आवरण
टिप्पणी | अन्तरिम संविधान
दण्डहीनताको समर्थन
माओवादीका तर्फबाट अन्तरिम सरकारमा जाने मन्त्रीहरू
निश्चित भइसके पनि संासद छान्न 'हतार' गरिएको छैन।
पार्टी सूत्रका भनाइमा, अन्तरिम संसदका ७३ सीटका लागि करीब डेढ सयजनाको
नाम अध्यक्ष प्रचण्डको खल्तीमा छ।
•
अधिवक्ता हरि फुयाल
अन्योलकै बीचमा आठ
दलले २९ मङ्सिरमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा हस्ताक्षर गरेका
छन्। यसलाई हालको प्रतिनिधिसभाले जारी गर्ने र नयाँ बन्ने अन्तरिम
विधायिकाले अनुमोदन गर्ने सहमति भएको छ। मानवअधिकारका दृष्टिले यो
संविधानका कतिपय व्यवस्था परिवर्तन गर्नैपर्ने खालका छन् तर, वर्तमान
वा भावी प्रतिनिधिसभाले यस्तो परिवर्तन गर्नसक्छ/सक्दैन अहिलेसम्म
स्पष्ट छैन।
आर्थिक, सामाजिक अधिकारमा सङ्कुचनः
मानवअधिकारका प्रावधानलाई कुन रूपमा संवैधानिक बनाउने भन्ने सम्बन्धमा
आन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिले शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्यलगायतका
कतिपय नयाँ प्रावधानलाई पनि संविधानमा समेटेको थियो। तर, नेताहरूले
प्रस्तावित अन्तरिम संविधानलाई अन्तिम रुप दिँदा स्वास्थ्यलगायतका
कतिपय अधिकारहरू किटानी नगरेर 'कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम' भन्ने
प्रावधान राखे। यसले संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् १९९३ को भियना घोषणापत्र
र कार्ययोजनाले स्थापित गरेको 'सबै मानवअधिकार बराबर छन्, छुट्याउन
नमिल्ने छन् र अविभाजित छन्' भन्ने मान्यताको उल्लङ्घन गरेको छ। यसले
नागरिक र राजनीतिक अधिकारको असीमितताको तुलनामा आर्थिक र सामाजिक अधिकारलाई
सीमित तुल्याइदिएको छ।
अधिकारको नागरिकीकरणः अन्तरिम संविधानले
'व्यक्ति' का कतिपय अधिकारलाई 'नागरिकीकरण' गरेको छ। एउटा उदाहरण,
धारा १२ (३) मा उल्लिखित विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता 'नागरिकहरूको'
स्वतन्त्रता मात्र नभई 'कुनै व्यक्ति' को स्वतन्त्रता पनि हो। कुनै
नेपालीले त्यस्ता अधिकारहरू अन्य देशमा प्राप्त गर्दछ भने नेपालमा
विदेशीलाई त्यस्ता अधिकार उपभोग गर्न रोक लगाउनु उपयुक्त हुन्न। त्यस्तै
धारा १३ मा उल्लिखित समानताकोे हक 'नागरिक' लाई मात्र लागू हुने नभई
कुनै 'व्यक्ति' लाई लागु हुने अधिकार हो।
छुवाछूत व्यक्तिगत स्थलमा स्वीकार्यः अन्तरिम
संविधानको धारा १४ ले छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक
हकको रूपमा स्थापित गरेको छ। धारा १४ (२) मा छुवाछूतलाई सार्वजनिक
स्थलमा निषेध गरिएको छ। जबकि हालै प्रतिनिधिसभाले मुलुकी ऐनको अदलको
महलको दफा १० (क) मा गरेको संशोधनमा 'कुनै व्यक्तिले कसैलाई' भन्ने
प्रावधान राखी व्यक्तिगत र सार्वजनिक स्थलमा गरिने छुवाछूतको भेदभावलाई
समाप्त गरिसकेको छ। संविधानमा 'सार्वजनिक स्थल' शब्द राखिनु 'व्यक्तिगत
स्थल' मा छुवाछूतलाई संस्थागत गर्नु हो।
अमूर्त प्रतिबन्धः अन्तरिम संविधानको
धारा १२ (३) (क) को विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र धारा १५ को
प्रकाशन प्रसारण तथा छापाखाना सम्बन्धी हकमा लगाइएका प्रतिबन्धहरू
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्धनको धारा १९ ले दिएको
छूट भन्दा व्यापक र अमूर्त छन्। 'राष्टि्य सुरक्षा' मा पर्ने असरको
परिभाषा त्यहाँ छैन। जबकि विगतमा नेपाली प्रेसको सेनासँगको तिक्तता
नेपाली कानूनमा हालसम्म अपरिभाषित 'राष्ट्रिय सुरक्षा' 'सार्वभौम सत्ता'
र 'राष्ट्रिय अखण्डता'का मामिलामा थियो। माथि उल्लिखित विषयहरूमा कानून
बनाएर लगाउन सकिने प्रतिबन्ध 'प्रजातन्त्रिक समाजमा स्वीकार्य र समानुपातिक
हुनुपर्छ' भन्ने आधुनिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मान्यतालाई अन्तरिम
संविधानले आत्मसात् गरेको छैन। अन्य प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरू पनि
आत्मगत छन्।
न्याय सम्बन्धी हक अपुरोः फौजदारी
