सम्पादकीय
नियमित काम नरोक
हिंसात्मक द्वन्द्व समाधान वर्तमान सरकारको मूल कार्यसूची
हो। यसको कार्यान्वयनले एक दशकदेखि हत्या–हिंसाको पीडा खेपेर बसेका
गाउँबस्ती र शहरमा क्रमशः शान्तिको उज्यालो उदाएकोे आभास हुन थालेको
छ। तर, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्मको राजनीतिक पङ्क्ति मात्रै
होइन, स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रको ध्यान पनि नियमित कामकारवाहीतर्फ
पटक्कै गएको छैन। जसले मुलुकमा सञ्चालन हुनुपर्ने नियमित कामकारवाहीमा
अवरोध ल्याएको छ, सँगै शान्ति प्रक्रियालाई संस्थागत गर्नमा पनि बाधा
पुर्याइरहेको छ। शान्ति–वार्तामा अल्झ्िएको निहुँमा तत्काल गर्नुपर्ने
नियमित काम समेत सरकारको प्राथमिकता सूचीमा पछाडि परेका छन्।
आफन्त बेपत्ता भएको पीडा पोखेर रोइरहेका, गुनासो वा
आक्रोश व्यक्त गरिरहेका समाचार, तस्बिर पत्रपत्रिकामा प्रशस्त आइरहँदा
पनि सरकारी निकायहरू संवेदनशील देखिँदैनन्। यति धेरै आँसु बगिसक्दा,
पीडा र आक्रोश पोखिइसक्दा पनि सरकार–माओवादी शान्ति सम्झ्ौतामा उल्लिखित
'सत्य निरुपण आयोग' बन्न सकेको छैन। यसको अभावमा शान्ति प्रक्रिया
अघि बढाउन आवश्यक मेलमिलापको वातावरण निर्माण नहुने पक्का छ। सरकारका
लागि तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनसरोकारका मामिलाहरूको सूची
लामो हुनसक्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय एउटा उदाहरण हो, जहाँ पदाधिकारी
नियुक्त नगरिएका कारण नौ महिनादेखिका नियमित कामकारवाही प्रभावित छन्।
द्वन्द्व समाधानमा लाग्नु परेको कारण देखाएर मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रलाई
यसरी अन्यौलमा राख्न मिल्दैन।
करीव डेढ दर्जन मुलुकमा राजदूत छैनन्। परिणामस्वरुप,
जनआन्दोलनपछि नेपालको लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थालाई संस्थागत गर्न
सहयोग गर्न चाहने तथा नेपाल र नेपालीप्रति सहानुभूति राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय
मित्रहरूसँग रहनुपर्ने सम्बन्ध–सम्पर्कमा कमी आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ,
सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यको निर्वाचनमा ठूलो अन्तरमा नेपालले
भोगेको पराजय शीतल निवासका लागि मात्रै गतिलो पाठ होइन।
अहिलेको अवस्थामा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण मुलुकको
प्राथमिकता सूचीमा नपरेको सन्देश दिन मिल्दैन। तर, अख्तियार दुरुपयोग
अनुसन्धान आयोग खालीजस्तै छ। त्यसैगरी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
गठन गर्न माओवादी सेना र हतियार व्यवस्थापनले अवरोध पुर्यायो भनेर
उम्किन मिल्दैन। द्वन्द्व समाधानलाई प्राथमिकता दिनुपरेको कारण देखाएर
कुनै प्राधिकरणको बोर्ड र विकास समिति गठन गर्न पनि ढिलाइ गर्नुहुन्न।
अन्तरिम संविधान जारी हुनासाथ सरकारमा हेरफेर आउने अनुमानले
पनि हुनसक्छ– सरकारका मन्त्रीहरू आफ्नै प्रयासमा कुनै काम गरिरहेका
देखिँदैनन्। प्रधानमन्त्रीले पनि यसतर्फ उनीहरूलाई डोेर्याएको देखिन्न।
