टिप्पणी |
माओवादी सेना र हतियार
उमेर र नयाँ भर्ना गाँठो फुकेको छैन
'राष्टसंघको परामर्शमा सरकार र माओवादीले प्रमाणीकरणका
उपाय सुझ्ाउने' सहमतिमा सेना र हतियार सम्बन्धी सम्झ्ौतामा हस्ताक्षर
भएको छ। तर, नाबालक र नयाँ भर्ना भएकाहरूको प्रमाणीकरणबारे सम्झ्ौतापत्र
मौन छ। माओवादी मिलिसियालाई पनि संझ्ौताले सम्बोधन गरेको छैन।
•
जेवी पुन मगर
 |
| तस्बिरहरूःजेवी पुन मगर |
लामो प्रयासपछि
नेपाल सरकार, नेकपा (माओवादी) र संयुक्त राष्ट्रसंघबीच सेना र हतियार
व्यवस्थापनबारे सहमति भएको छ। सात भागमा बाँडिएको १२ पेज लामो सम्झ्ौतापत्र
आदान–प्रदान गरिएपनि हतियार र छापामार प्रमाणीकरणका बारेमा अस्पष्टता
कायमै छ। सेना र हतियार प्रमाणीकरणबारे ६ दिनसम्म बैठक गर्दा पनि सरकार–माओवादी
सहमतिमा पुग्न सकेनन्। वार्ता लम्बिँदै गएपछि 'राष्ट्रसंघको परामर्शमा
सरकार र माओवादीले प्रमाणीकरणका उपाय सुझ्ाउने' सहमति गरेर सम्झ्ौतामा
हस्ताक्षर गरिएको छ। सम्झ्ौतामा १८ वर्षमुनिका र १२ जेठपछि भर्ना गरिएकालाई
माओवादी सेनाको मान्यता नदिइने भनिएको छ। तर नावालक छापामारको पहिचान,
नयाँ भर्ना भएकाहरूको प्रमाणीकरण जस्ता जटिल प्रक्रियाले सम्झौतापत्रमा
स्थान पाएको छैन।
अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) का अनुसार माओवादीले
२२ कात्तिकदेखि ५ मङ्सिरसम्ममा पाँच हजार जति सर्वसाधारणलाई सैन्य–भर्तीका
निम्ति लगेका छन्। यसमा दुर्गम गाउँबाट लगिएकाहरूको पूर्ण विवरण समावेश
छैन। रुकुमका पदम पुनका अनुसार त्यहाँका गाउँमा अस्थायी सम्पर्क कार्यालय
राखी सैन्य भर्ना गरिएको छ। उनीहरूलाई शैक्षिक योग्यताका आधारमा प्रस्तावित
राष्ट्रिय सेनामा स्थान पाइन्छ भनेर प्रलोभन दिइएको छ। त्यसैले पाँच
कक्षादेखि स्नातक तहसम्मका विद्यार्थीहरू माओवादी सेनामा भर्ती भएका
छन्। ती विद्यार्थीलाई अहिले धमाधम सैन्य तालिम दिइदैछ। पाल्पाबाट
लगिएका डेढ सयमध्ये खोसेर ल्याइएका पाँच विद्यार्थीले यस्तो तालिम
दिने गरिएको रहस्य खोलेका छन्।
यसरी फर्किएका पाल्पा, कोलडाँडाका भीम मगरका अनुसार,
उनीहरूलाई हतियार चलाउन र दुई वर्षदेखि जनमुक्ति सेनामा लागेको भन्न
सिकाइएको छ। इलाममा त्यसरी नै तालिम दिइँदै गर्दा १३ वर्षे किशोरले
चलाएको 'थ्री नट थ्री' राइफलको गोली लागेर एक युवकको मृत्यु भएको छ।
उमेर थाहा पाउन मुश्किल
१८ वर्षमुनिका र १२ जेठपछि भर्ना भएका छापामारलाई मान्यता नदिइने सम्झ्ौतामा
उल्लिखित बुँदाको कार्यान्वयन समेत जटिल हुने संकेत देखिएको छ। प्रमाणीकरणका
निम्ति नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, जन्मदर्ता नै प्रमुख आधार हुन्।
तर नेपालमा निवेदकले उल्लेख गरेको जन्ममितिकै आधारमा नागरिकता वितरण
गरिने पद्धति भएकाले यसले जटिलता ल्याउन सक्छ। माओवादीले आफ्ना छापामारले
द्वन्द्वका कारण प्रशासनमा नागरिकता लिन जान नपाएको तर्क अघि सार्नेछन्।
त्यसमाथि नयाँ सत्ता सञ्चालन गरेको दाबी गर्ने माओवादीले नागरिकता
जस्ता आधारभूत कागजपत्रहरू लिन नपाउने उर्दी जारी गरेकाले कैयौँ नेपालीले
