रिपोर्ट
| समाज
किन जेल पर्दैनन् ठूलाबडा
नेपालका जेलमा ठूलाबडाहरू भेटिँदैनन्। के यहाँका
मध्यम र उच्च वर्गका मानिसले अपराध नै गर्दैनन्? कतिपय विज्ञ भन्छन्–
पद, पैसा र पहुँच भएमा नेपालमा ९५ प्रतिशत अपराध छोपछाप पार्न सकिन्छ।
•
किरण नेपाल
•
ब्याङ्क ठगी मुद्दामा प्रहरीबाट 'वारेण्टेड' सीताराम प्रसाई २३ कात्तिकमा
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कोरियन एअरको पहिलो आगमन कार्यक्रममा
देखा परे। त्यो पनि प्रमुख स्वागतकर्ता नै भएर।
•
मदिरा व्यवसायमा राजस्व छलेको मुद्दामा करीब दुई वर्षदेखि नेपाल प्रहरीले
खोजी गरिरहेको श्री डिस्टिलरीका प्रमुख मथुराप्रसाद मास्के आफ्नै र
आफन्तका घरमा 'लुकेर' बस्न पाइरहेका छन्। राजश्व प्रशासनले खोजी गर्दा
'फेला नपरेका' मास्केसँग कतिपय पारिवारिक जमघटमा प्रहरीका वर्तमान
र पूर्व उच्चपदस्थ अधिकारीको नियमितजसो जम्काभेट हुनेगर्छ। तर पनि
प्रहरीको आधिकारिक विवरणमा उनी 'फरार' छन्।
•
युवराज पारसको गाडीले हिर्काएर सङ्गीतकार प्रवीण गुुरुङको हत्या (२२
साउन २०५७) भएको ६ वर्ष बितेको छ। तर त्यो अपराध ढाकछोप गर्न सिङ्गो
राज्य संयन्त्र परिचालन भयो। प्रहरी स्वयं नक्कली चालक उभ्याउने काममा
लाग्यो। परिस्थिति बदलिएकाले हुनसक्छ, नक्कली चालक बनाएर अघि सारिएका
भुजेल थर भएका एक व्यक्ति अहिले आफ्ना साथीभाइसँग 'सम्झ्ौता अनुसार
काम नभएको' बताउन थालेका छन्।
•
राजधानीको बेबिलोन डिस्कोका मालिक राकेश लिम्बूको हत्याको अभियोग लागेका
राजु गोर्खाली फेलापर्ने बित्तिकै पक्राउ गरिनुपर्ने व्यक्ति हुन्।
तीन वर्षदेखि उनको नाम नेपाल प्रहरीको 'मोस्ट वाण्टेड' सूचीमा छ। तर,
राजधानीमा उनको लगानीका व्यापार–व्यवसाय निर्वाध चलिरहेका छन्।
 |
 |
 |
 |
| युवराज पारस |
मथुराप्रसाद मास्के |
सीताराम प्रसाईं |
राजु गोर्खाली |
फौजदारी मुद्दामा
अनुसन्धान चलिरहेका वा सजाय पाएका व्यक्तिहरूको विवरण हेर्ने हो भने
तिनमा नेपालका शहरी घराना र उच्च/मध्यमवर्गका व्यक्तिहरूको नामै देख्न
मुश्किल हुन्छ। राजधानीका केन्द्रीय कारागार, भद्र बन्दीगृह र महिला
कारागारमा रहेका बन्दीहरूको सूची र उनीहरूको आर्थिक हैसियत नियाल्दा
लाग्छ– नेपालको उच्च र मध्यम वर्ग अपराध नै गर्दैन।
यी कारागारका कूल १,२३९ बन्दीमध्ये बाहुन क्षेत्रीको सङ्ख्या ३८०
मात्रै छ भने जनजाति र दलितको करीब ७२५ पुग्छ। जनजाति, दलित र बाहुन/क्षेत्रीमध्ये
पनि अधिकांश काठमाडौँ उपत्यकासँग जोडिएका गाउँका बासिन्दा छन्। शहरमा
स्थायी ठेगाना र घरबार भएका तथा हुनेखाने मानिस जेलमा छँदै छैनन् भने
