आवरण | अन्तरिम संविधान

परिमार्जनको लेखाजोखा

अन्तरिम संविधान प्रतिनिधिसिभामा प्रस्तुत हुनुअघि नै यतिविघ्न आलोचित भयो कि यसमा परिमार्जन नगरी नहुने अवस्था आएको छ। सार्वजनिक भएका टीकाटिप्पणीलाई ध्यानमा राखेर हुनसक्छ प्रधानमन्त्रीले समेत यसमा परिमार्जन गर्नुपर्ने सङ्केत गरेका छन्।

• किरण नेपाल/शरद के.सी.

तस्बिर सौजन्यः माधवकुमार नेपाल

उभिनेहरूमा बायाँबाट क्रमशः अपरिचित, भरतविमल यादव, झ्लनाथ खनाल, प्रकाश, अमिक शेरचन, गिरिजाप्रसाद कोइराला, अपरिचित, प्रचण्ड, प्रकाशशरण महत, माधवकुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा, विमलेन्द्र निधि, रामचन्द्र पौडेल, रमेश लेखक, नारायणमान विजुक्छे, राजेन्द्र महतो, शेखर कोइराला, सीपी मैनाली, बाबुराम भट्टराई, हृदयेश त्रिपाठी, मथुराप्रसाद श्रेष्ठ, अपरिचित। बसेकाहरूमा बायाँबाट क्रमशः नन्दकुमार प्रसाई, अम्रेशकुमार सिंह, रामबहादुर थापा 'बादल', मिनेन्द्र रिजाल, अग्नि खरेल, हिसिला यमी, कृष्णबहादुर महरा, अर्जुननरसिंह केसी, प्रदीप ज्ञवाली, लीलामणि पोखरेल, ईश्वर पोखरेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, खिमलाल देवकोटा। अन्तरिम संविधानमा हस्ताक्षर गरिएपछि प्रम निवास वालुवाटारमा तस्बिर खिचाउँदै।

बहुप्रतीक्षित अन्तरिम संविधानको मस्यौदालाई पूर्णता दिन माओवादीसहित आठ दलका नेतालाई २९ मङ्सिर बिहान ११ बजेदेखि भोलिपल्ट १ पुस बिहान आठ बजेसम्म झ्ण्डै १९ घण्टा प्रयत्न गर्नुपरेको थियो। मस्यौदामा हस्ताक्षर भएपछि प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारबाट बाहिरिने क्रममा नेताहरूले 'अन्यौलको अवस्थामा रहेको संविधानसभा सुनिश्चित भएको' भन्दै गर्व र प्रसन्नता दर्शाए। लामो यत्नपछि आफूले जन्माएको संविधानप्रति उनीहरूले त्यति गर्व गर्नु अस्वाभाविक थिएन। हुन पनि बेला–बेलामा बिगँ्रदै गएको सरकार–माओवादी सम्बन्ध संविधानको मस्यौदा तयार हुँदासम्म निक्कै सुधि्रएको थियो। दुई पक्षबीचको चिसिँदो सम्बन्धलाई लिएर निक्कै हतास बनेको शान्तिकामी नेपाली समाज पछिल्लो मित्रवत् सम्बन्धबाट निक्कै उत्साहित बनेको थियो।

अन्तरिम संविधानको मस्यौदाले त्यसअघिसम्मको सरकार–माओवादी विवाद साम्य भएपनि त्यस बाहिरको राजनीतिक तथा बौद्धिक वृत्तमा भने यसले निक्कै ठूलो विवाद सिर्जना गरेको छ। रातभर अनिँदो रही नेताहरूले गरेको घण्टौँको प्रयासपछि जन्मिएको अन्तरिम संविधान संविधानवेत्ताहरूको नजरमा भने निकै 'अस्वस्थ' रह्यो। विशेषगरी अन्तरिम संविधानमा रहेका नागरिकता, मौलिक हक, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मानवअधिकार, राजनीतिक दललगायतका अनेकन् प्रावधान विवादमा परेका छन्। उनीहरूले जारी हुन बाँकी त्यो संविधानको अवस्थ पक्ष केलाउँदै अनेकन् प्राविधिक तथा भाषिक त्रुटिका साथै सारभूत रूपमा परिमार्जन गर्नुपर्ने गम्भीर गल्तीलाई जोडदार रूपमा उठाउन थालेका छन्।

