टिप्पणी |
शान्ति सम्झौता
उपलब्धि र कमजोरी
शान्ति सम्झ्ौता र हतियार व्यवस्थापन सहमति
आफैँमा महवपूर्ण सफलता हुन्, तर ठाउँ–ठाउँमा 'सहमतिका आधारमा गनर्'े
भन्ने सहमतिले कुनै पनि बेला अर्को विवाद सिर्जना हुने ठाउँ कायमै
राखेको छ।
•
रघु पन्त
सात दल र नेकपा (माओवादी) का शीर्ष नेताहरूको बैठकबाट
२२ कात्तिक २०६३ मा भएका निर्णयहरू, नेपाल सरकार र माओवादीबीच ५ मङ्सिरमा
भएको 'विस्तृत शान्ति सम्झ्ौता' र नेपाल सरकार, माओवादी र संयुक्त
राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिबीच १२ मङ्सिरमा हतियार र सेनाको व्यवस्थापन
एवं अनुगमनका सम्बन्धमा भएको सहमतिपछि मुलुक अन्तरिम विधान, अन्तरिम
संसद र अन्तरिम सरकार निर्माणको चरणमा पुगेको छ। अन्तरिम विधानमा नेपाल
सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच सहमति भएपछि केही समय सरकार निर्माणको
खिचातानीमा बित्न सक्छ। अन्तरिम संसदको सङ्ख्या र त्यसमा रहने व्यक्तिहरूका
बारेमा एकप्रकारको सहमति भइसकेकाले अब कुन–कुन पार्टीले कुन–कुन मन्त्रालय
लिएर अन्तरिम सरकार बनाउने भन्ने विषयमा सबैको ध्यान जानेछ।
कमजोर पक्षः टुक्रे सहमति
सिद्धान्ततः सात दल र माओवादी राजनीतिक विषय तथा सेना र हतियार व्यवस्थापनका
सबै कुरा समग्र प्याकेजमा गर्न सहमत भए पनि सहमति भने टुक्रा–टुक्रामा
भइरहेको छ। २२ कात्तिकमा सात दल र माओवादीका शीर्ष नेताहरूबीच भएको
बैठकले राजनीतिक विषयहरूलाई एकसरो टुङ्ग्याए पनि सेना र हतियारको विषयलाई
टुङ्ग्याउन सकेन। सो सहमतिमा 'माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन
र पुनःस्थापना निमित्त अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले विशेष कमिटि बनाएर
काम गर्ने' भनिएको छ। त्यस्तै 'माओवादी नेताहरूको सुरक्षा व्यवस्था
सरकारसँगको सहमतिले गर्ने' भनिएको छ भने अर्को ठाउँम्ाा 'नेपाली सेनाको
नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन नयाँ सैनिक ऐन बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले
गर्ने, अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक सहमति र अन्तरिम व्यवस्थापिकाको
सम्बन्धित समिति समेतको सुझ्ाव लिएर नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरणको
विस्तृत कार्ययोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने' भनिएको छ। यसैअन्तर्गत
'नेपाली सेनाको उपयुक्त सङ्ख्या, लोकतान्त्रिक संरचना, राष्ट्रिय र
समावेशी चरित्र निर्माण गर्दै लोकतन्त्र र मानवअधिकारको मूल्यद्वारा
सेनालाई प्रशिक्षित गर्ने लगायतका कामहरू गर्ने' भनिएको छ।
राजनीतिक विषयपछिको अर्को महवपूर्ण विषय भनेको माओवादी
लडाकुहरूको व्यवस्थापन नै हो। तर, यो व्यवस्थापन कसरी गर्ने, माओवादीका
लडाकुहरूलाई कसरी, कति सङ्ख्यामा र कहाँ समायोजन गर्ने र अहिलेको नेपाली
सेनालाई कसरी घटाउने जस्ता विषयहरूमा राम्ररी छलफल भएर सहमति बन्न
सकेको छैन। माओवादी नेताहरूले अन्तरिम सरकारमा जाँदा समेत आफ्नो सुरक्षा
व्यवस्था आफैँले गर्ने हठ लिइरहेका छन्।
माओवादीका लडाकुहरूको समायोजन र पुनःस्थापना सम्बन्धमा
अन्तरिम मन्त्रिपरिषदको विशेष कमिटि बनाएर काम गर्ने भन्नुको तात्पर्य
यस विषयमा कुनै सहमति बन्न सकेको छैन भन्ने हो। राजनीतिक सहमतिलाई
सकारात्मक र नकारात्मक दुवै रूपमा प्रभावित गर्न सक्ने यो विषयलाई
भविष्यको कार्यसूची बनाउनुभन्दा 'विस्तृत शान्ति सम्झ्ौता' कै एउटा
विषयका रूपमा समाधानसहित प्रस्तुत गर्नुपर्थ्यो। उपयुक्त ढङ्गले समाधान
गर्न नसकेको खण्डमा यो नै अन्तरिम सरकारको लागि सबैभन्दा जटिल विषय
