टिप्पणी
|
दीर्घकालीन कृषि योजना
हात लाग्यो शून्य
जो पूरै जमिनसँग गाँसिएको छ, ऊसँग जमिन छैन।
जो माटोसँग साइनो समेत राख्दैन, ऊ जमिनदार छ। दीर्घकालीन कृषि योजनाले
वाञ्छित परिणाम दिन नसक्नाको मूल कारण यही हो।
•
केशव बडाल
 |
| किरण पाण्डे |
संयोग नै भन्नुपर्छ
– सप्तरी, हरिपुर–९ की झ्वडीदेवी सदाले 'भैरपेट खाएला नई पुगैछै हजुर!'
भन्दै दुई छाक खान नपाएको पीडा पोखेको (हिमाल, 'एउटा अर्को नेपाल',
१–१५ कात्तिक, २०६३) एक महिनापछि ६ मङ्सिरमा राजधानीमा कृषिविज्ञहरू
१० वर्षदेखि कार्यान्वयन भइरहेको दीर्घकालीन कृषि योजनाको समीक्षा
गरिरहेका थिए।
२० वर्षे दीर्घकालीन कृषि योजनाले स्वीकार गरेअनुसार,
नेपालमा भूमिहीन र अत्यन्त थोरै जमिन भएका किसान परिवार ४४ प्रतिशतको
हाराहारीमा छन्। उनीहरूसँग कुल कृषियोग्य जमिन ११ प्रतिशतभन्दा थोरै
छ। त्यसैले हदबन्दी घटाएर प्राप्त गरिने जमिन तिनै किसानलाई वितरण
गरिएमात्र कृषि उत्पादन बढाउन सकिन्छ।
सन् १९९५ मा उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग कार्यरत रहेको
बेला नेपालमा लगभग १० लाख भूमिहीन किसान थिए। सन् २००१ को जनगणना अनुसार,
२ लाख १८ हजार परिवारसँग एक इन्च पनि जमिन छैन। तराईमा चार धुर र पहाडमा
चार आनाभन्दा कम जमिन हुने किसान परिवारको सङ्ख्या आठ लाख तीन हजार
छ। यसरी करीव १० लाख परिवार खेती गर्ने जमिनबाट वञ्चित देखिन्छन्।
तीमध्ये ९० प्रतिशत अर्काको जमिनमा कुटो–कोदालो चलाउँछन्। उनीहरू आफ्नो
जीवन, परिवार र भविष्यप्रति नै निराश छन्।
सबैभन्दा धेरै भूमिहीन किसान चमार, डोम, धानुक, दुसाध,
पासी, तत्मा, नुनियाँ, सन्थाल, सतार, झ्ाँगर, गनगाई, मुण्डा, कुसवाडिया,
वाँतर, चेपाङ, दनवार, थारू, बादीलगायतका दलित समुदायमा छन्। अधिकांशले
खेतबारीको काम बाहेक केही जानेका छैनन्, तर त्यही खेतबारी पनि उनीहरूसँग
या त छँदैछैन या अत्यन्त थोरै छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ– भूमिको समस्या
यथावत भएको अवस्थामा सामाजिक न्यायका लागि केही नगरी उत्पादकत्व वृद्धि
गर्न खोज्नु हास्यास्पद हुनेछ। देशको एक चौथाई परिवारमा आशा, विश्वास
र उत्साह ल्याउन नसकेपछि कसरी अघि बढ्छ विकासको गति?
अहिलेसम्मको स्थिति के हो भने जो पूरै जमिनसँग गाँसिएको
छ, ऊसँग जमिन छैन। जो माटोसँग साइनोसमेत राख्दैन, ऊ जमिन्दार छ। यो
स्थितिलाई यथावत् राखेर उत्पादकत्व वृद्धिको आश गर्नु निरर्थक हुन्छ।
दीर्घकालीन कृषि योजनाले वाञ्छित परिणाम दिन नसक्नाको मूल कारण यही
हो। गएको १० वर्षमा हामीले किन केही गर्न सकेनौँ? देशमा उत्पन्न हिंसात्मक
द्वन्द्व मात्रै दोषी हो या घोषित नीतिलाई व्यवहारमा लागू गर्न नसक्नु
पनि? यतातिर पनि गम्भीरतापूर्वक घोत्लिनु आवश्यक छ।
नेपालको प्रमुख उत्पादक शक्ति किसान (२००१ को गणना अनुसार
६६ प्रतिशत श्रम कृषि क्षेत्रमा छ) हुन् भने उत्पादनको प्रमुख साधन
भूमि (जमिन, जङ्गल, जल र जडिबुटी) हो। दुबैलाई सक्रिय, उत्साही र क्रियाशील
नबनाएसम्म गैरकृषि क्षेत्रको विकासले गति लिन सक्दैन। कृषिक्षेत्रको
एक प्रतिशत उत्पादकत्व वृद्धि वा ह्रासले गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वमा
१.५ प्रतिशत वृद्धि वा ह्रास ल्याउँछ। दीर्घकालीन कृषि योजना र तत्कालीन
उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगको निष्कर्ष हो यो।
