विश्लेषण |
शान्ति सम्झौता
हिंसाको हार
झ्ण्डै एघार वर्षपछि ५ मङ्सिर साँझ् माओवादीले
'सशस्त्र जनयुद्ध अन्त्य भएको' घोषणा गर्दै शान्ति सम्झ्ौतामा हस्ताक्षर
गरे। यसअघि ११ वैशाख राति राजा ज्ञानेन्द्रले सैनिक बलमा सञ्चालन गरेको
सत्ता जनतालाई सुम्पिएको घोषणा गरेका थिए। पछिल्लो सात महिनाभित्रका
यी दुई घटनाको निचोड निरस्त्र जनतासामु हतियारको पराजय थियो।
•
शरद केसी
 |
| किरण पाण्डे |
| ५ मङ्सिरमा शान्ति सम्झ्ौताका प्रतिहरू
आदान–प्रदान गर्दै प्रम कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड। |
नेकपा (माओवादी) ले रोल्पा, रुकुम, सिन्धुली र गोरखाका
प्रहरीचौकीमा हमला गरेर १ फागुन २०५२ मा सल्काएको सशस्त्र विद्रोहको
आगो ५ मङ्सिरमा वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, काठमाडौँमा
शान्ति सम्झ्ौतामा हस्ताक्षर गरेर निभाइयो। हस्ताक्षर समारोहमा हिंसात्मक
द्वन्द्व अन्त्य गर्ने प्रयासमा संलग्न प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद
कोइराला र उनका सहकर्मी सात दलका नेताहरू दुःखी हुने प्रश्नै थिएन।
सशस्त्र विद्रोहका नायक माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'
पनि दुखी देखिएनन्। बरु उनले शान्ति सम्झ्ौता भएकोमा खुशी प्रकट गरे।
झ्ट्ट हेर्दा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष
पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेकोले सरकार–माओवादी सम्झ्ौता जस्तो
देखिए पनि व्यवहारमा त्यो माओवादीले युद्ध परित्याग गरेको घोषणा थियो।
त्यसलाई राम्ररी बुझ्ेर हुनसक्छ, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले समारोहलाई
सम्बोधन गर्दा 'एउटा क्रमभङ्गको अन्त्य' र 'नयाँ क्रमभङ्गको सुरुआत'
बताएर हिजोका आफ्ना हिंसात्मक कामकारबाहीमा राजनीतिक लेप लगाउन खोजेका
थिए।
'आमूल परिवर्तन' वा 'नौलो जनवादी क्रान्ति' जे नाम दिएपनि
२०५२ सालदेखि माओवादीले नेपालमा 'सर्वहारा वर्गको राज्यसत्ता स्थापना
गर्न' हतियार उठाएको थियो। तत्कालीन सत्ता र सरकारले पनि हतियारले
नै त्यसको प्रतिकार गर्ने बाटो रोज्यो। खुकुरी र भरुवा बन्दुकको सहाराले
विद्रोह थालेका माओवादीले प्रहरी हुँदै राज्यको मुख्य सशस्त्र बल सेनासँग
समेत लडाइँ गर्ने शक्ति जुटाए। नेपाल प्रहरीको हतियार पर्याप्त नभएपछि
सरकारले छुट्टै अर्ध–सैनिक बल सशस्त्र प्रहरी गठन गर्यो। सेनासहित
तीनैखाले सशस्त्र फौज माओवादी विरुद्व परिचालन गरियो। त्यसको परिणाम
मुलुक आन्तरिक युद्धको चपेटामा पर्यो। परस्पर क्षतिका आधारमा युद्ध
कसले जितिरहेको वा हारिरहेको छ भनेर निष्कर्ष निकाल्न थालियो।
माओवादी हिंसा र त्यस विरुद्धको प्रतिहिंसा लम्बिँदै
गएपछि 'दलहरू सरकार चलाउन असफल भएको' भनेर राजा ज्ञानेन्द्रले १८ असोज
२०५९ मा कार्यकारी अधिकार हातमा लिए। त्यहीँदेखि दलहरूले शान्तिपूर्ण
आन्दोलन शुरु गरे। राजाका विभिन्न राजनीतिक प्रयोगका चरणमा आन्दोलनकारी
केही दलहरू अल्मलिए, सरकारमा गए। अन्ततोगत्वा राजाले फेरि १९ माघ २०६१
मा सत्ता हातमा लिएर राज्यका सबै फौजको एकीकृत कमान समेत सम्हाले।
