समाचार

अझ्ै रोकियो माओवादीको सत्तारोहण

जुन हतियारको बलमा माओवादीले संसद र सरकारमा ठाउँ पाउने पक्का गरेको थियो, त्यही हतियारले नै उसलाई सिंहदरवारको गेटमा रोकिदिएको छ।
•शरद के.सी.

किरण पाण्डे

माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा

सातदल र माओवादीबीच २२ कात्तिकमा भएको सहमतिमा तोकिएको समय तालिकाअनुसार काम भएको भए विद्रोही माओवादीहरू १५ मङ्सिरमा सरकारमा सहभागी भैसकेका हुनेथिए। तर, त्यसको दुई साता बितिसक्दा पनि उनीहरू सरकारमा सामेल हुने तिथिमितिको ठेगान छैन। त्यसको एउटा अनिवार्य पूर्वशर्त अन्तरिम संविधानलाई पूर्णता दिन बालुवाटारमा सातदल र माओवादीबीच २७ र २८ मङ्सिरमा भएको शीर्ष बैठक पनि निर्णयमा नपुगिकनै फेरि बस्ने गरी स्थगित भयो। बैठकमा 'संविधानसभाको चुनाव नगराउने षड्यन्त्र हुन थालेको' भन्ने माओवादीको आशङ्का मेट्न संविधानसभा निर्वाचनको तयारी अगाडि बढाउने प्रारम्भिक सहमति भने भएको छ।

बाहिरबाट हेर्दा अन्तरिम संविधानको मस्यौदामा सहमति हुन नसकेकोले माओवादीको सत्तारोहणमा ढिलाइ भएजस्तो देखिए पनि उनीहरूका लडाकु र हतियारको व्यवस्थापनमा भएको ढिलाई त्यसको भित्री कारण बन्न पुगेको छ। त्यसको छनक प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २४ मङ्सिरमा पत्रकारहरूसँगको भेटमै दिएका थिए। संविधानसभाको चुनाव जेठभित्रै हुने बताए पनि उनले भनेका थिए, “हतियारको व्यवस्थापनपछि मात्र अन्तरिम संविधान घोषणा हुन्छ।” उनलाई त्यसो भन्ने आधार २२ कात्तिकको सहमतिले नै दिएको थियो, जसको ६ नम्बर बुँदामा उल्लिखित समयतालिका यस्तो छः

१) नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झ्ौता ३० कात्तिक २०६३ सम्म गर्ने।
२) ५ मङसिरभित्र माओवादी सेनाका लडाकुहरू हातहितयारसहित निर्धारित शिविरमा जम्मा भइसक्ने र हतियार भण्डारण गर्ने। संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा उनीहरूको प्रमाणीकरण र अनुगमन गर्ने।
३) ५ मङ्सिरभित्र नेपाली सेना ब्यारेकभित्र सीमित रहने, निर्धारित हातहतियार भण्डारण गर्ने र त्यसको अनुगमन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गर्ने।
४) ५ मङ्सिरभित्र अन्तरिम संविधानलाई पूर्णता दिने।
५) १० मङ्सिरभित्र अन्तरिम संविधान जारी गर्ने, अन्तरिम व्यवस्थापिकाको गठन गर्ने र प्रतिनिधिसभा र रष्ट्रियसभाको विघट्न गर्ने।
६) १५ मङ्सिरसम्म अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने।

३० कात्तिकमा गर्ने भनिएको विस्तृत शान्ति सम्झ्ौता ५ मङ्सिरमा मात्र भयो भने त्यसपछि गर्ने भनिएका सबै काम हुन बाँकी नै छन्। सातवटा मुख्य र २१ वटा सहायक शिविरमा बस्ने भनिएका माओवादी लडाकुहरू एकत्रित भए पनि भारतले २६ मङ्सिरमा नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको कण्टेनरमा हतियार भण्डारण हुन बाँकी छ। त्यसैले सेना र हतियारको व्यवस्थापन तथा अनुगमनको विस्तृत प्रक्रियासहितको सम्झ्ौतामा दुवै पक्षले २२ मङ्सिरमै हस्ताक्षर गरेपनि तेस्रो, चौथो, पाँचौ र छैठौं बुँदाका काम हुन सकेका छैनन्।

आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम फत्ते गरिसक्दा पनि अन्तरिम संविधानको घोषणा, अन्तरिम संसद र सरकारको गठनमा ढिलाइ हुने देखेपछि माओवादीहरूको आक्रोश संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रक्रियाप्रति पनि लक्षित भएको छ। बीबीसी नेपाली सेवासँगको अन्तर्वार्तामा राष्ट्रसङ्घप्रति निकै क्रुद्ध ढङ्गले प्रस्तुत भएका माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रसङ्घका कारण ढिलाइ भए उसलाई सधन्यवाद बिदाइ गर्न सकिने तीतो पोख्दै भनेका थिए, “राष्ट्रसङ्घ हाम्रो समय तालिकाअनुसार चल्ने हो, हामी उनीहरूको तालिकाअनुसार होइन।”

माओवादीको यो आक्रोश अस्वाभाविक भने देखिन्न। किनकि उसले देशभर छरिएका आफ्ना सेनालाई एकत्रित गरिसकेको छ। अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका नेताहरू सार्वजनिक भए पनि सुरक्षाका दृष्टिले बसोबास र उठबस अझ्ै गोप्य राख्नु पर्ने बाध्यतामा छन् माओवादीहरू। सातदल र सरकार भने संसददेखि जिल्लातहसम्म आफ्ना खुला गतिविधि गरेर बसेका छन्। तर माओवादी जति नै आक्रोशित भए पनि जारी शान्ति प्रक्रियाबाट राष्ट्रसङ्घलाई तत्काल पाखा लगाउने जनमत भने नेपालमा छैन। माओवादीको सेना र हतियारको प्रमाणीकरण, साइरनसहितको संयन्त्र र क्यामरा जडान लगायतका काममा अझ्ै समय लाग्ने देखिन्छ। सेना एकत्रित भएपनि हतियार भण्डारण गर्ने भवन त के, उनीहरू बस्ने अस्थायी शिविर समेत व्यवस्थित भैसकेको छैन। माओवादी नेताहरू हतियार व्यवस्थापनको निहुँमा अन्तरिम संविधान जारी गर्न ढिलाइ गर्नुलाई संविधानसभाको निर्वाचन पछि सार्ने वा हुन नदिने षड्यन्त्रका रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन्।

अन्तरिमकालमा राजालाई राष्ट्रप्रमुख बनाउने कि नबनाउने र संविधानसभाको निर्वाचनमा मतपत्र एउटा प्रयोग गर्नेकि दुईवटा लगायतका करिब एक दर्जन बुँदामा देखिएका मतभेदकै कारण मात्र अन्तरिम संविधान जारी हुन नसक्ने अवस्था बनेको भने होइन। २२ कात्तिकको ३ नम्बर निर्णयको दोस्रो बुँदामा 'राजसंस्था कायम राख्ने वा नराख्नेबारे संविधानसभाको पहिलो बैठकद्वारा साधारण बहुमतले टुङ्गो लगाउने' भनिएपछि नै राजाको हैसियतसम्बन्धी मूल प्रश्नमा दुवै पक्षको दूरी घटिसकेको थियो। त्यस्तै मतपत्रका विषयमा दलहरूले आफ्ना तत्कालीन स्वार्थलाई हेरेर फरक–फरक धारणा राखे पनि यही कारणले शान्तिवार्ता अवरूद्ध हुने गरी अन्तरिम संविधान घोषणामा ढिलाइ हुने सम्भावना थिएन। दुईदिने बालुवाटार बैठकमा सहभागी नेेका प्रजातान्त्रिकका महामन्त्री विमलेन्द्र निधिको 'हतियार व्यवस्थापनपछि जारी हुने गरी अन्तरिम संविधानलाई अन्तिम रूपदिने प्रयास भइरहेको' भन्ने भनाइले दर्शाउँछ, माओवादीको सत्तारोहण हतियारकै विषयमा पुगेर अड्किएको छ।

त्यसैले, नेकपा एमाले लगायत सत्ताधारी केही दलले सेना–हतियारको व्यवस्थापन र राजनीतिक प्रक्रिया समानान्तर ढङ्गले अघि बढाउन सकिने बताउँदा–बताउँदै पनि प्रधानमन्त्री कोइराला हतियार व्यवस्थापनका तालावन्दी, प्रमाणीकरण वा अनुगमन कुन चाहिँ चरणमा पुग्दा सन्तुष्ट हुन्छन्, त्यही विन्दुबाट नै माओवादीको सत्तारोहणको बाटो खुला हुने देखिन्छ।