सम्पादकीय
सङ्क्रमणकाल छोट्टिनुपर्छ
११ वैशाखमा राजा ज्ञानेन्द्रले जनतालाई सत्ता सुम्पिएको
आठ महिना बितिसक्यो, तर पनि अन्तरिम संविधान जारी हुनसकेको छैन। राज्यका
नियमित काम कारबाही नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ अन्तर्गत भइरहेका
छन्, तर राजनीतिक र प्रमुख कार्यकारी मामिलाको प्रसङ्ग आउनासाथ प्रतिनिधिसभाले
४ जेठको घोषणापत्र अघि सारेर राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४७ सालको संविधान
जस्ताको तस्तै क्रियाशील नरहेको जनाउ दिने गरेको छ। भर्खरै मात्र कार्यकारी
प्रमुख प्रधानमन्त्री र विधायिकी प्रमुख सभामुखले ४ जेठमा प्रतिनिधिसभाले
गरेको घोषणाविरुद्ध परेको रिट निवेदनका बारेमा सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ
दिँदै भनेका छन्– जनआन्दोलनबाट स्थापित जनादेश न्यायिक परीक्षणको विषय
हुनसक्दैन।
निश्चय नै जनआन्दोलन जनताले नयाँ शासनपद्धति र विधि
निर्माणका लागि गरेका हुनाले नयाँ जनादेश न्यायिक परीक्षणको विषय हुन
नसक्ला। तर, संवैधानिक कानुनमार्फत् छिटोभन्दा छिटो त्यस्तो जनादेशलाई
मूर्तरुप नदिने हो भने कार्यकारी र विधायिकाका लागि 'जनादेश' न्यायिक
परीक्षण छल्ने बाटो हुनपुग्छ। कार्यकारी र विधायिकी जस्ता राजनीतिक
प्रकृतिका निकायको खेलले न्यायपालिकालाई भूमिकाहीन मात्रै बनाउने छैन,
यसले शक्ति सन्तुलनको प्रचलित मान्यतालाई पनि खलबल्याउने छ।
एउटा व्यवस्था वा पद्धतिको ठाउँ अर्कोले ओगट्ने भएकोले
स्वभावैले सङ्क्रमणकालमा अन्यौल रहन्छ नै। त्यस्तो अवस्थामा राज्यका
सुरक्षालगायत कर्मचारी प्रशासन मात्रै होइन गैरसरकारी र निजी क्षेत्र
पनि एकखालको अलमलको वातावरणमा हुनु स्वाभाविक हो। जुन अहिले हामी देखिरहेका
छौँ। तसर्थ लामो समयसम्म घोषणा जस्तो तदर्थ निर्णयका भरमा काम गर्ने
परिपाटीले सामान्य राजनीतिक सन्तुलनमा हेरफेर हुनासाथ मुलुक ठूलो सङ्कटमा
पर्न सक्छ भनेर मान्नुपर्छ। यसतर्फ कसैले होसियारी अपनाएको लाग्दैन।
सात दल–माओवादी सम्झ्ौता, हतियार व्यवस्थापन सहमति,
आचारसंहिताको निर्माण जस्ता मामिलामा सहमतिमा पुग्न केही समय लाग्नु
स्वाभाविक हो। तर, राजाले सत्ता हस्तान्तरण गरेको आठ–आठ महिनासम्म
पनि अन्तरिम संविधान जारी गरेर स्पष्ट र औपचारिक रूपले संविधानसभाको
निर्वाचनतर्फ देशलाई लैजाने काम नहुनु सामान्य ढिलासुस्ती मात्रै होइन,
सङ्क्रमणकालले ल्याउन सक्ने जटिलताप्रति गरिएको हेलचेक्र्याइँ पनि
हो। अन्तरिम संविधान नबनेर अन्तरिम संसदको बाटो छेकिएको छ। यसको कारण
अन्तरिम सरकारको निर्माणमा पनि स्वाभाविक ढिलाइ भइरहेको छ। आठ दलको
सरकार नबनेको कारण राजनीति गाउँगाउँमा पुग्न सकिरहेको छैन। छिटफुट
रूपमा गाउँ पुगेका दलका कार्यकर्ता पनि निर्धक्कसँग राजनीतिक गतिविधिमा
लाग्न सकिरहेका छैनन्।
गाउँमा राजनीति र प्रशासन नपुग्नु फेरि पनि सरकार र
दल सदरमुकाम वरिपरि सीमित हुनु हो। सङ्क्रमणकाल लम्बिएका कारण प्रहरी,
प्रशासन, शिक्षा, कृषि, हुलाक, आदि सेवाहरू गाउँ पुग्न सकेका छैनन्।
