रिपोर्ट | केन्द्रीय सचिवालय

सिंहदरबारको अव्यवस्था

मुलुकको केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबार संरचनाको निर्माण र त्यस परिसरको बेहाल बुझ्ेपछि, देश कसरी चलिरहेको छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ।

• केदार सुवेदी

क्या. वेद उप्रेती/नेपाल फ्रम द स्काई

आठ सय ८८ रोपनीमा फैलिएको सिंहदरबार परिसरलाई सुविधासम्पन्न केन्द्रीय प्रशासकीय इकाई बनाउन २०३० सालदेखि शुरु भएको काम अहिलेसम्म सकिएको छैन। २५ असार २०३० को आगलागीले यसको मूल भवन ध्वस्त भएपछि त्यसको पुनःनिर्माण गरेर यो परिसरलाई आधुनिक बनाउन थालिएको गुरुयोजना अहिले पनि जारी छ। कार्यान्वय गर्न नसकिने निधोमा पुगेर हुनसक्छ, सरकार त्यो गुरुयोजना नै विघटन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

राज्यका तीनै अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका केन्द्रीय निकाय, संवैधानिक अङ्गका कार्यालय सिंहदरबार परिसरमै अटाउने गुरुयोजनाको लक्ष्य छ। तर परिसरभित्र व्यवस्थापिकाका लागि छुट्याइएको १५१ रोपनी जमिनमा अहिले सेनाले परेड खेलिरहेको छ। परराष्ट्रबाहेक सिंहदरबारभित्र आइसक्नुपर्ने तीन वटा शिक्षा, स्थानीय विकास र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय बाहिरै छन्। सिंहदरबारभित्र छिरिसकेका महिला तथा बाल–बालिका र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय नेपाल टेलिकमले आफूलाई साँघुरो भयो भनेर छाडेको पुरानो घरमा जेनतेन अटाएर बसेका छन्।

केन्द्रीय सचिवालयको अव्यवस्था थाहा पाउन पश्चिम गेटबाट प्रधानमन्त्री किन सातघुम्ती घुमेर आफ्नो कार्यालय पुग्छन् भन्ने थाहा पाए पुग्छ। अहिले रक्षा मन्त्रालय बसेको ठाउँको उत्तरपट्टिबाट एउटा बाटो प्रधानमन्त्रीको कार्यालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयको भवन रहेको ठाउँमा निस्कनु पर्नेमा त्यहाँ युवराजाधिराजको 'आराम कक्ष' (तस्बिरमा रातो घेरा) नाम गरेको एउटा टहरो बनेका कारण २०४१ सालमा स्वीकृत गुरुयोजना अनुसारको बाटो बन्न नसकेर अहिले पनि प्रधानमन्त्री सातघुम्ती घुमेर आफ्नो कार्यालय जान विवश छन्। त्यति मात्रै होइन, त्यो बाटो नबनेका कारण अर्थ मन्त्रालयको भवन पछाडि परेको छ।

सिंहदरबार पुनःनिर्माणका नाममा अहिलेसम्म रु.५६ करोड खर्च भइसकेको छ। प्रस्तावित गुरुयोजना पूरा हुन रु.एक अर्ब १७ करोड थप लगानी आवश्यक पर्नेछ। प्रस्तावित संसद भवन र परिसर निर्माणका लागि मात्र रु.५० करोड लागत अनुमान गरिएको छ। सिंहदरबार पुनःनिर्माण आयोजना प्रमुख मणिकुमार राईका अनुसार त्यो कामका निम्ति यो रकमसमेत अपर्याप्त छ। राई भन्छन्, “लागत रकमको पुनरावलोकन हुन बाँकी छ। यो पुरानो अनुमान हो।”