नागरिकता नलिएको यथार्थ पनि छ। त्यसैगरी सुराकीको आरोप लाग्ने डरले
सदरमुकामसम्म पुग्न डराउने गाउँवासीहरूसँग नागरिकता खोज्नु आफैँमा
अव्यावहारिक हुन्छ। जन्मदर्ता गर्ने चलन पनि अझ्ै स्थापित भइसकेको
छैन। माओवादीले यिनै कमजोरीको फाइदा उठाउने छन्।
अर्कोतिर, बहुसंख्यक माओवादी छापामारहरू साक्षर मात्रै
छन्। त्यसैले तिनले विद्यालय तहको शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई आधार मानेर
गरिने प्रमाणीकरण मान्य नहुने बताउन सक्छन् वा त्यस्तो प्रमाणपत्रमा
आफूखुसी जन्ममिति राख्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैगरी एसएलसी उत्तीर्णहरूका
बारेमा पनि कलेजबाट बनाइएका प्रमाणपत्रका आधारमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने
बाध्यता रहन्छ। सक्कली/नक्कली छुट्याउन लामो अनुसन्धान आवश्यक पर्छ।
'डीएनए' परीक्षण खर्चिलो र लामो समय लाग्ने भएकाले असम्भव जस्तै छ।
दक्ष फिजिसियनहरूबाट दाँत, रौं, शारीरिक बनावट र वृद्धिका आधारमा गरिने
प्रमाणीकरण विधि पनि यो सन्दर्भमा लागू नहुन सक्छ। राष्ट्रिय विधि
विज्ञान प्रयोगशालाका उपनिर्देशक भिनुशोभा तुलाधर उमेर पत्ता लगाउने
योभन्दा अर्काे विधि नेपालमा उपलब्ध नभएको बताउँछिन्।
१२ जेठपछि भर्ना भएकाहरूको पहिचान प्रक्रिया पनि अत्यन्तै
जटिल हुनेछ। पाँच महिनासम्म माओवादी शिविरमा बसेर हतियारको तालिम र
मानसिक रूपमा समेत प्रशिक्षित नयाँ छापामारको पहिचान गर्न सजिलो छैन।
जबर्जस्ती लगिएका मानिसलाई रोजगारीको आकर्षक प्रलोभन दिइएकाले उनीहरू
माओवादीको स्वार्थअनुरुप नै बोल्नेछन्। यी सबै बुझ्ेका माओवादीहरू
ढुक्क देखिन्छन्। त्यसैले हुनसक्छ, यथेष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै पनि उनीहरू
बिना हिच्किचाहट नयाँ भर्ना नगरिएको बताइरहेका छन्। चौथो डिभिजन कमाण्डर
रश्मि (गणेश पुन) भन्छन्, “हामीले नयाँ भर्ना गरेका छैनौँ। हाम्रा
छापामारहरू जस्तोसुकै परीक्षा दिन तयार छन्।”
छापामारसँगै भरिया, सुराकी, पथप्रदर्शक, प्राविधिक,
सांस्कृतिक टोलीका सदस्य जस्ता भूमिका निर्वाह गर्दै थुप्रै युद्धमा
खटेका लगभग आठ हजार बाल छापामारलाई माओवादीले चाहेर पनि रित्तोहात
फर्काउन सक्दैन। युद्धमा कैयौँको मृत्यु भएको छ भने कैयाँै अंगभंग
छन्। बाल छापामारलाई नसमेट्दा विद्रोह हुन्छ भन्ने डरले समेत माओवादी
उनीहरूलाई अलग्याएर कुनै निर्णय गर्न चाहँदैन। श्रीलंका, कंगोजस्ता
देशमा भएका विद्रोहका अनुभवले पनि उनीहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारेको हुनसक्छ।
तर यस्ता बाल छापामारको उचित व्यवस्थापन गरिएको पनि छ। दोस्रो विश्वयुद्धमा
भर्ना गरिएका बाल छापामारलाई जर्मनीले युद्धपश्चात् उनीहरूको शिक्षा,
स्वास्थ्य, रोजगारको व्यवस्था मिलाएर व्यवस्थापन गरेको थियो। सुरक्षाविद्
डा. इन्द्रजीत राई भन्छन्, “भारतमा रहेका ११ हजार गोर्खा ब्वाइजलाई
जसरी नै यहाँ पनि राख्न सकिन्छ। नत्र ब्यारेकबाट हतियार झ्िकेर जङ्गल
पसे भने? त्यस्तोमा यूएनको केही लाग्दैन।” भारतमा 'गोर्खा व्याइज'