पनि हुन्छ। कारागार प्रमुख ऋषिकेश निरौला भन्छन्, “विदेशीबाहेक लगभग
सबै नै गरीब र विपन्न पारिवारिक पृष्ठभूमिका छन्।”
तीन 'प' को खेल
अदालत र प्रहरी कार्यालयका विवरणले पनि नेपालको उच्च/मध्यमवर्गका मानिसहरू
अपराध गर्दैनन् र तिनले सजाय पाउँदैनन् भन्ने नै देखाउँछ। त्यो वर्गका
मानिसहरू आपराधिक कार्यमा कम संलग्न होलान् भनेर मान्ने हो भने पनि
जेलमा एक–दुई जना पनि भेटिँदैनन्। यसका केही गम्भीर कारण पक्कै छन्।
 |
| अजय जोशी |
“पद, पैसा र पहुँच भएमा ९५ प्रतिशत अपराध छोपछाप पार्न सकिन्छ।”
लवकुमार मैनाली अधिवक्ता |
अपराध अनुसन्धान निकाय, अभियोजनकर्ता र न्यायिक निकायका कार्यपद्धति
बुझ्ेकाहरूको विश्लेषणमा, अपराध नै नगरेर होइन217 पद, पैसा र पहुँच
प्रयोग गरेर यो वर्गले आफ्नो अपराध लुकाउँदै आएको छ। अनुसन्धानको थालनीदेखि
छिनोफानो गर्ने निकायसम्म यो वर्गको कुनै न कुनै प्रभाव रहन्छ। यसै
त सानो मध्यम र उच्च वर्ग रहेको नेपालमा यी तीनै निकायका कुनै न कुनै
व्यक्तिसँग सो परिवारको सम्बन्ध हुन्छ। त्यसैले अनुसन्धान, अभियोजन
र फैसलाको प्रक्रियामा उसको पहुँचले कहीँ न कहीँ काम गर्छ। पहुँच छैन
भने पद र पैसाले पनि काम गर्छन्। आपराधिक मामिलाका जानकार अधिवक्ता
लवकुमार मैनाली भन्छन्, “यहाँ तीनवटा 'प' ले काम गर्छ। पद, पैसा र
पहुँच भएमा ९५ प्रतिशत अपराध छोपछाप पार्न सकिन्छ।”
हुन पनि यी वर्गका मानिसको राज्यका हरेक तहमा प्रभाव हुन्छ। कुनै
व्यक्तिले गरेको अपराधलाई प्रमाणसहित पुष्टि गर्नुपर्छ। यसका लागि
राज्यले विभिन्न निकायलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको हुन्छ। जस्तो कि प्रहरीले
अनुसन्धान गर्ने, अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा अभियुक्तको
बयान लिएर सजायको माग–दावीसहित सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गर्ने र
प्रमाण–दावीको मूल्याङ्कन गरेर आरोपित पक्षको भनाइ सुनेपछि न्यायालयले
फैसला गर्ने। अपराधदेखि दोषीलाई सजाय दिलाउने अवस्थासम्मको प्रक्रिया
हो यो। तर प्रभावशालीहरूले यही बीचमा विभिन्न खेल खेल्छन्।
उनीहरूको पहिलो तारो हुन्छ– प्रहरी अनुसन्धान। आफ्नो अपराध दबाउने
यस्ता अभियुक्तको प्रयत्न अन्यत्रभन्दा बढी हस्तक्षेप र भ्रष्टाचार
हुने प्रहरी संयन्त्रमै सफल हुने गरेको जानिफकारहरू बताउँछन्। कठोर
अनुशासनमा आधारित प्रहरी संरचनालाई माथिल्लो तहले आफ्नो स्वार्थमा
दुरुपयोग गरेका घटना प्रशस्तै छन्। 'माथिको आदेश' भनेर प्रहरीले अपराधी