त्यसबाट जनसरोकारका धेरै कामकारवाही उपेक्षामा पर्छन् भन्ने हेक्का
सरकारी निकायमा हुनुपर्छ। त्यसो हो भने पनि, सरकारले त्यो कुरा खुलाएर
जनचासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो। यो स्थिति धेरै तन्किन दिनुहुँदैन।
सिपाहीलाई विश्वासमा लेऊ
सर्वोच्च अदालतले 'सैनिक कल्याणकारी कोषको आयव्यय सार्वजनिक गर्न'
आदेश दिएपछि सेनाले सोसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरेको छ। अदालतको आदेशबमोजिम
विवरण सार्वजनिक गरेर नेपाली सेनाले न्यायालयको आदेशको सम्मान गरेको
छ। वर्षौदेखि राजनीतिक र कानुनी क्षेत्रमा उठिरहेको एउटा माग पूरा
भएको छ। पत्रकार सम्मेलन गरेर सेनाले दिएको जानकारीअनुसार, यो कोषमा
रु.१० अर्ब हाराहारी रकम रहेको छ।
सैनिक कल्याणकारी कोष सेनाको मुख्यालय, सरकार वा अरु
कसैको प्रयास वा सहयोगमा जुटेको रकमबाट खडा भएको कोष होइन। त्यो संयुक्त
राष्ट्रसंघको शान्ति सेनामा सहभागी हुने सैनिकले पाउने सुविधा कटाएर
जम्मा गरिएको रकम हो। त्यो रकमबाट सेनाको प्रयोजनका लागि विभिन्न अस्पताल,
महाविद्यालय, विद्यालय सञ्चालन गरिएको छ। त्यसबाहेक त्यो बजेटमार्फत
आवासगृह, मारिएका सैनिक परिवारलाई सहयोग लगायतका कल्याणकारी काम हुने
गरेको सेनाको भनाइ छ।
यो पृष्ठभूमिमा कोषबारे प्रेसलाई बताएर वा त्यसलाई पारदर्शी
बनायौँ भनेर मात्रै पुग्दैन। एक दशक अघिदेखि विवादको विषय बन्दै आएको
यो कोषका बारेमा सेनाले सम्पूर्ण विवरण बाहिर नल्याएसम्म उसले आफूमाथि
लाग्ने नानाथरीको आरोप खेपी नै रहनुपर्ने हुन्छ। पञ्चायतकालमा मात्रै
होइन, बहुदलीय व्यवस्थामा पनि त्यो रकम सैनिक मुख्यालयको नेतृत्वको
स्वविवेकले आफ्नो हितमा, माथिल्लो तहका सैनिक अधिकारीका श्रीमतीहरूको
संस्थाका नाममा, सैनिक अधिकृतका श्रीमतीहरूको निगाहमा र कतिपय अवस्थामा
त्योभन्दा पनि माथिको निकायका हितमा खर्च हुने गरेको चर्चामा सत्यता
छैन भन्न सकिन्न।
त्यसबाहेक उसले गरेको खर्चको औचित्य र आवश्यकतामाथि
पनि विवेचना हुनु आवश्यक छ। अहिलेसम्म त्यो कोषबाट कहाँ कति रकम खर्च
भयो, त्यो खर्च कत्तिको आवश्यक थियो, सेनाको कुन वर्गको हितका लागि
खर्च भयो, त्यो कोषका लागि योगदान दिने सैनिक वा उसको परिवार त्यस
कोषबाट कति लाभान्वीत भए भन्नेजस्ता प्रश्नहरूको उत्तर आउन बाँकी नै
छ। कोषको रु.३ अर्व भन्दा बढी रकम त स्वयं जङ्गी अड्डाले नै बेरुजु
भएको स्वीकार गरेको छ।
पारदर्शी र उत्तरदायी शासनव्यवस्था लोकतन्त्रको एउटा
विशेषता हो। अदालतको आदेश र लोकतन्त्रको यो मान्यता स्वीकार गरेर सेनाले
प्रशंसायोग्य काम गरेको छ। सार्वजनिक हित अन्तर्निहित कारणविना कुनै
विवरण लुकाउन लोकतन्त्रमा सम्भव हुन्न। तसर्थ नेपाली सेनाले अहिलेसम्म
र अब सञ्चालन गर्ने यो कोषबारे थप स्पष्ट पार्नु जरुरी छ। र, तत्कालको
मूल काम चाहिँ मुख्यालयले त्यो कोषमा रकम जम्मा गर्न ज्यानको बाजी
राखेर काम गर्ने, मुख्यतः तल्ला तहका सिपाहीको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ।
|
