टिप्पणी | न्यायपालिका

यो अति भयो

हिजोको विचलित चरित्र र आंशिक अवसरवादिताका कारण आज अदालतले गरेका उचित–अनुचित निर्णयहरू सबैलाई अविश्वसनीय, विवादास्पद बनाउने होड चलेको छ। परिणाम हामी हाम्रा मतभेद शान्तिपूर्ण ढङ्गले निरुपण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छौ। हामीले चाहेको यो पक्कै हैन।

• राधेश्याम अधिकारी

अजय जोशी

अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुश र उनका प्रतिद्वन्द्वी एल गोरबीचको निर्वाचनमा मतगणनाको विषय अनि निर्वाचन परिणामलाई लिएर उत्पन्न विवादले कानूनी रुप धारण गर्‍यो। त्यतिबेला अमेरिकी न्याय प्रणाली र कानूनको शासनलाई लिएर संसारभरी बहस चल्यो।

बहसमा अमेरिकी अदालत, न्यायव्यवस्था आदि माथि प्रश्नचिन्ह लगाइयो। अनेकौँ कानूनी प्रक्रियाको जटिलतापश्चात् भएको बुशको विजय घोषणालगत्तै अमेरिकाले न्याय क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई, अमेरिकी न्याय प्रणाली कानूनको शासन अधीन नै छ भनेर आश्वस्त पार्न विभिन्न मुलुकमा पठाएको थियो। त्यसै क्रममा अमेरिकी सूचना केन्द्र, काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अमेरिकी 'अपिलेट फेड्रल कोर्ट'का न्यायाधीशले अमेरिकामा कानूनको शासन यथावत् छ भनेर व्याख्या गरेका थिए। प्रश्नोत्तरको क्रममा उनलाई सोधियो– अमेरिकाको अदालत विगत दुई सय वर्षदेखि किन अमेरिकी जनताबीच लोकप्रिय छ भन्ने ठान्नुहुन्छ? उनको जवाफ थियो– अमेरिकी अदालतहरू, अझ् सर्वोच्च अदालतमा बस्ने न्यायाधीशहरूले यो कहिल्यै बिर्सदैनन् कि, उनीहरू निर्वाचित नभएपनि, अमेरिकी जनताप्रति उत्तरदायी छन् र आम जनताको आकांक्षाअनुरुप नै काम गर्न सक्दा मात्र अदालतप्रति जनताको सम्मान रहिरहन्छ भन्ने उनीहरूले बुझ्ेका छन्।

नेपाल राष्ट्र अहिले सङ्क्रमणकालमा छ यो पक्का हो। संक्रमणकालमै पनि कानूनको शासनको उपेक्षा गर्न सकिँदैन। कानूनको शासन, न्यायप्रणाली, न्यायपालिकाको अवधारणाले यो मुलुकमा जरा गाडेको निकै लामो अवधि भइसकेको छ। कानून एकीकृत गर्ने कार्य अर्थात् मुलुकी ऐन लागू भएको पन्ध्र दशक नाँघिसकेको छ भने संवैधानिक प्रक्रिया अन्तर्गत नै शासन चल्नुपर्दछ, कानूनको अधीनमा सबै बस्नुपर्दछ भन्ने मान्यता समेत क्रमिक रूपमा विकसित हुँदै आएको छ। २०४७ सालकै संविधानले राजाको अवशिष्ट अधिकार (न्यायिक समेत) समाप्त पारी पूर्ण संवैधानिक व्यवस्था स्थापित गरेको छ। यही संविधानद्वारा न्यायिक निकायलाई प्राप्त हक बढी भयो, न्यायिक स्वतन्त्रता र कानूनी शासनको आडमा न्यायिक स्वच्छन्दता र अराजकता समेत भयो भन्ने चर्चा पनि नचलेका हैनन्। यी सबै कुराको बाबजूद प्रत्येक नेपाली आज एउटा कुरामा सहमत छन् कि अदालत निष्पक्ष, निर्भिक र स्वतन्त्र हुनुपर्दछ। यो कुरालाई व्यवहारमा उतार्न के गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा बहस हुनुलाई सार्थक अभ्यास नै मान्नुपर्दछ र विधिको शासन स्थापित गर्न आवश्यक सबै उपायको खोजी हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा पनि विवाद हुन सक्तैन।

