल ट्रक तथा ट्याङ्कर परिवहन महासंघका क्षेत्रीय सूचना केन्द्रहरूले ११ कात्तिकदेखि देशभर लागू गरेका आलोपालो (सिण्डिकेट) प्रणाली तत्काल लागू नगर्नू/नगराउनू भनी २९ कात्तिकमा पुनरावेदन अदालत, विराटनगरले दिएको अन्तरिम आदेश अझ्ै कार्यान्वयन भएको छैन। मोरङ व्यापार संघका कार्यकारी सचिव श्याम भण्डारी सिण्डिकेट हटाउन जिल्ला प्रशासनदेखि अदालतसम्म पटक–पटक धाउँदा पनि सफल नभएको बताउँछन्। ट्रक व्यवसायी संघ मोरङका महासचिव अर्जुनकुमार भट्टराई भने आफूहरूले सिण्डिकेट नभई ढुवानी अर्डर अनुसार ट्रक उपलब्ध गराउने पद्धतिको मात्र विकास गरेको दाबी गर्छन्।

अदालतको आदेशपछि महासंघका सूचना केन्द्रको नाम मात्र हटाइए पनि काम हिजोजस्तै यथावत् चलिरहेको व्यवसायीहरूको आरोप छ। देशभरका १७ ट्रक–ट्याक्टर संघमध्ये पूर्वाञ्चलमा चार वटा छन्। पश्चिममा धेरै पहिलेदेखि नै व्यापक रूपमा प्रचलनमा रहेको सिण्डिकेट प्रणाली महासंघको निर्णय र हरेक क्षेत्रमा सूचना केन्द्र स्थापनापछि पूर्वमा पनि फैलिएको हो। ट्रक व्यवसायीहरूको मिलेमतोमा कायम उच्च भाडादरले गर्दा बजारमा आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र खाद्य तथा निर्माण सामग्रीको उत्पादन घटेको दाबी व्यवसायीहरूको छ। सिण्डिकेटका कारण भनेको समयमा चाहेको जस्तो ढुवानी सेवा लिन नपाएको बताउँदै व्यापार संघका कार्यकारी सचिव भण्डारी भन्छन्, “सिण्डिकेट प्रणाली लागू भएयता ठाउँ अनुसार ढुवानीमा २० देखि सय प्रतिशतसम्म भाडा बढेको छ।”

यातायात व्यवसायीहरू कुन हदसम्म अप्रतिस्पर्धात्मक छन् भन्ने कुराको नमूना भएको छ― मेची राजमार्ग। यहाँ यातायात सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीले प्रतिस्पर्धीहरूका गाडी चल्न नदिन भाडाका गुण्डा समेत राख्ने गरेका छन्। विर्तामोडस्थित मेची र कन्काई तथा इलामस्थित मेची पहाडी यातायात व्यवसायी संघले हालै फिदिमको पाँचथर यातायात संघका सवारीलाई अवरोध पुर्‍याउन तथा गाडी नियन्त्रणमा लिन विभिन्न व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति नै गरेका छन्

मनोज श्रेष्ठ, विराटनगर
लक्ष्मी गौतम, फिदिम

भारतीय सडकमा नेपाली ढुङ्गा

एकिन्द्र तिमिल्सेना

भारत, उत्तरप्रदेशको बेलराया–निघासन–लखिमपुर–पलिया सडक निर्माणमा नेपालबाट चोरी भएर जाने ढुङ्गा प्रयोग हुन्छ। चुरेका जङ्गल र खोलाहरूबाट जाने दैनिक ४० ट्रयाक्टर भन्दा बढी ढुङ्गा भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा पुर्‍याइने र त्यहाँबाट भारतीय ट्रयाक्टरले सडक निर्माणस्थलतिर लैजाने गरेका स्थानीय वासिन्दाहरू बताउँछन्। यसनिम्ति तस्करहरूले जिल्लाको बलिया, चुहा, दोदोधरा, थापापुरलगायतका गाविसबाट ल्याएका ढुङ्गा सीमा क्षेत्रका भजनी, मरियाघाट, मोहना किनार र कुसुमघाटलगायतका दर्जनौँ ठाउँमा थुपारेर राखेका हुन्छन्।