न्याय सम्बन्धी हकमा केही अधिकारहरू थप गरिएका छन्। तर 'पक्राउको सूचना'
लाई मूर्त रूपमा 'पक्राउ पुर्जी' भन्न सकिन्थ्यो। र 'पक्राउ पुर्जी'
र 'थुनुवा पुर्जी' बीचको विद्यमान अन्योल समाप्त गर्न सकिन्थ्यो।
त्यस्तै धारा २४ (२) मा पक्राउ परेको व्यक्तिको 'कानुन व्यवसायीसँग
सल्लाह लिन पाउने हक' ले अनुसन्धानको बेला कानुनी सहायता पाउने हकलाई
समेट्दैन। हालको फौजदारी न्याय सम्बन्धी हक अनुसार २५ दिनसम्मको थुनामा
राख्न पाउने त्यो 'अँध्यारो अवधि' समाप्त भएपछि मात्र 'पुर्पक्ष' को
लागि वकिल र कानूनी सहायता सम्भव देखिन्छ।
मानवताविरुद्धको अपराध र कार्वाहीः अन्तरिम
संविधानमा 'भुतलक्षित' कानून बनाउन नपाइने व्यवस्थामा गम्भीर प्रकृतिका
अन्तर्राष्ट्रिय अपराध मध्येका मानवताविरोधी अपराध र युद्ध अपराधमा
यो सिद्धान्त लागु नहुने प्रावधानलाई अन्त्यमा आएर हटाइयो। नेपालको
वर्तमान द्वन्द्वको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा अन्तरिम संविधान निर्माणमा
संलग्न राजनीतिक नेतृत्वको मनसाय 'मानवता विरुद्ध अपराध' का दोषीहरूलाई
कार्वाही नगर्ने देखिन्छ। अझ् 'उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप
आयोग' लाई राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत धारा ३३ (घ) मा राखी
धारा ३६ (१) को प्रतिबन्धमा यो प्रावधान कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा
अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने भनिएको छ। दण्डहीनताका क्षेत्रमा काम
गर्नेहरूका लागि यो निराश हुनुपर्ने कुरा हो। तथापि नेपालले नागरिक
तथा राजनीतिक अधिकारको अनुबन्धनलाई अनुमोदन गरिसकेको र यसको धारा १५
(२) मा मानवताविरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई
कारबाही गर्न छुट दिएको हुँदा अन्तरिम संविधानको प्रावधान दोषीहरूलाई
कार्वाही गर्न वाधक बनिहाल्ने अवस्था चाहिँ छैन।
निवारक नजरबन्द घाँटीमा पासोः मस्यौदा
समितिले हटाएको निवारक नजरबन्द (कुनै अपराध गर्नसक्ने सम्भावना छ भनेर
राज्यले पक्राउ गर्न सक्ने अवस्था) विरुद्धको हक अन्तरिम संविधानको
धारा २५ मा थप गरिएको छ। विगतमा 'निवारक नजरबन्द' को दुरुपयोगको अवस्थालाई
मध्यनजर गरी यस धारालाई मस्यौदा समितिले खारेज गरेको हुनुपर्दछ। वास्तवमा
'सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्था' लाई कानूनले
परिभाषित गरी तिनीहरूको उल्लङ्घन भएको अवस्थामा कोही व्यक्तिलाई थुनामा
राख्ने र कार्वाही चलाउने बाटो खोलिदिन निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक
खारेज गरेको हुनुपर्दछ। तर, अहिले यस प्रावधानलाई संविधानमा राखिनुको
अर्थ निवारक नजरबन्दलाई रोक्न होइन बरु पछि प्रयोग गर्न सकियोस् भन्ने
मनसाय हुनसक्छ। स्मरण रहोस् इतिहासमा यो प्रावधान अपवादबाहेक प्रजातान्त्रिक
शक्तिका विरुद्ध प्रयोग भएको छ।
शत्रु राज्यको नागरिकको दुर्भाग्यः धारा
२४ को न्याय सम्बन्धी हकको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा निवारक नजरबन्दमा
परेको व्यक्ति र शत्रु राज्यको नागरिकले कानून व्यवसायीको सल्लाह लिन
र त्यससँग सम्बन्धित हकबाट वञ्चित हुनुपर्नेछ। वास्तवमा निवारक नजरबन्दमा
कोही व्यक्तिलाई थुनामा राख्ने व्यवस्था व्यक्तिगत स्वतन्त्रता विरोधी
प्रावधान हो, त्यस्तो व्यक्तिलाई वकिलसँग भेटघाट गर्न नदिनु अत्यन्त
अस्वीकार्य विषय हो।
बेपत्ता अप्रतिबन्धितः धारा २४ को
न्याय सम्बन्धी हकमा गोप्य थुना र जबर्जस्ती बेपत्तामा प्रतिबन्ध लगाइएको
छैन। नेपालको समकालीन इतिहासमा भएको एक गम्भीर मानवता विरुद्धको यो
अपराध भावी दिनमा पुनरावृति हुँदैन भन्न सकिने अवस्था छैन। हालै संयुक्त
राष्ट्रसंघको महासभाले जबर्जस्ती बेपत्ता सम्बन्धी अभिसन्धि पास गरिसकेको
अवस्थामा पनि यस्तो निन्दनीय अपराधलाई अपराधीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा
संविधानमा यो प्रावधान नराखिनु दुःखको विषय हो।
|
