वहस

अब राजधानी सार्ने होइन?

ऐतिहासिक फड्को मार्न तयार नेपालले अब यस्ता प्रश्नहरूमाथि पनि विचार गर्नुपर्छ।

• डा. दुर्गाप्रसाद पौड्याल

झवाट्ट सुन्दा बहुलट्टी प्रश्न लाग्न सक्छ। कतिलाई यसमा ठूलै षड्यन्त्रको गन्ध पनि आउला। तर, ऐतिहासिक फड्को मार्न तयार नेपालले अब यस्ता प्रश्नहरूमाथि पनि विचार गर्नु पर्छ। भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, ब्राजिल, जापान, रुस लगायत कैयन् मुलुकका राजधानी आवश्यकता अनुसार सारिएकै हुन्।

नेपालको राजधानी सार्नुका पछाडि तीनवटा आवश्यकता छन्ः पहिलो हो, अग्रगामी विकासको पूर्वाधारको। नयाँ नेपालमा उत्पादन, रोजगारी एवं वितरण प्रणाली सबैमा वृद्धि हुन्छ। यसलाई थाम्न राजधानीमा निकै ठूलो भौतिक एवं संस्थागत पूर्वाधार आवश्यक पर्दछ। काठमाडौँ उपत्यकाको भौगोलिक अवस्थिति र भौतिक पूर्वाधार त्यो परिवर्तन एवं एउटा समुन्नत मुलुकको राजधानीका अरू आवश्यकतालाई धान्न नसक्ने भइसकेका छन्।

दोस्रो आवश्यकता हो, काठमाडौँ उपत्यकाको ऐतिहासिक–साँस्कृतिक धरोहर संरक्षणको। नेपालको एकीकरणअघि तीन वटा राज्यमा विभाजित यो उपत्यका राणाकालमा आफैँमा सिङ्गो 'नेपाल' थियो। २००७ सालसम्म उपत्यकाभित्र छिर्न राहदानी चाहिन्थ्यो। अहिले पनि काठमाडौँ बाँकी नेपालको खर्च र मूल्यमा बाँचेको छ। विगतमा मोफसलका रैतीहरूबाट कर असुल गरेर शासक, तिनका भाइभारदार एवं फौजहरूको भरणपोषण हुनेगरेको थियोेभने हालसम्म पनि राजधानी सञ्चालन गर्न प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा बजेटको कति भाग खर्च हुनेगर्छ भन्ने हिसाब छैन। लोकतन्त्रको अभ्यास सँगसँगै जब नेपाली जनताले राजधानीको खर्चबारे प्रश्न उठाउन थाल्नेछन् तब यसलाई यही रूपमा सञ्चालन गर्न गाह्रो पर्नेछ। त्यसैले काठमाडौँ उपत्यकालाई राजधानीका रूपमा भन्दा साँस्कृतिक एवं पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्नु उचित हुनसक्छ।

तेस्रो आवश्यकता राजनीतिक सन्दर्भसँग गाँसिएको छ। यहाँको भर्खरै पराजित हुनथालेको प्रतिगामी समूह, यथास्थितिवादी संस्थागत संरचना र शहरी मध्यमवर्गलाई अग्रगामी परिवर्तनको दवाब सहन पक्कै पनि सजिलो हुँदैन। राजाविनाको नेपालको अवधारणालाई अघि बढाउन पनि राजधानी बाधक बन्न सक्छ। राजासँगको तात्कालिक झ्ोकले राजाविरोधी नारा लगाए तापनि राजधानीको साँस्कृतिक परम्परा सञ्चालन गर्न केही समयपछि राजाको अभाव खट्कने वा खट्केको देखाइने छ। पशुपतिनाथको प्रसाद लिएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाका निवासमा मूलभट्ट जाँदा, माधवकुमार नेपालले पाउ धुवाउन धाइदिँदा, प्रचण्डले भैरवसँग खड्ग साट्दा, केपी ओलीले घोडेजात्राको सलामी ग्रहण गर्दा वा अमिक शेरचनलाई मत्स्येन्द्रनाथको भोटो देखाउँदा राजधानीवासीले कसरी हेर्लान्? विगत १५ वर्षकै अनुभवलाई हेर्दा पनि साँस्कृतिक उत्सवको परम्पराबाट हुर्केको राजधानीलाई स्वतन्त्र प्रेस, जुलुस, धर्ना, घेराउ जस्ता लोकतान्त्रिक अभ्यासहरूले कहिल्यै सन्तुष्टि दिन सकेनन्। त्यसैले नेपालको राजधानी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको केन्द्रबिन्दु हुनुपर्छ भने नयाँ ठाउँमा नयाँ सँस्कृतिको जगमा बसाउनुपर्छ।