अन्तरिम संविधानले लोकतान्त्रिक चरित्र नबोकेको, यो संसदीय अभ्यास र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम नभएको भन्ने आरोप लगाउने विज्ञहरू यो संविधान जस्ताको तस्तै जारी हुँदा मुलुकमा कुनै पनि बेला छिनोफानो गर्न नसकिने निक्कै ठूलो संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न हुने आकलन गर्छन्। संवैधानिक कानूनका जानकार अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका शब्दमा, “यथावस्थामा जारी हुँदा अप्रजातान्त्रिक, स्वेच्छाचारी, निरङ्कुश र राष्ट्रियताकै सन्दर्भमा समेत ठूलो प्रश्नचिह्न लाग्छ।”

आठ दलका नेताहरूले समेत यो आवाजको बेवास्ता गर्न नसक्ने अवस्था बन्दै गएको छ। विवादमा परेको एउटा प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विराटनगर पुगेर १४ पुसमा मुख खोले― “प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिदेखि सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छ। यति धेरै अधिकार दिने हो भने प्रधानमन्त्री तानाशाह हुन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीका असीमित अधिकारहरू कटौती गर्नुपर्छ।”

त्रुटिको चाङ
अन्तरिम संविधान निर्माण गर्ने क्रममा नेताहरू रातभरि नसुतेको प्रभाव संविधानको मस्यौदामा समेत देखियो। मस्यौदाको धारा ५९ मा अन्तरिम व्यवस्थापिकाको कार्यकाल समाप्त भएपछि त्यसले गर्ने सम्पूर्ण काम कारबाही सोही संविधानको धारा ४४ (४) बमोजिम संविधानसभाले गर्नेछ भनिएको छ, तर मस्यौदामा धारा ४४ (४) छैन।

धारा ८ को उपधारा ५९ मा रहेको '२०४६ साल चैत मसान्तसम्ममा जन्मेका कुनै पनि व्यक्तिलाई जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता दिइने' प्रावधानले गर्दा नेपालको नागरिकता सम्बन्धी विवाद कहिल्यै पनि साम्य नहुने धारणा राख्ने विज्ञहरू त्यो प्रावधान नेपालीलाई भन्दा विदेशीलाई नागरिकता दिन उद्दत देखिएको गम्भीर विश्लेषण गरिरहेका छन्। त्यो व्यवस्था अनुसार, अहिले १६ वर्ष पुगेकालाई नागरिकता दिने हो भने पाँच वर्षपछि १६ वर्ष पुग्नेलाई पनि दिनैपर्ने हुन्छ। कतिपयका भनाइमा, जन्मको आधारमा भन्दा पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। त्यसो नगर्ने हो भने पनि कम्तीमा 'कुनै पनि व्यक्ति' को ठाउँमा 'नेपाली नागरिकलाई' उल्लेख गर्नुपर्छ।

राज्यले तत्काल पूरा गर्न नसक्ने शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलगायतका अधिकारलाई समेत मौलिक हक अन्तर्गत राख्नुपर्ने भएपछि तिनको कार्यान्वयन 'कानून बनाएर गरिने' व्यवस्था गरिएको सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ। तर पूरा गर्न नसकिने हो भने ती अधिकारलाई मौलिक हकबाटै हटाउनुपर्ने संविधानविद्हरू बताउँछन्। तिनको भनाइमा, माओवादीले राज्यको मूल प्रवाहमा आएर गरेको परिवर्तन देखाउन ल्याएको यो व्यवस्थाले अन्य मौलिक हकको पनि अवमूल्यन गरेको छ।

