आवरण
| टिप्पणी
राजनीति केन्द्रबाट गाउँतिर
चुनौती काङ्ग्रेसका अघिल्तिर
•
प्रा. कृष्ण खनाल
'लोकतान्त्रिक गणराज्य
नेपालका लागि काङ्ग्रेस अभियान'को सिलसिलामा नरहरि
आचार्य लगायत हामीले ६–२७ मङ्सिरमा पूर्वी पहाडी जिल्लाको भ्रमण गर्यौँ।
धरानबाट उकालो लागेर धनकुटा, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, खोटाङ,
ओखलढुङ्गा हुँदै उदयपुर आइपुगेर यात्रालाई समापन गर्यौँ। यसक्रममा
हामीले केही महवपूर्ण स्थितिको अवलोकन गर्यौँ। ५ मङ्सिरको शान्ति
सम्झ्ौताको भोलिपल्टै हामी त्यसतर्फ गएका थियौँ।
यात्रामा हामीले पहिल्याएअनुसार, ग्रामीण जनजीवन सामान्य
अवस्थामा फर्कन थालेका सङ्केतहरू प्रशस्त देखिन्छन्। लामो समयसम्मको
हिंसात्मक द्वन्द्वका छायाहरू बाँकी भएपनि त्यसबाट मुक्तिको भावना
मानिसहरूमा देखिन्छ। आफूलाई लागेका र असहमतिका कुरा भन्न र राख्नसक्ने
अवस्थामा मानिसहरू पुगेका छन्। आठ दलबीच देखिएको विश्वासले गर्दा मानिसहरूमा
त्रासको भावना क्रमशः हट्दै गएको र माओवादीको होस् या अरु कसैका बारेमा
आफ्ना भनाइहरू प्रस्टसँग राख्नसक्ने वातावरण निर्माण भएको पायौँ।
'लोकतान्त्रिक गणराज्यका लागि काङ्ग्रेस अभियान' भने
तापनि यो काङ्ग्रेसका लागि मात्र सीमित थिएन। यो राजनीतिक अभियान थियो।
यसको मुख्य लक्ष्य काङ्ग्रेस कार्यकर्ता, शुभेच्छुकहरूसँग भेटघाट गर्ने
हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय महवका सवालहरूलाई समेट्नु पनि थियो। त्यसकारण
हामीले विभिन्न राजनीतिक दल, सर्वसाधारण नागरिकहरू र जनमतलाई प्रभाव
पार्ने बौद्धिक वर्गसँग समेत संवाद, छलफल, अन्तर्क्रिया र सभाहरू गर्यौँ।
जनआन्दोलनपछि काङ्ग्रेसले आफ्ना स्थानीय संगठन र निकायहरूमा
कुनै स्पष्ट नीति र कार्यक्रम दिन नसकेको अवस्थामा अभियानले त्यसमा
उत्साह थप्ने काम गर्यो। काङ्ग्रेसले लिनुपर्ने नीति र दृष्टिकोणबारे
हामी स्पष्ट थियौँ। यो अभियान काङ्ग्रेसलाई त्यही नीतिमा पुर्याउनका
लागि सहयोगी बनोस् भनेर अगाडि बढाइएको थियो। यसले पार्टीका साथीहरूमा
उत्साह थपेको हामीले पायौँ। खास गरेर, 'सेरेमोनियल' राजतन्त्रका बारेमा
काङग्रेसका स्थानीय कार्यकर्ताहरू अलमलमा रहेछन्। अभियानले काङ्ग्रेसबारे
उत्पन्न यस्ता भ्रमहरूलाई चिर्ने परिस्थिति निर्माण गरेको छ।
परिवर्तनप्रतिको जनआकाङ्क्षा व्यापक भइरहेका बेला काङ्ग्रेसको
प्रस्तुति त्यस अनुकूल देखिएन। यसले काङ्ग्रेस यथास्थितिवादी वा राजावादी
हो कि भन्ने भ्रम उत्पन्न भएको पाइयो। हाम्रो अभियान त्यसलाई चिर्न
सफल भएको छ। समग्रमा, काङ्ग्रेसको संगठन, नेतृत्व संरचना र जनाधारलाई
नयाँ सन्दर्भमा मूल्याङ्कन गर्ने अवसर हामीले पायौँ। अन्य राजनीतिक
दलहरूको स्थिति के छ, त्यो जान्ने मौका पनि पायौँ।
गाउँघर सामान्य अवस्थामा फर्कंदैछ। राजनीतिक चहलपहल
कमै भए पनि शान्तिप्रतिको आश पलाउन थालेको छ। प्रायः सबै कार्यक्रमहरूमा
माओवादीसँग हाम्रो भेट भयो। काङ्ग्रेसकै जिल्ला नेताहरूको निमन्त्रणामा
माओवादी लगायत सबै दलका मानिसहरूको उपस्थितिमा कार्यक्रमहरू भए। यसले
के दखायो भने जिल्ला तहमा राजनीतिक दलहरूमा संवादको वातावरण निर्माण
हुनथालेको छ।
यो सहज वातावरणको उपयोग गर्दै आफ्ना कार्यक्रम जनतासमक्ष लैजाने काम
सम्बन्धित दलहरूकै हो। समर्थक र शुभेच्छुकहरूको कमी नहुँदानहुँदै पनि
माओवादी र एमालेको तुलनामा काङ्ग्रेसका कार्यक्रमहरू शिथिल रहेको पाइयो।
काङ्ग्रेसका धेरै मानिसहरू केन्द्र–आश्रित छन्। खास गरेर विचार, नीति
र त्यसलाई बोक्ने पात्रहरूबीच सामञ्जस्य नहुने हो भने नीति परिवर्तन
