विश्लेषण
| राजनीति
काङ्ग्रेसको अनिर्णय
तीन–तीन वटा सफल जनआन्दोलनको नेतृत्व गरी नेपालीलाई
रैतीबाट सार्वभौम बनाउन सफल क्रान्तिकारी पार्टी अहिले राजाको प्रश्नमा
किन अनिर्णयको बन्दी भएको छ?
•
गेजा शर्मा वाग्ले
समकालीन राजनीतिको
विवादास्पद प्रश्न राजतन्त्र सम्बन्धमा नेपाली काङ्ग्रेसको आधिकारिक
दृष्टिकोण बाहिर आएको छैन। यसका नेताहरूका अन्तर्विरोधपूर्ण धारणाहरू
सार्वजनिक भइरहेका छन्। राजसंस्थाप्रति काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण स्पष्ट
नहुँदा लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूमा अन्यौल छाएको छ भने यथास्थितिवादी
तथा राजावादीहरू उत्साहित भएका छन्। पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने
दोस्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलनको जनादेशपछि पनि यसरी द्वैध रणनीति अनुसरण
गरेपछि काङ्ग्रेसको सैद्धान्तिक निष्ठा र अवलम्बन गरिएको रणनीतिका
बारेमा प्रश्न उठाउन थालिएको छ।
यद्यपि स्थापनाकालदेखि अख्तियार गर्दै आएको संवैधानिक
राजतन्त्रको सिद्धान्तबाट निरपेक्ष रहने एघारौँ महाधिवेशनको निर्णयपछि
संस्थागत रूपमा काङ्ग्रेसले अर्काे निर्णय गरेको छैन। तर, जनआन्दोलनको
सफलतापछि सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले
पटकपटक 'सेरेमोनियल राजा'को पक्षमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि काङ्ग्रेसको
सैद्धान्तिक प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठेको हो। महामन्त्री रामचन्द्र
पौडेलले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दै 'नेपालमा संघीय
लोकतान्त्रिक गणराज्य स्थापित गर्ने विचारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्ने'
घोषणा गरेका छन्। तर अर्का महामन्त्री कुलबहादुर गुरुङ्ग 'राष्ट्रियताको
संरक्षण तथा कम्युनिष्टहरूको बढ्दो प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न' तत्काल
गणतन्त्रमा जान नहुने बताइरहेका छन्।
काङ्ग्रेसको वास्तविक दृष्टिकोण के हो? महाधिवेशनको
कि कोइरालाको? पौडेल कि गुरुङ्गको? तीन–तीन वटा सफल जनआन्दोलनको नेतृत्व
गरी नेपालीलाई रैतीबाट सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउन सफल क्रान्तिकारी
पार्टी अहिले किन राजाको प्रश्नमा अनिर्णयको बन्दी भएको छ? काङ्ग्रेसको
यो रणनीति हो कि राजनीतिक बाध्यता? द्वैधचरित्र हो या अनिर्णयको बन्दी?
राजतन्त्र जस्तो प्रमुख विवादित मामिलामा काङ्ग्रेस निरपेक्ष रहनु
राजनीतिक इमान्दारी होइन। त्यसैले राजतन्त्रप्रति पार्टीको दृष्टिकोण
के हो? अमूर्त होइन, स्पष्ट शब्दमा अविलम्व जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
राजतन्त्र र गणतन्त्र बीचको ध्रुवीकरण तथा शक्ति–सन्तुलनमा
काङ्ग्रेसको भूमिका निर्णायक देखिन्छ। ऊ 'सेरेमोनियल राजा'को पक्षमा
भएको अवस्थामा संविधानसभामा गैरवामपन्थी दलहरूबीच बलियो ध्रुवीकरण
हुनसक्छ। तर, काङ्ग्रेसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समर्थन गरेको अवस्थामा
संविधानसभापछि गणतन्त्र स्थापना हुने लगभग निश्चित छ। त्यसैले सेरेमोनियल
राजा र गणतन्त्रको तराजुमा काङ्ग्रेस कत्तापट्टि हुन्छ भन्ने कुराले
एकहदसम्म राजा रहने वा नरहने निश्चित गर्दछ। कतिपयको विश्लेषणमा काङ्ग्रेस
अहिले सचेततापूर्वक राजावादीदेखि माओवादीसम्मलाई उपयोग र प्रयोग गर्ने
रणनीति अख्तियार गर्न खोजिरहेको छ र राजाबारेको यो मौनता त्यसैको थालनी
हो।
