विश्लेषण |
शान्ति सम्झौता
'जनयुद्ध' अन्त्यः अर्थ र असर
सम्झ्ौताको सबभन्दा महवपूर्ण पक्ष सम्भवतः के
हो भने विदेशी खेलाडीहरूको दबाबका बाबजूद नेपालीहरूले स्वयं एउटा सर्वस्वीकार्य
राजनीतिक बन्दोबस्त तयार पारेर अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व–विज्ञ, सहजकर्ता
र सामरिक विशेषज्ञहरूलाई हिस्स बनाइदिएका छन्।
•
सीके लाल
 |
| किरण पाण्डे |
पाच मङ्सिरमा सात दलको गठबन्धन सरकार तथा नेकपा (माओवादी) बीच एकदशक
पुरानो 'जनयुद्ध' अन्त्य गर्ने सम्झ्ौता भएपछि मुलुकभित्र दिगो शान्ति
स्थापना हुने सम्भावना बढेर गएको छ। नेपाल राज्यको निर्माण प्रक्रिया
तथा नेपाली समाजको रुपान्तरण गतिलाई तीब्रता प्रदान गर्न सकिने अवसर
उत्पन्न भएको छ। दुवै दृष्टिकोणले यो सम्झ्ता ऐतिहासिक महवको छ। तापनि
अपेक्षित हर्षोल्लासको वातावरण अहिलेसम्म देखिएको छैन। छिटपुट हर्षबढाइँ
बाहेक शान्ति सम्झ्ौतालाई नेपाली समाजले आश्चर्यजनक संशयका साथ स्वीकार
गरिरहेको आभास पाइन्छ। कतिसम्म भने राजाको हरेक सम्बोधनपछि हत्तपत्त
दिपावली गरिने काठमाडौँको नयाँसडक सम्झ्ौता भएको साँझ् सुनसान प्रायः
थियो। छापाहरूमा स्वागत विज्ञापनहरू नगण्य मात्र देखिए। र, लाग्दछ
नेपालीहरू शान्ति सम्झ्ौताको सफल कार्यान्वयन बारे अझ्ै आश्वस्त हुनसकेका
छैनन्। जनसमुदायमा देखिएको यो अविश्वास–भाव अकारण भने होइन। आसन्न
परिवर्तन नेपाल र नेपालीहरूको सामूहिक हितका लागि हुन लागेको हो, वा
मात्र आठ राजनीतिक दलहरूको अस्तित्व संरक्षणका लागि नौटङ्की मञ्चन
भइरहेको हो भन्ने कुरा अझ् स्पष्टताका साथ सार्वजनिक हुन जरुरी छ।
सम्झ्ौता नाटकीय थियो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद
कोइराला तथा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आ–आफ्नै पारामा स्वीकार गरिसकेका
छन्। प्रधानमन्त्रीले विश्वलाई चकित पार्ने दाबी गरे भने अध्यक्ष प्रचण्डले
क्रमभङ्ग र निरन्तरताको कुरा उठाए। दुवै वक्तव्यको सार एउटै होः यो
सम्झ्ौता स्वाभाविक होइन। अस्वाभाविक सम्झ्ौताको सही कसी कार्यान्वयन
मात्र हुन सक्दछ।
शान्ति सम्झ्ौताको अर्को अनौठो पक्ष त्यस लामो दस्तावेजको निरपेक्षता
हो। सामान्यतः त्यस्तो बन्दोबस्त (सेटलमेन्ट) राम्रो मानिन्छ, जहाँ
दुवै पक्ष जित्छन् र सबै विजयी (विन–विन) बन्ने वातावरण सृजना हुन्छ।
स्पष्टतः त्यस्तो सन्देश यो सम्झ्ौताले न त माओवादी कमाण्डरहरूलाई
दिन सकेको छ, न त सात राजनीतिक दलका जिल्ला–जिल्लामा रहेका स्थानीय
जुझ्ारु नेता–कार्यकर्ताहरूलाई नै। यो जीत–हार (विन–लुज) को बन्दोबस्त
मात्र हो। यसमा दुवै पक्षका असङ्गतिहरू हारेका छन्। स्वस्थ राजनीतिक
पद्धतिका लागि आवश्यक वातावरण तयार नभएसम्म जनताले खुशीयाली मनाउनुपर्ने
कुनै कारण छैन। हारमा हर्षोल्लास हुँदैन।
सम्झ्ौताको महव
५ मङ्सिर २०६३ को युद्ध–अन्त्य उद्घोष ७ फागुन २००७, २६ चैत २०४६ वा
४ जेठ २०६३ सरहको युगान्तकारी घटना हो वा होइन भन्ने कुराको निर्क्यौल
भावी इतिहासकारहरूको जिम्मामा छाडिदिए हुन्छ। तर घटना र असरको दृष्टिकोणबाट
