टिप्पणी
अबको आर्थिक रणनीति
•
डा. भोलानाथ चालिसे
प्रजातन्त्रलाई संस्थागत
गर्न डरत्रास बिना व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र राजनीतिक स्वतन्त्रता
उपयोग गर्न पाउनुपर्ने वातावरण आवश्यक हुन्छ। त्यसैगरी आर्थिक नीतिको
मूल आधार पनि यिनै मापदण्डअनुरुप निरुपण गर्नुपर्दछ। ५ मङ्सिरको सरकार–माओवादी
सम्झ्ौतामा पनि अबको राजनीति यिनै कुराको संरक्षणका लागि सञ्चालन हुने
सहमति भएको छ। त्यसैले अबको आर्थिक नीतिले पनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता,
मानवअधिकार र राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई टेवा पुर्याउनु पर्दछ। यसमा
विवाद गर्नुको अर्थ देशलाई लोकतन्त्रको बाटोबाट हटाउनु हुनेछ।
१५–२० वर्षमै देशलाई 'स्वीटजरल्याण्ड' बनाउने राजनीतिज्ञहरूको
सपनालाई साकार पार्ने हो भने त्यस्ता देश कसरी समुन्नत भए भनेर तिनबाट
पाठ सिक्नु पर्दछ। गन्तव्यको टुङ्गो लागे मात्र त्यहाँ पुग्ने मार्गचित्र
कोर्न सकिन्छ, नत्र बीच बाटोमै अलमलिने सम्भावना हुन्छ। हाम्रोजस्ता
अल्पविकसित मुलुकले गन्तव्यको पहिचान नभएर आर्थिक विकासको स्पष्ट मार्गचित्र
र सो अनुरूपका रणनीति तर्जुमा गर्नसकेका छैनन्। व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई
अक्षुण्ण राख्दै तयार गरिने आर्थिक रणनीतिको प्रमुख उद्देश्य सरकारलाई
बलियो बनाउनु होइन, व्यक्तिलाई विना हस्तक्षेप उसको श्रम, सीप र बुद्धिको
उपयोग गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नु हुनेछ।
स्वीट्जरल्याण्डलगायत पश्चिमा मुलुकहरूले गएका डेढ–दुई
सय वर्षमा गरेका उन्नतिको इतिहास थाहा पाउन नाथन रोजेनबर्ग र एल.ई.
बर्डजेल (जुनियर) ले लेखेका 'हाउ द वेष्ट ग्र्यू रिच' (कसरी पश्चिम
धनी भयो) भन्ने किताब पढ्यो भने नेपलमा अब तय गरिनुपर्ने आर्थिक रणनीतिबारे
स्पष्ट हुन सकिन्छ। यी दुई लेखकले पश्चिमा राष्ट्रहरू मूलतः केन्द्रीकृत
राजनीति र धार्मिक हस्तक्षेपबाट मुक्त भएकाले धनी हुनसकेका हुन् भनेका
छन्। यससँगसँगै ती देशले उद्यमी–व्यापारीलाई आ–आफ्नो सिर्जनशीलताको
उपयोग गर्न पाउने वातावरण पनि बनाएका थिए। ती उद्यमी–व्यवसायी पनि
नियम–कानून, ढक–तराजु र राजस्व छलछामबाट धन कमाउनभन्दा व्यापारको अवसर
सिर्जना गरेर आफू, श्रमिक र उपभोक्ता सबैलाई फाइदा पुर्याउने कार्यमा
लागे। सरकारले यिनै उद्यमी, श्रमिक र उपभोक्ताहरूका बीचमा पारदर्शी
र प्रतिस्पर्धी क्रियाकलापलाई सहयोग पुर्याइरहे।
उदाहरणका लागि, पश्चिमा मुलुकले उद्यम–व्यवसायलाई सहयोग
