खोज
पहुँचका भरमा क्षतिपूर्ति
माओवादी आक्रमणबाट घरसम्पत्ति क्षति भएकाहरूलाई
दिइने क्षतिपूर्ति रकम सत्ता र शक्तिमा पहुँच हुनेले बढी मूल्याङ्कन
देखाएर र दोहोर्याएर समेत लिएको तथ्य फेला परेको छ। त्यसरी रकम लिनेमा
मन्त्री, सांसद, राजावादीदेखि राजनीतिक दलका पहुँचवालासम्म छन्।
•
दीपेश के.सी.
 |
| तस्बिरहरूः मीन, किरण |
| कमल थापा |
माओवादीले क्षति
पुर्याएको भनेर सरकारबाट क्षतिपूर्ति रकम पाउनेमा मनाङ र मुस्ताङ
बाहेक ७३ जिल्लाका वासिन्दा छन्। २०५२ यता मानवीय आधारमा, २०५६ देखि
गणेशमान शान्ति अभियान अन्तर्गत र २०६१ यता मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको
निर्देशिकाबमोजिम रु.१० हजारदेखि १० लाखसम्म सहयोग पाउनेहरूको सङ्ख्या
ठूलो छ। तर, पीडितहरूलाई राज्यले दिने राहत र सहानुभूतिमा पनि उच्च
ओहोदामा रहेका र पहुँचवालाहरूकै हालिमुहाली पाइएको छ। गृह मन्त्रालयको
तथ्याङ्क हेर्दा वैशाख २०५८ यता वितरीत रकममध्ये करीब रु.१५ करोड पहुँचवालाकै
हातमा परेको देखिन्छ। यसरी रु.१ लाखभन्दा बढी पाउनेहरूको सङ्ख्या ६
सयभन्दा बढी छ, बाँकीले चाहिँ थोरै मात्र क्षतिपूर्ति पाएका छन्।
सत्तासँगको सामीप्य र पहुँचका आधारमा रु.१ लाख वा सोभन्दा
बढी क्षतिपूर्ति पाउनेमा राजनीतिक दलका नेता, सेना र प्रहरीका बहालवाला
तथा भूतपूर्व अधिकारीको नाम अग्रपङ्तिमा छ। मन्त्रालयमा उपलब्ध अभिलेखअनुसार
उनीहरूमध्ये धेरैले बिना झ्ण्झ्ट दाबी अनुसारकै क्षतिपूर्ति पाएका
छन्। निवेदनका आधारमा क्षति–मूल्याङ्कन गर्ने र गृहले अर्थ मन्त्रालयमा
पत्र लेखेपछि रकम निकासा गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा
समेत पहुँचवालाहरूले नै सर्वाधिक प्राथमिकता पाएको अभिलेखले देखाउँछ।
जस्तो दाङको घरमा माओवादीले क्षति पुर्याएपछि विघटित राजपरिषद स्थायी
समितिका सभापति परशुनारायण चौधरीले १ फागुन ०६१ मा रु.२ लाख ५० हजार
पाए। सशस्त्र प्रहरीले प्रयोग गरेको आफ्नो घर माओवादीले क्षतिग्रस्त
बनाएपछि दाङकै पूर्वमन्त्री खुमबहादुर खड्काले १७ भदौ ०५९ मा रु.१५
लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझ्ेका थिए। त्यसैगरी विभिन्न समयमा पूर्वमन्त्रीहरू
खेमराज भट्ट मायालुले रु.३ लाख ५० हजार, सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले २ लाख,
हरिबहादुर बस्नेतले ९२ हजार, हेमबहादुर मल्लले १ लाख ८३ हजार, दिलबहादुर
लामाले १ लाख ५० हजार, सलिममियाँ अन्सारीले १ लाख २५ हजार, प्रतिभा
राणाले २ लाख, शिवराज जोशीले १० लाख बुझ्ेका छन्। वर्तमान सञ्चार राज्यमन्त्री
दिलेन्द्रप्रसाद बडुले समेत त्यसैगरी रु.५८ हजार बुझ्ेको मन्त्रालयको
विवरणले देखाउँछ।
 |
| दिलेन्द्र बडु |
