आवरण टिप्पणी | अन्तरिम संविधान

सच्याउनु र मिलाउनुपर्ने बुँदा

अन्तरिम संविधानमा सारभूत रूपमा सच्याउनुपर्ने केही बुँदा छन्, केही प्राविधिक हिसाबले मिलाउनुपर्ने विषय छन्। किनकि संविधान राजनीतिक दस्तावेज हुँदाहुँदै पनि शासकीय पद्धतिलाई सञ्चालन गर्ने विधि समेत भएकोले यसमा प्रत्यक्ष देखिएका दोषहरू मेटाउनाले कसैको अहित हुँदैन।

• राधेश्याम अधिकारी

तस्बिर सौजन्यः माधव नेपाल

अन्तरिम संविधानमा हस्ताक्षर गर्दै बाम नेता सीपी मैनाली ।

यतिबेला मुलुक सङ्क्रमणकालमा छ― राजनीतिक रूपमा पनि, संवैधानिक रूपमा पनि। मुलुकको राज्यव्यवस्था र संरचना कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने सोचाइ व्यक्तिविशेषको, दलविशेषको त होला― तर यसमा, समग्र राष्ट्र एकमत नभइसकेको स्थितिमा अब निर्माण हुने संविधान यही स्वरुपको हुनेछ भनी अड्कल काट्नु झ्नै कठिन र जोखिमको काम हो। यति हुँदाहुँदै पनि देशभित्रका राजनीतिक शक्तिहरूबीच दुई वटा मूलभूत मुद्दामा मुख मिलेको देखिन्छः पहिलो, जनताका हकहरू विस्तारित (थप) हुनेछन् घट्ने छैनन् र दोस्रो, नेपालको राज्यसत्ताको केन्द्रीकृत ढाँचामा आमूल परिवर्तन आउनेछ।

तर, सङ्क्रमणकाललाई जतिसक्दो छोट्याइनुपर्दछ। अन्तरिम संविधान अन्तर्गतको व्यवस्था भनेको पनि अन्तरिम नै हो। न यतिबेला राष्ट्रले दीर्घकालीन नीति बनाउन सक्दछ, न अवधारणा नै। समस्याहरूले जेलिएको हाम्रो मुलुकमा अस्थायीपनलाई निरन्तरता दिने प्रयत्न गरियो भने अस्थिरता र अराजकतालाई निम्तो दिएको ठहर्नेछ। स्थिरतातर्फ उन्मुख हुन सबैभन्दा पहिले मूल कानूनकै अर्थात् संविधानकै निर्माण एवं घोषणा हुनु पर्‍यो। २०४७ सालको संविधानलाई छाडियो, तर नयाँ संविधान निर्माण गर्न बाँकी छ। काम चलाउनका लागि आठ राजनीतिक दलको सहमतिको दस्तावेजको रूपमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को मस्यौदा जारी भएको छ, जसलाई विधिवत् रूपमा पारित र अनुमोदन गर्न बाँकी छ।

बुझन नसकिएको कुरो के हो भने अन्तरिम संविधान यति विस्तारमा किन ल्याइयो। के यो संविधानसभाका लागि मार्गदर्शन गर्ने दस्तावेज हो भनेर स्वीकार गर्न सकिन्छ? कि संविधानसभाबाट बनाइने संविधान धरापमा पर्न पनि सक्छ भन्ने आशङ्का र भयका कारण यति लामो संविधान बनाइएको हो? २०४७ सालको संविधानको जम्मा १३१ धाराको तुलनामा प्रस्तावित अन्तरिम संविधान १६७ धाराको हुनु झ्न् उदेकलाग्दो छ। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार र त्यसका उपचार विधिलाई विस्तृत रूपमा राखेर अरू सबै विषयलाई आधुनिक लोकतान्त्रिक अवधारणा अनुरुप राज्य सञ्चालन गर्न र त्यसलाई आवश्यकतानुसार संसदद्वारा निर्मित कानूनद्वारा अगाडि बढाउन सजिलै सकिन्थ्यो र अन्तरिम संविधानको मूलभूत लक्ष्य केवल संविधानसभाको निर्वाचन र संविधानसभाद्वारा निर्माण हुने संविधानमा केन्द्रित गर्न सकिन्थ्यो। अन्तरिम संविधानको हालको बनौट र संरचनाले राजनीतिक शक्तिहरूबीच व्याप्त अविश्वास र आशङ्कासम्मलाई पुष्टि गरेको छ। त्यसैले काम गर्दै जाँदा, अन्तरिम संविधानले पटक–पटक आफूलाई संशोधन नगरी सुख नपाउने एउटा भय देखिन्छ।