यति भन्दाभन्दै पनि यो भन्न आज आवश्यक छ कि नयाँ संरचना खडा गर्ने नाममा न्यायपालिकाको जग नै छैन, थिएन भन्नु अपरिपक्व विचार हुन पुग्दछ। जनआन्दोलन पछि न्यायपालिकाले निकै आलोचना खेप्नु परेको छ। आलोचना राजनीतिक वृत्तबाट पनि भएको छ, सञ्चारको क्षेत्रबाट पनि भएको छ। आम सञ्चारको काम नै सूचना प्रेषित गर्ने हो, र जनतालाई सुसूचित पार्ने हो। त्यसैले प्राप्त सूचनालाई केही अतिरञ्जना गरेर भएपनि जनतामाझ् पुर्‍याइन्छ भने त्यसलाई अनौठो मानिनुहुँदैन। राज्यका तीन अङ्गमध्ये सबैभन्दा बढी पारदर्शी रहने न्यायपालिकाको कुनै कुरा गोप्य हुँदैन, हुन सक्तैन। तिनका काम कारबाही त्यसैले जतिखेर पनि जनताको दृष्टिबाट ओझ्ेल हुन पाउँदैनन्। जनतालाई नै चाहिने हो स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भिक न्यायपालिका। न्यायाधीश वा न्यायकर्मीको बचाउको लागि न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने ठानिएको हैन। त्यसमाथि न्यायिक स्वतन्त्रतासरह नै नेपाली जनतालाई प्यारो भएको छ–अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, संचारमाध्यमको स्वतन्त्रता। त्यसैले न्यायपालिका र संचारमाध्यमको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र निर्भिकता बीच सामञ्जस्य हुनु जति जरुरी छ, त्यति नै आवश्यक छ यी संस्थाहरू अरूको लगामबाट हैन, आफ्नै स्वविवेक, संयमबाट प्रेरित भएर नेपाली जनतामाझ् प्रतिष्ठित होउन्, मर्यादित बनुन्।

अर्कोतिर न्यायपालिका माथि राजनीतिक व्यक्तिहरूको आलोचना पनि अकारण आएको छैन। न्यायपालिकाले आफ्नो अस्मिता जोगाउन भन्दा समय समयमा अवसरवादितालाई ग्रहण गर्न पुगेको छ। प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना सम्बन्धी मुद्दामा ११–० का आधारमा न्यायाधीशहरूद्वारा दिइएको फैसला आफ्ना पूर्ववर्ती फैसलाहरूको रोहमा हेर्दा पत्याउनै नसकिने खालको छ। उक्त फैसला दुई कारणले आलोचित हुन पुग्यो : पहिलो, कानूनी दृष्टिबाट हेर्दा अघिको फैसलामा दिइएका राय, निष्कर्ष विपरीत उनै न्यायाधीशहरूले झ्ण्डै उस्तै अवस्थामा आफ्नो धारणा अकारण फेरेको देखियो। त्यसको पुनरावलोकन सम्बन्धी निवेदन ताकेताका बाबजूद थन्काएर राखियो। दोस्रो, जनताको ठूलो हिस्सा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको पक्षमा थियो– तिनको विचारलाई सर्वोच्च अदालतले समेटेन। त्यसपछिका घटनाक्रमले के देखाए भने निर्वाचन त हुँदै भएन, अनुत्तरदायी सरकारको निर्माण–पतनका कारण संविधान स्वयं धरापमा पर्‍यो। यसको कारक हुने नैतिक जिम्मेवारीबाट अदालत समेत जोगिएन– त्यसैले पनि राजनीतिक व्यक्तिहरूबाट यस माथि प्रहार हुन गएको हो।