यिनको अभावमा गाउँमा सिङ्गो राज्यको उपस्थिति भेट्टाउन सकिन्न। यसको
परिणाम वर्षौँदेखि राज्यविहीन अवस्थामा बसेका सर्वसाधारणलाई लोकतन्त्रले
पनि कुनै सेवा नदिएको अनुभूति हुनेछ। समय बदलियो, जनताको शासन आयो
भनेर राजधानी र शहरबजार आसपासमा सभा गोष्ठी गरेर पुग्दैन, राजनीति
जनताको घरघरमा पुग्नुपर्छ। यसका लागि सङ्क्रमणकाल छोटो बनाउने उपायमा
लागिहाल्नुको विकल्प छैन। त्यसैले जनादेश लिपिबद्ध भएको अन्तरिम संविधान
जारी गर्न ढिलाइ गर्नुहुन्न।
मान्यताको अवमूल्यन
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्ना अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीलाई
प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी गर्ने औपचारिकता पूरा गर्न निकालेको खुल्ला
विज्ञापनमा ६९ हजार आवेदन परेपछि राज्यव्यवस्था समितिले त्यसमा हस्तक्षेप
गरेको छ। यसरी प्रक्रिया पुर्याएर कर्मचारी स्थायी गर्नेमा प्राधिकरण
मात्र एक्लो होइन।
प्राधिकरणको निर्णयमा स्पष्टतः अख्तियारको दुरुपयोग
भएको देखिन्छ। प्राधिकरण सञ्चालक समितिले 'प्रक्रिया पुर्याएर हाल
कार्यरत अस्थायी कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने' भन्ने आन्तरिक निर्णय गरेको
बुझ्िएको छ। तर, सार्वजनिक सुचनामा चाहिँ सर्वसाधारणका लागि आवेदन
खुल्ला गरेको भनेर विज्ञापन गरिनु प्रष्टतः बदनियतपूर्ण काम हो। यसले
सर्वसाधारणलाई झ्ूट्ठा सूचना मात्रै दिएको छैन, आवेदन फारम बेच्ने
नाममा उनीहरूबाट व्यर्थमा करीब डेढ करोड रुपैयाँ उठाइएको छ। सर्वसाधारणलाई
छल्ने काम गरिएको यस्तो कामले मुलुकका लाखाँै शिक्षित बेरोजगारहरूलाई
आक्रोशित बनाउन सक्छ।
अस्थायी कर्मचारीलाई प्रक्रिया पूरा गरेर स्थायी गर्ने
भनिएपछि अस्थायी कर्मचारीबारे पनि थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ। सार्वजनिक
निकायमा नियुक्त भएका अहिले प्राधिकरणले भनेका जस्ता अस्थायी कर्मचारी
कुन प्रक्रियाबाट कसरी नियुक्ति भएका हुन् भनेर स्वयं व्यवस्थापनले
पारदर्शी रूपमा स्पष्ट गर्न सक्दैन। राज्यव्यवस्था समितिमा प्राधिकरणका
अधिकारीहरूले 'अघिल्लो व्यवस्थापनले सिर्जना गरेको समस्या' भनेर पन्छन
खोजेपनि जलस्रोत सचिव टीकादत्त निरौलाले भने गल्ती भएको स्वीकार गरेका
छन्।
यस्ता विज्ञापनले देशमा ठूलो सङ्ख्यामा रहेका शैक्षिक
बेरोजगारलाई अन्याय मात्रै गर्दैन, आक्रोशित पनि बनाउँछ। जसको जहाँ
पहुँच छ त्यहाँ प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी हुँदै जाने हो भने पहुँच
नहुनेले के गर्ने? फेरि बाँकी नागरिकले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने हुँदा
त्यसले राज्यका नागरिकबीच समानताको अधिकार हनन् हुनपुग्छ। किनकि राज्यले
समग्रमा अवसरहरूमा सबैलाई समान पहँुच दिइने छ भनेर प्रतिबद्धता जनाएको
हुन्छ। प्राधिकरणको यो कामले राज्यको त्यो वाचाको उल्लङ्घन भएको छ।
त्यो भनेको देशले अवलम्बन गरिरहेको मूल्यमान्यताकै अवमूल्यन हो। |