छाडेका उदाहरण जति पनि पाउन सकिन्छ। तीन महिनाअघिको विवेक लुइँटेल
हत्या प्रकरणमा प्रहरीले पटेनी लामा सहितका अभियुक्तहरूलाई बचाउन खोजेको
भनी विरोध भएपछि उनीमाथि पनि मुद्दा चलाउन प्रहरी बाध्य भएको थियो।
अभियुक्तले केही गरी प्रहरी संयन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न
सकेन भने उसको अर्को लक्ष्य हुन्छ– सरकारी वकिलहरूमा प्रभाव पार्ने।
प्रहरीले गरेको अनुसन्धान र जुटाएको प्रमाणका आधारमा कानुन समातेर
अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने र अभियुक्तलाई कुन कानूनबमोजिम के, कति
सजायको माग–दावी गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने काम सरकारी वकिलको हो। त्यहाँ
पहुँच पुर्याउन सकेको खण्डमा सरकारी वकिलले प्रमाण नपुगेको आधार देखाई
मुद्दा दायर गर्न नमिल्ने भनेर पन्छाइदिन सक्छन्। त्यति गर्न नसके
पनि बढी सजाय हुनसक्ने अपराधमा पनि अभियुक्तलाई कम सजाय हुने कानूनका
दफा प्रयोग गरेर 'सेवा' पुर्याउन सक्छन्। उदाहरणका लागि, कुनै गाडी
चालकले कसैलाई ठक्कर दिएर मार्यो भने सरकारी वकिलले घटनाप्रकृति अनुसार
उसलाई जन्मकैददेखि धरौटीमा रिहा गर्नेसम्मको माग–दावी गरेर मुद्दा
अदालतमा लैजान सक्छ।
प्रहरी र सरकारी वकिल दुवैलाई प्रभाव पार्न सकेन भने अभियुक्तको ध्यान
अदालतमा जान्छ। सिद्धान्ततः अदालत र न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र हुन्छन्।
तर तिनमा पनि पद, पैसा र पहुँचको प्रभाव पर्दोरहेछ भन्ने कुरा चरेशसहित
पक्राउ परेका बेलायती नागरिक विलियम गोर्डन रविन्सनलाई रिहा गर्ने
विवादास्पद फैसलालाई लिएर न्यायपरिषदले न्यायाधीश कृष्णकुमार वर्मा
र बलिराम कुमारलाई कारवाही गर्ने सङ्केत गरेपछि उनीहरूले राजीनामा
गरेबाट नै स्पस्ट हुन्छ। अपराधशास्त्रका ज्ञाता अधिवक्ता माधवप्रसाद
आचार्य भन्छन्, “न्यायाधीशहरूलाई किन्न सकिन्न भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्न।
विभिन्न समयका विवादास्पद निर्णयहरूले अदालतभित्र भ्रष्टाचार छ भन्न
सकिने आधार दिएको छ।”
 |
| किरण नेपाल |
“विभिन्न विवादास्पद निर्णयहरूले अदालतभित्र
भ्रष्टाचार छ भन्न सकिने आधार दिएको छ।”
माधवप्रसाद आचार्य अपराधशास्त्री |
रविन्सनको लागुपदार्थसम्बन्धी चर्चित मुद्दामा 'जाहेरीमा कुन खुट्टाको
जुत्ताबाट लागु औषध बरामद भएको भन्ने खुल्न नआएको' भनेर न्यायाधीशद्वयले
उनलाई तारेखमा राख्ने आदेश दिएका थिए। तर रविन्सन छुट्नासाथ बेपत्ता
भए। त्यो मुद्दाको फैसलापछि अहिले 'पैसा खाई फैसला गर्यो' भन्ने आरोपबाट