हुँदैमा मात्र उसले जनतालाई बलियोसँग समेट्न सक्ने देखिँदैन।
द्वन्द्वका कारण लामो समयदेखि गाउँमा सरकारको उपस्थिति
नरहेको अवस्था छ। प्रहरी चौकी लगायत जिल्लास्थित क्षेत्रीय कार्यालयहरू
पुनःस्थापना गर्न सकिएको छैन। यसका लागि प्रयास भने हुन थालेको पाइयो।
तर प्रहरी चौकी पुनःस्थापनाको सवालमा माओवादीहरूले धेरै ठाउँमा मतभेद
देखाएका छन्। यसमा उनीहरू मात्र दोषी छैनन्।
यो अहिलेको अन्तरिम व्यवस्थापनसँग जोडिएको समस्या हो।
अन्तरिम संविधान, संसद र सरकार निर्माण प्रक्रिया अगाडि नबढ्दासम्म
राज्यको उपस्थितिलाई मात्र पुनःस्थापित हुन नदिने माओवादीहरूको अडान
पनि केही हदसम्म स्व्ााभाविकै छ। उनीहरूको आन्तरिक रणनीति जे भए पनि
यो तर्कलाई हामीले बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
यद्यपि, गाउँघरमा अझ्ै पनि सामान्य जनता खुलेर राजनीतिक
कुरा गर्न तयार देखिँदैनन्। राम्रो चिनजान भएपछि मात्र बिस्तारै संवादमा
सहभागी हुन्छन्। मानसिक भय अझ्ै देखिन्छ। यसका लागि आठ दलको संयुक्त
कार्यक्रम जरुरी छ। आठ दलले आन्दोलनका उपलब्धि र शान्ति सम्झ्ौताका
बुँदाहरू जनतालाई स्पष्ट पार्न सक्थे, त्यो गरेनन्। हामीले अभियानका
क्रममा यी कुरा सकेसम्म स्पष्ट पार्यौँ। माओवादीले शान्ति सम्झ्ौतामा
हस्ताक्षर गरिसकेपछि उनीहरूबाट भय र त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था छैन
भन्ने कुरा प्रष्टसँग राख्यौँ।
अब उनीहरूले बन्दुक देखाउन र 'जनसेना' को पोसाक समेत
लगाएर हिँड्न पाउँदैनन्। 'जनसेना' लाई राज्यले शिविरमा राख्ने व्यवस्था
गरिसकेको छ। अरु राजनीतिक दलहरू सरह नै उनीहरूले व्यवहार गर्नुपर्छ।
दलहरूले यी कुरालाई प्रभावकारी रुपमा प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन्।
माओवादीले हिजो दबाब दिएर लिने गरेका चन्दालाई अहिले
कतिपय ठाउँमा 'लेवी' मा परिणत गरेर लिन थालिएको छ। 'लेवी' तिर्दै आएका
शिक्षकहरू अब तिर्न तयार छैनन्। आवश्यक पर्दा सहयोग गर्न सकिने बताए
पनि कतिपय ठाउँमा त उनीहरूले प्रस्ट रुपमा आफूहरू माओवादीको सदस्य
वा भातृ संघसँग आवद्ध नभएको भन्दै 'लेवी' तिर्दैनौँ भन्न थालेका छन्।
यो सकारात्मक कुरा हो र माओवादीलाई चुनौती पनि हो।
अहिले जुन राजनीतिक रिक्तता छ, त्यसका लागि दलहरू, मुख्यतः
काङ्ग्रेस र एमालेले आ–आफ्ना सङ्गठन परिचालनमा व्यापकता दिन सके भने
वातावरण सहज बन्दै जानेछ। हिजो माओवादीका कारणले राजनीतिक रिक्तता
रह्यो भन्ने गरिन्थ्यो तर अब त्यसो भन्ने आधार छैन।
हामीले यात्राका क्रममा कुनै ठाउँमा असहज अवस्था व्यहोर्नु
र देख्नु परेन। र, एकाध ठाउँमा केही घटनाहरू भएको अवस्थामा पनि माओवादीहरू
आफ्ना गल्ती/कमजोरीलाई स्वीकार्न तयार भएको पाइयो। उनीहरू त्यस्ता
कुरालाई राजनीतिक प्रक्रियाबाटै समझ्दारीमा टुङ्ग्याउन चाहन्छन्।
तर, काङ्ग्रेसका अघिल्तिर चाहिँ गम्भीर चुनौतीहरू देखिन्छन्।
तिनै चुनौती सामना गर्ने उपायको खोजी गर्नु पनि अभियानको उद्देश्य
हो। काङ्ग्रेसले के भन्छ? के गर्छ? अझ्ै पनि सबै दल काङ्ग्रेसको मुख
ताकेर बसिराखेका छन्। यसले के देखाउँछ भने काङ्ग्रेससामु आउँदो एक
वा आधा शताब्दीसम्म मुलुकलाई नयाँ दिशा दिने अवसर पनि छ। हामीले उठाएका
लोकतान्त्रिक गणराज्यका भावी नीति, खाका र विशेषताबारे चर्चा गर्दा
अन्य पार्टीहरूलाई पनि आशा गर्ने ठाउँ निर्माण भएको छ। तर, समग्र रुपमा
काङ्ग्रेसको स्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्दा ठूलो कायापलटको आवश्यकता छ।
काठमाडौँमा बसेर दिइने अभिव्यक्तिले मात्रै अब पुग्दैन। (वार्तामा
आधारित)
|