हेर्दा ०७ सालको शाही शासनको पुनःस्थापना, छयालीस सालको प्रजातान्त्रिक
आन्दोलन र ४ जेठको संसदीय 'म्याग्ना कार्टा' घोषणा जति जम्मै राजाको
भूमिकाको सेरोफेरोमा सम्पन्न भएका राजनीतिक गतिविधिहरू हुन्। ५ मङ्सिरको
सम्झ्ौता यस अर्थमा महवपूर्ण छ कि त्यस दस्तावेजले नेपालको इतिहासमा
पहिलो पटक राजाको स्थानलाई गौण मुद्दाको रूपमा मात्र सम्बोधन गरेको
छ। गणतन्त्रको साटो लोकतन्त्र शब्द रोजेर सम्झ्ौताले आफ्नो बानीव्यहोरा
सुधार्न राजालाई संविधानसभासम्मको समयावधि प्रदान गरेको जस्तो देखिए
तापनि राजसंस्थालाई काँध थाप्ने राजनीतिक दल स्वयं नै थिचिन सक्ने
पृष्ठभूमि माओवादीहरूको राजनीतिक रुपान्तरणले उत्पन्न गराइदिएको छ।
नेपालको राजसंस्था एउटा यस्तो लावारिस (पराया) संरचनामा रुपान्तरण
भएको छ जसको पक्षपोषण गर्ने दल त के व्यक्ति समेत भेट्टाउन दिनानुदिन
गाह्रो हुँदै गइरहेको छ।
एकातिर राजनीतिक तथा सामरिक रूपमा मङ्सिर ५ को उद्घोष
अग्रगामी प्रकृतिको छ भने अर्कोतिर त्यस सम्झ्ौताका सामाजिक तथा सांस्कृतिक
प्रावधानहरू निराशाजनक रूपले यथास्थितिवादी छन्। जनजाति जुझ्ारुहरूको
भाषामा भन्ने हो भने 'सदन बाहुनवादी, सडक बाहुनवादी, जङ्गलबाट आएकाहरू
त झ्न् महाको बाहुनवादी।' भुँडी हल्लाउने, कपाल रंगाउने र उपरखुट्टी
लाउने माओवादी कमरेडहरूको चालामाला हेर्दा तिनले संघीय राज्य संरचना
तथा क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक एवं लैङ्गिक न्यायको
पक्षमा दह्रो अडान लेलान् भन्ने सम्भावना साह्रै कम देखिन्छ। सात दलका
नेताहरू त जे जस्ता छन्, सबैलाई थाहै थियो। माओवादी नेतृत्व उदाङ्गिनु
५ मङ्सिरको सम्झ्ौताप्रति संशय उत्पन्न गराउने मुख्य कारण बन्न पुगेको
छ।
आर्थिक दृष्टिकोणले युद्ध अन्त्यको घोषणा आफैँमा जनहितकारी
कदम हो। सरकार तथा विद्रोहीद्वारा खर्चिने अरबौँको वार्षिक व्यय अब
विध्वंसकारीको साटो रचनात्मक काममा लगाइने वातावरण उत्पन्न भएको छ।
युद्धमा लागेका मुलुकका सबभन्दा उर्जावान् युवाहरूको श्रम र सोच अब
सृजनात्मक गतिविधितिर मोडिन सक्छ। सङ्घर्ष समाप्तिपछि लगानी–मैत्री
वातावरण बन्छ, वैदेशिक सहयोग संचालनमा सहजता आउँछ र पर्यटकहरू निर्धक्क
घुमफिर गर्न पाउँछन्। तर आर्थिक पुनरुत्थानका लागि भने यस्ता लाक्षणिक
लाभहरू पर्याप्त छैनन्। यस्तो सबै अवस्था जनयुद्ध शुरु हुनुभन्दा पहिले
पनि विद्यमान थियो।
अनुभवले के देखाउँछ भने आर्थिक न्यायको प्रत्याभूति
नभएसम्म विकासको वृद्धिदरले मात्र शोषित तथा वञ्चित समूहहरूलाई निरन्तर
आशमा हल्लाएर राख्न सकिँदैन। तर रोजगार सृजनामा आधारित उत्पादन प्रणालीको
साटो ५ मङ्सिरको घोषणा 'वैज्ञानिक' भूमिसुधारमा मात्र अलमलिएको छ।
शान्ति स्थापनापछि आर्थिक पुनरुत्थान पनि शुरु हुनेछ भन्ने किसिमको
आश जगाउन कोइराला–प्रचण्ड घोषणा पूर्णतः असफल भएको छ। अनि बेरोजगार,
कृषक र दैनिक ज्यालादारीका मजदुरले सरकारी उर्दीलाई कदर गर्दै किन
गरुन् दिपावली र किन मनाउन माओवादीहरूको विजयोत्सवमा खुशियाली?
