टिप्पणी
'पराजित वि्रद्रोही'माथि कारवाही
'राज्य विद्रोह' को नेतृत्व स्वयं राजा ज्ञानेन्द्रले
गरेका र उनी जनआन्दोलनबाट पराजित भएकाले 'पराजित विद्रोही' नेतामाथि
जे जस्तो कानुनी कार्वाही गरिन्छ, त्यस्तै कारवाही उनीमाथि पनि हुनुपर्छ।
•
पुरुषोत्तम दाहाल
यसपटकको अन्तर्राष्ट्रिय
मानवअधिकार दिवसमा अधिकारकर्मीले दण्डहीनताको विषयलाई गम्भीरताका साथ
उठाए। खासगरी पछिल्लो जनआन्दोलनका समयमा भएका ज्यादतीका लागि कानुनी
र नैतिक रूपले प्रमुख जिम्मेवारहरूविरुद्ध तत्काल कार्वाही गरिनु पर्छ
भन्ने आग्रह सर्वत्र गरियो। मानवअधिकार दिवसका सन्दर्भमा मध्यपश्चिमका
युद्धपीडित क्षेत्र बर्दिया र बाँकेमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुँदा
मैले त्यहाँ पनि यस्तै कुराहरू सुनेँः जनआन्दोलन दबाउन भएका आर्थिक
अपचलन, कानुनी नियन्त्रण र मानवीय क्षतिको सम्पूर्ण जिम्मा तत्कालीन
मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षका रूपमा राजा ज्ञानेन्द्रले लिनु पर्दछ। सुरक्षा
निकाय, प्रशासन र अन्य संयन्त्र उनकै महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्न परिचालित
भएका थिए। राजा ज्ञानेन्द्रसँगसँगै उनलाई नीतिगत सल्लाह दिने र उक्साउनेहरूलाई
पनि उनीसरह कार्वाही गरिनु पर्दछ।
तर, कृष्णजंग रायमाझ्ी आयोगको प्रतिवेदनले मौजुदा नेपालको
संविधान, २०४७ मा कार्वाहीका लागि कानुनी आधार नभएकाले राजाविरुद्ध
पूर्वलक्षित कानून निर्माण गरेर कार्वाही गर्न सुझाव दियो, जुन कुरा
संवैधानिक र कानूनी मान्यता विपरीत छ। यसो हो भने, के राजा ज्ञानेन्द्र
र उनका सहयोगीहरूले कानुनी रूपमा उन्मुक्ति पाउने हुन् त? यही प्रश्नको
सेरोफेरोमा यहाँका मानिसहरू अल्भि्कएका देखिन्थे। सँगै अर्को प्रश्न
पनि जोडिएको थियो– के राजा ज्ञानेन्द्र जनआन्दोलनका १९ दिनका लागि
मात्र दोषी र जिम्मेदार हुन्?
आन्दोलन त उत्कर्ष मात्र थियो, त्यसैले राजा ज्ञानेन्द्रमाथि
१८ असोज २०५९ मा शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई विघटन गरी संविधान कुल्चिएको
र १९ माघ २०६१ मा सैनिक शक्तिका भरमा राज्य विद्रोह (कू) गरेको अभियोगमा
'राज्यविरुद्ध अपराध' मा कार्वाही थाल्नु पर्दछ। राज्य विद्रोहको नेतृत्व
स्वयं राजा ज्ञानेन्द्रबाट भएको र उनी जनआन्दोलनबाट पराजित भएका कारण
'पराजित विद्रोही' नेतामाथि जे जस्तो कानुनी कार्वाही गरिन्छ, राजामाथि
पनि त्यस्तै कार्वाहीको प्रक्रिया थाल्नु पर्दछ। यस क्रममा बिर्सनु
नहुने विषय के हो भने, कुनै पनि हालतमा अभियुक्तलाई शारीरिक अथवा मानसिक
यातना र मृत्युदण्ड दिन पाईँदैन।
मानिसहरू जति आत्मविश्वासका साथ राजामाथि कार्वाहीको
माग गरिरहेछन्, त्यति नै भविष्यप्रति आश्वस्त र सुनिश्चित भने छैनन्।
उनीहरु राजसंस्थाको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना हुनुपर्ने
कुरामा दृढ छन्, तर त्यसपछि के हुने हो भन्नेमा सशङ्कित पनि। सात दलका
नेताहरूबीच देखिएको अन्तरसङ्घर्ष, वैचारिक द्विविधा र अस्पष्टताका
कारण त्यो संशय उत्पन्न भएको देखिन्छ। त्यसैगरी माओवादी कृत्यका कारणले
पनि संशय जन्मिरहेको छ। तीन वर्षका कृत्यका लागि राजा र उनका सहयोगीविरुद्ध
कार्वाहीसँगै १० वर्षको सशस्त्र युद्धका समय राज्यबाट भएका गैरन्यायिक
हत्या, यातना, पक्राउ गरी बेपत्ता पार्ने काम तथा माओवादीबाट भएका
अपहरण, हत्या, बेपत्ता पार्ने काम, बालसैन्य भर्ती, महिलाविरुद्ध ज्यादती,
मानवीय र भौतिक क्षति आदिका जिम्मेदारहरूमाथि समेत कार्वाही किन नगर्ने
भन्ने झ्ीनो आवाज पनि उठिरहेको छ।
माओवादी पक्षबाट ५ मङ्सिरको विस्तृत शान्ति सम्झौताको