हदबन्दी, सिंचाइ र यातायात
भूमिसुधार भनेको हदबन्दी घटाउने र जमिन वितरण गर्ने मात्रै होइन। हदबन्दी
समग्र भूमिसुधारको एउटा पाटो मात्र हो। भूमिसुधारमा कृषि क्षेत्रका
धेरै विषय अन्तर्निहित हुन्छन्। भू–उपयोग नीति लागू गर्ने, चकलाबन्दी
गर्ने, भूमिमाथि दोहोरो नियन्त्रण अन्त्य गरी जोत्नेलाई जमिनको मालिक
बनाउने जस्ता काम पनि यसैभित्र पर्छन्। यसैगरी गुठी जमिन रैकर गर्ने,
बिर्ता प्रथा खारेज गरी जोत्नेका नाममा जमिन दर्ता गर्ने कमैया, हलिया,
दलित, महिला र सम्पूर्ण भूमिहीन किसानलाई जमिन उपलब्ध गराउने लगायतका
काम पनि भूमिसुधार अन्तर्गत नै पर्दछन्।
उत्पादन बढाउनका लागि भूमि व्यवस्थापनपछिको मह140वपूर्ण
कामका रूपमा सिँचाइको व्यवस्था गर्नु पर्दछ। यो काम आकासे, भूमिगत,
सिम तथा साना, ठूला र मझयौला नहरको पानी उपयोग गरेर गर्न सकिन्छ। यसनिम्ति
उपभोक्ता, स्थानीय निकाय, सरकार र दातृसंस्था समेतको एकीकृत प्रयासबाट
सिँचाइ योजना अघि बढाउनु पर्दछ। तर, दीर्घकालीन कृषि योजनामा सिँचाइतर्फ
स्यालो ट्युबवेलको प्रबर्द्धनमा जोड दिइएको छ जुन देशको दक्षिणी भेगको
१७ प्रतिशत भूमिमा पनि सबैतिर सम्भव छैन। हिमाली, मध्यपहाडी र चुरे
क्षेत्रमा स्यालो ट्युबवेलको कामै छैन।
यातायात अर्को मह140वपूर्ण साधन हो। कतिपय जिल्लालाई
सडक यातायातले छोएकै छैन। भएको सडक पनि उत्पादन इलाकासम्म पुग्न सकेको
छैन। यद्यपि, गएको १० वर्षमा कृषि क्षेत्रमा सडक यातायातको पहुँच बढेको
छ। तर त्यो अपेक्षित मात्रामा र उत्पादन क्षेत्रमा वर्षभरि यातायात
सञ्चालन हुनसक्ने अवस्थामा छैन। यो अपर्याप्तताका निम्ति हिंसात्मक
द्वन्द्वको मात्रै दोष छैन, हाम्रा प्रयास र नीतिमा पनि खोट छन्।
मल, पशुपालन र बजार
 |
| डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ |
वातावरण संंरक्षण, माटोको दीर्घजीवन तथा निर्यात प्रबर्द्धनका
लागि पनि प्राङ्गारिक वा जैविक मलको उपयोगमा जोड दिनुपर्ने थियो, तर
दीर्घकालीन कृषि योजनाले उर्वरक अर्थात् रासायनिक मलमा जोड दियो। जैविक
मल प्रबर्द्धनका निम्ति गम्भीर प्रयास गरिएन। सरकारले रासायनिक मलका
लागि दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेकाले त्यसको पनि अपेक्षित आपूर्ति
हुन सकेन। कृषि सामग्री संस्थानलाई कम्पनी बनाउने र निजी क्षेत्रमै
बढी भर पर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि गुणस्तरहीन मल र बीउका भरमा खेती
गर्न बाध्य किसानहरू झ्न् धेरै ठगिए। यसको असर समग्र कृषि उत्पादनमै
पर्यो।
कृषि क्षेत्रको विकासमा ग्रामीण विद्युतीकरणको पनि अत्यन्त
महवपूर्ण स्थान रहन्छ। स्यालो ट्युबवेल चलाउन किसानहरू विद्युत्भन्दा
कैयौं गुणा महँगो डिजलबाट चल्ने पम्पिङ सेट प्रयोग गर्न विवश छन्।
हाम्रो विद्युत्को ठूलो हिस्सा बगिरहने पानीबाट उत्पादन हुन्छ जुन
राति १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म पूर्ण उपयोग नभई खेर गइरहेको हुन्छ।
उक्त समयको विद्युत् सिँचाइका लागि किसानलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराएमा
आयातित डिजलको खपत घटाउन सकिन्छ। यसनिम्ति गाउँ–गाउँमा हुने विद्युतीकरणले
शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, उद्योग, व्यापार लगायत अरू क्षेत्रमा
पनि सकारात्मक प्रभाव पर्छ। यी १० वर्षमा यतातिर पनि योजनाबद्ध काम
