आवरण

गाउँ छिर्दै राज्य

हिजोसम्म राजधानी, जिल्ला सदरमुकाम र शहरबजारमा सीमित राजनीतिक दल, प्रहरी, प्रशासन र अन्य राज्य संयन्त्रहरू माओवादी अवरोध रहँदारहँदै पनि गाउँ पुग्न थालेका छन्। र, गाउँघरमा उत्साह देखिन थालेको छ।

• रामेश्वर बोहरा, बर्दियामा

तस्बिरः रामेश्वर बोहरा (आवरण पनि)

२५ मङ्सिरमा बाँकेको उढरापुर पुगेको प्रहरी हेर्दै स्थानीय बासिन्दा।

माओवादीका 'आधारक्षेत्र' मा अहिले जताततै प्रहरीका गस्ती टोली भेटिन्छन्। झ्ण्डै ६ वर्ष राज्यविहीन जस्तै रहेको बर्दियाको तारातालमा मङ्सिर तेस्रो सातादेखि प्रहरी चौकी बसेको छ। सीमावर्ती गाउँ तारातालमा यसअघि २४ असारमा डाँका आतङ्कका कारण स्थानीय बासिन्दा घर छाडेर भागिरहेका बेला सुरक्षा दिन बर्दियाबाट गएको प्रहरी टोलीलाई माओवादीले 'युद्धविराम भङ्ग गर्ने' धम्की दिँदै फिर्ता पठाइदिएका थिए।

हिजोसम्म सुरक्षाविहीन मानिएका राप्तीपारिका गाउँमा प्रहरी बसेको छ। कुनैबेला झ्ण्डै दुईसय सेना–प्रहरी हुँदा पनि 'असुरक्षित' ठानेर छाडेको सोनवर्षामा करीब २५ जनाको प्रहरी टोली आइपुगेको छ। प्रहरीचौकी आएर बसेपछि गाउँवासीले प्रहरीलाई खाद्यान्न, भाँडाकुँडा दिएर सहयोग गरेका छन्। यी पङ्ति लेखिँदासम्म माओवादीले पनि केही भनेका छैनन्।

मङ्सिर दोस्रो सातापछि बाँकेका धनौली (खजुरा), कुसुम, बेतहनी र साइगाउँ तथा बर्दियाका बाँसगढी, भुरीगाउँ, मैनापोखर, मथुराहरद्वार र सुरजपुरमा पनि प्रहरी कार्यालय खुलेका छन्। माओवादीले 'मिनी रोल्पा' भनेको बर्दियाको राजापुरमा केही दिनमै इलाका प्रहरी कार्यालय बस्दैछ। भेरी अञ्चल प्रहरी प्रमुख राजेन्द्रसिंह भण्डारी भन्छन्, “पाँचवर्षअघि माओवादी आक्रमणमा राजापुरको इलाका प्रहरी कार्यालय ध्वस्त भएको थियो। स्थानीय बासिन्दाले 'घर भत्क्यो त के भयो, हामी बनाइदिन्छौँ नभए हाम्रै घरमा बस्नुस्' सम्म भनेका छन्।”

सुर्खेतको छिन्चु र बाङ्गेसिमलमा इलाका प्रहरी कार्यालय पुनर्स्थापित भएका छन्। दैलेखको रानीमत्ता र दुल्लुका सैनिक ब्यारेकमा बसेका प्रहरी आफ्नै इप्रकामा फर्केका छन्। गाउँमा प्रहरी हिँडेको देखेपछि सर्वसाधारणले बेग्लै अनुभूति गर्न थालेका छन्। २५ मङ्सिरमा बाँकेको उढरापुरमा गस्ती गर्दै पुगेको प्रहरी देखेपछि स्थानीय बासिन्दाले खुशी व्यक्त गरे। उनीहरूको आशङ्का थियो, “के थाहा फेरि नेपालगञ्ज नै फर्कने हुन् कि!”