बच्न न्यायाधीशहरूले लागुपदार्थसम्बन्धी मुद्दाका प्रायः सबै अभियुक्तलाई
तारेखमा नछोडी जेल पठाउन थालेका छन्। यसले गर्दा लागुपदार्थ ओसार–पसारमा
संलग्न निमुखा भरियाहरू जेल पर्न र ठूला अपराधीहरू जोगिन थालेका छन्।
ठूलाबडाले फाइदा उठाउने अरू आधार र कारण पनि छन्। उच्च/मध्यमवर्गका
अभियुक्तले राम्रो वकिल राखेर कानुनअनुसार हुनसक्नेसम्म आफ्नो बचाव
गर्न सक्छन्। अदालतमा तीन वर्ष वा सोभन्दा कम सजाय माग गरेर दर्ता
गरिएका मुद्दामा पुर्पक्ष नहुँदासम्म अभियुक्तले कानुनबमोजिम नै धरौटी
वा जमानीमा छुट्न पाउँछ, जेल बस्नु पर्दैन। यहाँ पनि धरौटी राख्न नसक्नेहरू
मात्रै तत्कालै जेल पुग्ने सम्भावना रहन्छ। हिमाल खबरपत्रिका को खोजीबाट
पनि यही कुरा स्पष्ट भएको छ।
राजधानीका तीन वटा जेलमा रहेका बन्दीहरूमा तुलनात्मक रूपले अशिक्षित,
गाउँ–ठाउँका, दलित र कमजोर आर्थिक अवस्थाका मानिसहरू छन्। तिनमा विभिन्न
जनजातिका मानिसहरूको बाहुल्य छ। काठमाडौँका यी जेलमा धादिङ, नुवाकोट,
सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेका ग्रामीण भेगका मानिस धेरै छन्, शहरीया मध्यम
र उच्चवर्ग छँदैछैन भने हुन्छ। कस्तोसम्म छ भने, महिला कारागारमा 'झयाप्ली
आमा' भनेर चिनिने एक बृद्धा को हुन्, के अपराधमा कहिलेदेखि जेलमा बसेकी
छन् भन्ने जानकारी जेल प्रशासनलाई पनि छैन। केन्द्रीय कारागार प्रमुख
ऋषिकेश निरौला भन्छन्, “बाहिर जाऊ भन्दा जाँदिनन्, जबर्जस्ती निकाल्यो
भने अलपत्र पर्लिन् भनेर बस्न दिएका छौँ।”
समग्रमा सामाजिक संरचना, पुरातन सोच र अपराध अनुसन्धान, अभियोजन तथा
न्यायिक प्रक्रियामा ठूलाबडाले फाइदा उठाउनसक्ने भएका कारण नेपालका
जेलमा ती वर्गका मानिसको उपस्थिति छैन। कुनै गरीब अभियुक्तले अनुसन्धानका
लागि २५ दिन प्रहरी हिरासतमा बस्नुपर्छ भने पहुँचवालले प्रहरीलाई रिझ्ाएर
१० दिनमै मुद्दा अदालतमा लैजान सक्छ। यसले गर्दा उच्च र मध्यम वर्ग
'छिटो' न्याय सम्पादन गराउन पनि सफल हुनसक्छ। सहमहान्यायाधिवक्ता नरेन्द्र
पाठक पनि स्वीकार गर्छन्, “पद, पैसा र पहुँच भएका मानिसहरू अपराधबाटै
बच्छन् भन्न त सकिन्न, तर न्यायिक कार्यमा अरूका तुलनामा तिनले बढी
सुविधा चाहिँ पाउने गरेका छन्।”
कानूनले न्यायाधीशहरूलाई कैयौँ ठाउँमा स्वविवेक प्रयोग गर्ने छुट दिएको
हुन्छ। अपराधको प्रकृति, परिस्थिति र परिणाम फरक–फरक हुने भएकाले न्यायाधीशहरूलाई
स्वविवेकीय अधिकार दिइएको हो। तर पद, पैसा र पहुँचवालाहरूले यही स्वविवेकीय
अधिकारको दुरुपयोग गर्न लगाएर फाइदा उठाउँछन्। अधिवक्ता माधवप्रसाद