त्यसपछि ठूला–साना सात दलले एकीकृत रूपमा आन्दोलनको मोर्चा निर्माण
गरेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई अघि बढाए। राजाको शासनका चार वर्ष शान्ति–सुरक्षा
र सुशासन कायम गर्न नसकेरै बित्यो। 'देख्नेवित्तिकै गोली हान्ने' अधिकार
दिइएको कर्फ्युको समेत अवज्ञा गर्दै आन्दोलनमा लाखौँ जनता सडकमा ओर्लिए।
११ वैशाख २०६३ को मध्यरातमा जनतालाई अधिकार फर्काउन राजा समेत राजी
हुनुपर्यो।
यसरी २०६३ सालमा निरस्त्र जनताका सामु ११ वैशाख राति
राजा ज्ञानेन्द्रबाट र ५ मङ्सिर बेलुकी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबाट
हतियार, हिंसा र जबरजस्तीको सहारा त्याग्ने कबुल भयो। ती दुई दिन दुई
अतिवादले जनतासामु आत्मसमर्पण गरेका दिन थिए। एकातिर राजाले सत्ता
सम्हालेपछि सबै ठीक हुने ठान्ने अप्रजातान्त्रिक र निरङ्कुश चरित्रको
दक्षिणपन्थी अतिवाद हार्यो भने अर्कोतिर हतियारका भरमा एक दलीय पद्धतिको
सपना देख्ने वाम अतिवादले घुँडा टेक्यो। यसलाई दुवै अतिवाद अस्वीकार
गरेर नेपाली जनताले प्रजातन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षमा दिएको
सुझ्बुझ्पूर्ण र परिपक्व निर्णयको परिणाम मान्नुपर्छ। लोकतन्त्रको
भविष्य पनि यसैमा निहित छ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का अनुसार,
माओवादीको ११ वर्ष लामो विद्रोहले करीब १३ हजार ४०० जनाको ज्यान लिएको
छ। तीमध्ये कतिलाई माओवादीले रूखमा झ्ुण्ड्याएर, हात–खुट्टा काटेर
मारेका छन्। सुरक्षाफौजले निहत्था माओवादी र निर्दोष सर्वसाधारणको
क्रूरतापूर्वक हत्या गरेर गाडेका अवशेषहरू अहिले पनि भेटिँदैछन्। तर,
के अब नेपालमा हिंसाको अन्त्य भएकै हो? युवा समाजशास्त्री तथा राजनीतिकर्मी
होमराज दाहाल हिंसाको समूल अन्त्यका लागि द्वन्द्वको कारण खोतल्नुपर्ने
बताउँदै भन्छन्, “नेपालको द्वन्द्वका केही स्थायी कारणहरू छन्। तिनमा
एउटा प्रमुख कारण हिन्दू धर्मको आडमा समाजमा रहेको जातीय भेदभाव होभने
अर्को राजकीय सत्ता सहितको राजतन्त्र217 अर्थात् नारायणहिटीमा जन्मिनेवित्तिकै
आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै हिसाबले उच्च र सम्पन्न हुने परम्परा।
यी दुवै कारणको उपचारमा नै नेपाली समाजको भावी द्वन्द्व निर्भर गर्दछ।”
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले जनता रैतीबाट नागरिक
भएपनि गणेशमान सिंहले भने झ्ैँ आर्थिक क्रान्ति हुन सकेन। भएको आर्थिक
प्रगति पनि निश्चित वर्गमा सीमित रह्यो। विकासका पूर्वाधारसम्म जनताको
पहुँच नभएपछि स्वाभाविक थियो जनताले प्रजातन्त्रको प्रतिफल पाएनन्।
कानुनी रूपमा अन्त्य भएपनि जातीय–क्षेत्रीय–लैङ्गिक विभेद व्यवहारमा
कायमै छ। समाजशास्त्री दाहाल भन्छन्, “ती मुद्दालाई सम्बोधन नगर्ने
हो भने अर्को द्वन्द्व शुरु नहोला भन्न सकिन्न।”
केही वर्षयता समाजका प्रत्येक वर्ग, समुदाय र समूह नजानिँदो
किसिमले उपभोक्ता समूह, महिला समूह, बचत समूह, सहकारी, शिक्षा, बहस,
समावेशीकरण इत्यादिका नाममा सक्रिय र चलायमान छन्। यसको प्रत्यक्ष
प्रभाव सामाजिक आन्दोलनमा परिरहेको छ। आर्थिक विकास एवं समावेशी प्रतिनिधित्वका