सम्झ्ौताको सबभन्दा महवपूर्ण पक्ष सम्भवतः के हो भने
विदेशी खेलाडीहरूको दबाबका बाबजूद नेपालीहरूले स्वयं एउटा सर्वस्वीकार्य
राजनीतिक बन्दोबस्त (पोलिटिकल सेटलमेन्ट) तयार पारेर अन्तर्राष्ट्रिय
द्वन्द्व–विज्ञ, सहजकर्ता र सामरिक विशेषज्ञहरूको फौजलाई हिस्स बनाइदिएका
छन्। लोकतन्त्रवादी र माओवादीहरूको मिलनमा अनिष्ट देख्ने अमेरिकीहरू
अहिले अंग्रेजी भाषाको अभिव्यक्ति अनुसार कागको मासु खानुपर्ने अवस्थामा
पुगेका छन्। 'दुई खम्बा' अवधारणाका प्रतिपादक भारतीय अधिकारीहरूलाई
अब नयाँ सिद्धान्त विकसित गर्नुपर्ने समस्या आइपरेको छ। मोजाम्बिक,
दक्षिण अफ्रिका, आयरल्याण्ड र श्रीलङ्काकाका द्वन्द्व व्यवस्थापनका
प्रारुपहरू तेर्स्याउँदै लालबुझ्क्कड 'नागरिक' नेताहरूलाई विश्व–भ्रमणमा
पठाउने बेलायती, स्वीस, डेनिस तथा नर्वेजियन दाताहरू अक्क न वक्क भएको
हुनुपर्दछ। सिङ्गो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोलाई एकातिर पन्छाउँदै
अग्राह्य मानिएको माओवादी विचारधारालाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने जोखिम
गिरिजाप्रसाद कोइराला एक्लैले उठाएका छन्।
विश्व र क्षेत्रीय राजनीतिको प्रवृत्ति हेर्दा प्रचण्ड–कोइरालाले
यस दुस्साहसी समझ्दारीका लागि धेरै ठूलो सामरिक–राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्ने
अवस्था आउन सक्छ। सम्भवतः त्यसैले कोइरालाले ५ मङ्सिर एउटा जुवा हो
भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिनु परेको हो। पाकिस्तान र थाइल्याण्ड जस्तै
नेपालको सुरक्षाफौज विदेशी घुसपैठले भरिभराउ छ। फिजी र श्रीलङ्कामा
जस्तै नेपालका सुरक्षा अधिकारीहरू असहिष्णु साँस्कृतिक राष्ट्रवादको
रोगले ग्रस्त छन्। त्यसैले युद्ध–अन्त्यको घोषणा जतिसुकै महवपूर्ण
र युगान्तकारी भएपनि त्यसको भविष्यप्रति आश्वस्त हुन सकिने अवस्था
निर्वाध संविधानसभाको निर्वाचन नभएसम्म बन्न सक्ने छैन। तुलनात्मक
रूपमा भन्नुपर्दा ७ फागुन, २६ चैत र ४ जेठ उपलब्धि दिनका रूपमा अङ्कित
छन् भने ५ मङ्सिर एउटा नयाँ प्रयोग र प्रक्रिया शुरु भएको दिन मात्र
हो। शान्ति घोषणाको प्रभाव अनुभव नगरेसम्म सिन्दुरयात्रा गर्नुको कुनै
तुक छैन भन्ने आत्मबोधले गर्दा नै जनता स्वस्फूर्त रूपमा खुशियाली
मनाउन सडकमा नउत्रिएका हुन्।
नेपालीहरूले पटकपटक आफ्ना राजनीतिक खेलाडीबाट धोखा पाएका
छन्। यसपटक त्यस्तो हुने छैन भन्ने विश्वास दिलाउन सक्ने हैसियत कुनै
एउटा मात्र राजनीतिक दलसँग छैन। तर ५ मङ्सिरको युद्ध–अन्त्य सम्झ्ौतामा
संलग्न आठ राजनीतिक दल तथा नागरिक अगुवाहरूले सामूहिक रूपमा जनसमुदायलाई