आचार्य भन्छन्, “न्यायाधीशहरूलाई कसैले केही गर्न नसक्ने भएकाले पनि
उनीहरूबाट यस्तो स्वतन्त्रता र स्वविवेकको दुरुपयोग हुनपुगेको हो।”
'दलालको सेवा'
 |
| अजय जोशी |
“पद, पैसा र पहुँच भएकाहरूले अरूको तुलनामा
बढी सुविधा पाउने गरेका छन्।”
नरेन्द्र पाठक सहमहान्यायाधिवक्ता |
कुनै फौजदारी मुद्दामा प्रहरी संलग्न हुँदानहुँदै अभियुक्तको बचाउका
लागि 'कुरा मिलाउने' व्यावसायिक 'दलाल' हरू अघि सर्छन्। यो काम सामान्यतया
वकिल र प्रहरीले नै वा तिनमा राम्रो पहुँच भएकाहरूले गर्दछन्। यिनको
मुख्य ध्याउन्न सकेसम्म प्रहरीलाई उचित अनुसन्धान गर्न र प्रमाण जुटाउन
नदिने वातावरण तयार गर्ने, नसके वयान र अभियोगका क्रममा सरकारी वकिललाई
प्रभाव पारेर 'मुद्दा चलाउन नसकिने' निर्णय गर्न दबाब दिने वा मुद्दा
कमजोर पारेर अदालतमा पेश गर्न लगाउने हुन्छ। यी उपायले काम गरेनन्
भने उनीहरू न्यायाधीशलाई समेत प्रभावमा पारेर आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन
सक्रिय हुन्छन्।
एक प्रहरी अधिकारी ज्यानसम्बन्धी मुद्दालाई यसरी मिलाउन सबैभन्दा
अप्ठेरो हुने बताउँछन्। तर यसमा पनि प्रमाण खोज्न नदिएर मुद्दा कमजोर
बनाउने काम हुन्छ। मुद्दा, अदालती विधिअनुसार तोकिएको समयभित्र, तोकिएको
प्रक्रिया पूरा गरेर दर्ता गर्नु पर्छ। आरोपित विरुद्धका हरेक प्रमाण
ठोस र एक–आपसमा नबाझ्िने हुनु पर्छ। तर पद, पैसा र पहुँचबाट प्रभावित
मुद्दाहरूलाई यिनै ठाउँमा कमजोर बनाइन्छ। यस क्रममा प्राप्त प्रमाण
गायव पारेर–बझ्ाएर वा बयान नै परिवर्तन गरी मिसिलमा राखेर मुद्दा कमजोर
बनाइन्छ। समग्रमा प्रहरी अनुसन्धान, प्रमाण र बयान तथा सरकारी वकिलको
अभियोगपत्र दह्रो हुँदा अभियुक्तलाई न्यायालयले सजिलै छाड्न सक्दैन।
होइन, प्रहरी र सरकारी वकिलले नै मुख्य अभियुक्तलाई 'मतियार' वा कर्तव्य
ज्यानलाई 'भवितव्य' बनाउन थाले भने सवुद–प्रमाण र कागजातहरू आपसमा
बाझ्िन पुग्छन्, अभियुक्त छुट्छ।
ज्यान मुद्दाकै कुरा गरौँ। सबुतसहित कानूनबमोजिम ठीकसँग मुद्दा दायर
गरिएको छैन भने अदालतबाट अभियुक्तले 'शङ्काको सुविधा' पाउँछ। जस्तो
झ्ुण्ड्याएर मारेको भन्ने मुद्दामा प्रमाणको रूपमा चक्कु पेश गरिएको
वा झ्ुण्डिँदा प्रयोग गरेको डोरी प्रमाणको रूपमा संलग्न नगरिएको अवस्थामा
अभियुक्तविरुद्ध बलियो प्रमाण हुन सक्दैन। पहुँचवालाले यहाँ पनि प्रभाव
प्रयोग गर्न सक्छन् र प्रहरीले सबुद नजुटाइदिन सक्छ। सहमहान्यायाधिवक्ता
पाठक भन्छन्, “प्रहरी हावी हुने अनुसन्धान प्रणालीको दोष हो यो। यो–यो
प्रमाणको अभावमा मुद्दा फितलो छ, थप प्रमाण चाहियो भन्दा पनि प्रहरीले