मस्यौदा मानवअधिकार र मानवीय कानूनको संरक्षणमा पनि उदासीन छ। विगतमा भएका कामकारबाहीलाई पनि कानून बनाएर कारबाही गर्न सकिने पश्चातदर्शी असर दिने कानून बनाउने तर्फ मस्यौदा मौन छ। यसले गर्दा जनआन्दोलनको दमनका बारेमा छानबिन गर्न बनेको रायमाझ्ी आयोगले गरेको सिफारिस समेत कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। परिणाम जनआन्दोलनका दमनकारीहरूले समेत उन्मुक्ति पाउने छन् र हिजोको दण्डहीनताको स्थितिलाई नयाँ बन्ने संविधानले समेत अन्त्य गर्ने छैन।

संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख तथा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा अन्य तीन मन्त्री रहने व्यवस्था पनि विवादमा परेको छ। बहुमत–अल्पमतका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा चाहिने बेजोर सङ्ख्या विनाको यो परिषदमा सरकारपक्ष बहुमतमा छ। त्यसले गर्दा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्ने निकाय मन्त्रिपरिषदको उपसमिति जस्तो बन्नेछ। त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहने न्यायपरिषदमा प्रमले तोकेको कानूनविद्, न्यायमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश तथा नेपाल बार एशोशिएसनबाट मनोनीत व्यक्ति समेत रहने प्रावधानले त्यसलाई न्यायिक भन्दा पनि राजनीतिक बनाउनेछ। प्रधानन्यायाधीशले वर्षभरि अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त तथा नजीरहरू सहितको प्रतिवेदन संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत छ। न्यायपरिषदमा प्रधानन्यायाधीशपछि मर्यादाक्रममा दोस्रो रहने गरेका वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई चौथो स्थानमा राखिएको छ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्री सम्पूर्ण रूपले व्यवस्थापिका अर्थात् संसदप्रति जवाफदेही हुन्छन्। तर मस्यौदामा प्रधानमन्त्रीलाई निरङ्कुश हुने गरी अधिकार दिइएको संविधानवेत्ताहरूको धारणा छ। त्यसैको एउटा उदाहरण हो, अन्तरिम संविधानमा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान उल्लेख भए पनि प्रधानमन्त्रीको परिवर्तनको बारेमा केही नलेखिनु। त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई अन्तरिम संसदप्रति जवाफदेही नहुने शक्ति दिन सक्छ, जसबाट सरकार वा प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी बन्न सक्छन्। जबकि एमाले नेता झ्लनाथ खनालका अनुसार, आठ दलबीच संसदको दुईतिहाईले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्नसक्ने सहमति भएको थियो। उनी भन्छन्, “राति दुई बजे र चार बजेसम्मको मस्यौदामा पनि त्यो प्रावधान थियो। तर, बिहान भएपछि हटेछ।”

संविधानसभाको निर्वाचनका क्रममा उठ्ने विवादसम्बन्धी उजुरी सुन्ने अधिकारसहितको संविधानसभा अदालतको व्यवस्था पनि अपुरो छ। अर्को उपधारामा निर्वाचनको प्रक्रिया शुरु भएपछि कुनै आदेश दिन नपाउने गरी उसको त्यो अधिकार कुण्ठित गरिएको छ। मस्यौदाको धारा १४२ (५) को 'संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन १० हजार मतदाताको हस्ताक्षर आवश्यक हुने' व्यवस्था पक्षपातपूर्ण छ। किनकि त्यो नियम अन्तरिम संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने आठ दलका निम्ति बाध्यकारी छैन।

संवैधानिक निकायको सम्पूर्ण बजेट सञ्चितकोषबाट व्यहोर्ने व्यवस्था संविधानमै गरिनुपर्नेमा त्यो छुटेको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको त नामै उल्लेख छैन। सामान्यतयाः नेपाली भाषा जानेको र बुझ्ेको विदेशीलाई मानार्थ दिइने अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यक्ति पनि संवैधानिक अङ्गमा नियुक्त हुनसक्ने प्रावधान छ।

मस्यौदामा 'जनआन्दोलनको भावना', 'आठ दलको सहमति', 'आवश्यक हेरफेरपश्चात् लागू गरिनेछ' लगायतका निरपेक्ष शब्दावलीहरू प्रशस्त छन्। व्यवस्थापिका वा संसद भन्ने शब्दको प्रयोगमा एकरुपता छैन। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, “राम्रो बनाउने भन्दा पनि रातभरिमा सक्नुपर्ने दबाबका कारण हुनसक्छ मस्यौदामा झ्ण्डै ९९ स्थानमा सच्याउनुपर्ने आवश्यकता छ।”