अन्तरिम नै भएपनि जारी गर्ने भनिएको दस्तावेज नेपालको मूल कानून हो र यसलाई प्रत्येक नेपालीले पारित भएपछि पालना गर्ने सङ्कल्प गर्नु जरुरी छ। नेपालको इतिहासमा पहिलो पल्ट नेपाली जनताले आफ्ना लागि आफैँले बनाएको र घोषणा गरेको यो पहिलो संविधान हुनेछ। यसअघिका सबै संविधानहरू राजाद्वारा घोषणा गरिएका हुन्। यस अर्थमा यो संविधानको स्वामित्व रक्षा र सञ्चालन गर्ने दायित्व जनता, तिनका प्रतिनिधि र प्रतिनिधिमूलक संस्थामा रहेको छ। यो नै नेपाली जनताको लागि जनआन्दोलन–२ को सर्वाधिक खुशीको कुरो हो। राजाले दिएको संविधान राजाले खोस्ने अधिकार राख्दछन् भन्ने कुतर्क प्रस्तुत गर्नेहरूलाई नयाँ अन्तरिम संविधान जारी भएपछि यस विषयमा कुरा गर्न सधैँको लागि मुख थुनिएको छ।

राजाले २०४७ सालको संविधानको उपेक्षा गरे। संविधानले नदिएको कार्यकारी प्रमुखको पगरी गुँथेर जनतासँग प्रत्यक्ष मुठभेड गरे। संविधान र राष्ट्र विरुद्ध गरेको कसुरमा उनी दण्डित हुन बाध्य थिए राजनीतिक रूपमा। त्यसैले राजालाई नेपालको संविधानमा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत स्थान दिइएको छ। सञ्चित कोषबाट अब उप्रान्त उनलाई रकम उपलव्ध गराइने छैन। राजसंस्था नै राजा ज्ञानेन्द्रका कारण धरापमा परेको छ। राजसंस्था कायम राख्ने वा नराख्ने सम्बन्धमा संविधानसभाको पहिलो बैठकद्वारा साधारण बहुमतबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था अन्तरिम संविधानले तय गरेको छ।

शासकीय कोणबाट कसले कति शक्ति प्राप्त गर्‍यो भनेर हेर्नुअघि यो फेरबदल गर्ने चाहना राख्ने जनताले के पाए के गुमाए यो सबैभन्दा मह140वको विषय हुन्छ। पहिलो कुरा, जनताले आफैँले संविधानसभामार्फत् संविधान बनाएर आफ्नो भाग्यको निर्माण गर्ने हक प्राप्त गरेका छन्। दोस्रो कुरा, उचित उपचार विधि र प्रक्रियासहितको विस्तारित मौलिक हक प्राप्त गरेका छन्। विशेषगरी महिलाका लागि थप र छुट्टै हक, जसमा पैतृक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीलाई समान हक समेत, परेको छ। तेस्रो कुरा, संविधानसभाका लागि महिलाको उम्मेदवारीको सङ्ख्या कम्तीमा एकतिहाई हुनै पर्ने अनिवार्य व्यवस्थाले लैङ्गिक विभेद मेट्न ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिन सकिन्छ। साथै समानुपातिक रूपमा उम्मेदवार दिने समेत नयाँ व्यवस्थाले दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी र पिछडिएको क्षेत्रको थप र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। चौथो, मानवअधिकार आयोगलाई संवैधानिक दर्जा दिइएको छ― जुन जनतासँग दुःखमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय हो। पाचौँ, हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई मानवोचित व्यवहार नगरेको वा त्यस्ता व्यक्तिलाई आफन्तसँग वा कानून व्यवसायीमार्फत् भेटघाट गर्न नदिएको उजुरी परेमा वा जानकारी हुनआएमा छानबिन गरी त्यस्तो हुनबाट रोक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिने थप अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिइएको छ― जुन जनपक्षीय छ।