प्रहरी गाउँ पुगेपछि सदरमुकाममा खुम्चिएका राज्यका सेवासुविधा पनि गाउँ छिर्न थालेका छन्। गाउँगाउँमा टेलिफोन र विद्युतलाइन जोड्न थालिएको छ। माओवादीले प्रयोग गर्ने डरले सेनाले थुतेका र जिल्लालाई नै सञ्चारविहीन पार्नेगरी माओवादीले ध्वस्त पारेका टावर पुनर्निर्माण गरेर टेलिफोन लाइन चलाउन थालिएको छ। वर्षौँदेखि सदरमुकाममा बसेका गाविस सचिवहरू गाउँ पुग्न थालेका छन्। माओवादीका 'आधारइलाका' र 'गढ' मा राजनीतिक दलका सभा, भेला शुरु भएका छन्। शहरमा सीमित गैरसरकारी संस्थाका गतिविधि पनि गाउँ–गाउँमा फैलिन थालेका छन्। दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहरा जिल्लाको जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्किएको बताउँछन्। बोहरा भन्छन्, “सीमा क्षेत्रका जोलजिवी र बलुवाकोट प्रहरी चौकी एक, दुई दिनमै स्थापना हुनेछन्। मङ्सिरभित्र सबै गाविस सचिवहरू गाउँ पुग्नेछन्।”

गाउँमा दल

विस्थापित पुनर्स्थापनासभा।

माओवादी इतर राजनीति प्रतिबन्धित रोल्पाली गाउँमा दलका गतिविधि शुरु भएका छन्। रोल्पाका नुवागाउँ, होलेरीजस्ता ठाउँमा एमाले–काँग्रेसका कार्यक्रम भएका छन्। माओवादी 'राजधानी' थवाङमा केही दिनपछि एमालेको आमसभा हुँदैछ। यस्ता गतिविधिप्रति असहिष्णु देखिँदादेखिँदै पनि माओवादीले गाउँ–गाउँमा भइरहेका राजनीतिक गतिविधिमा पहिले जस्तो अवरोध र हस्तक्षेप गरेका छैनन्। एमालेका राप्ती अञ्चल सचिव छविलाल ओली भन्छन्, “राप्तीका साथै सल्यान, रुकुम, प्युठान र दाङका गाउँमा चलेका पार्टी भेला, आमसभामा माओवादीले गर्नै नदिने ढङ्गको अवरोध पुर्‍याएका छैनन्।”

पछिल्लो युद्धविरामपछि सदरमुकामदेखि टाढा–टाढाका गाउँमा दलहरूका गतिविधि शुरु भएका हुन्। एमालेनिकट अनेरास्ववियुले १७ मङ्सिरमा माओवादी 'आधारइलाका' सीतापुरमा १५ औँ जिल्ला अधिवेशन गर्‍यो। महेन्द्रनगरबाट २५ किमी टाढा कञ्चनपुरको झ्लारीमा प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसले क्षेत्रीय भेला गर्‍यो। महेन्द्रनगरबाट करीब ४० किमी टाढा बेलौरीमा एमालेनिकट किसान संघको जिल्ला अधिवेशन हुँदैछ। सङ्घका कञ्चनपुर अध्यक्ष खेम सुवेदी भन्छन्, “परिस्थिति बदलिएकाले गाउँमा अधिवेशन गर्न लागेका हौँ।”