भनिने, उमेर नपुगेका किशोरलाई शिक्षासहित सैन्य तालिम दिइन्छ र उमेर
पुगेपछि सेनामा भर्ना गरिन्छ।
'जर्नेल चाहिन्छ'
१५ वैशाखमा अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टीले नेपाल वन टेलिभिजनसँग
कुरा गर्दै माओवादीका अधिकृतस्तरका छापामारलाई राष्ट्रिय सेनामा स्थान
दिइनु घातक हुने बताएलगत्तै तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजङ्ग थापाले
सीएनएनसँग योग्यता र क्षमताका आधारमा मात्र माओवादी छापामारलाई स्थान
दिइने बताएका थिए। त्यसैलाई पछ्याउँदै त्रिपक्षीय सम्झ्ौतामा सेनाका
जर्नेलहरूले माओवादीको 'डिभिजन' र 'ब्रिगेड' संरचनालाई नमान्ने अडान
लिएपछि सम्झ्ौता–वार्ता लम्बिएको थियो। भोलि संरचना अनुसारको पद नमागून्
भनेर तिनलाई मान्यता दिन सेना मानेको थिएन। तर अन्तिम समयमा माओवादी
छापामारको संख्या अनुसार संरचना मान्न सकिने आधारमा सम्झ्ौता भएको
छ। अब छापामार संख्याका आधारमा मात्र माओवादीले आफ्नो सैन्य संरचनाको
दाबी गर्न पाउनेछ।
तत्कालीन शाही सेनासँग आफ्नो शक्ति बराबर भएको देखाउन माओवादीको असोज
२०६२ मा रुकुमको चुनवाङमा बसेको बैठकले सात डिभिजन घोषणा गरे तापनि
छापामार संख्या पुर्याउन सकेको थिएन। थपिएको चार डिभिजनका निम्ति
उसले लगभग २३ हजार सेना थप्नुपर्नेमा त्यसयता एकहजार जति पनि थप्न
सकेको थिएन। गतिलो आधार इलाका मानिएको रोल्पाबाट दुई सय र रुकुमका
सय युवा मात्र मंसिर २०६२ मा जनसैन्य अभियानमार्फत् छापामार बनेका
थिए। जवकि दुई महिनापछि, अर्थात् माघदेखि शुरु भएको 'गण्डक अपरेशन'
मा उनीहरूका सय भन्दा बढी छापामार मारिएको जनमुक्ति सेना पश्चिम सैन्य
हेडक्वार्टरले जनाएको थियो।
यो यथार्थ बुझ्ेकाले सेनाका जर्नेलहरूले माओवादी सैन्य
संरचना नमान्ने अडान लिएका हुन्। तर यस्तो समस्या आइपर्छ भन्ने बुझ्ेका
माओवादीले देशभरबाट हजारौँ युवा भर्ती गरिसकेका छन् भने नपुगेका संख्या
मिलिसियाबाट पूर्ति गर्ने योजना बनाएको बुझ्िन्छ। विश्वमा छापामार
प्रमाणीकरणका निम्ति अपनाइएका मोडल अनुसार 'वन मेन वन विपन' अनिवार्य
मानिन्छ। जवकि, माओवादी छापामारसँग प्रहरी र सेनासँग लुटिएका लगभग
सात हजार, गाउँघरबाट लगिएका पाँच हजार तथा भारतबाट खरिद गरिएको भनिएका
तीन–चार सय हतियार ('एके ४७') रहेको बुझ्िन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले
प्रश्न उठाउँछ भनेर उनीहरूले खुकुरी, सकेट र कुकर बमलाई पनि हतियार
मानिनुपर्ने जिकिर गरिरहेका छन्। युद्धमा एक हतियार बराबर १० छापामार
लडेकाले त्यही अनुरुप छापामार गणना गर्नुपर्ने डेपुटी कमाण्डर पासाङले
बताएका छन्। यो विषयले पनि भोलि विवादको रुप लिनसक्छ।
२०५२ सालमा योङ कम्युनिष्ट लिग हुँदै तेस्रो डिभिजन
अन्तर्गत दिनेश रामजी ब्रिगेडका सहकमाण्डर बनेका सविन (ऋषिकेश मगर)
आफूलाई जर्नेल पद दिइनुपर्ने बताउँछन्। “हामीसँग कागजी प्रमाणपत्र
मागिए हामी पनि पुरानो सेनासँग युद्धकलाको व्यावहारिक प्रमाणपत्र माग्छौँ,”
चालीस युद्ध लडेको दाबी गर्ने नौ कक्षा पास गरेका उनी भन्छन्, “४०
वटा युद्ध जितेको प्रमाणपत्र नेपालमा कुन जर्नेल–कर्नेलसँग छ?”
