| उकालो
लाग्दा
स्वागत! ताली!
यस्तो त कतै पनि भएको छैन! माओवादी विद्रोहीले
साँच्चिकै हिंसा त्याग्ने अठोट गरेर मुलुकलाई भीरको डिलबाट फर्काएकै
हुन् त?
धेरैको मनमा ५ मङ्सिरको शान्ति सम्झ्ौता र त्यसमा अध्यक्ष प्रचण्डले
बोलेको कुरालाई पत्याउने कि नपत्याउने भन्ने शङ्का अझ्ै छ। तर अब शङ्का
नगर्ने! जे देखियो, त्यही भएको हो। माओवादीले बन्दूक बिसाएकै हो217
हिंसा त्यागेकै हो, जनयुद्धको अन्त्यको घोषणा गरेकै हो। त्यसैले माओवादी
कार्यकर्ता, लडाकु र नेतृत्वलाई खुला प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा स्वागत!
हिंस्रक अतीतलाई पछाडि पारेकोमा ताली! निधारमा टीका! गलामा दूबोको
माला!!
नेकपा (माओवादी) को यो परिवर्तन विश्वसनीय
हुनुका कारण पहिल्याउनु जरुरी छ। एक त उसको फैलावट यति देशव्यापी भयो
कि अब राष्ट्रिय राजनीतिक मैदानमा खुट्टा हाल्न चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय
मान्यता हतियार नबिसाई सम्भव नहुने भयो। आफ्नै द्वन्द्वात्मक र हिंस्रक
नीतिको 'सफलता' ले नै आखिर त्यो बन्दुक बाकसमा हाल्न बाध्य तुल्यायो।
यो पनि एउटा नेपाली विशेषता ठहरियो। कतिपय विदेशीले समेत माओवादीले
देशको ८० प्रतिशत भू–भाग कब्जा गरिसकेको स्वीकारेको अवस्थामा, माओवादी
स्वयंलाई भने थाहा थियो उनीहरूले चलखेल मात्र गर्न पाएका हुन्। ७५
जिल्ला सदरमुकाममध्ये एउटै पनि आफ्नो बनाउन सम्भव भएन भने राजधानी
कब्जा गर्नु कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो।
विशेष गरी बन्दुक लिई सरकारमा जान नहुने
भारतको अडानले माओवादीमाथि एउटा भूराजनीतिक लगाम लागेको प्रस्ट छ,
र घुमाउरो पाराले यताबाट पनि उनीहरू 'सुरक्षित–अवतरण' गर्न बाध्य भएको
बुझन सकिन्छ। आतङ्कको सँघारमा पुगेर पनि माओवादी नेतृत्वले आफ्नो राजनीतिक
मेरुदण्ड छिन्न दिएन। क्रूरता र ज्यादतीको लागि जवाफदेहीको कुरा त
घरिघरि आउनेछ नै (लालसेना र शाही सेना दुवैतर्फ), तर नेतृत्वका हरेक
क्रियाकलाप र भावभङ्गीमा (बडी ल्याङ्ग्वेज) ले विद्रोही पक्ष राजनीतिक
दल बन्नेतिर नै उन्मुख भएको देखिन्छ।
भोलि माओवादी समेत संलग्न राज्यसत्ताले
राम्रो नगरे अरू नै विद्रोही जन्मेलान्। (यसको उदाहरण माओवादी आफैँले
पेश गरेकै छन्।) तर नेकपा (माओवादी) भने अब फेरि जङ्गल फर्कने कुनै
सङ्केत देखिँदैन। जनतालाई विश्वस्त पार्न जति ऊर्जा उसले खर्च गरेको
छ र ब्यूँताइएको संसदीय प्रणालीमार्फत् प्राप्त निकास स्वीकारेर जसरी
उसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतसामु आफूलाई खडा गरेको छ, त्यसमार्फत् जङ्गल
फर्कने बाटो उनीहरू आफैँले पनि टालेका छन्। पूर्व हिँडिरहेको विद्रोहलाई
साहस र सफलताका साथ पश्चिमतर्फ मोडेर प्रचण्डले जनतालाई ठूलो गुन लगाएका
छन्। सँगै आफ्ना हजारौँ कार्यकर्तालाई राजनीति गर्दै या अन्यत्र लाग्दै
भविष्य निर्माण गर्ने मौका दिएका छन्। एकताका चिरा परिसकेको माओवादी
नेतृत्व एकढिक्का भएको छ र सबै कमाण्डरले राजनीतिक अवतरणको बाटो रोजेकाले
मुलुकले सास फेर्ने मौका पाएको छ।
माओवादीको सशस्त्र विद्रोहको औचित्य थिएन
भन्ने पंक्तिकारको शुरुदेखिको अडानमा केही परिवर्तन आएको छैन। 'जनयुद्ध'
जनविरोधी नै थियो। त्यो विद्रोह त सामाजिक क्रान्तिको बाटोमा लगाइनुपर्ने
थियो। त्यो अनावश्यक सशस्त्र विद्रोहले गर्दा देशले धेरै वर्षको प्रगति
गुमायो, जनता अझ्ै गरीब भए। तर माओवादी प्रत्यक्ष राजनीतिमा आएपछि
उनीहरूको अतीतको मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा मतपेटिकामार्फत् जनताको हातमा
गएको छ।
अब हेर्न बाँकी छ, आउँदा दिनमा सरकारमा
सामेल हुँदा माओवादीले कस्तो रवैया अपनाउँछ। किनकि, उसको युद्धकालीन
एकतर्फी बन्दुकधारी भाषणले जनतालाई छुँदैन। अब त विकास, निर्माण, अर्थतन्त्र,
शिक्षा, स्वास्थ्यको कुरा गर्नुपर्दछ। त्यसमा पनि, आजसम्म १५–१६ वर्षका
युवालाई एकोहोर्याउन सफल मार्क्सवादी रुढीवादी शब्दावलीको मद्दतले
चुनावी मैदानमा सफल हुन सकिँदैन। तर पनि आफ्नो आजसम्मको अडान चटक्कै
छोडिदिन पनि माओवादीलाई सम्भव छैन। हामी के आश गर्न सक्छौँ भने एउटा
तहमा माओवादीको बोली देखावटी दाँत झ्ैँ चर्को हुनेछ। तर सङ्क्रमणकालीन
अवस्थामा शब्दमा मात्र होइन, काममा पनि 'र्याडिकल' हुन गएमा राज्य
सञ्चालनमा अड्को आउनेछ, बाँकी सबै राजनीतिक दल र माओवादीबीच दूरी बढ्नेछ,
र त्यतिबेला माओवादीको राजनीतिकरणको यात्रा बिथोलिनेछ। तसर्थ, वास्तविक
धरातलमा आएर माओवादीले राष्ट्र सञ्चालनको सवालमा 'मोडरेट' हुनुको विकल्प
छैन। त्यसैगरी जिल्ला–जिल्लामा समुदायको तहमा 'चन्दा' असूली, हिंसाको
धम्की, बालबालिकाको अपहरण जस्ता कार्य नरोके उसले आफ्नै चुनावी खुट्टामा
बञ्चरो हानेसरह पनि हुनेछ। जनता हेरिरहेछ, र उसले भोट त खसाल्छ नै।
मुख्यतः पुष्पकमल दाहाललगायत अन्य कमाण्डरले
विचार गर्नुुपर्ने कुरा के हो भने, संविधानसभा पश्चात्को चुनावबाट
गठन हुने सरकारको समयसम्म देश एउटा नाजुक सङ्क्रमणकालमा गुज्रनेछ,
जो अहिले हेर्दा करीब दुई वर्षको हुनेछ। तर अन्तरिम सरकारमा सामेल