मामिलामा त्यो पङ्तिले आफ्नो अधिकार खोज्नु स्वाभाविक छ। त्यस बाहेक
राजनीतिक दलहरूको तल्लो तहमा पनि पार्टी नेता र लाइनको अन्धसमर्थन
गर्ने जमात मात्रै नभएर लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, समावेशी र पारदर्शी
शासनपद्धतिका बारेमा सुझ्बुझ् भएको पङ्ति तयार भइरहेको छ। यी सबै कुराले
प्रजातान्त्रिक पद्धति निर्माणमा हरेक तहमा सकारात्मक द्वन्द्वको सुरुआत
गर्ने सम्भावना बढेको छ।
 |
| किरण पाण्डे |
| शान्ति सम्झौतापछि दीपवाल |
यो पृष्ठभूमिमा मुख्यतः ठूला दल मानिने दुई काङ्ग्रेस,
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले आन्तरिक प्रजातन्त्र अँगालेर आफूबाटै
परिवर्तनको सन्देश दिनसक्नुपर्छ। उनीहरूमा त्यसको अभाव छ। अध्यक्षात्मक
प्रणाली अँगालेको काङ्ग्रेसका सभापति पार्टीका पदाधिकारी र सदस्य चयन
गर्छन्। माओवादीका अधिकांश निकायका पदाधिकारी वा जिम्मेवारहरूको चयन–पद्धति
अझ् गोप्य छ। तुलनात्मक रूपमा अरूभन्दा बढी प्रजातान्त्रिक अभ्यास
हुने एमालेमा पनि सङ्गठित सदस्यको प्रावधान पारदर्शी छैन। यस्तो प्रक्रियाले
चाकडी र अनावश्यक वफादारीलाई प्रश्रय दिनु अस्वाभाविक होइन।
हतियारको हार
आखिर, माओवादीकै शब्दमा ३५ हजार सैन्य दस्ता भएको त्यो शक्तिले सशस्त्र
आन्दोलन बिसाउन किन बाध्य हुनुपर्यो? यसको प्रकट कारण भनेको हतियारको
विजय दिगो हुन्न भन्ने माओवादीको आत्म–स्वीकृति नै हो। हतियारका भरमा
लडाइँ जारी राख्न सकिन्छ तर राज्यसत्ताको केन्द्र काठमाडौँ जित्न सकिन्न
भन्ने उसको स्वीकारोक्ति भित्र सामरिक मामिलाको विश्लेषण मात्रै होइन,
नागरिक बलमा नउभिएको राज्यसत्ता टिकाउ हुन्न भन्ने स्वीकारोक्ति पनि
भेटिन्छ। दुई लाखको एकीकृत फौजमाथि एकछत्र कमाण्ड भएका राजा समेतले
सत्ता त्यागेको घोषणा गरेर आफ्ना हतियार जनतासमक्ष समर्पण गरेको घोषणा
गर्नु नेपालको भूराजनीतिक बनौटको पनि बाध्यता थियो। नागरिकहरूको सहभागिता
बिनाको शासन–सत्तालाई वैधानिकता दिन नसक्नु नेपालका छिमेकीहरूको समेत
बाध्यता रह्यो।
अहिंसात्मक आन्दोलनको पक्षमा वकालत गर्दै आएका मानवअधिकारकर्मी
कृष्ण पहाडी यी दुई घटनाले “बन्दुक भन्दा विचार शक्तिशाली हुन्छ र
परिवर्तन विचारले नै सम्भव छ” भन्ने सन्देश दिएको बताउँछन्।
५ मङ्सिरको सम्झ्ौता सम्मानजनक भएकाले परिणाममुखी हुनेमा
आशावादी पहाडी संविधान सभाको निर्वाचन भयरहित, स्वतन्त्र र निष्पक्ष
भएमा दीर्घकालीन शान्तिको ढोका खुल्नेमा विश्वस्त छन्। त्यो कसरी?
विगतमा नेपाली काङ्ग्रेस, माले, रामराजाप्रसाद सिंह र माओवादीले गरेका
सशस्त्र सङ्घर्षको उदाहरण दिँदै उनी राजतन्त्रलाई देखाएर बन्दुकको
राजनीतिलाई वैधता दिने प्रयास त्यतैबाट हुँदै आएको बताउँछन्, “माओवादीको
हतियारको त्रास देखाएर राजा राख्ने षड्यन्त्र पनि हुँदैछ, राजावादीहरू
पनि कुनै न कुनै रूपमा हतियार रहोस् भन्ने चाहन्छन्।” तर, हतियारको
त्रास सकिनेबित्तिकै संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना
हुने बताउँदै पहाडी भन्छन्, “त्यसपछि शुरु हुन्छ दीर्घकालीन शान्ति।
अनि, अरूको इतिहास पढ्दै आएका हामीले विश्वलाई हाम्रो इतिहास पढाउनेछौँ।”
|