बन्नेछ।
माओवादी लडाकाहरूको समायोजन र पुनःस्थापनाको विधि, तिनीहरूको सङ्ख्या
आदि बारेमा स्पष्ट रूपले 'विस्तृत शान्ति सम्झ्ौता' मा उल्लेख गर्न
सकेको भए सहमति पूर्ण हुन्थ्यो र त्यसले भविष्यका लागि आशङ्का, विवाद
र असहमतिका लागि ठाउँ दिने थिएन। शान्ति सम्झ्ौताले राजनीतिक विषयहरूमा
सहमति र समाधानका उपायहरू जसरी अघि सारेको छ, त्यसरी नै सैनिक समस्याहरूका
बारेमा मूर्त र ठोस ढङ्गले समाधानका तरिकाहरू उल्लेख गरेको भए सम्झ्ौता
पूर्ण हुन्थ्यो। यसपछि अन्तरिम सरकार विवादमा नपरी संविधानसभाको निर्वाचनको
तयारीमा लाग्न पाउँथ्यो। अब अन्तरिम सरकारको साझ्ा कार्यक्रम बनाउँदा
आठै दलले माओवादी लडाकाहरूको समायोजन र पुनर्स्थापनाबारे स्पष्ट खाका
नै प्रस्तुत गर्नुपर्दछ।
२२ कात्तिक र ५ मङ्सिरका दुवै सम्झ्ौतामा लोकतान्त्रिक
शासनव्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार र पूर्ण
प्रेस स्वतन्त्रताका बारेमा प्रतिबद्धता जनाइएको भए पनि माओवादी पुनः
हतियारबन्द सङ्घर्षमा फर्कने छैन भन्ने कुनै लिखित प्रतिबद्धता छैन।
संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादीले अपेक्षा गरे जस्तो स्थान पाउन सकेन
भने पनि ऊ जङ्गल फर्कने छैन भन्ने कुराको स्पष्ट प्रतिबद्धता उल्लेख
भए त्यसले शान्ति सम्झ्ौतालाई थप पूर्णता प्रदान गर्न सक्थ्यो।
निर्वाचनबाट ठूलो राजनीतिक पार्टीका रूपमा देखा पर्न
नसकेको खण्डमा माओवादीमा आउन सक्ने निराशा र त्यसले पुनः उनीहरूलाई
जङ्गल र बन्दुकतिर फर्काउन सक्ने सम्भावनालाई शान्ति सम्झ्ौताले सम्बोधन
गर्न सकेको छैन। जनताको यो आशङ्कालाई अब माओवादी नेताहरूले सम्बोधन
गर्नुपर्छ र फेरि हतियारबन्द सङ्घर्षमा फर्कँदैनौँ भनेर जनतालाई आश्वस्त
पार्नुपर्छ। बाह्रबुँदे सहमतियता अहिलेसम्म भएका सबै सहमति र सम्झ्ौताहरूको
मूल उद्देश्य भनेको हत्याहिंसारहित लोकतान्त्रिक नेपालको निर्माण र
शान्तिको स्थापना नै हो। माओवादीलाई भड्काएर पुनः जङ्गल फर्काउने प्रतिगामी
षड्यन्त्रहरू विरुद्ध जति सतर्कता आवश्यक छ त्यति नै फेरि बन्दुक बोक्दैनौँ
र जनताको जनादेशको कदर गर्छौँ भन्ने माओवादी प्रतिबद्धता आउनु आवश्यक
छ।
महवपूर्ण उपलब्धि
कमी–कमजोरीहरू हुँदाहुँदै पनि विस्तृत शान्ति सम्झ्ौता आफैँमा महवपूर्ण
उपलब्धि हो। यसले अन्तरिम संविधान, अन्तरिम संसद र अन्तरिम सरकार हुँदै
संविधानसभाको निर्वाचनसम्मको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ।
माओवादी लडाकाहरूको समायोजन र पुनःस्थापना सम्बन्धमा अन्तरिम सरकारमा
कुरा मिलेन भने सम्पूर्ण सम्झ्ौता नै खतरामा पर्ने आशङ्काका लागि ठाउँ
भए पनि शान्ति–सम्झ्ौतापछि अन्ततः समाधानमा पुग्न सकिने परिस्थिति
बनेको छ। २२ कात्तिकमा आठ दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकबाट भएका निर्णयहरू
नै शान्ति सम्झ्ौताका आधार हुन्। त्यसैले शान्ति सम्झ्ौताका लागि आठ
दलका नेता र वार्ताकारहरूलाई बढी जस दिनुपर्छ।
अबको मुख्य काम भनेको पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले अन्तरिम
संविधानलाई पारित गर्दै अन्तरिम संसद र सरकारको निर्माण गर्नु हो।
अहिले आठ दलका नेताहरूबीच अन्तरिम संविधानको मस्यौदाका विषयमा अनौपचारिक
छलफल चलिरहेको छ। मस्यौदालाई सात दल र माओवादीका शीर्षस्थ नेताहरूले
स्वीकृति प्रदान गर्नासाथ त्यो प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुनेछ। प्रतिनिधिसभाले
मस्यौदा संविधानका बारेमा बृहत् रूपले छलफल गरेर पारित गर्नासाथ अन्तरिम
संसद र अन्तरिम सरकारको गठन आरम्भ हुनेछ।