संशोधन होइन, सच्याइने!
आठ दलका नेताहरूबीच संयुक्त राष्ट्रसंघको सुपरीवेक्षणमा हतियार तथा सैन्य व्यवस्थापनको प्रक्रिया शुरु भएपछि वर्तमान संसदबाट अन्तरिम संविधान जारी गर्ने सहमति भएको छ। तर मस्यौदा सार्वजनिक भएयता त्यसका त्रुटिहरूलाई लिएर भएका विभिन्न आलोचना र टीकाटिप्पणीले यसलाई नसच्याई लैजाँदा विवाद झ्नै बढ्ने संभावना छ। मस्यौदा सच्याउने तीन वटा विकल्प पनि छन्―प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्नुअगावै आठ दलका शीर्ष नेताहरू बसेर, प्रतिनिधिसभामा पेश भएपछि वा अन्तरिम व्यवस्थापिकामा। एमाले नेता खनाल मस्यौदाका त्रुटिहरू सच्याउन आवश्यक ठान्छन्। जुन अन्तरिम संविधान जारी हुनुअघि आठ दलको बैठकले निर्क्यौल गर्ने उनी बताउँछन्। उनको भनाइ छ, “आठ दलको सहमतिको भाव पनि कतिपय ठाउँमा समेटिन सकेको छैन। भाषागत, व्याकरण र प्राविधिक रूपमा भएका गल्ती पनि सच्याउनुपर्छ।” काङ्ग्रेेसका नेता अर्जुननर्सिंह के.सी. पनि मस्यौदा सम्पादन प्रक्रियामा सच्याउनुपर्ने केही भाषिक त्रुटि भएको स्वीकार्दै त्यसलार्ई मन्त्रीपरिषद, संसद र अन्तरिम संसदले सच्याएर जारी गर्नसक्ने बताउँछन्।

आठ दलका शीर्ष नेताहरूले २९ मङ्सिरको मिति राखेर हस्ताक्षर गरिसकेकाले त्यसमा रहेका प्रावधानहरूमा आमूल परिवर्तन गरेर संशोधन गर्न भने उनीहरू त्यति तयार देखिँदैनन्। संशोधन नै आवश्यक ठानिएमा त्यो काम माओवादीको सहमतिमा प्रतिनिधिसभा वा माओवादी सहितको अन्तरिम संसदले गर्न सक्ने खनालको धारणा छ। मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्ने आठ दलका शीर्षनेताहरू वा अन्तरिम विधायिकाले थपघट र संशोधन गर्नै नसक्ने होइन भन्ने माओवादी नेता देव गुरुङको पनि धारणा छ। तर, संशोधनको बहानामा राजालाई अधिकार फर्काउने वा मूलभूत विषयमा परिवर्तन गर्ने काम नहोस् भन्नेमा माओवादी बढी चिन्तित छ। दलहरूवीच 'असहमतिका बाबजूद साझ्ा सहमति' को रूपमा तयार भएकोले मूलभूत मतभेदलाई संविधानसभाको चुनावमा आ–आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजमार्फत् लैजानुपर्ने कुरामा जोड दिँदै नेता गुरुङ भन्छन्, “तर मस्यौदामा हस्ताक्षर गरिएको मसी नसुक्दै र संविधान जारी नहुँदै टीकाटिप्पणी र संशोधनको चर्चा हुनु इमानदारीको कोणबाट हेर्दा उपयुक्त लाग्दैन।”

कतिपय विज्ञले संविधान जस्तो दस्तावेजमा आठ दलका नेताहरूले हस्ताक्षर गर्नु नै गल्ती थियो भनेका छन्। न्यायपरिषदका पूर्व सचिव काशीराज दाहाल भन्छन्, “नेताहरूले सिद्धान्तमा सहमति गर्नुपर्थ्यो, मस्यौदामा हस्ताक्षर होइन।”