पुर्याउन करार कानून तर्जुमा गरेर व्यक्ति–व्यक्ति वा व्यक्ति र संस्थाहरूबीच
हुने सम्झ्ौता कार्यान्वयन गराउने संस्थागत व्यवस्था गरिदिए। यसले
गर्दा अहिले नेपालमा जस्तो होटेलमा खाएको उधारो बिल भुक्तानी नगर्ने,
घर बनाएर ठेकेदारलाई पैसा नदिने, ब्याङ्कहरूबाट ऋण लिएर नतिर्ने जस्ता
समस्याबाट उद्यमी–व्यवसायीहरू मुक्त रहे। यहाँ अर्को के कुरा बुझनु
जरुरी छ भने ती देशमा यस्ता करारको पालना गराउने न्यायालयका न्यायाधीशहरू
पनि साँच्चिकै अर्थमा निष्पक्ष र कानुनको पालनाबाहेक अरू कुनै लोभलालच,
दबाब वा धाकधम्कीमा नपर्ने खालका थिए। स्वीट्जरल्याण्डजस्तै हुन खोज्ने
हो भने नेपालका न्यायालय र सरकार पनि आफूले नगरिनहुने कार्यहरूमा दक्ष
एवं निष्पक्ष हुनु पर्दछ।
पश्चिमा मुलुकले सिर्जना गरेका आर्थिक विकासको औजार
सीमित दायित्वको कम्पनी हो। यस्ता कम्पनीको व्यवस्थाले उद्यमी–व्यवसायीको
जोखिम लिने क्षमता बढायो। यसअघि कुनै उद्यमी–व्यवसायीले जोखिम उठाउँदा
व्यवसाय डुब्यो भने उसको सम्पूर्ण जायजेथा डुब्थ्यो। सीमित दायित्वको
कम्पनीको व्यवस्थाले गर्दा उद्यमी–व्यवसायीले कम्पनीमा जति शेयर लगानी
गरेका थिए, कम्पनी डुब्दा त्यति शेयर मात्रै डुब्ने हुँदा उनीहरूले
बढी जोखिम उठाउन थाले। जति बढी जोखिम, त्यति बढी फाइदा हुने सम्भावना
भएकोले पश्चिमा उद्यमी–व्यापारीले बढी उन्नति गर्न थाले। ती देशका
उद्यमी–व्यवसायीले गरेको नाफालाई सरकारले गरीबको पसिना चुसेको भनेर
छिःछिः दुरदुर गरेनन्, बरु नाफा कमायौ भने केही प्रतिशत कर तिर भनेर
हौस्याउँदै गए। र, त्यस्तो करबाट प्राप्त आम्दानी निजीक्षेत्रलाई नै
प्रबर्द्धन गर्ने कार्यमा लगानी गरे। जस्तै, नेदरल्याण्डस्ले सामुद्रिक
व्यापारमा विभिन्न युरोपेली मुलुकहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा भएको बखत
आफ्नो बन्दरगाहमा बढी व्यापारिक जहाज आउन् भनेर प्रतिस्पर्धी देशहरूले
नसोचेको काम, जहाजहरूलाई सुरक्षित रूपमा आफ्नो बन्दरगाहमा ल्याउन 'लाइट
हाउस' को व्यवस्था गरिदिएको थियो।
स्वीट्जरल्याण्डको कुरा गर्दा नेपालका धेरैजसो बुद्धिजीवीले
त्यहाँको सङ्घात्मक प्रणाली नै विकासको प्रमुख कारण हो भनिदिने गरेका
छन्, जुन सत्य होइन। अहिलेको स्वीट्जरल्याण्ड त्यसै 'स्वीट्जरल्याण्ड'
भएको होइन। मिशेल ओनील र डेनिस अष्टिनले सम्पादन गरेका 'डेमोक्रेसी
एण्ड कल्चरल डाइभर्सिटी' (प्रजातन्त्र र साँस्कृतिक विविधता) भन्ने
किताबमा केण्ट विश्वविद्यालयका प्राध्यापक क्लाइभ चर्चलेे लेखेका छन्–
“स्वीट्जरल्याण्डको राजनीति गणतन्त्र र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रभन्दा