यो धन्दाको अगुवाई गर्ने स्थानीय नेपाली ठेकेदार केबी हमाल र मानबहादुर साउदले नेपालमा प्र्रतिघनमिटर रु.६०० का दरले खरीद गरेको ढुङ्गा भारतमा भारु ८५० मा बेच्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। तर ठेकेदार हमाल भने तीन हप्ताअघि माओवादीलाई रु.३ लाख ५० हजार बुझ्ाएर एक हप्तादेखि मात्र काम शुरु गरेको दाबी गर्दै आफूले रु.६०० मा खरीद गरेर ६५० मा मात्र बेच्ने गरेको बताउँछन्। उता माओवादीका जिल्ला जनसरकार प्रमुख रोशन पार्टीले त्यस्तो कुनै ठेक्का नदिएको बताउँछन् भने प्रतिट्रक रु.१००० का दरले दस्तुर लिएर ढुङ्गा निकासीको अनुमति दिने जिविसबाट चालु आर्थिक वर्षमा कसैले पनि ठेक्का लिएका छैनन्।

एउटा ट्रयाक्टरमा सामान्यतया चार घनमिटर ढुङ्गा जान्छ। दैनिक ४० वटा ट्रयाक्टरबाट १६० घनमिटर ढुङ्गा अवैध निकासी हुँदा भन्सार कार्यालयले रु.१६ हजार र जिविसले रु.४० हजार गुमाउँदै आएका छन्।

प्रकाश शाह,
धनगढी

चिया मजदुरको बिचल्ली

रोशन साँवा

पूर्वका अधिकांश चिया बगानमा यतिखेर बुटाको काँटछाट गर्न भ्याई–नभ्याई छ। तर अर्थोडक्स (पहाडे) चिया उत्पादन हुने नेपालको सबैभन्दा ठूलो कन्याम बगानका मजदुरहरूको दिन भने घाम तापेर बितिरहेको छ। नेपाल चिया विकास निगम व्यवस्थापन र मजदुर युनियनहरूबीच ११ भदौमा भएको सम्झ्ौता कार्यान्वयन नभएको भनी विरोधमा उत्रिएका मजदुरहरूलाई निगम व्यवस्थापनले 'अनुशासनहीन' भएको आरोप लगाएर १० मङ्सिरमा बगान बन्द गरेपछि यो अवस्था आएको हो। यसअघि मजदुरहरूले सम्झ्ौता अनुसार दैनिक ज्याला रु.७४ बाट बढाएर रु.९५ पुर्‍याउने भन्ने २७ भदौको राजपत्रमा समेत प्रकाशित सहमति व्यवस्थापनले तोडेको बताउँदै प्रबन्धकसहित आठ कर्मचारीलाई ५३ घण्टा थुनेर विरोध जनाएका थिए।

बगान बन्द हुँदा त्यहाँ काम गर्ने २८२ मजदुरको बिचल्ली भएको छ। लामो समयसम्म बगान नखुलेपछि कति मजदुरहरू कामको खोजीमा भारतको सिक्किम र दार्जीलिङतर्फ लागेका छन्। साउनदेखि ज्याला नपाएका सोमबहादुर तामाङ भन्छन्, “छोराछोरीलाई दशैँमा एक जोर लुगा हाल्न त पाइएन नै, अहिले तिनको परीक्षा शुल्क तिर्न पनि ऋण काढ्नु परेको छ।”

उता निगमका कार्यवाहक अध्यक्ष सुवास सांघाई भने ६ वर्षदेखि घाटा व्यहोर्दै आएका कारण सम्झ्ौता कार्यान्वयन गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दछन्। उनको भनाइमा, सम्झ्ौताअनुसार ज्याला वृद्धि गर्दा वार्षिक रु.१ करोड ४० लाख थप भार पर्छ र निगम टाट पल्टिन्छ। निजीकरणताका सरकारले गरेका कतिपय प्रतिबद्धताहरू पूरा नहुँदा निगम घाटामा गएकोले ज्याला बढाउन नसकिएको सांघाईको तर्क छ।

निगम व्यवस्थापन, सरकार र विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि बगान नखुलेको मजदुरहरूको गुनासो छ। अखिल नेपाल चिया मजदुर युनियनका इकाइ अध्यक्ष विष्णु भट्टराई भन्छन्, “हामीले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, सभामुख सुवास नेम्वाङ, एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाललगायतलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझ्ायौँ, तर कतैबाट सुनुवाई भएको छैन।”

रोशन साँवा र सटेन्द्र जबेगू,
इलाम