हिजोसम्म शहरमा खुम्चिएर बसेका बाँकेका एमाले–काङ्ग्रेस कार्यकर्ता जनअभियानमा गाउँ पुगेका छन्। यतिका वर्ष गाउँ नआएकोमा सर्वसाधारणले दलहरूसँग दुखेसो पोखेका थिए। एमाले बाँके सचिव देवराज भारको विचारमा, दलहरू पुगेपछि जनतामा शान्तिको आशा पलाएको छ। बाँकेका गाउँमा काङ्ग्रेस र उसका भातृसंस्थाका भेला–अधिवेशन चलिरहेका छन्। बाँके काङ्ग्रेस सभापति कृष्णमान श्रेष्ठ गाउँमा वर्षौँदेखि जारी राजनीतिक शून्यता हट्दै गएको बताउँछन्। श्रेष्ठ भन्छन्, “अब संविधानसभाको चुनावमा गाउँ–गाउँमा पुगेर पार्टी गतिविधि र प्रचारप्रसार गर्न सकिन्छ।” दैलेखका गाउँमा पनि दलहरू पुगेका छन्। एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा राप्ती अञ्चल इञ्चार्ज प्रकाश ज्वाला भन्छन्, “माओवादीका कतिपय व्यवहार अहिलेसम्म पनि सुधि्रएका छैनन्। तर, दलका गतिविधिमा हिजोजस्तो अवरोध भने छैन।”

सुदुरपश्चिमको विकट जिल्ल्ाा बैतडीका सबै गाविसमा एमालेले १५ कात्तिकदेखि ३५ दिन लामो गणतान्त्रिक अभियान चलायो र जिल्लाका २२ ठाउँमा आमसभा गर्‍यो। महाकालीका सबै जिल्ल्ाामा एमाले, काङ्ग्रेस र जनमोर्चाका राजनीतिक कार्यक्रम भइरहेका छन्। एमाले अञ्चल सचिव रामकुमार ज्ञवाली भन्छन्, “राज्यका निकाय नहुँदा जनतालाई अझ्ै असुविधा छ। अब सबै निकाय गाउँमा सार्नुपर्छ।” अछामका माओवादी 'गढ' भनिने रामारोशन, बाटुलासेनमा पनि एमाले र काङ्ग्रेसले भेला आयोजना गरेका छन्। कैलालीको माओवादी गढ मसुरियामा एमाले समर्थित लोकतान्त्रिक थारु समूहको भेला भएको छ।

विकास पनि गाउँ छिर्दैछ

गाउँ–गाउँमा पुगेका छन् सीडीएमए फोन।

राजनीतिसँगै गाउँमा विकासका कामहरू पनि हुन थालेका छन्। माओवादीले क्षति पुर्‍याएका टेलिफोन एक्सचेञ्ज र टावरको निर्माण हुन थालेको छ। २०५७ मा माओवादीले ध्वस्त बनाएका रोल्पाको रातमाटे रिपिटर टावर मर्मत गरेपछि रोल्पा, रुकुम र जाजरकोटमा १२–१२ लाइन फोन सञ्चालन भएको छ। कालिकोटको भार्तालाग्ना र जुम्लाको माइथाप्ला रिपिटर टावर मर्मतका लागि उपकरण पुर्‍याई काम शुरु गरिएको छ। मर्मतपछि कालिकोटमा १८४ र जुम्लामा पनि त्यत्ति नै लाइन फोन चल्नेछन्। बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, दाङ, प्युठान, दैलेख र सल्यानमा क्षति भएका टेलिफोन एक्सचेञ्ज मर्मतपछि प्रयोगमा आइसकेका छन्। बर्दियाको ठाकुरद्वारामा सेनाले 'सुरक्षा' को कारण देखाउँदै बन्द गरेका टेलिफोन खुलेका छन्। बर्दिया राजापुरको टावर मर्मत भइरहेकोले त्यहाँ पनि छिट्टै तीनसय लाइन टेलिफोन चल्नेछन्। सदरमुकामबाहिर बाँकेका गाउँमा २०९ र बर्दियाका गाउँमा २५४ ताररहित सीडीएमए फोन वितरण गरिएको छ। नेपाल टेलिकमको नेपालगञ्ज कार्यालय प्रमुख प्रकाशमान प्रधान भन्छन्, “यसैगरी काम गर्ने वातावरण हुने हो भने अब यस भेगमा धेरै ठाउँमा टेलिफोन पुर्‍याउन सकिनेछ।”