सँगसँगै संविधानवादको कसीबाट अन्तरिम संविधानलाई हेर्ने हो भने शक्ति सन्तुलनको हिसावबाट नमिलेका थुप्रै बुँदाहरू छन्। मूलतः राष्ट्राध्यक्षको काम समेत गर्न पाउने अख्तियारी पाएका प्रधानमन्त्रीमा धेरै अधिकारहरू थप गरिएका छन्― जसको कारण उस्तै पर्दा निरङ्कुश हुने अवसर यस संविधानले दिएको छ। राजाको निरङ्कुशताको अन्त्य चाहेका नेपाली जनता निर्वाचित प्रतिनिधिकै भएपनि निरङ्कुशताको पक्षमा रहने छैनन् भन्ने हेक्का अन्तरिम संविधान अन्तर्गतका प्रधानमन्त्रीले राख्न सकेनन् भने द्वन्द्व बढ्ने निश्चित छ। यो संविधान बनाउँदा राजनीतिक दलहरूले सहमतिबाट प्रधानमन्त्री रोज्ने हुँदा शासन पनि त्यसरी नै चल्ने अपेक्षा गरेका होलान्। तर, यथार्थमा जो भोलि प्रधानमन्त्री हुन्छ, उसलाई दिइएको संविधानको अधिकारको सदुपयोग वा दुरुपयोग उसैले गर्ने हो― यो चेतना अलि हुन नसकेको देखिन्छ। दोस्रो कुरा, न्यायपालिकालाई “लोकतन्त्र र जनआन्दोलनको भावनालाई आत्मसात् गर्दै यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध रहनेछ” भनेर विधिको शासनको अधीन रहेर काम गर्नुपर्ने न्यायपालिकालाई आत्मगत रूपमा चलखेल गर्ने अवसर दिइएको देखा पर्दछ। त्यतिमात्र हैन, सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गर्ने र त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिकासमक्ष पेश गर्ने व्यवस्थाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा प्रहार गरेको छ।

अर्को विवादास्पद विषय अन्तरिम संविधानले तय गरेको नागरिकता पनि हो। त्यसो त प्रतिनिधिसभाले ऐन पारित गरेर नै यसमा हात हालिसकेको थियो, त्यसलाई अन्तरिम संविधानले स्वीकारसम्म गरेको हो। निश्चित अवधिका लागि जन्मका आधारमा नागरिकता दिने नीतिले यतिञ्जेलका समस्या समाधान हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने र यसले राष्ट्रिय स्वार्थमै चोट पुर्‍याउने काम भएको आरोप लगाउनेहरूबीच बहस र मतमतान्तर भइरहेको छ। जे भएपनि नागरिकताको समस्या छ भन्ने विगतका पटकपटकका आयोगले दिएका प्रतिवेदनहरू र त्यसमा औंल्याएका त्रुटिहरू सच्याउने यो अवसर भएको छ। नेपाली मात्रले नागरिकता पाउन सके भने र यो मुद्दाको अन्त्य गर्न सकियो भने नागरिकताका विषयमा उठ्ने विरोधका स्वर स्वतः मत्थर हुनेछन्। अन्यथा चिरकालसम्म यस विषयमा राजनीतिक दलहरूले अपयशको भागी बन्नुपर्नेछ― आसन्न संविधानसभासम्म यस विषयमा निर्णय लिनुअघि कुर्ने धैर्य देखाइएन भनेर।

जे भए पनि जनआन्दोलनपछि जनताका थुप्रै अपेक्षा थिए, आकाङ्क्षा थिए। शस्त्र बोकेका माओवादीलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याएर शान्ति कायम गर्नु आवश्यक थियो। यी सबै कुराको निदान गर्नकै लागि संविधानसभासम्म जान–पुग्न खोजिएको हो। मस्यौदा अन्तरिम संविधानमा सारभूत रूपमा सच्याउनुपर्ने केही बुँदा छन्, केही प्राविधिक हिसाबले मिलाउनुपर्ने विषय छन्। किनकि संविधान राजनीतिक दस्तावेज हुँदाहुँदै पनि शासकीय पद्धतिलाई सञ्चालन गर्ने विधि समेत हुनाले यसमा प्रत्यक्ष देखिएका दोषहरू मेटाउनाले कसैको अहित हुँदैन। साँच्चै भन्ने हो भने, यतिञ्जेल जनताबाट आएका दृष्टिकोणलाई पनि समावेश गरेर प्रतिनिधिसभाले यो अन्तरिम संविधानलाई माओवादी समेतको सहमतिबाट परिमार्जन गर्न सक्दछ।