भएनन्। सामुदायिक र सहकारी विद्युत् उपभोक्ता संस्थाका पहल/प्रयासले
पनि प्रोत्साहन पाएनन्।
दीर्घकालीन कृषि योजनाको अर्को मह140वपूर्ण पक्ष पशुपालनको
विकास र बिस्तार हो। सन् २००१ को गणना अनुसार नेपालमा ६९ लाख गाई–गोरु,
३९ लाख राँगा–भैसी छन्। त्यसबाहेक भेडा, बाख्रा, बङ्गुर, कुखुरा छँदैछन्।
दूध, मासु र छालाजन्य बस्तुको व्यावसायिक उत्पादनबाट रोजगारी सिर्जना,
गरीबी निवारण, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रबर्द्धन गर्न सकिन्छ।
तर, यस क्षेत्रमा विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धी हुनका निम्ति के के गर्ने
भन्नेतर्फ ध्यान गएन। उदाहरणका निम्ति नेपालमा ९९ प्रतिशत चोक्रे गाई
छन्, जो एक वर्षसम्म दैनिक सालाखाला एक लिटर दूध दिएर थाक्छन्। यो
दर डेनमार्कमा ४० लिटर र भारतमा पाँच लिटर छ। तिनको नश्ल सुधार र खाना,
गोठ लगायतको व्यवस्थापनमा सुधार नगरी पशुपालनमा हामी प्रतिस्पर्धा
गर्न सक्दैनौँ। देशभरि लगभग दुई करोड पशु र दुई करोड पक्षी पालिएको
अनुमान छ। बीमा व्यवस्था त टाढाको कुरा, तिनलाई कहाँबाट के ल्याएर
ख्वाउने भन्नेबारे समेत स्पष्टता छैन। त्यही पनि किसानहरूले उत्पादन
गरेका दूध नकिन्ने 'मिल्क होलिडे' कायमै राखेर पाउडर दूध आयात गर्ने
काम भइरहेको छ।
विविधतायुक्त हावापानी तथा भू–धरातल भएको हाम्रो देशमा
एकै समयमा विभिन्न सिजनअनुसारका बस्तु उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छ।
भारत, चीन, बङ्गलादेश तीनै देशका सघन बस्तीहरू हाम्रा छिमेकी बजार
हुन्। त्यहाँका समथर भू–भाग डुबानमा पर्ने बेलामा समेत हामी आफ्नो
उच्च भूभागमा विभिन्न प्रकृतिका उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता राख्छौँ।
हामीकहाँ विभिन्न प्रकारका अन्न र तरकारी बाली, अदुवा, अलैँचीजस्ता
मसला बाली, आँप, भुइँकटहर, रूखकटहर, एभोकाडो, मेवा, सरिफा, सुन्तला,
जुनार, नासपाती, अम्बा, जैतुन, स्याउ, डालेचुक, ओखरलगायतका फलफूल,
चिया, कफी, जडिबुटी र मह उत्पादनका प्रचुर सम्भावना छन्। तर यी सबैका
लागि पूर्वाधार तयार गर्न यो १० वर्षमा हामीले के गर्यौँ?
हामीकहाँ दुईखाले प्रवृत्ति छन्। एकथरी बाँड्नका लागि
जमिन नै देख्दैनन् भने अर्काथरी हालको १० विघाको हदबन्दी कायमै राखेर
पनि पर्याप्त जमिन प्राप्त हुनसक्ने ठान्दछन्। यस्ता चिन्तन राख्नेहरूले
खेतीपातीबाहेक अरू सीप केही नजान्ने लाखौँ भूमिहीन किसानको पीडालाई
अनुभूत नै गरेका छैनन्। त्यसबाहेक पनि, हाम्रो समाजमा जमिनको ठूलो
मह140व छ। जमिन नहुँदा नागरिकता समेत पाइँदैन। नागरिकता नहुँदा पढ्ने–लेख्ने
अवसरबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ। यसखाले चिन्तन राख्नेहरूले
जमिनको अभावमा अनागरिक भएकाहरूको पीडालाई समेत महसूस गर्न सकेको देखिँदैन।
समस्या समाधानका विकल्पहरू सामाजिक न्यायमा आधारित,
उत्पादकत्व बढाउने, उत्पादक शक्तिलाई उत्साहित गराउने र आत्मविश्वास
जगाउने खालका हुनुपर्छ। खानाको समस्या हल भए विकासका वाँकी समस्या
हल गर्ने पूर्वाधार बन्छ भन्ने आजको विश्वव्यापी मान्यता हो। त्यसैले
खाद्य सम्प्रभुता अहिलेको ज्वलन्त विषय बनेको छ। विश्वमा ८० करोड मानिस
हरेक साँझ् भोकै सुत्छन्। त्यसको कारण उत्पादन नहुनु होइन, उत्पादन
र उत्पादनका साधनको न्यायसङ्गत वितरण नहुनु हो।
|