छोडेको घरमा दुई मन्त्रालय
प्रस्तावअनुसार केन्द्रीय प्रशासकीय इकाई बनिनसक्नुको प्रमुख कारण बजेटको अभाव हो। सिंहदरबार परिसरमा निर्माण भएका भवनमध्ये सबैभन्दा महँगो अर्थ मन्त्रालयको भवन हो। यो भवन रु.६ करोड ६० लाखमा बनेको हो। अन्य मन्त्रालयका भवन रु.४–५ करोडको लागतमा बनेको बताइन्छ। अर्थ मन्त्रालयलाई यो भवनले नपुगेर त्यतिकै रकममा नयाँ भवन निर्माण गर्न थालिएको छ। दोस्रो भवनका लागि उसले तीन वर्षदेखि रकम विनियोजन गर्दै आएको छ।

अर्थमन्त्रालयको पहिलो भवन उसैले प्रस्ताव गरेको आवश्यकताअनुसार बनेको हो। परिसरमा निर्माण हुने कुनै पनि भवनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले मागे बमोजिमका आवश्यकता पूर्ति हुने गरी बन्नु/बनाइनुपर्ने नियम छ। त्यसरी बन्ने भवनको बाहिरी भाग भने एकै प्रकारको हुनुपर्छ। मन्त्रालयहरूका मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिव, सहसचिव, उपसचिवअनुसार कोठाहरू र भौतिक पूर्वाधार तय गरेर यी भवन निर्माण भएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले शुरुमा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सचिव बाहेक पाँचवटा महाशाखा हुने जनाएर भवन बनायो। तर, त्यो भवनमा नसर्दै मन्त्रालयका महाशाखा नै सातवटा भइसकेका थिए। त्यसैले मन्त्रालयभित्र बारबेर गर्न र नयाँ 'अट्याच्ड बाथरुम' थप्ने काम त्यो बेला थालियो। अहिले त्यहाँ सचिव नै दुई जना छन्।

तर अर्थ मन्त्रालयको छेउमै बसेका महिला बाल–बालिका र समाज कल्याण, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय पाँच वर्षदेखि अहिलेसम्म भौतिक सुविधाहीन अवस्थामा छन्। श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव श्याम मैनाली भन्छन्, “रेकर्ड जोगाउनै गाह्रो भयो, वर्षा लाग्यो कि सबै कोठामा पानी चुहिन्छ। मन्त्रालय छिर्‍यो ट्वाइलेटको दुर्गन्ध आउँछ, धेरै पुरानो भएर होला जति मर्मत गरे पनि हुँदैन।” तर, यी दुईमध्ये एउटा मन्त्रालयका लागि पनि चालु वर्षमा भवन निर्माण गर्न रकम विनियोजन गरिएको छैन।

पर्यटन मन्त्रालयले भवनको आधा भागमा सञ्चार मन्त्रालयलाई पाहुना बनाउँदा आफ्नो संस्कृति संरक्षण एवं प्रवर्द्धन महाशाखालाई कानून मन्त्रालयको शरणमा पठाएको थियो। पर्यटन सचिवले अन्य सचिव सरह पाएको बैठक हल, ठाउँको अभावले प्रयोग गर्न पाएनन्। किनकि त्यो हलमा पर्यटन महाशाखाका उपसचिव, शाखा अधिकृत, सुब्बा र खरदार एकै ठाउँमा बसेर काम गर्न बाध्य थिए। पाहुना लागेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको पीडा छुट्टै थियो। एक सहसचिवका लागि तयार पारिएको कोठामा मन्त्री र उपसचिवका लागि बनाइएको कोठामा सचिव बसेर काम गरिरहेका थिए। राम्ररी तयार नहुँदैको अवस्थामा हतार हतार सञ्चार मन्त्रालय भर्खरै नयाँ भवनमा सरेपछि उसको मात्रै होइन, पर्यटन मन्त्रालयको हैरानीसमेत कम भएको छ।
आ–आफनै नियम