काठमाडौँबाट आएको प्राविधिक टोली बाँकेको राप्तीपारिका नरैनापुर, गंगापुर, विनौनालगायत नौवटा गाविसमा विद्युतीकरण गर्न सर्वेक्षण गरेर फर्किएको छ। माओवादी 'गढ' भनिने यो क्षेत्रमा पाँच वर्षयता सरकारी कर्मचारी गएका थिएनन्। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत बिस्तार गरिने विद्युतलाइनका लागि झण्डै रु.२५ करोडको लागतमा निर्माण हुने सबस्टेशन राखिने भएको छ। स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णचन्द्र घिमिरे भन्छन्, “सर्भे टोलीले रिपोर्ट दिएपछि काम शुरु हुन्छ।” राप्तीपारिका नौ गाविसलाई सदरमुकाम नेपालगञ्जसँग जोड्ने बघौडा सडक निर्माण शुरु हुँदैछ। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा भारत सरकारले बनाइदिने सहमति गरेको यो सडकको निर्माण कार्य माओवादी आतङ्कका कारण शुरु भएको थिएन। जिविससँगको समन्वयमा निर्माण हुने सडक सर्भे गर्न भारतीय टोली केही दिनमा आउँदैछ। जिविसका कर्मचारीसमेत योजनाका सर्भे गर्न गाउँतिर जान थालेका छन्।

जिविसले गाविस सचिवहरूलाई गाउँ पठाएको छ। बाँकेका ४६ मध्ये १५ गाविस सचिवले गाउँ फर्केर काम शुरु गरिसकेका छन्, ३१ जनालाई २४ मङ्सिरमा जिविसबाट बिदा दिई गाउँ जान भनिएको छ। अधिकांश गाविस भवन माओवादीले भत्काइदिए पनि घर भाडामा लिएर काम गर्न निर्देशन दिइएको छ। माओवादीले अन्तरिम संसद नबनेसम्म गाउँ नआउन भने पनि गएका सचिवलाई अवरोध भने गरेका छैनन्।

दैलेखको दुल्लुमा इलाका प्रशासन कार्यालय पुनःस्थापित भएको छ। नौमुले, दुल्लु, गैँडाबास, डुङ्गेश्वर, औलपराजुल लगायतका ठाउँमा माओवादीको धम्कीबाट विस्थापित भएर सदरमुकाममा बस्दै आएका जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका आठवटा सेवाकेन्द्र खुलेका छन्। कार्यालयका निमित्त प्रमुख बागवानी अधिकृत सूर्यनाथ योगी भन्छन्, “गाउँमा कृषक समूह गठन गर्न शुरु गरेका छौँ।”

बर्दियामा चार वर्षदेखि नउठेको विद्युत महसुल उठ्न थालेको छ। माओवादीले सदरमुकाम गुलरियाबाहिर सबैतिरको महसुल नबुझ्ाउन उर्दी गरेपछि विद्युत कर्मचारीहरू चार वर्षदेखि मिटर रिडिङ गर्न गएका थिएनन्। विद्युत प्राधिकरणका १६ हजार ग्राहकमध्ये १३ हजार सदरमुकामबाहिरै थिए र मासिक रु.४० लाखका दरले उठ्ने गरेको महसुल रु.२० लाखमा झ्रेको थियो। प्राधिकरणको बर्दिया शाखाका लेखापाल सुदीप गौतम भन्छन्, “यसैसातादेखि गाउँहरूमा मिटर रिडिङ र महसुल उठाउने काम थालिन्छ।”