मकवानपुरमा माओवादीले आफ्नो घर क्षतिग्रस्त बनाएको भनेर
शाही शासनकालका गृहमन्त्री कमल थापाले १८ भदौ ०६१ मा रु.४ लाख ५० हजार
लिएका छन्। तर, उनले क्षतिपूर्तिका निम्ति दिएको निवेदन र रकम बुझ्ेको
भरपाई अहिले मन्त्रालयमा छैन। नं.१३७५ को उनको फाइल पनि द्वन्द्वपीडित
राहत व्यवस्थापन इकाईबाट गायब भएको छ। उनी गृहमन्त्री भएका बेला सुरक्षाफौजको
बमबारीमा परेर घर ध्वस्त भएका उनकै गृह जिल्ला मकवानपुरको उत्तरी भेगका
जनताले भने अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्। गृह मन्त्रालयको द्वन्द्वपीडित
राहत व्यवस्थापन इकाईका उपसचिव उद्धव भट्टराईले सुरक्षाकर्मीको आक्रमणबाट
सम्पत्ति क्षति भएमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था नभएको बताउँछन्। तर
सुरक्षाकर्मीको तर्फबाट भएको कारवाहीमा परेर कैयौँ सर्वसाधारणका घरसम्पत्ति
पनि नष्ट भएका छन्।
 |
| खुमबहादुर खड्का |
बहालवाला एवं भूतपूर्व उच्चपदस्थ कर्मचारी, सेना र प्रहरीका
अधिकारीले पनि सजिलै क्षतिपूर्ति पाएका छन्। पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक
हेमबहादुर सिंहले १९ चैत ०५९ मा रु.१ लाख ७५ हजार, राष्ट्रिय अनुसन्धान
विभागका तत्कालीन प्रमुख देवीराम शर्माले २१ चैत ०५९ मा ३ लाख, प्रहरी
नायब महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाले १ लाख ५० हजार, प्रहरी नायब उपरीक्षक
जगतबहादुर विष्टले २ लाख, महासेनानी भरत मल्लले २ लाख २५ हजार, सेनानी
कृष्णबहादुर गिरीले १ लाख र सहसेनानी खुमबहादुर कुँवरले २ लाख क्षतिपूर्ति
लिएका छन्।
त्यसैगरी काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य सुनीलकुमार भण्डारीले
रु.१० लाख ५० हजार, तौलिहवाका तत्कालीन नगरप्रमुख रामदास गुप्ताले
१ लाख ७५ हजार, सांसद नरबहादुर बुढाथोकीले ७१ हजार, पूर्वमन्त्री हस्तबहादुर
मल्लले १ लाख ५० हजार, पूर्व सांसद गोपालजीजङ्ग शाहले १ लाख, सांसद
दुर्योधनसिंह चौधरीले २ लाख २५ हजार, सावित्री बोगटीले ७७ हजार, उदयपुरका
पूर्व जिविस सभापति बोधराजसिंह बस्नेतले १ लाख ५० हजार लिएको विवरणबाट
देखिन्छ।
यस बाहेक ट्रक, बस र ट्रयाक्टर मालिकलाई उनीहरूका गाडी
माओवादीले आगो लगाई ध्वस्त पारेको वा नष्ट गरेको निवेदनका आधारमा उल्लेख्य
मात्रामा यस्तो क्षतिपूर्ति दिइएको छ। १३ असार २०६२ मा सञ्जयवीर शाही
र शोभा शाहीले आफ्नो ट्रयाक्टरमा क्षति पुगेको भनेर रु.१ लाख २४ हजार
रुपैयाँ लिएका छन्।
दोब्बर मूल्याङ्कन
 |
| प्रतिभा राणा |
गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरूका भनाइमा, रु.१० हजारभन्दा
सानो अङ्कको क्षति भएकालाई पूरै रकम र अन्यलाई दाबी गरेको अङ्क हेरेर