किरण पाण्डे

सिंहदरबार प्रवेशका लागि दक्षिणी द्वारमा पुगेको एक नागरिकले प्रवेशका लागि निम्ता पठाइदिन अनुरोध गरेपछि त्यो निम्ता द्वारसम्म आइपुग्दा नपुग्दै प्रवेशको समय सकिन्छ।

सिंहदरबार छिर्ने अहिले तीनवटा गेट छन्– पश्चिमको मूलद्वार अनि दक्षिण र पूर्वका सहायकद्वार। यी द्वारमध्ये सर्वसाधारणका निम्ति दक्षिणद्वार मात्र खुला छ। एक दिनमा दक्षिणद्वारबाट मात्रै पाँच सय आगन्तुकले ओहोर–दोहोर गर्ने गरेको आगन्तुक पुस्तिकाले देखाउँछ। मूलद्वारबाट सरकारी र कूटनीतिक नम्बर भएका बाहनमा चढेकाहरूले मात्र प्रवेश पाउँछन्। पश्चिम द्वारबाट सरकारी कर्मचारीहरू समेत पैदल आउन–जान पाउँदैनन्। पूर्वी गेट भने पैदल हिँड्ने कर्मचारीका लागि बिहान ९–११ र बेलुका ४–५ः३० बजेसम्म खुल्ला रहन्छ।

सिंहदरबार परिसरमा सर्वसाधारणले तोकिएको द्वार र समयभित्र पनि आफ्नो परिचयका आधारमा प्रवेश पाउँदैनन्। सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रवेशका लागि लिखित रूपमा आमन्त्रण गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले नागरिकता, चालक अनुमतिपत्र, मतदाता परिचयपत्र, राहदानीमध्ये कुनै एक 'धरौटी' राखेर मात्र प्रवेश गर्न पाउँछ। मन्त्रालय वा कार्यालयमा त्यस्तो निम्ता माग्न सजिलो छैन। सिंहदरबार प्रवेशका लागि दक्षिणी द्वारमा पुगेको एक नागरिकले निम्ता पठाइदिन अनुरोध गरेपछि त्यो निम्ता द्वारसम्म आइपुग्दा नपुग्दै प्रवेशको समय सकिन्छ। गृह मन्त्रालय एउटा मात्रै त्यस्तो कार्यालय हो, जसले दक्षिणी गेटको टेलिफोनमा नाउँ टिपाइदिएमा सम्बन्धित व्यक्तिले भित्र प्रवेश पाउँछ। अरू सबै कार्यालयले पत्र लेखेर कुनै मान्छेका हातमा त्यो पत्र द्वारसम्म पठाउनै पर्छ। सरकारी कर्मचारी बाहेक केहीले आफ्नो परिचयपत्रका आधारमा प्रवेश पाउँछन्। तिनमा सूचना विभागले जारी गरेको परिचय बोकेका पत्रकार, बार एशोसिएनले जारी गरेको परिचय बोकेका वकिल र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलको केन्द्रीय सचिवालयले जारी गरेको परिचयपत्र बोकेका व्यक्तिहरू पर्दछन्।

सर्वसाधारणका लागि सिंहदरबार प्रवेश 'गर्मी समयमा २ः३० र जाडोमा २ बजेसम्म' भन्ने सूचना दक्षिणी द्वारमा झ्ुण्ड्याइएको छ। यो २४ सै घण्टा खुला रहने द्वार हो। अनौठो त के छ भने यति समयभित्र प्रवेश गरेको एक सर्वसाधारणले भित्र मन्त्रालय, कार्यालयका पदाधिकारीसँग २ः३० बजे पछि मात्रै भेटन पाउँछ। प्रायः सबै मन्त्री, सचिव, सहसचिव, महानिर्देशकका कार्यकक्ष अगाडि 'जनसम्पर्क २ बजेपछि' भन्ने सूचना टाँसिएको छ।