भइसकेपछि राज्यव्यवस्था निर्बल होइन, बलियो बनाउनुपर्नेतर्फ माओवादीको
पनि ध्यान जानैपर्ने हुन्छ। मुख्यतः आजसम्म राज्यव्यवस्था बाहिर बस्दै
त्यसलाई ध्वस्त पार्न तल्लीन माओवादी आज त्यही राज्यव्यवस्थालाई देशव्यापी
पुनः व्यवस्थित गराउन लाग्नुपर्नेछ। विशेषतः नेपाल प्रहरी र राज्यका
अन्य संयन्त्रलाई पुनः क्रियाशील बनाउन माओवादी पनि लाग्नुपर्नेछ।
यसो नगरी देखावटी अडान मात्र लिने र आफ्ना कार्यकर्ता गुम्ने डरले
चर्का कुरा र गैरलोकतान्त्रिक काम मात्र गर्ने हो भने पुष्पकमल दाहालको
एक हातको बन्दुकसँगै अर्को हातको सम्भावित जनसमर्थन समेत गुम्न सक्नेछ।
राजाको कुरा
माओवादीले भन्ने गरेझ्ैँ प्रतिक्रियावादी शक्तिले पक्कै पनि पूर्ण
हार मानिसकेको छैन, यसकारण पनि सङ्क्रमणकालीन राज्यव्यवस्थालाई दरिलो
बनाउनुलाई दाहालले आफ्नो प्रमुख दायित्व ठान्नुपर्छ। नारायणहिटीभित्र
ज्ञानेन्द्र राजा दलहरूले कुरा बिगारिहाल्छन् र आफ्नो 'चान्स' फेरि
आइहाल्छ भन्ने दाउ हेरेर बसेका हुनसक्छन्। रायमाझ्ी आयोगलाई जवाफ नदिँदा
दलहरूको ध्यान अन्तै गएको र नागरिक समाजबाट धेरै प्रतिक्रिया नआएकोले
पनि राजाको सुषुप्त मस्तिष्कमा पुनः आकाङ्क्षा जागेको हुनुपर्दछ।
आज पनि नेपाल सेनाको 'क्र्याक ट्रयूप' नारायणहिटीमा राखिएका छन् भने
मिलिटरी सचिवालयलाई भद्रकाली मुख्यालयमा फिर्ता गर्ने संसदको निर्णय
पालना भएको छैन। यो विषयमा कसैको ध्यान पुगेको देखिँदैन। प्रमुख सैनिक
सचिवालय र त्यस अन्तर्गतको शाही रक्षक बाहिनीमा कम्तीमा दुई वटा 'इन्फ्रेण्ट्री'
गणहरु रहेका छन्। करीब ३–४ हजारको सङ्ख्यामा रहेको यो सेना राजाको
निजी सेनाको रूपमा अझ्ैसम्म पनि काम गरिरहेको छ। सरकार–माओवादी र संयुक्त
राष्ट्रसंघबीच हालै सम्पन्न त्रि–पक्षीय सम्झ्ौतामा समेत यी सेनाका
बारेमा केही बोलिएको छैन। यो व्यवस्थालाई तत्काल उल्ट्याउनै पर्छ।
'लोकतन्त्र' निर्बल हुँदै जाँदा पनि 'लोकतान्त्रिक
गणतन्त्र' को राजनीतिक बहसलाई मात्र अगाडि सारिँदैछ। राजा चाहिन्छ
या चाहिँदैन भन्ने विषयमा जनताले संविधानसभामार्फत् निर्णय लिने सन्दर्भमा
दरबारभित्र पक्कै पनि आफ्ना योजना बनाइँदै होला। राजासँग भेटघाट हुने
केही 'डिप्लोम्याट' सँगको कुराकानीमा पनि यस्तो गन्ध पाइन्छ। तर संविधानसभासम्म
नपुग्दै दरबारबाट केही कदम चालिने सङ्केत पाएमा नेपाल सरकारका सामु
ज्ञानेन्द्र राजालाई तुरुन्त देश निकाला गर्ने बाहेक अरू केही विकल्प
रहने छैन। त्यो अवस्थाका लागि दलहरू तयार हुनुपर्दछ भने नारायणहिटीभित्रका
राजा पनि!
|