न्यायपालिकाको हिजोको विचलित चरित्र र आंशिक अवसरवादिताका कारण आज अदालतले गरेका उचित–अनुचित निर्णयहरू सबैलाई अविश्वसनीय, विवादास्पद बनाउने होड चलेको छ। समाजका विभिन्न कोणहरूबाट न्यायपालिकालाई चोट पुर्‍याउने काम भएको छ। रविन्सन प्रकरण होस्, कालोसूची प्रकरण वा नेपाल बङ्गलादेश बैंक प्रकरण होस्– ती मुद्दामा भएका आदेश, फैसलाहरू गोप्य छैनन्, जोसुकैले नक्कल लिएर परीक्षण गर्न पाउँछन्, सक्छन्। तिनमा साँच्चै त्रुटि भएको छ भन्ने लाग्दछ भने त्यसबारे गम्भीर छलफल हुन सक्छ र तथ्यको आधारमा उचित निकास पनि पाउनै पर्दछ। गम्भीरतम विषयहरूलाई संवेदनारहित भएर हलुका तवरले उठाउने, व्यक्ति विशेषको कर्मलाई समग्र न्यायपालिकाप्रति अनास्था फैलिने गरी प्रचारबाजीमा लाग्यो भने परिणाम गम्भिर हुनसक्छ। यसले राज्य र नागरिक बीचको, संस्था र नागरिक बीचको, व्यक्ति–व्यक्ति बीचको विवादको समाधान गर्ने मापदण्ड मात्रै खलबलिने छैन, अपितु हाम्रा आफ्ना मतभेद समेत शान्तिपूर्ण ढङ्गले निरुपण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउन सक्छ। एक सय पचास वर्षको
(कानूनी) जगमा उभिने यो राष्ट्रको सामर्थ्य रहेन भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहेको यो पक्कै हैन।

साथै यो पनि स्मरण गर्न योग्य कुरा छ कि राजाकै शासनकालमा पनि अदालतहरूले मानवअधिकारका मुद्दाहरूमा पीडित पक्षलाई यथाशक्य पीडाबाट मुक्ति दिएकै हुन्। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशको माध्यमले होस् वा एफ.एम रेडियो प्रसारणको वारेमा होस, वा उच्चस्तरीय शाही भ्रष्टाचार आयोग अवैध घोषणा गर्ने कुरा होस, सर्वोच्च अदालत र मातहत अदालतले कानून बमोजिम कर्तव्य निर्वाह नगर्दा हुन् भने जनआन्दोलन यति चाँडो सफल हुने थिएन। शाही सरकारलाई नैतिक सङ्कट पुर्‍याउने काममा कानूनकै प्रयोग मार्फत् अदालतहरू सक्रिय भएकै हुन्।

यतिबेला न्यायपालिकाको साख मात्र गिरिरहेको छैन, समग्रमा न्यायपालिका माथि प्रहार गर्दा राष्ट्रकै अस्मितामा चोट परिरहेको छ भन्ने कुरालाई बिर्सन सकिँदैन। कानूनको शासन बेगर मुलुक चलेको छ वा स्वतन्त्र न्यायपालिका छैन भन्ने सन्देशका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बद्नामी मात्र हुँदैन, हाम्रो मुलुकमा न्याय पाइँदैन भन्ने कारणले मुलुकभित्र निरुपण हुनुपर्ने प्रकृतिका विवादहरू समेत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारमा सर्ने, सारिने हुन सक्दछ। अरू मुलुकमा पनि कतिपय त्रुटि रहन्छ, तर तिनलाई आफ्नै प्रणालीमा सुधार गरेर सच्याइन्छ। सबै व्यक्ति वा संस्था कुनै कालखण्डमा पनि त्रुटिरहित हुन्छन् भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन। न्यायपालिका र न्यायकर्मीका हकमा पनि यही सिद्धान्त लागू हुन्छ। तसर्थ त्रुटि छन् भने सच्याउन, सुधार गर्न आवश्यक छ। न्यायपालिका वा कानूनको शासनको विकल्प खोज्न सकिँदैन।

अदालतलाई गोश्वारा बोलीमा प्रताडित गर्ने काम रोक्नै पर्दछ। दोष–गुणका आधारमा संवेदनशील भएर टिप्पणी गर्ने काम हुनु पर्दछ। अदालतको अपहेलनाको औजारमा खिया लागिसकेको छ। अदालत घेरेर, भीड जुटाएर भीडका आधारमा न्याय दिने (दिलाउने) प्रयत्न जारी रह्यो भने कानूनको शासनको उपहास हुने र व्यवस्था अव्यवस्थामा परिणत भई अराजक अवस्था आउनसक्छ। यी कुराहरूमा सञ्चारकर्मी, संचारका माध्यम, राजनीतिक व्यक्तिहरू, चेतनशील नागरिक समुदाय तथा आम जनताको ध्यान पुग्न जति जरुरी छ त्यति नै न्यायपालिकाबाट समेत जनआकांक्षा र बदलिँदो परिस्थितिमा न्याय प्रदान गर्न त्यति सजिलो छैन भनेर बुझन जरुरी छ। पारदर्शी रूपमा न्याय दिने काम हुनुको अतिरिक्त न्याय दिएको देखिनुपर्ने स्थिति समेत छ।