बेग्लै तलबाट उठेको शासन प्रणालीका साथै विस्तृत छलफल, वार्तालाप,
आदान–प्रदान र सहभागिताको माध्यमबाट सम्भव भएको हो।” संस्कार वा सँस्कृति
केले हो, सम्पूर्ण स्वीस जनता सधैँ सक्रिय नागरिक समाज र सरकारको विपक्षको
रूपमा काम गरिरहन्छन्। उनीहरूको तलबाट उठेको शासन प्रणाली यति बलियो
छ, जेनेभा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दिनमा कतिवटा विमान ओर्लने
वा उड्ने, रातको समयमा ओर्लन वा उड्न पाउने वा नपाउने भन्ने निर्णय
त्यहाँको स्थानीय सरकार (क्याण्टोन्मेण्ट) ले गर्दछ। जनतालाई सुत्न
बाधा नहोस् भनी जेनेभामा केही वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरूको
उडान वा अवतरणमा उल्लेख्य कमी आएको छ।
सरकार र माओवादीबीच भएको सम्झ्ौताले व्यक्तिको नैसर्गिक
स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्ने भनिसकेपछि माओवादीले अनुसरण गर्ने आर्थिक
रणनीतिले तथाकथित राज्यवादीहरूबाट धेरै प्रहार खप्नुपर्ने हुन्छ। माओवादीहरू
तिनबाट विचलित भए भने उनीहरू र २०४६ पछिको एमालेमा कुनै भेद रहने छैन।
उग्रवामपन्थी सोचका साथ २०५१ सालमा सत्तामा गएको एमाले सरकार विदेशी
दातृराष्ट र बहुपक्षीय दातृसंस्थाबीच अप्रिय भइएला भनेर एशियाली विकास
ब्याङ्कको उपसचिवस्तरको कर्मचारीले नेतृत्व गरेको समूहसँग वरिष्ठ मन्त्रीहरूसहित
उपप्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको टोलीले वार्तालाप गरेको थियो। एमाले
सरकारले गरीब र धनीबीचको विभेद हटाउन सरकारको सक्रिय भूमिका रहनुपर्छ
भन्ने नाममा सरकारी संस्थानका सञ्चालकहरूमा अन्धाधुन्ध राजनीतिक नियुक्ति
गरेर व्यावसायिक रूपमा व्यवस्थापन करारमा नियुक्त गरिएका महाप्रबन्धकहरूलाई
निश्त्रि्कय तुल्यायो।
अब सामन्ती संस्कारलाई तोड्ने र स्वशासन एवं समावेशीकरणलाई
बढावा दिने नाममा सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेर माओवादीमाथि प्रशस्त
दबाब पर्नेछ। तर, सरकार बलियो हुनु भनेको जनता कमजोर हुनु हो। सरकार
बलियो भएका बखत पहिल्यैदेखि शिक्षा, ज्ञान र सीपमा पहुँच हुनेहरूले
शासन गर्ने मौका पाउनेछन्। घुमाउरो पाराले सामन्तवादलाई हटाउने नाममा
सामन्तवादकै हिमायतीहरूले शासन गर्नेछन्। सशस्त्र क्रान्तिमा विश्वास
गरेर आएका माओवादीले अदम्य साहसका साथ व्यक्तिलाई सर्वोपरी मान्ने
लोकतन्त्रमा विश्वास गरेर जुन शान्ति सम्झ्ौता गरे, तिनै माओवादीले
यही लोकतन्त्रलाई संस्थागत बनाउने उदार आर्थिक रणनीति अबलम्बन गर्ने
दोस्रो आँट पनि गर्नेछन् भनेर विश्वास गर्नु अनुपयुक्त नहोला।
|