योजनाकार चुपचाप
सिंहदरबार परिसर सबैभन्दा बढी सङ्ख्याका कर्मचारी रहने प्रशासकीय क्षेत्र हो। यहाँ दिनहुँ सयौंको सङ्ख्यामा सर्वसाधारणको प्रवेश हुनेगर्छ। सिंहदरबार प्रवेश गरेको कुनै एक नागरिकले त्यहाँभित्र भोकप्यास मेट्न र शौचका लागि सार्वजनिक ठाउँ पाउँदैन। टेलिफोन वा फोटोकपी गर्नुपरेमा कुनै मन्त्रालय वा कार्यालयमा चिनेको मानिस खोज्नुपर्छ नत्र बबरमहल या पुतलीसडक नै पुग्नुपर्छ। गेट बाहिर निस्किएपछि पुनः प्रवेश गर्न अघिकै प्रक्रिया दोहोर्‍याउनुपर्छ।

सिंहदरबारमा कार्यरत कर्मचारीका लागि समेत खाजा खाने राम्रो सुविधा छैन। कुनै मन्त्रालयमा स्थायी चमेना गृह छैनन्। प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद सचिवालय र राष्ट्रिय योजना आयोगजस्ता कार्यालय रहेको मूलभवनका कर्मचारी चिया, खाजा खान सो भवनको तेस्रो तल्लाको एउटा कोठामा जान्छन्, जहाँ केही समय अघिसम्म 'पुरुष शौचालय' लेखिएको बोर्ड थियो। पहिलो र दोस्रो तलामा यो ठाउँ शौचालयकै लागि प्रयोग भइरहेको छ।

तर, गुरुयोजनाले केन्द्रीय प्रशासनिक क्षेत्रमा यस्तो सेवा आवश्यक ठानेर केन्द्रीय सेवा केन्द्रको व्यवस्था गरेको थियो। हाल राष्ट्रियसभा रहेको स्थानको पूर्व र नेपाल टेलिभिजनको पश्चिममा रहेको खाली जमिनमा त्यस्तो सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने योजना थियो। कर्मचारीदेखि आगन्तुकसम्मलाई सेवा दिने उद्देश्य बोकेको यो योजना अहिलेसम्म कार्यान्वयनमै आएन।

२०४१ सालमा गुरुयोजना स्वीकृत भएपछि सिंहदरबार परिसरमा निश्चित मापदण्ड विपरीत स्थायी रूपमा कुनै संरचना बनाउन निषेध छ। तर नियम मिचेर वलपूर्वक संरचना निर्माण गर्ने क्रमचाहिँ अहिले पनि जारी छ। सेनाले कसैसँग नसोधी २०६१ मा दुईतले भवन बनायो। हाल सुरक्षा परिषद रहेको उक्त भवन पुतली बगैँचामा पर्छ, जुन क्षेत्रलाई बगैँचाकै रूपमा विकास गर्ने गुरुयोजनाको लक्ष्य थियो। २०४८ सालमा संसद सचिवालयले आफ्नै तरिकाले राष्ट्रियसभा भवन बनायो। त्यसको केहीपछि सचिवालयले नै त्यहाँ दुईतले चमेनागृह बनायो।

रेडियो नेपाल पनि के कम, उसले पनि आफ्नै पाराले नयाँ भवन बनाइदियो। यस्ता उदाहरण अरू पनि छन्। नेपाल बार एशोसिएसन, न्यायपरिषदले पदाधिकारीका आफ्नै रुचि, छनौटअनुरूपका भवन बनाएका छन्। हुँदा–हुँदा, नेपाल टेलिभिजनले राजाबाट हुकुम प्रमाङ्गी नै गराएर आफ्नै प्रकारको भवन बनायो। गुरुयोजना निर्माणमा संलग्न एक अधिकारी भन्छन्, “प्रभावशाली निकायले यी सबै काम गरिरहँदा पनि सिंहदरबार क्षेत्रमा निर्माण हुने भवन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा तयार गर्ने गुरुयोजनाकारहरू चुपचाप बस्नुको विकल्प थिएन।”