सहयोग नगरेका दर्जनौ उदाहरण छन्।”
यी सबै विवरणले विभिन्न जुक्ति, साधन–स्रोत र पहुँचको प्रयोग गरेर
नेपालका कारागारमा ठूलाबडा जेल नपर्ने, सजाय नकाट्ने वा कम सजाय भोगेर
उम्किने गर्दा रहेछन् भन्ने स्पष्ट गर्दछन्। 'सानालाई ऐन, ठूलालाई
चैन' त्यसै भनिएको होइन।
 |
| अजय जोशी |
“एलिटहरूबीचको अन्तरसम्बन्धका कारण
पनि उपल्लो वर्गले आफ्नो अपराधबाट उन्मुक्ति पाउँछ।”
डम्बर चेम्जोङ, समाजशास्त्री |
ठूलाबडाको अपराध लुक्नुमा प्रहरी, सरकारी वकिल वा न्यायालयका प्रक्रियागत
कुरामा हुने तिनको प्रभाव जिम्मेवार देखिए पनि समाजशास्त्रीहरू सामन्ती
राज्यसत्ता, केन्द्रिकृत राज्य संरचना, खस भाषा र हिन्दू धर्मको सेरोफेरोमा
विकसित सामाजिक संरचनालाई यसको मुख्य कारण बताउँछन्। तिनको भनाइमा
ठूलाहरूको सुरक्षा–घेरा बलियो बनाउने गरी समाजको संरचना बनाइएकाले
पनि यस्तो अवस्था आएको हो। समाजशास्त्री डम्बर चेम्जोङ भन्छन्, “कानून
निर्माणमा जुन वर्गको ज्यादा प्रभाव हुन्छ, सो कानूनको व्याख्या र
विश्लेषण पछिसम्म सोही वर्गको हितको सेरोफेरोमा हुन्छ।” चेम्जोङको
भनाइमा हाम्रो समाज बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक र बहुभाषी
हो भन्ने आत्मस्वीकृतिका साथ सम्पूर्ण पक्षलाई समावेश गर्ने कानून
नबनाएसम्म यो समस्या रहिरहन्छ। भ्रष्ट्राचारको आरोप खेपिरहेका पूर्वमन्त्री
खुमबहादुर खड्कालाई अदालतले निर्दोष देख्नु, प्रक्रियागत कुरा अघि
सारेर अर्का पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी विरुद्धको मुद्दा खारेज
हुनु, अदालतले 'बन्दको आह्वान नगर्नू' भनेर दिएको आदेशको अवज्ञा गर्दै
नेपाल बन्द गर्ने दुस्साहस देखाउने नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका
अध्यक्ष चण्डीराज ढकालमाथि कुनै कारवाही नभएको देख्दा चेम्जोङको भनाइमा
सहमत हुन सकिन्छ।
हुन पनि, राज्य–सञ्चालनमा पहुँच हुनेहरू नै समाजमा 'एलिट' भनेर चिनिन्छन्।
सामान्यतया राज्यका कुनै संयन्त्रमा निमुखाहरूको प्रतिनिधित्व हुँदैन।
परिणाम217 कुनै एउटा 'एलिट' बाट भएको काम अपराध नै किन नहोस्, त्यसको
छिनोफानो गर्ने संयन्त्रमा रहेको अर्को 'एलिट' कुनै न कुनै रूपमा उसको
सम्पर्कमा हुन्छ। समाजशास्त्री चेम्जोङ भन्छन्, “एलिटहरूबीचको यस्तो
अन्तरसम्बन्धका कारण पनि उपल्लो वर्गले आफ्नो अपराधबाट उन्मुक्ति पाउँछ।”
यस्तै प्रवृत्तिलाई व्यङ्ग्य गर्दै कविशिरोमणि लेखनाथ पौड्यालले लेखेका
छन्ः
बडाले जो गर्यो काम हुन्छ त्यो सर्वसम्मत छैन शङ्करको नङ्गा,
मगन्ते भेष निन्दित!!
|