कहाँ र कसरी सार्ने?
राजधानी कहाँ सार्ने भन्ने कुरामा विभिन्न आग्रहहरू आउन सक्छन्। तर राजधानीको निर्माणले मुलुकको भविष्यको दिशानिर्देश गर्ने एवं यसमा ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्ने भएकाले ठाउँ छान्दा भावी सम्भावनाहरूको गम्भीर विश्लेषण गर्नु जरुरी हुन्छ। नेपालको निकासी एवं पैठारीको मुख्य नाका वीरगञ्जलाई पायक पर्ने ठाउँ भएमा परिवहन मूल्य घट्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मानिएको चन्द्रनिगाहपुर क्षेत्रको नजिक हुनु त्यस ठाउँको अर्को योग्यता हुनसक्छ। उर्वर भूमिमा भन्दा रूखो ठाउँमा ठूलो शहर बनाउने कल्पना गर्नु वेश हुन्छ। यी सबै कुरालाई विचार गर्दा नयाँ नेपालको राजधानीका लागि हेटौँडा आसपासको क्षेत्रलाई छनौट गर्नु व्यावहारिक हुनसक्छ।

यो प्रस्तावको सबैभन्दा जटिल प्रश्न कसरी नयाँ राजधानी निर्माण गर्ने भन्ने हो। काठमाडौँमा भएका गल्ती नयाँ राजधानीमा दोहोरिन दिनुहुँदैन। यसमा सरकारको हात बलियो हुनुपर्छ, मूल जग्गाधनीहरूलाई पाखा लगाइनु र धन एवं पहुँच भएका भूमाफियाहरूलाई जग्गा ओगटेर मूल्य बढाउने अवसर दिइनु हुँदैन। नयाँ राजधानीलाई देशको कला, सँस्कृति र प्रतिष्ठाको धरोहरका रूपमा विकास गरिनु पर्दछ। मुलुकको स्वाभिमानसँग गाँसिएको राजधानी निर्माण गर्न आवश्यक हुने ठूलो पूँजी र स्रोतसाधनका लागिदाताहरूसँग नभई त्यहीँको साधन परिचालन गरिनु पर्दछ। चरणबद्ध एवं व्यवस्थित रूपमा काम गर्ने हो भने यसो गर्न सम्भव छ।

पहिलो चरणः नयाँ राजधानीका लागि उपयुक्त ठाउँ छान्न मन्त्रिपरिषदले एउटा उच्चस्तरीय टोली गठन गर्ने। मन्त्रिपरिषदले यो प्रस्तावलाई बृहत् राजनीतिक सहमतिसहित व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन गराउने। त्यसपछि हालको चलनचल्तीको मूल्य निर्धारण गरी तोकिएको चारकिल्ला भित्रको जग्गाको स्वामित्व अधिग्रहण गर्ने।

दोस्रो चरणः शहरी विकास विज्ञहरूको टोलीबाट राजधानी निर्माणको गुरुयोजना तयार पार्ने। त्यसपछि प्रत्येक क्षेत्रका जग्गाको अधिग्रहण गरिएको मूल्यको कम्तीमा तीन गुणा बढीलाई आधार मूल्य कायम गरी नयाँ मूल्य निर्धारण गर्ने। यही मूल्यबाट अधिग्रहण गर्दा तोकिएको मूल्यको व्याजसहित रकम सम्बन्धित जग्गावालालाई भुक्तान गर्नका लागि अधिग्रहण कोषमा राख्ने र बढाइएको मूल्यको रकम राजधानी निर्माण कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

तेस्रो चरणः सरकारले राजधानी निर्माण प्राधिकरण गठन गरेर गुरुयोजना अनुसार पूर्वाधारहरूको निर्माण प्रारम्भ गर्न ब्याङ्कहरूबाट ऋण लिई राजधानी निर्माण कोषमा जम्मा गरिदिने। पूर्वाधार निर्माणसँगसँगै घडेरी बिक्री खुला गर्ने। घडेरी बिक्री गर्दा दुई वटा कुरालाई ध्यान दिने– पहिलो, पहुँचवालाले जग्गा ओगटेर मोल बढाउने सम्भावनालाई हतोत्साहित गर्न घडेरी किनेको दुई वर्ष भित्रमा तोकिएको मापदण्ड बमोजिम निर्माण गरिसक्नुपर्ने शर्त राख्ने। बरु निर्माण सामग्रीहरू सहुलियत दरमा सरकारले उपलब्ध गराइदिने। दोस्रो स्थानीय वासिन्दालाई पलायन वा सीमान्तीकरण हुनबाट जोगाउने।

अन्त्यमा, राजधानी निर्माण गर्नेजस्तो ऐतिहासिक महवको योजना बनाउने हो भने यो विषयलाई बृहत् छलफलमा लैजानु पर्छ। यसका पक्ष–विपक्षमा धेरै बहस हुनुपर्छ र बृहत् राजनीतिक सहमतिका साथ निर्णय लिइनुपर्छ। त्यस्तै नयाँ राजधानीको निर्माणबाटै समृद्ध नेपालका लागि चाहिने निष्पक्षता, विश्वसनीयता एवं पारदर्शिता जस्ता आधारभूत चरित्रहरूको अभ्यास पनि शुरु गर्नुपर्छ।

(पौड्याल विकेन्द्रीकरणविद् हुन्।)