क्षतिपूर्ति दिइएको छ। तर, सत्ता र शक्तिमा पहुँच भएकाले बढी मूल्याङ्कन
गराएर क्षतिपूर्ति लिने गरेको मन्त्रालयको विवरणले देखाउँछ। जस्तो
आफ्नो घर क्षति भएको भनेर दार्चुलाका बमबहादुर पालले रु.१३ लाख ५०
हजार, बाजुराकी जमुना मल्लले ४३ लाख, मणिजङ्ग शाहीले १८ लाख, अछामका
देवेन्द्रबहादुर शाहले २५ लाख, जगतबहादुर शाहले २८ लाख, डोल्पाका दत्तबहादुर
रोकायाले १८ लाख, मुगुका रमासिंह ऐडीले १२ लाख, जुम्लाका प्रेमबहादुर
हमालले १० लाख, म्याग्दीका जगतनारायण गौचनले १९ लाख ५० हजार, अर्घाखाँचीका
कृष्णप्रसाद खनालले ३० लाख, खोटाङका सर्वधन राईले १२ लाख २५ हजार बराबरको
क्षति भएको देखाएका छन्। घरमा क्षति पुग्ने अधिकांशले सुनचाँदी लुटिएको
वा क्षति भएको भनेर यतिविघ्न रकम दाबी गर्ने गरेका छन्।
क्षतिको बढाइचढाइबाट आजित भएर गृह मन्त्रालयले साउन
२०६१ बाट द्वन्द्वपीडितलाई राहत प्रदान गर्न निर्देशिका नै बनायो,जस
अनुसार जिल्लाबाट भएको क्षति मूल्याङ्कनलाई २५ देखि ३० प्रतिशत घटाउन
थालियो। र, जतिसुकै परिमाणमा दावी गरिए पनि बढीमा सुनचाँदीको रु.८०
हजार र अन्नपातको रु.२५ हजार दिने नीति तय गरियो। तर पनि झ्ण्डै दोब्बर
अङ्क बढाएर क्षति मूल्याङ्कन गराइएका कारण मन्त्रालयको यो नीति प्रभावकारी
रहेन। जस्तो दार्चुलाका बमबहादुर बमले रु.४० लाखको क्षतिपूर्ति उल्लेख
गरी पठाएको मन्त्रालयको फाइलमा ४४ तोला सुन, ५ हजार ९२५ तोला चाँदी,
रु.८ लाख नगद र घरसमेत क्षति भएको उल्लेख थियोभने मन्त्रालयले पुनर्मूल्याङ्कन
गरी रु.१५ लाख ५० हजार क्षति भएको मानेर क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण
गरेको थियो।
 |
| हरिबहादुर बस्नेत |
गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरू प्रजिअमार्फत् मूल्याङ्कन
भई आएका सिफारिसका आधारमा मापदण्डअनुरुप राहत प्रदान गरिएको दाबी गर्छन्।
मन्त्रालयको द्वन्द्वपीडित राहत व्यवस्थापन इकाईका उद्धव भट्टराईको
भनाइमा, मूल्याङ्कनलाई पटक–पटक पुनःमूल्याङ्कन समेत गरी राहत रकम तोक्ने
गरिएको छ। जिल्लामा क्षति मूल्याङ्कनका लागि घटनास्थल जान कठिनाई हुने
हुँदा बढी क्षतिको दाबी आएको हुन सक्छ। तर, मन्त्रालयकै एक अधिकारी
प्रजिअलाई जिल्लामा टिक्नुपर्ने बाध्यताका कारण मूल्याङ्कन बढाइचढाइ
हँुदा पनि त्यसैका आधारमा क्षतिपूर्ति दिने/पाउने अवस्था रहेको स्वीकार
गर्छन्।
गृहमन्त्रालयका एक पूर्व उच्च अधिकारीको भनाइमा खुमबहादुर
खड्का र पूर्णबहादुर खड्का गृहमन्त्री हुँदा सबैभन्दा बढी रकम वितरण
गरिएको थियो। ठूलो अङ्कमा क्षतिपूर्ति पाउनेहरू पनि उनीहरूकै गृह क्षेत्र
अर्थात् मध्यपश्चिमाञ्चलका धेरै भएको उनको दाबी छ। उनी भन्छन्, “दबाब
र ठाडो आदेशका भरमा क्षति रकम दिन लगाइएको परिणाम हो यो।”