शहर र सदरमुकाममा सीमित गैरसरकारी संस्थाका गतिविधि पनि गाउँ पुग्न थालेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था हेल्भेटासले भर्खरै दैलेखका गाउँमा 'लिली प्रोजेक्ट' शुरु गरेको छ। यसअन्तर्गत जिल्लाभर खानेपानी, भवन, विद्यालय तथा स्वास्थ्यचौकी निर्माणका काम हुनेछन्। दैलेखको दलित स्व्ााबलम्बी समाज, लाकान्द्रा र महिला सशक्तीकरण मञ्चले नौमुलेमा कार्यालय खोलेका छन्। कञ्चनपुरका केही गैरसरकारी संस्थाले संविधानसभा, मानव अधिकार र महिला अधिकारबारे गाउँगाउँमा बहस चलाउन थालेका छन्। जहिले पनि त्राहीत्राही रहने यातायात व्यवसायी पनि अलिक ढुक्क देखिएका छन्। सल्यानको सल्लीबजारमा सेनाले बास बस्न प्र्रतिबन्ध लगाएपछि सुर्खेत र नेपालगञ्जबाट जाने बस बेलुकै फर्किन्थे। तर, अहिले सबै बस त्यहीँ बास बस्छन् र भोलिपल्ट यात्रु लिएर फर्किन्छन्।

पूर्वपश्चिम राजमार्गमा ठाउँ–ठाउँमा देखिने गरेका सैनिक र उनीहरूका युद्ध संरचना देखिन छाडेका र ती ठाउँमा माओवादीको त्रासले विस्थापित प्रहरी युनिटहरू भेटिन थालेका छन्। पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पर्ने बाँकेका कुसुम र कोहलपुर तथा बर्दियाका बाँसगढी र भुरीगाउँमा इलाका प्रहरी कार्यालय राखिएको छ। राजमार्गमा साधनस्रोतले भ्याएसम्म थप प्रहरी राख्ने तयारी हुँदैछ। भेरी अञ्चल प्रहरी प्रमुख राजेन्द्रसिंह भण्डारी तराईका सीमाक्षेत्रमा पनि प्रहरी युनिट थपिने बताउँछन्। भण्डारी भन्छन्, “पहाडभन्दा तराईका गाउँमा डाँकाको लुटपाट र आपराधिक गिरोहको आतङ्क बढेको छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरी बढाउँदैछौँ।”

माओवादीले 'मिनी रोल्पा' भन्ने गरेका बर्दियाको राजापुर क्षेत्रमा पाँच वर्षदेखि माओवादीको मनोमानी थियो। माओवादीको विरोधमा बोल्नेहरू त्यहाँ टिक्न सक्दैनथे। यही क्षेत्रमा कात्तिक २०५९ मा उनीहरूले एक १४ वर्षे बालकलाई 'सुराकी' गरेको आरोपमा घाँटी रेटेर मारेका थिए। तर, अहिले त्यहाँ दलहरूका गतिविधि फैलिन थालेका छन्। २६ मङ्सिरमा राजापुरमा सातदलको संयुक्त कार्यक्रम भयो। यो देख्दा राजापुर बदलिएको विश्वास गर्न कर लाग्थ्यो। ११ गाविसबाट माओवादीले विस्थापित हुन बाध्य पारेका मानिसहरूको पुनःस्थापनाका लागि पहल गर्न सातदलले आयोजना गरेका छलफल कार्यक्रममा दलका नेताकार्यकर्ता र सर्वसाधारण मात्र होइन, स्वयम् विस्थापितले पनि खुलेर माओवादीको विरोध गरेका थिए। तर माओवादीप्रति उनीहरूको पूरै भरोसा भने पलाइसकेको छैन। एक विस्थापितले हिमाल सँग भने, “माओवादीहरू आफैँ सुधि्रने छाँट देखिएन, अब हामी नै जुट्नुपर्छ उनीहरूलाई सुधार्न।”

पाँच–छ वर्ष त राजापुरको व्यापारसमेत पूर्ण धराशायी भएको थियो। बर्दिया उद्योग वाणिज्य संघ, राजापुरका उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर खत्री भन्छन्, “युद्धविरामपछि कारोबार बढेको छ, व्यापारीमा आश जागेको छ।”