सेनामा अधिकृतस्तरका निम्ति शैक्षिक योग्यता कम्तीमा
कक्षा १२ वा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण हुनुपर्छ। तर, माओवादीका धेरै
कमाण्डर यस्तो योग्यता राख्दैनन्। अन्य डिभिजनको तुलनामा बढी शिक्षित
कमाण्डरहरू रहेको बताइने चितवनस्थित तेस्रो डिभिजनका पचास कमाण्डरमध्ये
१४ जनासँग मात्र यस्तो योग्यता छ। अन्य देशमा विद्रोहीहरूले ठूलाठूला
पद मागे पनि कर्नेल भन्दा माथिका पद पाएको देखिँदैन। ७० को दशकमा जिम्बाबेका
विद्रोहीहरूले उप सेनाप्रमुख मागे पनि पाउन सकेका थिएनन्। राजनीतिक
'चेन अफ कमाण्ड' बाट ब्यारेकमा एकीकृत भइसकेपछि खाली बस्ने यस्ता छापामारको
सैन्य महत्वाकांक्षा बढ्ने र संगठित हुने हुनाले उनीहरूले आफ्नो अनुकूल
माग राख्न सक्छन्। आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुँदा शुरु हुने विग्रहले शान्ति
वार्ता प्रत्यक्ष प्रभावित भएका पनि छन्। अब शुरु हुने यस्ता चुनौतीलाई
अझ् बढी संवेदनशील भएर समाधान गरिनु जरुरी छ।
साथमा एकल सिलवाल, चितवन
र उदय जीएम, दाङ
मिलिसियाकोे समस्या जहाँको त्यहीँ
माओवादी जनसैन्य प्रतिष्ठान प्रमुख पासाङको दावी अनुसार माओवादीसँग
आंशिक र पूर्णकालीन मिलिसियाहरू एकलाखको हाराहारीमा छन्। युद्धकालीन
अवस्थामा दलका नेता, कार्यकर्ताहरूको उठीबास लगाउने, जनकार्वाहीका
नाममा ढुंगाले थिचिथिची मार्ने, आँखा निकाल्ने जस्ता क्रूर कृत्य गर्ने
प्रायः मिलिसियाहरू नै थिए। अहिले पनि गाउँघरमा आफ्ना नेताहरूको वक्तव्य
विपरीत चन्दा, अपहरण, लुट र धम्की दिँदै हिँड्न नछाडेका यी मिलिसियाहरूको
कसरी टुंगो लगाइन्छ, सम्झ्ौतामा कतै उल्लेख छैन।
छापामारहरूको संख्या पुर्याउन केहीलाई
ब्यारेक छिराइए पनि बहुसंख्यक मिलिसियाहरू गाउँघरमै सक्रिय रहने छन्।
उनीहरूले हतियार नबोके पनि संविधानसभा निर्वाचन परिणाममा ठूलो प्रभाव
पार्न सक्छन्। पासाङ, प्रभाकर जस्ता कमाण्डर ब्यारेकमा नजाने हुँदा
उनीहरूको निर्देशनमा यी मिलिसियाहरू परिचालित हुनेे सम्भावना छ। त्यसबाहेक
कम्पनीदेखि डिभिजनस्तरसम्मका छापामारलाई राजनीतिक नेतृत्व दिन तयार
पारिएको 'कमिसार' पद खारेज गरिने सम्भावना छ। ती पनि राजनीतिक रुपमा
सक्रिय रहन ब्यारेक बाहिरै रहनेछन्, जसको कमाण्डमा मिलिसियाहरू सक्रिय
हुनसक्छन्।
नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा राप्ती
क्षेत्र इन्चार्ज विप्लव (नेत्रविक्रम चन्द) का अनुसार माओवादीका पूर्णकालीन
मिलिसिया एकतिहाई छन्। १० देखि ५० वर्षसम्मका तिनलाई हतियार चलाउने
तालिम दिइएको छ। यी मिलिसिया न पूर्ण छापामारको श्रेणीमा गनिन्छन्
न राजनीतिक कार्यकर्ता। त्यसैले अधकल्चो तर महवपूर्ण भूमिका निर्वाह
गर्ने जनशक्ति, जो हतियारको दम्भबाट अझ् मुक्त हुनसकेको छैन, भोलि
ठूलो चुनौतीका रूपमा खडा हुने सम्भावना छ। नेकपा एकता केन्द्र (मसाल)
का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंह संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी मिलिसियालाई
बाहिर रहन दिनु घातक हुने बताउँछन्। तर यस्ता चुनौती चिर्न दलहरूले
नै प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउँछन् नेकपा एमालेका ईश्वर
पोखरेल। उनी भन्छन्, “दलहरूका राजनीतिक अभियानमार्फत् जनतालाई बलियो
बनाउँदै मिलिसियाबाट हुनसक्ने डर त्रास हटाउन सकिन्छ।”
|