समेत उल्लङ्घन भइरहेको छ। उनीहरू प्रहरी चौकी कब्जा गरेर, जिविसका
ठेक्का आफैँ चलाएर, कतिपय गाविस सचिवलाई गाउँ जान रोकेर एकप्रकारले
'नयाँ राज्यसत्ता' कै अभ्यास गरिरहेका छन्। अब त माओवादीहरू राज्यभित्रको
एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलका रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने हो, तर गाउँघरमा
त्यस्तो भएको छैन। बर्दियाको आमसभामा आएका धेरैले सुनाए– शान्ति सम्झौतापछि
मान्छे मारिएका मात्र छैनन्, बाँकी यथावत छ।
दरबारका पुराना कारिन्दा र समर्थकहरू धमाधम माओवादी
पार्टीमा प्रवेश गर्दैछन्। त्यहाँ न्यानो 'गुँड' पाएका उनीहरू त्यही
'गुँड' मा लोकतन्त्रविरुद्ध ओथारो बसेर प्रशस्त चल्ला कोरल्ने ताकमा
छन्। जाजरकोटबाट आएका एक मित्रले सुनाएअनुसार, त्यहाँ विगतमा राजा
ज्ञानेन्द्रका प्रमुख प्रचारक रहेकाहरूको ठूलो पङ्तिलाई माओवादीले
'रातो कार्पेट' बिछ्याएर स्वागत गरे। नेपालगञ्जका एक राजनीतिकर्मीले
भने, “दरबारका खाँटी मानिसहरू माओवादीभित्र आफूलाई सुरक्षित पाइरहेका
र शान्ति सम्झ्ौताविपरीत काम गर्न माओवादीलाई नै उक्साइरहेका छन्।”
बर्दियामा राधाकृष्ण थारु जनसेवा केन्द्रका तर्फबाट
प्रसिद्ध कलाकार जोडी मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यलाई सम्मान
गर्ने क्रममा संस्थाका अध्यक्ष दिनेशप्रसाद श्रेष्ठले लोकतान्त्रिक
गणतन्त्र जनताको चाहना भएको घोषणा गर्दा हजारौँ मानिसहरूको करतल ध्वनि
गुञ्जिएको थियो। महिला सहभागी धेरै भएका सो सभामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको
गीतमा मानिसहरू हर्षले उफ्री–उफ्री नाचे। नेपालगञ्जमा शान्ति समाजको
कार्यक्रममा पनि प्रायः सबैले आगामी राज्य संरचना गणतान्त्रिक हुनुपर्छ
भन्नेमा मत जाहेर गरेका थिए। तर, त्यहीँ धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध धार्मिक
बहसको, नागरिकता ऐनविरुद्ध परम्परागत राष्ट्रवादको, राष्ट्रिय गानको
प्रश्नमा जनजातिको विवाद छेड्ने चाहना पनि देखिन्थ्यो।
कञ्चनपुरबाट राजाका पक्षमा सशस्त्र विद्रोह गर्ने उद्घोष
गरेका 'सम्राट' हरूको छाया कर्णाली पार गर्दै नेपालगञ्जसम्म आइपुगेको
रहेछ भने माओवादीबाट विद्रोह गरेर अलग्गिएको 'जनतान्त्रिक तराई मोर्चा'
सिरहा–सप्तरीतिरबाट नारायणी तर्ने तरखर गर्दैछ। दुवैका नारा र लक्ष्य
पृथक भए पनि लोकतन्त्रविरुद्ध उनीहरूबीच सम्बन्ध–सेतु विकास हुने शङ्का
नेपालगञ्ज र बर्दियामा छ। भरखरै स्थापित र धेरै दरबारको सेवामा समर्पित
व्यक्तिहरूका नेतृत्वमा सञ्चालित 'क्षेत्रीय' र 'जातीय' मोर्चाहरूलाई
सङ्गठित गर्न पुराना गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद सिंह अकस्मात
अग्रसर भएको गुत्थीको शल्यक्रिया गर्न बाँकी नै छ।
धेरै मानिसहरू आफ्ना शङ्का र विश्लेषणलाई शब्दमा उतार्न
अझ्ै डराउँदै छन्। जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय विवादको आगोमा सिङ्गो
राष्ट्र र नेपालीहरूले लामो समयसम्म जल्नु पर्ने हो कि भन्ने आशङ्का
उनीहरूमा बढ्दैछ किनकि गणतन्त्रको बहस खुला भएपछि कतिपय मानिसहरू अनेकन्
कोण र बहानामा विवादको डढेलो सल्काउने दाउमा छन्। उनीहरू राजतन्त्रको
अवसानको मूल्य र गणतन्त्र स्थापनाको उपहार यही नै हो भनी नेपालीहरू
माझ् स्थापित र प्रमाणित गर्न लागि पर्न सक्छन्। बाँके–बर्दियाको छोटो
बसाइको मेरो अनुभव के रह्यो भने, 'नयाँ नेपाल' निर्माण गर्ने सपना
बोकेका सात दल र माअेावादीका नेताहरूले त्यस्तो डढेलो सल्कन नदिन समयमा
नै ठोस कार्यपद्धति निर्माण गर्न सक्ने–नसक्नेमा नै त्यस्ता तत्वहरूको
सफलता–असफलता निर्भर गर्दछ।
|