आश्वस्त पार्न लागिरहने हो भने विद्यमान संशय हटेर विश्वासको वातावरण
पुनः बन्न सक्छ।
राजनीतिक असर
नियतिले ०७ साल र ०४६ सालपछि फेरि एक पटक नेपाली काङ्ग्रेसलाई
लोकतान्त्रिक नेतृत्वदायी राजनीतिक शक्तिको रूपमा प्रतिष्ठापित गरेको
छ। ०७ सालका वीपी कम्युनिष्ट विरोधी समाजवादी थिए, ०४६ सालका गणेशमान
सामन्तवाद विरोधी गणतन्त्रवादी। ०६३ सालका गिरिजाप्रसादलाई त्यस्तो
कुनै स्पष्ट विचारधारा अङ्गीकार गर्न सकिने सहुलियत प्राप्त छैन। यो
अस्पष्ट राजनीतिक अवस्थाको लाभ र हानि दुवै नेपाली काङ्ग्रेसले व्यहोर्नुपर्ने
छ। भारत–सोभियत रुचिले वीपीलाई कहिल्यै नेपाली राजनीतिमा 'सफल' हुन
दिएन। दरबारले गणेशमानलाई अन्तिम अवस्थासम्म 'लौह पुरुषबाट लौह भष्म
बनाउने' अभियानलाई निरन्तरता दिन छोडेन। ६ दशकदेखि नेपालको तरल राजनीतिका
सबै विभीषिकाहरूलाई प्रत्यक्ष रूपले भोगेका गिरिजाप्रसाद कोइराला लोकतान्त्रिक
स्थायित्वको खोजीमा छन्। तर नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठनात्मक संरचना
अझ्ै पनि आफ्ना पुराना तर अस्पष्ट निश्चितताहरूलाई त्याग गर्न सक्षम
छैन।
राजनीतिकहरूको साटो व्यवस्थापक र प्राविधिकहरूको सोच
हावी रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले स्वयंलाई जडैदेखि रुपान्तरण र पुनःसंरचना
गर्न सकेन भने त्यो दल इतिहासका पानाहरूमा गायब हुनेछ। भनाइ नै छ,
तेस्रो मौका सामान्यतः अन्तिम हुन्छ।
नेकपा (एमाले) को बेचैनी महासचिव नेपालको तिलमिलाहट
देख्दै बुझ्िन्छ। कुनै खास अर्थ–राजनीतिक विचारधारा भन्दा पनि राजा
महेन्द्रको 'लवेदा–सुरुवाल राष्ट्रवाद' को बलमा उदाएको एमालेसँग अझ्ै
पनि प्रतिबद्ध निम्न मध्यमवर्गीय कार्यकर्ताहरूको एउटा ठूलो जमात छ।
तर ती सधैँ आफ्नै नेताहरूबाट ठगिएका छन्। जनमत सङ्ग्रहपछि पञ्चायतलाई
उपयोग गर्ने सम्झ्ौतावादी धार अख्तियार नगरेको भए ०४६ सालको जनआन्दोलनलाई
नेतृत्व दिने नैतिक अधिकार तत्कालीन नेकपा (माले) सँग मात्र थियो।
माओवादी सशस्त्र विद्रोह शुरु भएदेखि नै आफ्नो सम्पूर्ण उर्जा नेपाली
कांग्रेसलाई कमजोर तुल्याउन नखर्चेको भए राजा ज्ञानेन्द्रले १८ असोज
ल्याउने आँट कहिल्यै गर्न सक्दैनथे। प्रतिगमन आधा सच्चिएको बहाना बनाएर
डुब्नै लागेको दरबारिया जहाजमा सवार नभएको भए वसन्त विद्रोहको नेतृत्व
गर्ने पालो फेरि पनि एमालेकै हुनेथियो। ५ मङ्सिरले संविधानसभाका लागि
नेपालको प्रभावशाली मध्यमवर्गलाई जागरुक तुल्याउने जिम्मेवारी एमालेलाई
सुम्पेको छ। चौथो पटक पनि यो दल आफ्नो उत्तरदायित्व पन्छाउँदै सस्तो
लोकप्रियताको खोजीमा लाग्यो भने माधव नेपाल भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलनका
अग्रज श्रीपाद अमृत डाँगे जस्तै अप्रासङ्गिक बन्ने निश्चित छ।
छापा, रेडियो र टेलिभिजनमा प्रभुत्व जमाइरहेका माओवादी
नेताहरूको गमक्क फुलाई अहिलेलाई अस्वाभाविक लाग्दैन। तर दशवर्षे जनयुद्धको
व्याज खाएर गरिने राजनीति धेरै दिनसम्म चल्न सक्दैन भन्ने कुरा 'कम्पोसा'
र 'रिम' का असफलताहरूबाट सिक्नु माओवादी नेतृत्वपंक्तिका लागि समीचिन
हुनेछ। नेपालको भूराजनीतिक अवस्था तथा सामाजिक–सांस्कृतिक धरातलीय
यथार्थलाई हेर्दा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को भिडन्तवाद
भन्दा मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीको संघर्ष–समन्वय बढी उपयुक्त
ठहरिन सक्छ भन्ने कुरा प्रकाश करात र सीताराम यचुरीले प्रचण्ड–बाबुरामको
दिल्ली प्रवासका बेला कति स्पष्टसँग बुझ्ाए उनैलाई थाहा होला, तर नेकपा
(माओवादी) पनि नेपाली कांग्रेस र एमाले जस्तै यथास्थितिवादी धारमा
नअलमलियोस् भन्ने चाहना राख्नेहरू समेत जिल्ला सचिव र इकाई कमाण्डरहरूको
मनोमानीबाट सन्त्रस्त छन्। ५ मङ्सिर सम्झ्ौताको सबभन्दा ठूलो कसी नेकपा
(माओवादी) को राजनीतिक रुपान्तरण नै हुनेछ।
नियतिले सबभन्दा कम क्षमता भएको सचेत जमातको काँधमा
बढी पहुँच, प्रभाव र प्रतिभा भएका राजनीतिक दल, दाता, सुरक्षा बल,
गैरसरकारी संस्था, व्यापारी वर्ग तथा प्रशासनलाई डोर्याउने बौद्धिक
जिम्मेवारी थोपरेको छ। ती चुनौतीहरूको पहाड देखेर त्यो जमात तर्सेको
जस्तो छ। त्यसैले नेपालको बौद्धिक जमात समेत युद्ध–अन्त्यको औपचारिक
घोषणाबाट अपेक्षित रूपमा उत्साहित भएको देखिँदैन। तर यस्ता सबै जटिलताका
बाबजुद सामान्य नेपाली जनताको धैर्य र सहनशीलतालाई भने मान्नै पर्छ।
सम्भवतः दिगो शान्ति र जागरुक लोकतन्त्रको सबभन्दा बलियो संवाहक ती
जम्मै नेपालीहरू हुन् जो प्रचण्डदेखि तर्सेनन्, राजा ज्ञानेन्द्रलाई
टेरेनन्, गिरिजा–माधवलाई हेपेनन् र मोरियार्टी–मुखर्जीसँग लोभिएनन्।
विश्व यदि चकित भएको हो भने त्यो नेपालीहरूकै राजनीतिक परिपक्वता देखेर
अचम्म मानेको हुनुपर्दछ, न कि ५ मङ्सिर सम्झ्ौताका प्राविधिक प्रावधानहरूबाट।
सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने इमान्दार प्रयास हुँदाहुँदै
दुर्भाग्यवश ५ मङ्सिरको प्रयोग असफल हुन पुग्यो भने पनि निराश हुनुपर्ने
अवस्था आउँदैन। एकथरी राजनीतिक खेलाडीहरूको विलय मात्रले नेपालीहरूको
राजनीतिक यात्रा समाप्त हुने छैन। असफलताको डर त्याग्न सके मात्र सफलताका
लागि इच्छाशक्ति उत्पन्न हुने हुँदा संशयबाट उन्मुक्तिका लागि वातावरण
बनाउन भने ढिलाइ गर्न उपयुक्त हुने छैन।
|