तर, घरेलु राजनीतिका लागि मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय
समुदायले गणतन्त्रलाई समर्थन गर्ने वातावरण निर्माणका लागि पनि काङ्ग्रेस
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बिन्दुमा आउनु अपरिहार्य छ। 'एउटा तानाशाहको
विकल्प अर्काे सर्वसत्तावाद हुनसक्दैन' भन्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय जनमत
एकठाउँमा हुन्छ नै। त्यसैले राजा नभए पनि लोकतान्त्रिक पद्धति कायम
रहने र लोकतान्त्रिक पार्टीले नै नयाँ नेपालको नेतृत्व गर्नेछ भनेर
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वस्त पार्ने काम पनि काङ्ग्रेसले नै
गर्नुपर्छ। यो राजनीतिक यथार्थलाई माधव नेपाल र प्रचण्डले पनि बुझ्ेका
छन्।
तर, प्रतिस्पर्धी दलहरू नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी)
बीच राजनीतिक अन्तर्विरोध चर्काउने तथा पूर्ण रूपमा गणतान्त्रिक मोर्चामा
नगएर संविधानसभाको निर्वाचनमा राजावादीहरूको पनि सहयोग लिएर विजय हासिल
गर्ने रणनीति कोइरालाले अख्तियार गरिरहेको देखिन्छ। तर, यो रणनीति
हो वा अनिर्णयको बन्दी भएको हो, स्पष्ट भइसकेको छैन। यदि रणनीति नै
हो भने महाधिवेशनबाट अग्रगामी निर्णय गरेपछि जनतामा लोकप्रिय भएको
काङ्ग्रेसको छवि र जनआन्दोलनका क्रममा निर्वाह गरेको विशिष्ट भूमिकाका
कारणले आन्दोलनको वास्तविक नायकका रूपमा स्थापित भएका कोइरालाको उचाइका
लागि आत्मघाती हुनसक्छ।
संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत् लोकतान्त्रिक गणतन्त्र
स्थापना र राज्यको अग्रगामी रुपान्तरणमार्फत् समतामूलक समाजको स्थापना
जनआन्दोलनको जनादेश हो। काङ्ग्रेसले जनआन्दोलनको त्यो जनादेशको कदर
गर्ने कि नगर्ने? ४ जेठमा संसदले गरेको ऐतिहासिक घोषणा, त्यसपछि सातदल
र माओवादीबीचमा भएका सहमतिका आधारमा विश्लेषण गर्दा काङ्ग्रेस यथास्थितिवादी
भइरहन सम्भव त लाग्दैन। तर पनि कोइरालाको विवादास्पद अभिव्यक्तिले
उहाँको राजनीतिक उचाइलाई मात्रै होइन, पार्टी संरचनालाई समेत क्षति
पुर्याइरहेको छ।
प्रतिस्पर्धी दलहरूलाई पराजित गरी सत्तामा पुग्न आफ्नै
खाले रणनीति तय गर्नु वा ध्रुवीकरण गर्न खोज्नु हरेक दलको अपरिहार्य
अस्त्र हो। तर त्यो ध्रुवीकरण सैद्धान्तिक र नैतिक धरातलमा हुनुपर्छ।
राजतन्त्र निरपेक्ष बस्ने रणनीतिले तत्काल काङ्ग्रेसलाई चुनावी लाभ
हासिल होला तर त्यसले काङ्ग्रेसलाई लोकतान्त्रिक नभएर यथास्थितिवादी
शक्तिको रूपमा उभ्याउने छ।
यद्यपि, अहिले काङ्ग्रेस नीतिगत र नेतृत्व सङ्क्रमणको
विशिष्ट कालखण्डमा छ। एघारौं महाधिवेशनबाट सैद्धान्तिक फड्को मार्ने
प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ भने चौरासी वर्षे कोइरालाले दोस्रो पुस्तालाई
नेतृत्व सम्हाल्न तयार हुन सचेत गराएर राजनीतिबाट 'रिटायर्ड' हुने
सङ्केत गरिसक्नुभएको छ। त्यसैले नीति र नेतृत्व दुवै दृष्टिले काङ्ग्रेस
र कोइरालाका लागि यो अग्निपरीक्षाको घडी हो। काङ्ग्रेसले लोकतान्त्रिक
गणतन्त्र तथा राज्यको अग्रगामी रुपान्तरणको नेतृत्व गर्छ कि सुधारवादी
वा यथास्थितिवादी विचारलाई निरन्तरता दिन्छ भन्ने बहसको निरुपण अब
उसले अख्तियार गर्ने नीतिबाट हुनेछ। त्यसैले राजतन्त्रलगायत तत्कालका
कार्यसूचीका बारेमा संभव भए विशेष महाधिवेशनबाट, समय अभावको कारणले
संभव छैन भने महासमितिको बैठकबाट निर्णय गरिनुपर्दछ। महाधिवेशनले नै
राजतन्त्र निरपेक्ष रहने निर्णय गरेकाले केन्द्रीय समिति वा सभापतिले
यस्तो गम्भीर कार्यसूचीका बारेमा महाधिवेशनको जनादेश विपरित अर्काे
निर्णय गर्न सम्भव पनि छैन। |