शान्ति सम्झ्ौताभित्र राष्ट्रका स्वार्थहरू मात्र छैनन्।
त्यहाँभित्र दलहरूका आपसी द्वन्द्व, आकांक्षा र स्वार्थहरू पनि मुखरित
भएका छन्। जनमत सङ्ग्रह र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई पन्छाउने
कुरामा जसरी नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (माओवादी) र अन्य दलहरू सहमत
भए, त्यसले नेकपा (एमाले) को वर्चस्व र निर्णायक भूमिकालाई कमजोर पार्ने
दाउ देखायो। जनमत सङ्ग्रहजस्तो सर्वाधिक लोकतान्त्रिक विधिलाई नेपाली
काङ्ग्रेसले जसरी नकार्यो, त्यसले उसको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता
कति कमजोर रहेछ भन्ने देखायो। त्यति मात्रै होइन, गणतन्त्रलाई पन्छाउने
काङ्ग्रेसको काममा साथ दिने माओवादीको कदमले उसको गणतन्त्रप्रतिको
प्रतिबद्धतामा शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न गरेको छ।
संविधानसभाको निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको
सट्टा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई स्वीकार गरेर माओवादीले आफ्नै खुट्टामा
बञ्चरो प्रहार गरेको छ। पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीबाट ठूला
पार्टीहरूलाई बढी फाइदा पुग्छ, जनताको बहुमत खेर जान्छभन्ने थाहा पाउँदापाउँदै
पनि माओवादी र अन्य राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको
पक्षमा अडान लिन नसकेर काङ्ग्रेसकै साथ किन लाग्नु पर्यो, थाहा छैन।
यसमा काङ्ग्रेस र माओवादीबीच केही राजनीतिक लेनदेन भएको आशङ्का राजनीतिक
क्षेत्रमा छ, जसलाई निराधार ठान्न सकिँदैन।
काङ्ग्रेस देशव्यापी रूपमा आफूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने
क्षमता भएको एमालेलाई कमजोर पार्न चाहन्छ र माओवादी पनि एमालेलाई कमजोर
पारेर उसको ठाउँ आफू लिन चाहन्छ। यसरी एमालेलाई कमजोर पार्ने काङ्ग्रेस
र माओवादीको स्वार्थ यतिबेला एकअर्कासँग मिलेको छ। यो स्वार्थले गर्दा
माओवादीले आफ्ना कतिपय अडान छोडेको छ भने कतिपय कुरामा माओवादीप्रति
नेपाली काङ्ग्रेस र गिरिजाप्रसाद कोइराला उदार देखिएका छन्।
अब आठ दल
कागजी घोषणाले मात्र अब पुग्दैन, माओवादीले आफ्नो व्यवहारबाट नेपाली
जनतालाई विश्वस्त पार्ने काम गर्न बाँकी छ। आफूले बिसाएको हतियार सधैँका
लागि हो भनेर देशवासीलाई आश्वस्त तुल्याउने जिम्मेवारी माओवादीकै हो।
जनताले एकपल्ट मत नदिए अर्कोपल्ट जनताको घरदैलोमा पुगेर उनीहरूको मन
जित्नेछौँ भन्ने विश्वास दिलाउने काम माओवादीको हो।
अन्य राजनीतिक शक्ति र दलहरूले पनि माओवादीले बहुमत
नै ल्याएछ भने पनि त्यस अनुरुपको उसको भूमिकालाई स्वीकार्न तयार भएको
विश्वास माओवादीलाई दिलाउनुपर्छ। माओवादी विरुद्ध राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय
रूपमा हुने षड्यन्त्रलाई सबै राजनीतिक दलले मिलेर परास्त गर्नुपर्छ।
माओवादी अब एउटा राजनीतिक दलमा रुपान्तरण हुन तयार छ भनेर नै उसलाई
संसद र सरकारमा सम्मानजनक स्थान दिन अन्य दलहरू तयार भएका हुन्।
माओवादी अब सबै दृष्टिकोणले आठौँ दलका रूपमा राजनीतिक
मूलप्रवाहमा सहयात्री भएको छ। अन्तरिम संसदले राम्ररी काम गर्न सकेन
र अन्तरिम सरकार प्रभावकारी भएन भने माओवादीले पनि त्यो असफलताको जिम्मेवारी
बोक्नुपर्छ। त्यसैले अब उसले समस्याहरूलाई हेर्ने साझ्ा र फराकिलो
दृष्टिकोण लिएर अघि बढ्नु र सरकारमा जानुभन्दा अगाडि नै आफ्ना उद्दण्ड,
उच्छृङ्खल र अराजक व्यवहारहरूलाई देशव्यापी रूपमा नियन्त्रण गरेर एउटा
जिम्मेवार राजनीतिक दलका रूपमा देखापर्नु आवश्यक छ।
|