क्षतिपूर्तिमा आँखा लगाउनेमा न्यायाधीश पनि छन्। आफू
बहाल हुँदा पूर्व प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद शर्माले दाङको आफ्नोे
घरमा रु.८० लाखको क्षति भएको मूल्याङ्कनसहित पत्र पठाएका थिए। तर,
मन्त्रालयले त्यसको पुनःमूल्याङ्कन गरेर रु.८० हजार मात्र क्षतिपूर्ति
दिएपछि उनी कर्मचारीसँग चिढिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
 |
माओवादी तथा सुरक्षाफौजले घर ध्वस्त पारिदिएका आम नागरिकमध्ये
धेरैजसोले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्। माओवादीले घरबाट निकालेर लखेटेका
सयौँ परिवार अहिले पनि बिचल्लीमा छन्। तर गृह मन्त्रालयमा पहुँच हुनेहरूले
एक पटक माओवादीले क्षति पुर्याएको घरलाई पटक– पटक क्षति पुगेको देखाएर
वा एक पटक माओवादी आक्रमणमा परेको घरमा पछि अरू कुनै कारणले क्षति
पुग्दा दोहोरो क्षतिपूर्ति समेत लिएका छन्। राजपरिषद स्थायी समितिका
पूर्व सभापति डा. केशरजङ्ग रायमाझ्ीले यसरी नै दुईपटक गरी रु.२ लाख
लिएका छन्। पूर्व गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काले २९ चैत २०५८ मा दाङ,
शतवरियास्थित आफ्नो घर क्षति भएबापत १ लाख ९० हजार र ३० वैशाख ०५९
मा सोही घर पुनः क्षति पुर्याइएको भनेर थप १५ लाख समेत गरी रु.१६
लाख ९० हजार बुझ्ेको देखिन्छ। पूर्व गृह राज्यमन्त्री देवेन्द्रराज
कँडेलकोे तोकमा खड्काले उक्त रकम लिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
त्यसैगरी जुम्लाका नरेन्द्रबहादुर शाहीले दुईपटक गरी
रु.२ लाख, दिलबहादुर शाहीले दुईपटक गरी ७ लाख र गुल्मीका पदमबहादुर
भण्डारीले दुईपटक गरी २ लाख लिएको पनि मन्त्रालयको विवरणले देखाउँछ।
राजावादी झ्न् अघि
 |
| दानबहादुर शाही |
१९ माघ २०६१ पछि राजाको प्रत्यक्ष शासन अवधिभर माओवादीले
घर अथवा गाडीमा क्षति पुर्याएको भनी ८५ जनाले रु.१ लाखभन्दा बढी रकम
लिएका थिए। तीमध्ये अधिकांश राजावादी नै छन्। सलिममियाँ अन्सारी, हनुमान
शाह, तोरणबहादुर गुरुङ, लक्ष्मीकुमारी शाही, रामदास गुप्ता, शैलेन्द्रनाथ
शुक्ला, अजयबहादुर शाही, पुष्पराज मल्ल, धनबहादुर बुढालगायतले सो अवधिमा
प्रतिव्यक्ति रु.१ लाखभन्दा बढी रकम गृह मन्त्रालयबाट बुझ्ेका छन्।
आफू मन्त्री हुँदा धनगढीको घर क्षति भएको भनेर पूर्व गृहमन्त्री दानबहादुर
शाहीले पनि रु.१ लाख क्षतिपूर्ति लिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट
खारेज गरिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगका अध्यक्ष भक्तबहादुर
कोइरालालाई शाही शासनकालमै क्षतिपूर्तिबापत रु.१५ लाख ६५ हजार दिनू
भनी गृह मन्त्रालयमा पत्र आएको थियो, तर त्यसैबीच देशमा परिवर्तन आएकोले
उनले पैसा लिन पाएनन्। |
